Maharashtra Code on Social Security Draft Rules, 2026

अधिसूचना

क्रमांक संकीर्ण-२०२६,प्र.क्र.०३/कामगार-७३।— सामाजिक सुरक्षा सिहता, २०२० (२०२० चा ३६) व्याच्या कलम १५४ व कलम १५६ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आपण त्याबाबतीत त्यास समर्थ करण्याचा इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आपण कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८ अंतर्गत द बाबेच एम्पॉलाईस इन्स्युरंस कोर्ट्स नियम, १९५९, प्रसुती लाभ अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा ५३) अन्वये केलेले महाराष्ट्र प्रसुती लाभ नियम, १९६५, उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२ (१९७२ या ३९) अन्वये केलेले उपदान प्रदान (महाराष्ट्र) नियम, १९७२ व असंचितित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००४ (२००४ चा ३३) अन्वये केलेले महाराष्ट्र असंचितित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, २०१३ यांचे अधिक्रमण करून, नियमांचा मसुदा,सर्व संबंधित व्यक्तीना माहिती करीता महाराष्ट्र शासन राजप्रत्र अप्रिस्ड करण्यात येत आहे; आपण असे कल्विव्यात येत आहे की, या अधिसुचनेच्या राजप्रत्र अप्रिस्डीच्या तारखेपासून पंचेचालिस दिवसांचा कालावधी संप्लावांतर उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल. २. व्याख्या:- (१) या नियमांम्ध्ये, विषय किंवा संदर्भ यांनुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,-

• (ज) “संहिता” याचा अर्थ, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (२०२० चा ३६), असा आहे;
• (ट) "न्यायालय" याचा अर्थ, कलम ४८ अन्वये घटित केलेले कर्मचारी विमा न्यायालय, असा आहे; (त) "शासकीय प्रतिभूती" याचा अर्थ, शासकीय प्रतिभूती अधिनियम, २००६ (२००६ चा ३८) यामध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शासकीय प्रतिभूती, असा आहे; (फ) "नामिनदेशन" याचा अर्थ, संहितेच्या कलम ५५ अन्वये केलेले नामिनदेशन, असा आहे; (ब) “महिला कर्मचार्यांची नॉदवही” याचा अर्थ, नियम ८४ अन्वये ठेवण्यात आलेली महिला कर्मचार्यांची नॉदवही, असा आहे; (र) "सामाजिक सुरक्षा मंडळ" याचा अर्थ, संहितेच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (९) अन्वये घटित केलेले महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ, असा आहे;

Part I-L Ext. 53.indd — 1a

8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (व) "वर्ष" याचा अर्थ, एक एप्रिलपासून सुरु होणारे आणि पुढील वर्षाच्या एकतीस मार्च रोजी संपणारे वित्तीय वर्ष, असा आहे;
• (श) "कल्याण मंडळ" याचा अर्थ, संहितेच्या कलम ७ अन्वये घटित केलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, असा आहे;

प्रकरण-दोन

महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ.

• (३) (क) राज्य शासन, कलम ६ च्या पोट-कलम (१०) च्या खंड (ग) अन्वये भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयातील केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारा एक सदस्य नियुक्त करील.
• (ग) राज्य शासन, राज्य शासाद्वारे उरवण्यात येईल त्याप्रमाणे, कलम ६ च्या पॉट-कलम (१०) च्या खंड (घ) च्या उप-खंड (एक) व (दोन) अन्यथे, असंघटित कामगारांच्या अधिसंधाच्या प्रतिनिधीमधून सात नामिनदेशने आणि असंघटित कामगारांच्या नियोक्त्यांच्या अधिसंधाच्या प्रतिनिधीमधून सात नामिनदेशने मागवू शकेल.
• (च) राज्य शासन, कलम ६ च्या पोट-कलम (१०) च्या खंड (घ) च्या उपखंड (तीन) अन्वये, विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणाया दोन सदस्यांना नामिनिर्देशित करील.
• (ड) राज्य शासन, कलम ६ च्या पोट-कलम (१०) च्या खंड (य) च्या उपखंड (चार) अन्वये, कामगार कल्याण, व्यवस्थापन, वित्त, कायदा व प्रशासन या क्षेत्रातील विख्यात व्यक्तीमधून पाच सदस्य नामिनदैशित करूल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

4

(४) कलम ६ च्या पोट-कलम (२०) च्या खंड (घ) च्या उपखंड (एक) व (दोन) अन्यचे नामनिर्देशित केलेला सदस्य, जर त्याने, ज्या प्रवागातून त्याला अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेले होते त्या प्रवागाच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे बंद केले असेल तर, त्यांचे, मंडळाचे सदस्यत्व संपूर्णत: येईल: (द) कलम ६ च्या पोट-कलम (२०) च्या खंड (य) च्या उपखंड (तीन) अन्वये नामिनिर्दिष्ट केलेला सदस्य, जर तो, ज्यातून तो अशा प्रकारे निवडून आलेला होता त्या विधानसभेचा सदस्य असप्याचे बंद झाला असेल तर, मंडळाचा सदस्य असप्याचे बंद होईल. (२) जर सामाजिक सुरक्षा मंडळाची मुदत संप्ल्यानंतर, नवीन सामाजिक सुरक्षा मंडळ पुनर्वित्त केलेले नसेल तर, सामाजिक सुरक्षा मंडळाची कार्ये पार पाडण्यासाठी, नवीन मंडळ घटित केले जाईपर्यंतच्या कालावधीकरिता राज्य शासनाद्वारे तरण्यात येईल अशी व्यवस्था, करता येईल. ६. सामाजिक सुरक्षा मंडलाच्या सदस्यांचा राजीनामा.- (१) पदसिद्ध सदस्य नसणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा मंडलाच्या सदस्यास, राज्य शासनास उद्देशून लेखी पत्राद्वारे राजीनामा देता येईल. (२) अशा सदस्याची जागा, ज्या तारखेस त्याचा राजीनामा स्वीकृत केला आहे त्या तारखेपासून किंवा राजीनाम्याची सूचना मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवस समाप्त झाल्यावर, यापैकी जे आधी घडले तेव्हापासून, रिक्त होईल. ७. पत्त्यातील बदल.- जर एखादा सदस्याने त्याच्या पत्त्यात बदल केला असेल तर, तो, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या सदस्य-सचिवास त्याचा नवीन पत्ता लेखी स्वरूपात कळवील, त्यांतर सदस्य-सचिव, कार्यालयीन अभिलेखामध्ये त्याचा नवीन पत्ता नोंदवील: परंतु, जर सदस्य, त्याचा नवीन पता कठवण्यास कसूर करेल तर, कार्यालयीन अभिलेखातील त्याचा पत्ता हा, सर्व प्रयोजनांसाठी सदस्याचा अचूक पत्ता असल्यावेळे मान्यताय येईल. 6. रिक्त पदे भरण्याची रीत.- जेक्षा सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या सदस्याचे पद रिक्त होते तेथा किंवा रिक्त होण्याचा संभव असेल तेथा, सामाजिक सुरक्षा मंडळाचा सदस्य-सचिव, राज्य शासनाला अहवाल सादर करील. आणि असा अहवाल मिळाल्यावर, राज्य शासनास, वरील नियम 3 अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने रिक्त पद भरण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस, अधिसूचनेद्वारे, नामिनिर्देशित करता येईल, आणि अशा प्रकारे नामिनिर्देशित केलेली व्यक्ती, तिला, ज्याच्या जागी अशा प्रकारे नामिनिर्देशित केलेले आहे त्या सदस्याच्या उर्वरित पदावधीसाठी पद धारण करील. १. सामाजिक सुरक्षा मंडळातून सदस्याला काहीपयची कार्यपद्धती.- (१) सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या सदस्यास काहीपयासाठी कलम ८ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) व (ग) खालील कार्यवाही, कोणतीही असल्यास, प्रालंबित असण्याच्या कालावधीत, अशा सदस्यास, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या बैठकीतून दूर टेव्ह्यात येईल. (२) कलम ८ अन्वये कोणत्याही सदस्याचे प्रतिरोधन, अपात्रता व त्यास काढून टाकणे यांवरील राज्य शासनाचा निर्णय, अंतिम असेल. 16. सामाजिक सुरक्षा मंडळाचे व त्याच्या समित्यांचे कामकाज चालवण्याची कार्यपद्धती.-
(१) बैठका. - (क) सामाजिक सुरक्षा मंडळ किंवा त्याची कोणतीही समिती, पोट-नियम (२) च्या तरतुदीस अधीन राहून, अध्यक्षाद्वारे दरवर्षात येईल अशा ठिकाणी व वेळी बैठक घेईल.

6

(३) बैठकोच्चा अध्यक्षस्थानी असलेला अध्यक्ष. - अध्यक्ष, किंवा यथास्थित, त्याच्या अनुपस्थितीत सामाजिक सुरक्षा मंडळाचा उपाध्यक्ष, बैठकोच्चा अध्यक्षस्थानी असलेला. अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष हे दोही अनुपस्थित असल्यास, अशा प्रसंगी, अध्यक्षाद्वारे नामिन्दिशित करण्यात येईल असा सदस्य, बैठकोच्चा अध्यक्षस्थानी असलेला. (४) गणपूर्ती - (क) सामाजिक सुरक्षा मंडलाच्या दहा सदस्यांच्या गणसंख्येने इतकी उपस्थिती असल्याशिवाय, सामाजिक सुरक्षा मंडलाच्या कोणत्याही बैठकीत कोणतेही कामकाज करण्यात येणार नाही. (ख) सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या कोणत्याही समितीची बैटक घेण्यासाठी, समितीच्या सदस्य संख्येच्या एक-तृतीयांश सदस्यांनी मिळून गणपूर्ती होईल: परंतु, जर गणपूर्ती होप्यासाठी, कोणत्याही बैठकीत पर्यांत संख्येतील सदस्य उपस्थित नसतील तर, बैठकीचा अध्यक्ष, एक तासासाठी बैठक तहकूब करू शकेल आणि त्यानंतर, उपस्थित सदस्यांची संख्या विचारात न घेता, अशा तहकूब केलेल्या बैठकीत कामकाज करणे कायदेशीर असेल. (५) सदस्याच्या अनुपस्थितीत पर्यायी व्यक्तीस नामनिर्देशित करणे.- (क) जर एखादा सदस्य, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीच्या कोणत्याही बैठकीत उपस्थित राहण्यास असमर्थ असेल तर, तो, संबंधित संस्थेच्या अध्यक्षांना उद्देशून, स्वतःच्या स्वाक्षरीने एक लेखी पत्र पाठवून आणि त्यात बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थतेची कारणे स्पष्ट करून, सामाजिक सुरक्षा मंडळावर किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीवर तो ज्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला, त्या बैठकीत त्याच्या जागी पर्यायी म्हणून निवृत्त करू शकेल: परंतु, अशी कोणतीही नेमणूक, जोपर्यंत,-

• (एक) अशा नेमणुकोस, संबंधित संस्थेच्या अध्यक्षानी मान्यता दिलेली नसेल;
• (दोन) अशी नेमणूक करणारे पत्र, संबंधित संस्थेच्या अध्यक्षांना सभेसाठी निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी प्राप्त झालेले नसेल, (ख) खंड (क) अन्य नियुक्त केलेल्या पार्थी नामिनिर्दिशत व्यक्तीला, ज्या संबंधित संस्थेच्या बैठकीसाठी तिची नियुक्ती केली आहे, त्या बैठकीच्या संबंधात सदस्याचे सर्व हक्क व अधिकार असतील आणि तिला भरे मिळतील, तसेच ती जणू काही संहितेन्ये नियुक्त केलेला सदस्य होती असे समजून दाखित्वाखाली असेल. (ग) सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पायथी व्यक्तीची नियुक्ती करणारा सदस्य, या पोट-नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरीही, त्या पायथी व्यक्तीकडून निधीचा अपहार किंवा गैरवापर झाल्यास पात्र असेल आणि त्याने नियुक्त केलेल्या पायथी व्यक्तीने निधीच्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही गैरकृत्यासाठी किंवा अकार्यक्षमतेसाठी देशील पात्र असेल. (६) कामकाज उरकपे- सानाजिक सुरक्षा मंडळाच्या फिका त्याच्या कोणत्याही समितीच्या बैठकीत विचार केलेल्या प्रत्येक प्रस्नावर, संबंधित सभेच्या उपस्थित असणान्या व मतदान करणान्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय घेण्यात येईल. समसमान मते पडल्यास अशा प्रसंगी, अध्यक्षास, अतिरिक्त निर्णयक मत असेल: पर्तु, अध्यक्षास, जर त्याना योग्य वाटले तर, असा निदेश देता येईल की, कोणत्याही प्रश्नावर, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या किंवा तिच्या कोणत्याही समितीच्या सदस्यांकडे, आवश्यक कागदपत्रे, प्रस्तुत करून आणि त्यांची लेखी मते मिळून निर्णय घेण्यात येईल. अशा कोणत्याही प्रश्नावर, मुंबा दिलेल्या कालम्यांत द्राप्त झालेल्या सदस्यांच्या बहुमतानुसार निर्णय घेण्यात येईल आणि जर मते समसमान विभागाली गेली तर, अध्यक्षाचे मत अधिभावी असेल: परंतु आणखी असे की, सामाजिक सुरक्षा मंडळाचा किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीचा कोणताही सदस्य अशी बिनती करू शकेल की, लेखी मतासाठी संबंधित सभेच्या सदस्यांना पात्रवलेल्या प्रश्नावर, सामाजिक सुरक्षा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

मंडळाच्या किंवा यथास्थिती, त्याच्या कोणत्याही समितीच्या बेटकोत विचार करण्यात यावा आणि त्यांतर अध्यक्षास, आणि जर संबंधित सभेच्या तीनपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांकडून विनंती केलेली असेल तर, त्यावर अशाप्रकारे विचार करण्यात यावा आणि असा निर्देश देता येईल.

• (७) बैठकांची इतिवृत्ते. - (क) इतर गोष्टींबरोबरच बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यांची नावे दर्शविलेले प्रत्येक बैठकांचे इतिवृत्त, शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही बाबतीत बैठकींतर चार आठवड्यांपेक्षा उशिराच्या नसलेल इतक्या कालावधीत, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या, किंवा यथास्थिति, त्याच्या कोणत्याही समितीच्या प्रत्येक सदस्यास आणि राज्य शासनास पाठवण्यात येईल.
• (ख) बैठकीचे इतिवृत्त, आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह पुढच्या बैठकीमध्ये कायम करण्यात येईल.
• (२) जेक्षा असा सदस्य, विधान मंडळाचा सदस्य असलेला जेक्षा, त्याला, महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्यांशी संबंधित असणान्या कायद्याच्या संबंधित तरतुदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता प्रदान करण्यात येईल: परंतु, जेक्षा सामाजिक सुरक्षा मंडळाचा किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीचा अध्यक्ष महनून एखाद्या मंत्राची नियुक्ती केली जाते तेक्षा आपिन तो बैठकीस उपस्थित असतो तेक्षा, त्याचा प्रवास व दैनिक भत्ता, शासकीय कर्तव्यावर असताना केलेल्या प्रवासासाठी त्याला लागू असलेल्या नियमाद्वारे विनियमित करण्यात येईल आपिन त्याचे वेतन प्रदान करण्याच्या प्राधिकरणाद्वारे प्रदान करण्यात येईल.
• (3) जर सदस्याला, त्याच्या नियोक्त्याकडून अथवा समितीचा किंवा कोणत्याही विधानमंडळाचा किंवा राज्य शासनाने घटित केलेल्या किंवा निम्ब्रित केलेल्या कोणत्याही समितीचा किंवा परिषदेचा सदस्य म्हणून त्यासाठी भर्ता काढलेला असेल किंवा काहण्यात येणार असेल तर, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या सदस्याकडून किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीकडून, प्रवासाच्या कोणत्याही दिवसाच्या बाबतीत, कोणत्याही दैनिक किंवा प्रवास भत्त्याची हक्क मागणी करण्यात येणार नाही अशिन जर तो, राज्य शासनाच्या किंवा त्याच्या नियोक्त्याच्या खर्चांने पुरिवलेल्या वाहतूक साधनाचा वापर करीत असेल तर, त्याला कोणत्याही प्रवास भत्त्याची हक्क मागणी करता येणार नाही.
• (४) सामाजिक सुरक्षा मंडळाने किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीने स्थापन केलेल्या कोणत्याही उपसमितीच्या बैठकांच्या वाबतीत देखील दैनिक व प्रवास भत्ता, प्रदेय असेल. (1) सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीच्या बैठकीस किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळाने किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीने स्थापन केलेल्या एखाद्या उपसमितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या सदस्य, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या नियमान्वये त्याला अनुज्ञेय असलेल्या प्रमाणात त्याच्या विभागाकडून त्याचा प्रवास भंता येईल आणि अशा प्रकारे काढलेल्या रकमांची, राज्य शासनाकडून त्याची मागणी करण्यात आल्यावर, सामाजिक सुरक्षा मंडळाकडून राज्य शासनास प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. (5) एखादा अशासकीय सदस्यास, ज्या तारखेपर्यंत भत्त्याची हक्कमागणी केली आहे त्या अखेरच्या तारखेपेक्षा आधी प्रदान करण्यात येणार नाही. जाण्याच्या व परतीच्या अशा दोन्ही प्रवासाच्या प्रवास भत्त्याचा, प्रवास भत्ता देयकामध्ये समावेश करण्यात येईल आणि त्यासाठी केलेले प्रदान, प्रवास पूर्ण केल्याची तारीख विचारात न घेता, अंतिम असल्याचे समजण्यात येईल.

प्रकरण तीन:

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ.

१३. कलम ७ च्या पोट-कलम (१) व (३) खालील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची रचना व त्याचे सदस्य.-

• (२) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची रचना, संहितेच्या कलम ७ च्या पोट-कलम (१) अन्वये शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे करण्यात येईल.
• (एक) कामगार मंत्री, महाराष्ट्र शासन, पदसिद्ध अध्यक्ष महनून;
• (चार) इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या नियोक्त्यांमधील किंवा अधिसंचांमधील शासनाने नामिनिर्दिष्ट केलेल्या, चारपेक्षा अधिक नसतील इतक्या व्यक्ती;
• (सहा) कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, पदसिद्ध सदस्य

Part I-L Ext. 53.indd — 2

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (X) अशी कोणतीही व्यक्ती कल्याण मंडळाची सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाणार नाही किंवा कायम टेकली जाणार नाही, जी व्यक्ती,-
• (क) कल्याण मंडळाची पगारदार अधिकारी आहे; किंवा
• (एक) केंद्र किंवा राज्य सरकारचा मंत्री बनते; किंवा
• (दोन) लोकसभेचा किंवा राज्य विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष; किंवा विधान परिषदेचा उपसभापती बनते.
• (२) राज्य शासन, जो अशासकीय सदस्य, पोट-नियम (१) मध्य नमूद केंलेंया कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन आहे फिका झाला आहे अथवा कल्याण मंडळाच्या सलग तीनपेक्षा अधिक बैठकांना मंडळाच्या परवानगीशिवाय गैरहजर राहतो अशा कोणत्याही अशासकीय सदस्याला पदवर्तन दूर करू शकेल.
• (३) सदस्य, राज्य शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत पद धारण करील.
• (८) जर, राज्य शासनाच्या मते,-
• (क) नियोक्त्यांचे किंवा बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य, नियोक्त्यांचे किंवा यथास्थिति, बांधकाम कामगारांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करीत नसेल तर; किंवा
• (ख) परिस्थितीची निकड किंवा राज्य शासनातील सेवा लक्षात घेता, एखादा सदस्य राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करणे चालू ठेवू शकत नसेल तर, १५. सद्यस्याकूटन पदाचा राजीनामा.- कल्याण मंडळाचा कोणताही सदस्य, राज्य शासनाला उद्देशून स्वतः-व्यासहीनिश्री लेखी स्वरूपात आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकेल, आणि राजीनामा स्वीकारल्यावर, त्याचे पद रिक्त होईल. १६. कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षाची व सदस्यांची रिक्त जागा भरणे.- (२) मूल्य, राजीनामा, अपाग्रता किवा पदावर्तन काडणि किवा इतर कोणत्याही कारणामुळे कोणतीही जागा रिक्त झाल्यास, कल्याण मंडळ ताल्काळ, ती रिक्त जागा झाल्याची माहिती देईल आणि ती जागा, ती रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून नव्याद दिवसांच्या आत भरण्यात येईल आणि अशा प्रकारे निमुक्त केलेली व्यक्ती, ज्या सदस्याच्या जागी तिची नियुक्ती झाली आहे, ती व्यक्ती ती जागा रिक्त झाली नसती तर, जितका काळ पद धारण करू शकली असती, केवळ तितकाच काळ ते पद धारण करील.

१७. सदस्यांना व अध्यक्षाला प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते.-

(२) कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षाला व सदस्यांना कोणतेही वेतन प्रदान केले जाणार नाही.

16. कलम ७ च्या पोट-कलम (५) च्या खंड (ग) खालील मंडळाचे सचिव, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती.-

• (क) कल्याण मंडळाचा सचिव हा, प्रतिनियुक्तीवर घेतलेला, उपसचिव द्वार्पेक्षा कमी दर्जा नसलेला राज्य शासनाचा अधिकारी असेल.
• (ख) कल्याण मंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची पद संरचना, राज्य शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, मंडळाद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल. (₹) बेटकीसाठी गणपूर्ती, एकूण सदस्यांच्या एक तूतींश इतकी असेल, ज्यामध्ये शासन, नियोक्ते व बांधकाम कामगार यांचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रत्येकी किमान एक सदस्य उपस्थित असेल:

Part I-L Ext. 53.indd — 2a

परंतु, कोणत्याही कारणास्तव, जेव्हा नियोक्त्यांचे किंवा बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधी क्ल्याण मंडळावर नामिन्दैशित करण्यात आलेले नसतील तेव्हा, गणपूर्ती, विद्यमान सदस्यांच्या एक तृतीयांश इतके असेल. १५. इतर कल्याणकारी उपाययोजना व सुविधा.- राज्य शासन, केंद्र सरकारच्या सहमतीने, कल्याण मंडळाच्या विद्यमान कल्याणकारी योजना चालू टेवू शकेल फिका बांधकाम कामगार लाभार्थ्यासाठी ज्या संहितेच्या कलम (७) च्या पोट-कलम (६) च्या खंड (क) ते (ज) अंतर्गत समाविष्ट नाहीत अशा इतर कल्याणकारी योजना तयार करू शकेल. १६. निदेश देयपाचा राज्य सरकारचा अधिकार.- राज्य सरकार, कल्याण मंडळाला, त्याच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्याची कार्य पार पाडण्यासाठी वेळोवेळी निदेश देऊ शकेल.असे निदेश, कल्याण मंडळावर बंधनकारक असतील.

प्रकरण चार:

इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या बाबतीतील उपकर.

१७. कलम १०१ खालील उपकराची रक्कम प्रदान करण्याची मुदत.- संहितेच्या कलम १०० अन्वये आकारलेला उपकर, नियोक्त्याकडून, वांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्याच्या साठ दिवसांच्या आत किंवा प्रदेय असलेल्या उपकराचे मूल्यनिर्धारण अंतिम झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, यापैकी जे आधी घडले त्या मुदतीत, उपकर संकलकाकडे प्रदान करण्यात येईल.

प्रकरण पाच:

कर्मचारी विमा न्यायालये.

• (२) नियम ३१ च्या तरतुदीच्या अधीन राहून, न्यायालय, महामंडळाशी विचारविनिमय केंद्र्यांतर, राज्य शासन विनिर्दिष्ट करोल अशा टिकाणी किंवा टिकाणी आपिन अशा बेळी बैठक घेईल.

शो. जेद्धा एकापेक्षा अधिक न्यायालये असतात तेद्धा कामकाजाचे वाटप.- जेद्धा एकाच स्थानिक क्षेत्रासाठी एकापेक्षा अधिक न्यायालये घटित केली जातात तेद्धा, राज्य शासन, महामंडळाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशादारे त्यांत्यामध्ये कामकाजाचे वाटप करू शकेल.

• (२) त्या त्यावेळी असलेला ज्येष्ठ न्यायाधीश, वेक्टोवेळी,न्यायालयाच्या कामकाजाचे न्यायाधीशांमध्ये वाटप करण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल अशी व्यवस्था करील.
• (३) जेक्षा दोन किंवा अधिक न्यायाधीशा एकर बैठक घेतला तेव्हा, कोणत्याही प्रश्नावर त्यांच्यामध्ये मतभेद झाल्यास, अशा न्यायाधीशांचे बहुमत प्रभावी टरल; जेथे बहुमत नसलेल तेव्हा, राज्य शासनाने अन्यथा निर्देश दिले नसल्यास, सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशाचे मत प्रभावी टरल.

न्यायाधीशांच्या सेवेच्या शर्ती, इत्यादी.

• (२) न्यायाधीशांना, महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई (शहर) भत्ता, घरभाडे व इतर भत्ते, त्याच डिकाणी तैनात असलेल्या राज्य शासनाच्या समक्ष दर्ज्याच्या अधिकार्यांना लागू असलेल्या दराने आणि अटीच्या अधीन राहून मिळतील. न्यायाधीश, वेळोवेळी समान दर्ज्याच्या व समान वेतन घेणाऱ्या इतर राज्य शासकीय कर्मचार्यांना वेळोवेळी लागू असतील अशा रजा नियमांनुसार रजा व रजा वेतन मिळूनयास हक्कदार असतील.
• (४) राज्य शासनाच्या मते, न्यायाधीश ज्या वर्गातील अधिकारी आहेत, त्या वर्गाला लागू असलेल्या वेतनश्रेणीनुसार, शासकीय कामासाठी केलेल्या प्रवासाकरिता न्यायाधीश प्रवास भत्ता मिळण्यास मिळण्यास हक्कदार असतील.
• (4) न्यायाधीश, राज्य शासन, (महामंडळाशी) व केंद्र सरकारशी विचारविनिमय केल्यांतर, निर्धारित करील अशा इतर सेवाशर्तीच्या अधीन असतील.

?4

(६) पोट-नियम (२) ते (५) म्यें काहीही अंतभूत असले तरी, जर न्यायाधीश, आधीच सरकारच्या सेवेत असलेली व्यक्ती असेल तर, न्याचे वेतन, भत्ते व इतर सेवाशर्ती, राज्य शासन, (महामंडळाशी) व केंद्र सरकारशी विचारविनिमय केंत्रांतर, अशा सर्वसाधारण क्विवा विशेष आदेशाद्वारे, नेकोवेकी निर्धारित करील अशा असतील.

३५. इतर अधिकान्यांची व दुट्यम कर्मचान्यांची नियुक्ती.-

• (१) उच्च न्यायालय, वेक्कोवेक्की विहित करील अशा नॉंदवह्या, पुस्तके व लेखे ठेवील; आणि
• (र) सेवा अभिलेख, विवरणे व विवरणपत्रे सादर करण्यासाठी, मागणी करण्यांया प्राधिकरणाकडून निर्देशित करण्यात येतील अशा नमुन्यांमध्ये व अशा रीतीने, उच्च न्यायालय किंवा राज्य शासनाकडून करण्यात येतील अशा मागण्यांचे पालन करील. ३७. मोहोर.- न्यायालय, राज्य शासन निर्देशित करील अशा आकाराची, व्यासाची व संकल्पचित्राची मोहोर ठेवील.

कार्यपद्धती व आदेशांची अंमलबजावणी.

३६. अज्ञ.-

(३) अर्ज नमुना - १ मध्ये सादर करण्यात येईल, या नियमांनुसार त्यावर रीतसर मुद्रांक लावण्यात येईल आणि त्यात, पूढील तपशील अंतर्भूत असतील:-

?ε

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (ख) अर्जंदाराच्या विदिलांच्या नावासह पूर्ण नाव, अर्जंदाराचे व्य, व्यवसाय व राहण्याचे ठिकाण यासह वर्णन;
• (ग) विरोधी पक्षाच्या विडिलांच्या नावासह पूर्ण नाव, त्याचे व्य, व्यवसाय व राहण्याचे ठिकाण यासह वर्णन, जेवढे निश्चित करता येईल तेवढे;
• (च) जेक्षा अर्जदार किंवा विरोधी पक्ष अज्ञान किंवा विकल मनाच्या व्यक्ती असतील तेहा, त्या आशावाचे विवरणपत्र आणि त्याच्या/तिच्या जबाबदारी मिळावे किंवा पालकाचे पूर्ण नाव, वय, व्यवसाय आणि पत्ता;
• (ड) दाव्याचे कारण घडणारी तथ्ये आणि ते उद्भवल्याची तारीख;
• (च) न्यायालयाला अधिकारीता आहे हे दर्शवणारी तथ्य; (४) जर अर्ज पोट-नियम (३) नुसार नसेल, तर न्यायालय तो अर्ज तात्काळ फेटाळू शकेल.

३९. दस्ताएवज सादर करणे.-

• (१) जेक्षा कोणताही अर्ज एखाद्या दस्तऐवजावर आधारित असेल तेक्षा, अर्जासोबत तो दस्तऐवज जोडण्यात येईल.
• (२) कोणताही पक्षकार पुराव्यत सादर करू इच्छित असलेला इतर कोणताही दस्तऐवज, पहिल्या सुनावणीच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी सादर करण्यात येईल.
• (३) पोट-नियम (१) व (२) म्यथ विनिदिष्ट केलेल्या वेळेत, किंवा यथास्थिती, त्या वेळेच्या आत सादर न केलेल्या कोणताही दस्तऐवज, ज्या पक्षाने तो सादर करायला हवा होता, त्या पक्षाच्या वतीने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पूराव्यत्त प्राध धरला जाणार नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

• (३) दाव्याचे कारण संपूर्णपणे किंवा अंशत: उद्भवले असेल.

४३. समन्स बजावणे.-

• (३) अर्ज भ्रात झाल्यावर, न्यायालय, सर्वसाधारणपणे तीन दिवसांच्या आत, अर्जंदार, ज्या पक्षकडून दिलासा मागत आहे (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “विरोधी पक्ष” असा करण्यात आला आहे) त्याला, असे समन्स काढल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत उपस्थित राहून अजर्वर उत्तर देण्यासाठी नमुना-चार, किंवा यथास्थिती, नमुना- पाच मध्ये समन्स पाठवण्यास सांगेल:
• (२) पोट-नियम (१) खालील समन्ससोबत अजार्ची एक प्रत देखील पाठवण्यात येईल.

४४. समन्स किंवा नोटीस बजावणे.-

• (३) आवश्यक शुल्क प्रदान केल्यावर, ज्या न्यायालयाने समन्स किंवा नोटीस काहीलेली असेल, त्या न्यायालयाद्वारे नॉन्डीग्रूट डाकेने किंवा न्यायालयाला योग्य वाटेल अशा इतर कोणत्याही रीतीने समन्स किंवा नोटीस पाठविले जाऊ शकेत.

Part I-L Ext. 53.indd — 3

४६. लेखी निवेदन.-

(२) असे प्रत्येक लेखी निवेदन, दिवाणी न्यायालयातील दाव्याप्रमाणे असेल त्याच रीतीने सत्यापित करण्यात येईल आणि त्यासोबत त्याच्या दोन प्रती जोडण्यात येतील. (३) पोट-नियम (१) अन्वये सादर केलेल्या प्रत्येक लेखी निवेदनात, विरोधी पक्षकार, अर्जदाराने अभिकथित केलेल्या तथ्यांच्या प्रत्येक आरोपाबर, ज्याची सत्यता तो मान्य करतो, मान्य करत नाही किंवा नाकारतो, त्यावर विशेषत: भाष्य करील. ज्या बाबी हे दर्शवतात की, अर्ज दाखल करण्यायोग्य नाही अशा सर्व बाबी आपिन जी कारणे मांडली नाही तर, अर्जदाराला अनुपेक्षित धक्का बसण्याची शक्यता आहे किंवा ज्यामुळे अर्जातून न उद्भवणारे तथ्यांचे वाद मुद्दे निर्माण होतील, जसे की, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव किंवा जबरदस्ती, मुक्तता, प्रदान, कामगिरी किंवा व्यवहाराची अवेधता दर्शवणारी तथ्ये, अशी बचावाची सर्व कारणे देखील लेखी निवेदनात अंतर्भूत केली पाहिजे.

४६. वादमुद्दे निश्चित करणे.-

99

(३) न्यायालय, त्याच्यामाण, आपला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी, त्याला योग्य वाटल अशा अटीवर्क वादमुद्दांमध्ये भर वाटू शकेल, त्यातून काही वादमुद्दे वगळू शकेल किंवा त्यामध्ये, कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करू शकेल. ८९. जेक्षा पश्कारांम्थ्ये वादमुद्धे नस्तील तेक्षा आदेश देणे.- जेक्षा खट्ल्याच्या कोण्याही सुनावणीच्या वेळी असे दिसून येते की, कायद्याच्या किंवा तथ्याच्या कोण्याही प्रश्नावर पश्कारांम्थ्ये मतभेद नाहीत तेक्षा, न्यायालय ताल्काळ आपला अंतिम आदेश देऊ शकेल.

५०. पक्षांची उपस्थिती आणि अनुपस्थित राहण्याचे परिणाम.-

(२) जेक्षा अर्ज सुनावणीसाडी पुकारला जातो, तेक्षा जर कोणताही पक्षकार हजर राहिला नसेल तर, न्यायालय अर्ज पेटाळप्याचा आदेश देऊ शकेल. (२) जेक्षा अर्ज शुनावणीसाठी पुकारला जातो तेव्हा, जर विरोधी पक्ष हजर असलेल आणि अज्ञादार हजर नसलेल तर, न्यायालय, अर्ज फेटाळण्याचा आदेश देईल, मात्र जर विरोधी पक्षाने दावा किंवा त्याचा काही भाग मान्य केला असलेल तर, अशा मान्यतेवर न्यायालय विरोधी पक्षाविरुद्ध आदेश देईल आणि जेक्षा दाव्याचा काही भागच केवळ मान्य करण्यात आला असलेल तेव्हा, न्यायालय, जेथवर तो उर्वरित भागाशी संबंधित असलेल तेथवर उर्वरित भागापुरता खटला फेटाळील. (४) जेक्षा अर्ज सुनावणीसाठी पुकारला जातोक्षेत्रक, अर्जदार हजर असतो आणि विरोधी पक्ष समन्स मिळाल्यांतर अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी हजर राहत नाही तेव्हा, न्यायालय एकतर्फी कार्यवाही करू शकेल.

५१. साक्षीदारांना बोलावणे.-

(२) न्यायालय, कोणत्याही एका पक्षाच्या अज्ञावर, कोणत्याही साक्षीदाराला हजर राहण्याचा किंवा कोणताही दस्तऐवज सादर करण्याचा निर्देश देणारे नमुना आठ मधील समन्स काढू शकेल. (३) न्यायालय, पोट-नियम (२) अन्वये केलेल्या अजार्बर कोणत्याही साक्षीदाराला बोलावण्यापूर्वी, न्यायालयात हजर राहण्यासाठी त्याला आलेला वाजवी खर्च न्यायालयाकडे जमा करण्यास फमाऊ शकेल.

५२. मुदतवाढ देणे आणि सुनावणी तहकूब करणे.-

परंतु, एकदा का साधीपुरायाची सुनावणी सुरू होते तेव्हा, नॉदिवायाच्या कारणांसाठी पुढील दिवसांतर्गत सुनावणी तहकूब करणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाला वाटत नसलेल तर, उपस्थित असलेल्या सर्व साक्षीदारांची तपासणी होईपर्यंत, अजर्जाची सुनावणी दररोज चालू ठेवयात येईल. पै. कार्यवाही सुरू करण्याचा हक्क.- जोपर्यंत विरोधी पक्ष, अज्ञादाराने आरोप केलेले तथ्य मान्य करत नाही आणि एकतर कायद्याच्या हट्टीने फिका ज्या प्रकरणामध्ये, विरोधी पक्षाला कार्यवाही सुरू करण्याचा हक्क आहे त्या प्रकरणामध्ये, विरोधी पक्षाने आरोप केलेल्या काही अतिरिक्त तथ्यांच्या आधारे, अज्ञादार, त्याने मागितलेल्या दिलासासाठी हक्कदार नाही असा युक्तिवाद करीत नसलेल तोपर्यंत, अज्ञादाराला कार्यवाही सुरू करण्याचा हक्क आहे.

५८. निवेदन व पुरावा सादर करणे.-

(क) अर्जुन्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या दिवशी किंवा ज्या दिवशी, सुनावणी तहकूब केली असेल त्या इतर कोणत्याही दिवशी, ज्या पक्षाला सुनावणी सुरू करण्याचा हक्क आहे तो पक्ष, त्याची बाजू मांडल आणि जे वादमुद्दे सिद्ध करणे त्याच्यावर बंधनकारक आहे त्या वाद मुद्दांच्या पूर्त्यथ्यापाला पुरावा सादर करील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

७६. न्यायालयाद्वारे तपासणी.- न्यायालय, कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, ज्या मालमतेच्या किंवा वस्तूच्या संबंधित कोणताही प्रश्न उद्भवू शकतो, त्या मालमतेची किंवा वस्तूची तपासणी करू शकेल.

वादखर्च, हुकूमनामा, इत्यादी.

६३. वादखच्.-

(३) अर्जाचा व तदनुगमिक बादखच्च, न्यायालयाच्या स्वेच्छानियाण्याधीन असलेल, आणि असा बादखच्च कोणी, कोणत्या मालमत्तेतून आणि कोणत्या मयदिपैयत्त प्रदान करावयाचा आहे हे निर्धारित करण्याचा, तसेच उपरोक्त प्रयोजनांसाठी आवश्यक ते सर्व निर्देश देण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार असेल. न्यायालयाला खटला चालवण्याचा अधिकार नाही ही वस्तुस्थिती अशा अधिकारांच्या वापरास अद्यत्न ठरणार नाही. (२) जेक्षा न्यायालय असा निर्देश देईल की, कोणताही वादखर्च निकालाव्या अनुषंगाने आकारला जाणार नाही, तेंव्हा, न्यायालय त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नमुद करील.

६८. हुकूमनाम्यातील मजकूर.-

(३) न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नमुना नक्ष मध्ये हुकूमनामा तयार करण्यात येईल; त्यामध्ये, अजांचा क्रमांक, पक्षकारांची नावे व वर्णन अपिन दाख्याचा तपशील अंतर्भूत असेल, अपिन मंजूर केलेला दिलासा किंवा कार्यवाहीचा इतर निर्णय स्पष्टपणे नमुद करण्यात येईल. (२) हुकूमनाम्यात, कार्यवाहीमध्ये झालेल्या वादखच्चाची रक्कम, आणि असा वादखर्च कोणी व कोणत्या प्रमाणात प्रदान करावयाचा आहे, हे देखील नमूद करण्यात येईल.

अंमलबजावणी.

• (२) असा अर्ज करण्यात आल्यावर, न्यायालय, तो अर्ज, आवश्यक अभिलेखासह अंमलबजावणीसाठी सक्षम अधिकारिता असलेल्या दिवाणी न्यायालयाकडे पाठवील आणि अशा दिवाणी न्यायालयाला, तो आदेश, जणू काही त्यानेच पारित केलेला होता असे समजून अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तेच अधिकार असतील. द१. अमलबजावणीच्या वस्तुस्थितीची किंवा अन्यथा माहिती देणे.- ज्या दिवाणी न्यायालयाकडे हुकूमनामा अमलबजावणीसाठी पाठवला जातो ते दिवाणी न्यायालय, हुकूमनामा पारित करणाऱ्या न्यायालयाला अशा अमलबजावणीच्या वस्तुस्थितीची किंवा जर ते न्यायालय अमलबजावणी करण्यास निष्फळ ठरले असेल तर, त्यानिष्फळतेस कारणीभूत असणाऱ्या परिस्थितीची माहिती प्रमाणित करील.
• (र) या नियमात यात यान्तर नमूद केलेल्या तरतुदीच्या अधीन राहून, या नियमांच्ये न्यायालयाने मागविलेल्या लेखी निवेदनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही अर्जाच्या बाबतीत प्रदेय असलेले शुल्क पाच रुपये इतके असलेल: परंतु, न्यायालयासमोर सादर केलेल्या, किंवा यथास्थिती, न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही दस्तावेजाची, अभिलेखाची, निवेदनाची, आदेशाची किंवा हुकूमनामाच्या प्रत किंवा त्यांचा अनुवाद मिळवण्यासाठीच्या अजार्चे शुल्क दोन रुपये इतके असेल. ६९. समन्स बजावणी, इत्यादीच्या खचाचे प्रदान.-
• (३) पोट-नियम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या व वितरित केलेल्या रकमेचा योग्य हिशोब न्यायालय ठेवील.

90. गरीब व्यक्तिचे शुल्क व खर्च:- न्यायालय, जेंका जेंका त्यास योग्य वाटेल तेक्षा, ज्या व्यक्ती अप्यंत गरीब आहेत अशा व्यक्तीनी, या अधिनियमाखाली दाखल केलेली कार्यवाही आणि या नियमांनुसार केलेले अज्ञ स्वीकारू व नॉद्वू शकेल, आणि नियम ६८ व ६९ मध्ये नमुद केलेले शुल्क व वादखर्च न प्रदान करता किंवा अंशतः प्रदान करून, अशा व्यक्तीच्या वतीने समन्स किंवा नोटीस काढू शकेल.

प्रकरण सहा

उपदान. (क) जो कर्मचारी, या नियमांच्या प्रारंभाच्या तारखेला एक वर्ष फिका त्याहून अधिक काळ आधीच सेवेत आहे, परंतु, ज्याने नामिन्देशन सादर केलेले नाही, त्या कर्मचांच्याच्या बाबतीत, साधारणपणे, अशा तारखेपासून नव्य दिवसांच्या आत; आणि

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

24

(३) नाममिंद्रशन करतेवेळी ज्या कर्मचांच्याला कुरुंब नाही, तो कर्मचारी, कुरुंब प्राप्त झाल्यापासून नव्य दिवसांच्या आत, पोट-नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने, कलम ५५ च्या पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असलेले, नमुना —अकरा मधील नवीन नाममिंद्रशानाची दुसरी प्रत, नियोक्त्याकडे सादर करील आणि त्यांतर पोट-नियम (२) च्या तरतुदी, जणू काही ते पोट-नियम (१) अन्वये करण्यात आले होते असे समजून, योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील. (४) जेक्षा नामिन्दिर्शित व्यक्तिचा, कर्मचा-याच्या आधी मृत्यू होतो अशा प्रकरणांसह नामिन्दिर्शानातील फेबरलावी सूचना, पोट-नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने नमुना -अकरा मध्ये दोन प्रतीमध्ये नियोक्त्याकडे सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर पोट-नियम (२) तरतुदी, जणू काही ते पोट-नियम (१) अन्वये करण्यात आले होते असे समजून, योग्य त्या फेबरफारांसह लागू होतील. (द) नामनिर्देशन, नवीन नामनिर्देशन किंवा नामनिर्देशनातील फेरबदलाची सूचना, नियोक्त्याला मिळाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल.

७३. उपदानासाठी अर्ज व अपील, इत्यादी.-

परंतु, जेक्षा कर्मचाय्याची नियत व्ययोमानची किंवा सेवानिवृत्तीची तारीख ज्ञात असते तेहा, कर्मचारी, नियत सेवा व्ययोमानच्या किंवा निवृत्तीच्या तारखेच्या तीस दिवस आधी नियोक्त्याकडे अर्ज करू शकेल:

Part I-L Ext. 53.indd — 4

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

पर्यंत आणखी असे कॉ, निर्विचत मुदतीच्या रोजगारावर असलेला कर्मचारी, जर त्याने करारांतर्गत किमान एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सेवा केलेली असेल तर उपदानसाठी पात्र असेल, आणि त्यांतरचा सहा महिने किंवा त्याहून अधिक, पर्यंत एक वर्षांपेक्षा कमी असलेला कालावधी, एका अतिरिक्त वर्षांपर्यंत पूण्यांकित करण्यात येईल.

• (ख) जो कर्मचारी, कलम 53 च्या पोट-कलम (१) च्या तिस-न्या परंतुकान्वये उपदान मिळण्यास पात्र आहे अशा कर्मचार्याची नामिनिर्देशित व्यक्ती, त्याला उपदान प्रदेय ज्ञाल्याच्या तारखेपासून साधारणपणे तीस दिवसांच्या आत, नमुना-बारा मध्ये नियोक्त्याकडे अर्ज करील: परंतु, संबंधित तपशिलांसह साध्या कागदावरील अर्ज देखील स्वीकार्यात येईल आणि नियोक्ता, त्याला आवश्यक वाटेल असा इतर तपशील मिळवू शकेत.
• (एक) जर पडताळणी केल्यावर, दावा अनुज्ञेय असल्याचे आढळून आले तर, अर्जदार कर्मचारी, नामिनदिशित व्यक्ती किंवा यथास्थिती, कायदेशीर वारस यांना, नमुना-तेरा मधील सूचना देईल, त्यामध्ये प्रेड्य असलेल्या उपदानाची रक्कम विनिर्दिष्ट करील आणि त्याचे प्रदान करण्यासाठी अर्ज मिळाल्याच्या तारखेबंतर तीस दिवसांपेक्षा नंतरची नसले अशी तारीख निश्चित निश्चित करील: किंवा
• (दोन) जर उपदानाचा दावा अनुज्ञेय नसत्याचे आढळून आले असेल तर, अर्जदार कर्मचारी, नामिनिर्देशित व्यक्ती किंवा यथास्थिती, कायदेशीर वारस, यांना, नमुना-तेसा मधील सूचना देईल, त्यामध्ये उपदानाचा दावा का अनुज्ञेय वाटला नाही याची कारणे विनिर्दिष्ट करील आणि सूचनेची एक प्रत, सक्षम प्राधिकार्यास प्रूष्ठकृत करण्यात येईल.
• (एक) कलम २ च्या खंड (८) च्या उप-खंड (क) व (ख) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेतनातून वगळण्यात येणांया बाबीमध्ये, जी रक्कम, कर्मचार्याच्या किंवा तो ज्या आस्थापनेत काम करीत आहे त्या आस्थापनेच्या कार्मिगीरशी किंवा उत्पादकतेशी निगडित आहे आणि जी रक्कम, रोजगाराच्या अर्थीनुसार प्रदेय असलेल्या पारिश्रमिकाचा भाग नाही अशा, वार्षिक तत्वावर प्रदेय असलेल्या कोणत्याही रक्मेचा देखील समावेश असेल; आणि
• (क) वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती;
• (ख) स्टॉक ऑप्शन लाभ किंवा स्टॉक अवॉइडचे रोख सममूल्य;
• (ग) पाञ्चाधर भत्ता;
• (ग) जर उपदानासादी दावा करणारा, नामनिदेशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर बारस असल तर, नियाक्ता, त्याची ओळख किंवा त्याच्या दात्याची स्थीकारहीत सिद्ध करण्यासादी, संबंधित वाटतोल असे साक्षीदार (साक्षीदार) किंवा यथास्थिती, पुरावा (पुरावे) मागवू शकेल आणि अशा परिस्थितीत, पोट-नियम (२) च्या खंड (क) खालील सूचना काढण्यासादी विनिर्दिष्ट केलेली कालम्यादा, नियोक्त्याने मागवलेले असे साक्षीदार (साक्षीदार) किंवा यथास्थिती, पुरावा (पुरावे), नियोक्त्याला सादर केल्याच्या तारखेपासून अंमेलात येईल;
• (इ) कलम ५६ च्या पोट-कलम (२) खालील सूचना नमुना-तेरा मध्ये असेल.
• (४) (क) जर एखादा नियोक्ता,-
• (एक) नियम ७३ खालील नामिन्देशन स्वीकार्यास किंवा फोटो-नियम (१) अन्यथे दाखल केलेला अर्ज दाखल करून घेण्यास नकार देत असेल तर; किंवा
• (तीन) पोट-नियम (१) अन्वये अर्ज प्राप्त झालेला असताना पोट-नियम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालम्यादित आवश्यक असलेली सूचना काढण्यास निष्फल टरला असेल तर,
• (ख) खंड (क) खालील अर्ज आणि अशा अजर्शी संबंधित असलेले इतर दस्तऐवज, स्केम प्राधिकार्याकडे व्यक्तिश: सादर करण्यात येतील किंवा नॉदणीकृत पोचवेय डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात येतील.
• (५) (क) पोट-नियम (४) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, सक्षम प्राधिकारी, नमुना- पंधरा मधील सूचना, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा नॉर्डगीकृत पोचदेय डाकेने पाठवून किंवा व्यक्तिस्त: बजाबून, अर्जदारास तसेच नियोक्त्याला, स्वतः:

Part I-L Ext. 53.indd — 4a

(c) सक्षम प्राधिकरण, त्याच्यासमोरील कार्यवाहीच्या कोणत्याही ट्यावर, एकतर, त्याच्यासमोरील कार्यवाहीमध्ये सामील असलेल्या कोणत्याही पक्षकाराच्या अज्ञात्वर्त किंवा अज्ञाशिवाय, आपण सक्षम प्राधिकरणास न्याय्य वाट्टील अशा अटीवर, कोणत्याही व्यक्तीला, विनिर्दिष्ट तारखेला, नेहेरला व ठिकाणी साध्व देण्यासाठी किंवा दर्ताएवज सादर करण्यासाठी किंवा दोन्ही प्रयोजनांसाठी, नमुना-पंधरा मध्ये समन्स जारी करू शकेल. (१) (क) खंड (ख) च्या तरतुदीच्या अधीन राहून, सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेली कोणतीही सूचना, समन्स, आदेशिका किंवा आदेश, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) अन्वये तरतुद केल्याप्रमाणे, एकतर, व्यक्तिसः किंवा नॉंडणीकृत पोचंदेय डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पडतीने किंवा इतर कोणत्याही रीतीने बजावला वेळेल. (ख) जेहा सक्षम प्राधिकरणसमोरील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये अनेक व्यक्ती पक्षकार असतील आणि अशा व्यक्ती, कोणत्याही कामगार संघाच्या फिकवा अधिसंघाच्या सदस्य असतील फिकवा एखादा प्राधिकृत व्यक्तीद्वारे त्यांचे प्रतिनिधित्व करीत असतील त्याबाबतीत, सचिवावर, फिकवा जेहा सचिव नसेल तेहा, कामगार संघाच्या फिकवा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

29

• (१०) (क) सक्षम प्राधिकारी, कलम ५६ अन्यये प्रत्येक प्रकरणाचा तपशील नॉदवील आणि आदेश पारित करतेबेची, अशा प्रकारे नॉदवलेल्या तपशिलावर सही करील व तारीख टाकील.
• (ख) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक प्रकरणात आदेश पारित करताना, प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील निष्कर्ष देखील नोंदवील आणि ते, पूराव्यांच्या ज्ञापनासह आदेश प्रकासोबत दाखल करील.
• (ड) अपील प्राधिकार्याकडून अपील अजांची प्रत मिटाळ्यापासून चौदा दिवसांच्या आत, विरोधी पक्ष, अजांचीतल प्रत्येक परिच्छेदावरील अपाल्या टिप्पण्या, तसेच काही अतिरिक्त मुद्दे असल्यास, अपील प्राधिकरणाकडे सादर करील आणि त्याची एक प्रत अपीलकाराला देईल.
• (छ) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकार्याचा निर्णय प्राप्त झाल्यावर, त्याने ठेवलेल्या प्रकरणाच्या अभिलेखामध्ये आवश्यक नोंदी करील. ७८. सक्षम प्राधिकार्याची अहंता व अनुभव.- प्रकरण पाच्च्या प्राजोनार्थ कलम ५८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाची व्यक्ती ही, राज्य न्यायिक सेवेचा किमान ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सदस्य किंवा किमान ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी राजपत्रित अधिकारी किंवा ओळोगिक उपक्रम किंवा व्यावसायिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय विभाग, किंवा शासनाने स्थापन केलेले महामंडळ किंवा मंडळ यामध्ये क्त्याण अधिकारी म्हणून जबाबदार पदावरील किमान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी व्यावहारिक अनुभव असलेला राजपत्रित अधिकारी असेल. (३) सिहत्त्यच्च कलम ५७ च्या पोट-कलम (१), (२) आणि (३) च्या तरुद्वीच्या अधीन राहून, ज्याने कलम ७७ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला विमा घेतला आहे किंवा कलम ५७ च्या पोट-कलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेला केलेला मान्यताप्राप्त उपदान निधी स्थापन केलेला आहे असा प्रत्येक आस्थापनेचा नियोक्ता, नॉंदीगी करण्याची मागणी करणारी आस्थापना ज्या क्षेत्रात स्थित आहे, त्या क्षेत्राच्या सक्षम प्राधिकार्याकडे नमुना अटरा मध्ये नॉंदीगीसाठी अर्ज करील. ३) अशा प्रत्येक अजर्जसोबत खालीलप्रमाणे शुल्क प्रदान करण्यात:- | अ.क्र. | आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या | शुल्क (रुपये) | | --- | --- | --- | | १. | ५० पर्यंत | ५००/- | | २. | ५१ ते १०० | १०००/- | | ३. | १०१ ते २०० | १५००/- | | ४. | २०१ व त्याहून अधिक | २०००/- |

３９

अर्ज ग्राप्त झाल्यावर, सक्षम प्राधिकारी, आस्थापनेच्या नियोक्त्याला नमुना- एकवीस मध्ये सुधारित नॉंदणी प्रमाणपत्र देईल.

• (२) नियोक्ता, आस्थापनेत व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-र्यांमधून विश्वस्त मंडळावर आपल्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करील.
• (४) नियोक्ता, मंडळावरील त्याच्या प्रतिनिधींपैकी एका प्रतिनिधीला अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित करील. समसमान मते पडल्यास, अध्यक्ष निर्णायक मताचा वापर करू शकेल.
• (६) एखादी व्यक्ती विश्वस्त होएयास अपात्र ठरेल, जर तिला,-
• (क) एखाद्या सक्षम न्यायालयाने ती विकल मनाची असल्याचे घोषित केलेले असेल; किंवा

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

७६. निरीक्षक-सह-सुविधादाता यांच्यासमोर तक्रार आणि अपील.-

• (२) (क) कलम ७२ च्या पोट-कलम (१) खालील तक्रार, अधिकारक्षेत्र असलेल्या निरीक्षक-नि-सुविधाकारकडे नमुना-बावीस मध्ये लेखी स्वरूपात करण्यात येईल.
• (२) (क) निरोक्षक-नि-सुविधाकाराच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्राधिकार्याकडे अपील दाखल करता येईल.
• (ख) व्यथित व्यक्ति, अपील प्राधिकां-याकडे नमुना-तेवीस मध्ये लेखी अपील दाखल करील आणि इतर आधारभूत दस्तावेज दाखल करील.
• (च) अपील प्राधिकारी, त्याच्यासमोर सादर केलेले दस्तावेज, पुरावा आणि त्याला सादर केलेली किंवा त्याने निश्चित केलेली तथ्ये विचारात घेऊन, त्याचा निर्णय देईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

৩৩

कर्ज उभारणाच्या आणि अशी कर्ज फेडण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या शाटी आणि पोट-कलम (८) अन्यथे अधिकारी व कर्मचारी किंवा त्यांच्या कोणत्याही वर्गाच्या लाभासाठी भिविष्य निवाह निधी किंवा इतर लाभ निधी स्थापन करण्याच्या शाटी.- खालीलप्रमाणे असतील.-

• (३) मालमत्तेचे संपादन.- कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ वेळोवेळी निर्धारित करीत अशा शार्टना अधीन राहून, सचिव किंवा सदस्य-सचिव, या संहितेच्या प्रयोजनार्थ, कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या वतीने जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता संपादित करू शकेल: पर्तु, बारा महिन्यापेक्षा अधिक मुद्रात्यच्या भाडेपट्ट्यावर कोणतीही मालमत्ता घेण्यासाठी, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची अदलाबदल करण्याकरिता, किंवा दाखिव्याचा बोजा असलेल्या मालमत्तेचे कोणतेही दान किंवा दाननिधी स्वौकार्याकरिता मंडळाची मंजूरी आवश्यक असेल.
• (ख) राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीशिवाय, निधीची रक्कम इतर कोणत्याही प्रकारे गुंतवली जाणार नाही.
• (ग) या नियमान्वये केलेली कोणतीही गुंतवणूक, पोट-नियम (क) आणि (ख) च्या तरतुदीच्या अधीन राहून, वेळोवेळी बदलली, स्थानांतरित केली किंवा वसूल केली जाऊ शकेल: परंतु तथापि, जर अशा बदलामुखे, स्थानांतरणामुखे किंवा वसुलीमुखे तोटा होण्याची शक्यता असेल तर, राज्य शासनाची पूर्ण मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. स्पष्टीकरण.- मुदतपूर्तीनंतर प्रतिभूतीचे मूल्य ती खरेदी केलेल्या किमतीपेक्षा कमी आहे केवळ या कारणावरून राज्य शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.
• (च) कोणत्याही गुंतवणुकीच्या संबंधात मिळालेले सर्व व्याज किंवा इतर रक्कम, मिळाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर निधीच्या खात्यात प्रदान करण्यात येईल किंवा जमा करण्यात येईल.
• (ड) कोणत्याही गुंतवणुकीमुळे होणारा खर्च किंवा तोटा, कोणताही असल्यास, निधीच्या नावे आकारण्यात येईल आणि कोणत्याही गुंतवणुकीच्या विक्रीतून होणारा नफा, कोणताही असल्यास, देखील निधीला प्राप्त होईल.
• (च) पोट-नियम (अ) व यथास्थिती, (ब) अन्वये, मंडळाची किंवा राज्य शासनाची मंजुरी, एकतर सर्वसाधारणपणे किंवा कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात, कोणत्याही शर्तीसह किंवा शर्तीशिवाय देण्यात येईल. (दोन) विशेषतः: व पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न आणता, कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ, खालील कारणांसाठी कर्ज उभारू शकेल:- (एक) राज्य शासन विनिदिष्ट करील अशा व्याजदरांवर आणि पर्तफेडीची मुदत व पद्धती यासंबंधीच्या अटॉवर, राज्य शासनाकडून; किंवा (च) कर्जावरील व्याज आणि कर्जाची परतफेड यासाठी कल्याण मंडळाकडून किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळाकडून देय असलेली सर्व प्रदाने, मान्य करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा वेळी करण्यात येतील: परंतु, कर्त्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ, कोणत्याही कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड देय नसली तरीही, त्या कर्जाच्या मुद्दलाच्या देय रकमेची परतफेड करण्यासाठी, अशा प्रकारे विनियोग करता येणारी कोणतीही रक्कम वापरू शकेल. (ड) कर्जातून केलेला कोणताही खर्च, राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीखेरीज (किंवा निर्देशानुसार) कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ भांडवली खर्च म्हणून आकारणार नाही. (4) अधिकारी व कर्मचारी किंवा त्यांच्या कोणत्याही वर्गासाठी भिव्य निवाह निधी किंवा इतर लाभनिधी:- कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ, राज्य शासनाने ज्यांच्या सेवा कल्याण मंडळाच्या किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या कामकाजासाठी दिलेल्या आहेत अशा कर्मचार्यांच्यतिरिक्त आपल्या इतर कर्मचार्यांच्या बाबतीतस ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम काममगार कल्याण मंडळ भिव्य निवाह निधी’ किंवा ‘महाराष्ट्र असंघटित काममगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ भिव्य निवाह निधी’ या नावाचा निधी स्थापन करील, तो चालनीवॉल आणि त्यात अंशदान देईल. सदर निधीचे व्यवस्थापन, कल्याण मंडळाद्वारे किंवा यथाशिष्टी, सामाजिक सुरक्षा मंडळाद्वारे आणि त्यास योग्य वाटतील अशा शार्टीना अधीन राहून करण्यात येईल. कल्याण मंडळ किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळ, राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीच्या अधीन राहून, भिव्य निवाह निधीसाठी अनुचिंगक असलेल्या किंवा आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबीची तर्तुद करण्यासाठी नियम करू शकेल. ६०. कलम १२१ अन्वये वसूल न होणारी देय रक्कम माफ करण्याच्या अटी व रीत.-

(२) जेका कल्याण मंडळाच्या किंवा यथास्थिती, सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या मते, कल्याण मंडळाला किंवा सामाजिक सुरक्षा मंडळाला देय असलेली अंशदान, उपकर, व्याज व नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल न होणारी

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

• (३) एखाद्या घटकाचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास किंवा शासनाने तो ताब्यात घेतल्यास, प्रदान आयुक्त.

अधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन आणि वसुली

६१. अभिलेख व नॉंदवहा, इत्यादी ठेवणयाचा नमुना व रीत.-

• (१) (क) प्रत्येक आस्थापनेचा नियोक्ता, खालील नोंदवहा ठेवील:-
• (ख) या प्रकरणाखालील नोंदवहा, इलेक्ट्रॉनिक पब्दतीने किंवा इतर प्रकारे ठेवण्यात येतील.
• (ग) या नॉदव्हांमधील नॉडी, इंग्रजी, हिंदी व मराठीमध्ये किंवा कामावर असलेल्या बहुसंख्य व्यक्तींना समजणान्या भाषेत केल्या जातील.
• (ड) सर्व नॉदव्रहा व इतर अभिलेख, त्यामध्ये शोवटची नॉद केल्याच्या तारखेपासून पाच कॅलेंडर वर्षांच्या कालावधीसाठी मूळ स्वरूपात जतन करण्यात येतील.

३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (४) नियोक्ता, आस्थापनच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर किवा जवळ, संहितेन्वये व त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये, नियोक्त्याच्या वतीने सूचना स्वीकारण्यासाठी त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्याचे नाव पदनामासह विनिर्दिष्ट करणारी इंग्रजीमध्ये, हिंदीमध्ये व मराठीमध्ये किवा बहुसंख्य कर्मचार्यांना समजेल अशा भाषेत ठळक अक्षरांमध्ये एक सूचना ठळकपणे प्रदर्शित करील. स्पष्टीकरण.- या पोट-नियमाच्या प्रयोजनार्थ, “इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप” या संज्ञेचा अर्थ, यास, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० (२००० चा २१) याच्या कलम २ च्या खंड (द) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल.
• (१) राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत केलेला अधिकारी (यात यापुढे, या नियमात, ज्याचा निर्देश, “प्रशासन अधिकारी” असा केला आहे), कलम १३८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अपराधांचे प्रशमन करण्याच्या प्रयोजनासाठी, कलम १३८ अन्वये प्रशमन करण्यायोग्य असलेल्या अपराधांची नमुना- अहावीस मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पक्तीने प्रशमन सूचना जारी कराल. (१) पोट-कलम (२) अन्च्ये ज्या व्यक्तीला सूचना देण्यात आली आहे, ती व्यक्ती, सूचना मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत, नमुना- अट्यावीसच्या भाग-तीन मध्ये प्रशामन अधिकार्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पड्ढतीने अर्ज करू शकेल आणि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणाद्वारे किंवा इतर मार्गाने संपूर्ण प्रशामनाची रक्कम जमा करू शकेल. (३) प्रशमन अधिकारी, प्रशमनाची रक्कम मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत, ज्या व्यक्तीकडून प्रशमन सूचनेच्या पूर्तीसाठी अशी रक्कम प्राप्त झाली आहे, त्या व्यक्तीला, नमुना- अट्ठावीसच्या भाग सहामथ्ये प्रशमन प्रमाणपत्र देईल.

प्रकरण-अकरा:

रोजगार माहिती व सन नियंत्रण.

(१) रोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे रिक्त पदांची माहिती देणे.- (क) महाराष्ट्र राज्यातील किंवा क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्येक आस्थापनेतील नियोक्ता, त्या आस्थापनेतील कोणत्याही रोजगारातील कांगतीही रिक्त जागा भरण्यापूर्वी, त्या रिक्त जागेची माहिती, संबंधित जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राला देईल किंवा देण्याची व्यवस्था करील. (1) महाराष्ट्र शासन, नियोक्त्यांनी कक्षलेल्या रिक्त जागांची माहिती स्वीकार्यासाठी यंग्राण (डिजिटलसह) उपलब्ध करून देईल. ज्या जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राकडे रिक्त जागांची माहिती कक्षविष्यात येईल ते केंद्र, कक्षलेल्या रिक्त जागासाठी एक विशिष्ट रिक्त जागा नोंदणी क्रमांक देईल आणि रिक्त जागांची माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत, लेखी स्वरूपात, ईमेलद्वारे, डिजिटल स्वरूपात किंवा अशा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे तात्काळ नियोक्त्याला कक्षवील: स्पष्टीकरण.- "सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना" याचा अर्थ, पुढील संस्थांची मालकी असलेली, निव्यंत्रण असलेली किंवा व्यवस्थापनाखाली असलेली आस्थापना, असा आहे,-

• (एक) शासन किंवा शासनाचा विभाग; (१) खालील रिक्त पदे, म्हणजेच:-
• (क) ज्या आस्थापनेच्या बाबतीत संहितेन्वये केंद्र शासन हे समुचित शासन आहे, त्या आस्थापनेत केंद्र सरकाराने अधिसूचित केल्यानुसार किमान वेतन स्तर किंवा दोन्ही असलेल्या तांत्रिक व वैज्ञानिक स्वरूपाच्या पदांमधील सर्व रिक्त जागा; आणि
• (१) ज्या रिक्त जागा, जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राना कठवणयात आलेल्या आहे आपिन ज्या रिक्त जागांसाठी राज्य किंवा आंतरराज्य किंवा अखिल भारतीय स्तरावर भरती करायची आहे, अशा रिक्त जागांची महिती,मार्गदर्शन केंद्राना (केंद्रीय) देखील कठवणयात येईल किंवा केंद्र सरकारने अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या डिजिटल पोर्टलवर अपलोड करायात येईल.
• (क) रिव्हत जागचंी माहिती, संबंधित जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्दर्शन केंद्राकडे लेखी स्वरूपात किंवा वैध अधिकृत ईमेलद्वारे आणि महास्वयम पोर्टलवर किंवा महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या इतर कोणत्याही पोर्टलवर कल्पनात्मक येईल.
• (ख) रिक्त जागांची माहिती, नमुना-एकोणातीस मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, प्रत्येक प्रकारच्या रिक्त जागेच्या बाबतीत, शक्य तितका तपशील देऊन स्वतंत्रपणे काढवण्यात येईल.
• (1) पोट-नियम (3) च्या खंड (क) खालील मार्गदर्शन केंद्राला (करीअर संतरला) आधीच दिलेल्या तपशीलांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास, तो लेखी स्वरूपात किंवा अधिकृत इमेलद्वारे किंवा यथास्थिती, डिजिटल स्वरूपात, विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन केंद्राला कळविण्यात येईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

39

• (ख) रोजगार मार्गदर्शन केंद्राला (केंद्रीय) कठबवण आवश्यक असलेल्या रिक्त जागा, कठबवलेल्या रिक्त जागावर नियुक्तीसाठी किंवा मुलाखत किंवा चाचणी घेण्यासाठी संभाव्य उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम तारखेच्या किमान चाळीस (४०) दिवस आधी कठबवण्यात येतील. (६) अभिलेख ठेवणे:-
• (एक) प्रत्येक वर्षा ३१ मार्च रोजी कर्मचार्यांची एकूण संख्या (नियमित, कंत्राटी किंवा निश्चित मुदतीच्या रोजगारावरील);
• (दोन) ३१ माच्च रोजी संपणान्या वर्षात भरती झालेल्या व्यक्ती;
• (ख) खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक आस्थापनेतील किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोणत्याही वर्गाच्या किंवा श्रेणीच्या आस्थापनेतील नियोक्ता, खालील बारीविषयीचा अभिलेख हस्तलिखित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल स्वरूपात देवोल:-
• (एक) प्रत्येक वर्षा ३१ मार्च रोजी कर्मचार्यांची एकूण संख्या (नियमित, कंत्राटी किंवा निश्चित मुदतीच्या रोजगारावरील);
• (दोन) ३१ माच्च रोजी संपणान्या वर्षात भरती झालेल्या व्यक्ती;
• (पाच) पुढील आर्थिक वर्षात निर्माण होण्याचा संभव असलेल्या रिक्त जागांची अंदाजे संख्या. (9) विवरणे सादर करणे:- नियोक्ता, संबंधित जिल्हा कोशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माग्दर्शन केंद्राला नमुना तीस मध्ये दिलेल्या नमुना EIR (रोजगार भावित विवरण) मध्ये वार्षिक विवरणपत्र सादर वर्लत. वार्षिक विवरणे, देय तारखेपासून महणजेच त्या वर्षाच्या 31 मार्चपासून तीस दिवससंच्या आत, इमेलद्वारे किंवा महास्वयम पोर्टलवर किंवा यथास्थिती, महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या इतर कोणत्याही पोर्टलवर, हस्तलिखित व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्यात येतील. (८) कार्यकारी अधिकार्याचे घोषणापत्र:- कोश्ल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त किवा महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा कोश्ल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या कामकाजावर नियंत्रण देवणारे त्यांच्या समक्ष किवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाचा अधिकारी, सिंहित्यच्या प्रकरण-तेरा (रोजगार माहिती व सिन्यंत्रण) च्या बजावणीच्या/अम्मलबजावणीच्या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक जिल्हासाठी जिल्हा कोश्ल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या कामकाजाची देखरेख करणाच्या अधिकार्याला "कार्यकारी अधिकारी" म्हणून लेखी स्वरूपात घोषित करील. तो/ती, जो अधिकारी, सिंहित्यच्या कलम १३९ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या केलेले अधिकारांचा वापर करील आणि कर्तव्ये पार पाडील, तो अधिकारी असेल किवा ते अधिकार वापरण्यासाठी व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला लेखी स्वरूपात प्राधिकृत करील. (९) दंडाची आकारणी:- कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त किवा महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारे त्यांच्या समकक्ष किवा त्यापेक्षा उच्च दर्जाचा अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० याच्या कलम १३३ ते १३८ मध्ये नमुद केलेल्या संहिताबानील एखाद्या अपराधासाठी दंड आकारणीची संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यासाठी किंवा त्यास मंजुरी देण्यासाठी, सक्षम प्राधिकारी असेल. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० याच्या प्रकरण-आठ आणि त्याखाली केलेल्या निमांशी संबंधित असणांच्या त्याच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासन, स्थाटीकरणात्मक स्वरूपाची सिविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकेल, जी सामाजिक सुरक्षा संहिता व त्या अन्वये केलेल्या निमांशी सुसंगत असतील.

६८. कलम २ च्या खंड (९) अन्वये रोजगार मार्गदर्शन (करिअर) केंद्रांची स्थापना व ते चालवणे.-

(२) जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र हे, संबंधित महसूल जिल्हाच्या बाबतीत, एक आदर्श रोजगार मार्गदर्शन (करिअर) केंद्र (प्रादेशिक) म्हणून कार्य करील. (२) महाराष्ट्र शासन, रोजगार मार्गदर्शन (करिअर) केंद्र चालवण्यासाठी कोणत्याही संस्थेशी, स्थानिक प्राधिकरणाशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी, किंवा खाजगी संस्थेशी किंवा ना- नफा संस्थेशी करार करू शकेत. (3) वरील पोट-नियम (१) व (२) अन्वये स्थापन केलेली रोजगार मार्गदर्शन (करिअर) केंद्रे, इतर गोष्टींबरोबरच, पुढील कार्ये पार पाडतील, ती म्हणजे:-

• (दोन) रोजगार शोधणा-या व्यक्ती,
• (तीन) रिक्त पदांची उपलब्धता; आणि
• (ड) रोजगार-संबंधित सर्वेक्षणे व अभ्यास;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

89

प्रकरण बारा:

• (३) प्रांत झालेला खालील सर्व निधी स्वतंत्र खात्यात जमा करण्यात येईल आणि त्याला, 'महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा निधी' असे संबोधण्यात येईल आणि असंघटित कामगारांसाठी (गिग, प्लॅटफॉर्म, बांधकाम कामगार वगळून) कलम १०९ अन्वये अधिसूचित केलेल्या योजनासाठीच सर्व खर्च, खालील निधीतून भागविण्यात येईल:-
• (क) संहितेच्या कलम १४१ च्या पोट-कलम (५) अन्वये प्राप्त झालेली रक्कम;
• (२) सामाजिक सुरक्षा मंडळ, आपल्या निधीची गुंतवणूक करू शकेल आणि अशा गुंतवणुकीची वसुली करू शकेल.
• (३) राज्य शासन, वेळोवेळी महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा निधीला प्रारंभिक निधी देण्यासाठी किंवा त्यात भरण्यासाठी स्वतः निश्चित करील.
• (४) या निधीचे प्रशासन, राज्य शासनाकडून, राज्य शासनाने नामिनिर्दिशित केलेल्या अभिकरणामाफत, राज्य शासनाने विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने करण्यात येईल.
• (३) महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा निधिच्या लेखांची लेखापरीक्षा, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून करण्यात येईल.

Part I-L Ext. 53.indd — 6

82

नमुना ९

प्रतिवादी . अर्जदाराची स्वाध्करी (अर्जंदाराद्वारे पडताळणी) या अज्ञात दिलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार सत्य आणि अचूक आहे. | अनुक्रमांक | कागदपत्रांचे वर्णन | कागदपत्रांवरील दिनांक, असल्यास | पक्षकार किंवा वकील किंवा कोणत्याही अधिकृत प्रतिनिधीची स्वाक्षरी. | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Part I-L Ext. 53.indd — 6a

४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

नमुना ३

(नियम ४० पहा) कार्यवाहीची नोंदवही ...................येथील कर्मचारी विमा न्यायालय येथे वर्ष २०...... मधील कार्यवाहीची नोंदवही | अर्ज सादर केल्याची तारीख | कार्यवाही क्र. | नाव | अर्जाचे वर्णन | रहिवासाचे ठिकाण | | --- | --- | --- | --- | --- | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | | नाव | विरुद्ध पक्षाचे वर्णन | रहिवासाचे ठिकाण | तपशील | दाव्याची रक्कम, असल्यास | कारवाईचे कारण केव्हा उद्भवले | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | | पक्षांना उपस्थित राहण्याचा दिवस | अर्जदाराची उपस्थिती | विरुद्ध पक्ष | तारीख | अंतिम आदेश कोणासाठी | किती रकमेसाठी | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | | अपील | | | | अंमलबजावणी | | | इतर | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | अपीलाच्या वर्णनाची तारीख, असल्यास | अपीलाचा निकाल | अर्जाची तारीख | कोणाविरुद्ध | कोणत्या आणि किती रकमेसाठी | खर्चाची रक्कम | आदेश दुसऱ्या दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरित केल्याची तारीख | शेरा | | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | (नियम ४३ पहा)

कार्यवाही निकाली काढण्यासाठी समन्स

न्यायालय

• २) जर तुम्ही दावा मान्य करत असाल, तर हुकूमन्याची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी तुम्ही कार्यवाहीच्या खर्चासह रक्कम न्यायालयात जमा करावी, अन्यथा तुमच्या व्यक्तीविरुद्ध किंवा मालमतीविरुद्ध किंवा दोन्हीविरुद्ध अंमलबजावणी होऊ शकते.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

नमुना ५

(नियम ५०(६) पहा) प्रति …………………………… …………………………… (नाव, वर्णन आणि राहण्याचे ठिकाण)

नमुना ६

(नियम ५० (५) पहा) विषय: एकतर्फी आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज. दिनांक: अर्जदाराची स्वाक्षरी (अर्जदाराद्वारे पडताळणी) या अज्ञात दिलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार सत्य आणि अचूक आहे. ठिकाण: (नियम ५० (५) आणि (६) पहा) सामान्य नमुना प्रति ज्याअर्थी वर नमूद केलेल्या यानी या न्यायालयात असा अर्ज केला आहे की

नमुना ६

(नियम ५१ (२) पहा) माझ्या स्वाक्षरीने आणि न्यायालयाच्या शिक्क्याने आज दिनांक ...................... २०............ रोजी दिले. न्यायालय

• २. जर तुम्हाला वर नमूद केलेल्या दिवसापेक्षा जास्त काळ थांबवून टेवले, तर नमूद केलेल्या दिवसापुटील प्रत्येक दिवसाच्या उपस्थितीसाठी तुम्हाला रुपये ....................... ची रक्कम दिली जाईल.

40 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे 4, 2026/वैशाख १५, शके १९४८

नमुना ९

(नियम ६४(१) पहा) प्रकरणातील हुकूमनामा दाव्याचा खच्च | अ.क्र. | रुपये पैसे | रक्कम | रुपये पैसे | रक्कम | | --- | --- | --- | --- | --- | | १ | अर्जासाठी तिकीट | | मुखत्यारपत्रासाठी तिकीट | | | २ | मुखत्यारपत्रासाठी तिकीट | | लेखी जबाबासाठी तिकीट | | | ३ | पुराव्यासाठी तिकीट | | वकिलाची फी | | | ४ | वकिलाची फी | | साक्षीदारासाठी निर्वाह भत्ता | | | ५ | साक्षीदारांसाठी निर्वाह भत्ता | | समन्स आणि नोटीस बजावणे | | | ६ | सक्षम प्राधिकारी फी | | सक्षम प्राधिकारी फी | | | ७ | समन्स आणि नोटीस बजावणे | | | | | | एकूण | | एकूण | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

हुकूमनाम्याच्च्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज

| कार्यवाहीचा क्रमांक | पक्षकारांची नावे | हुकूमनाम्याची तारीख | हुकूमनाम्याविरुद्ध कोणतेही अपील केले आहे का | कोणतेही पेमेंट किंवा समायोजन केले असल्यास | | --- | --- | --- | --- | --- | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | | १९४९ चा III | ए.बी.- अर्जदार सी.डी.- विरोधी पक्ष | | नाही | नाही | | मागील अर्ज, असल्यास, तारीख आणि निकालासह. | हुकूमनाम्यानुसार देय व्याजासह रक्कम किंवा त्याद्वारे मंजूर केलेला इतर दिलासा आणि कोणत्याही प्रति-हुकूमनाम्याच्या तपशीलासह. | खर्चाची मंजुर झालेली असल्यास रक्कम, | कोणाविरुद्ध अंमलबजावणी करायची आहे | न्यायालयाची मदत ज्या पद्धतीने आवश्यक आहे | | --- | --- | --- | --- | --- | | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | | ९ एप्रिल १९४९ रोजीच्या अर्जावर रु. ७२-७५ नोंदवले. | रु. ३१४.५३ मुद्दल क्ष (आदेशाच्या तारखेपासून पेमेंट होईपर्यंत ६% प्रतिवर्ष दराने व्याज) | हुकूमनाम्यात मंजूर केल्याप्रमाणे ............ त्यानंतर झालेला खर्च........ एकूण........ | विरोधी पक्ष सी.डी. विरुद्ध | | मी प्राध्यना करतो की एकूण रकम रुपये ......................... (पेमेंटच्या तारखेपर्यंतच्या मुद्दलावरील व्याजासह) आणि ही अंमलबजावणी काहण्याचा खर्च, जोडलेल्या यादीनुसार विरोधी पक्षाच्या जंगम मालमतेच्या जनती आणि विक्रीद्वारे वसूल करून मला देण्यात यावा. (जेक्षा स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर जप्ती मागितली जाते.) मी प्राध्या करतो की एकूण रकम रुपये ....................... (पेमेंटच्या तारखेपर्यंतच्या मुदलावरील व्याजासह) आणि ही अंमलबजावणी काठांयाचा खर्च, या अजाच्या तळाशी नमूद केलेल्या विरोधी पक्षाच्या स्थावर मालमत्तेच्या जत्नी आणि विक्रीद्वारे वसूल करून मला देण्यात यावा. मो ............................. घोषित करतो की यात नमूद केलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार सत्य आहे. दिनांक _______________ महिना _______________

Part I-L Ext. 53.indd — 7a

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

अ.क्र. कर्मचा-याचा तपशील:

• २ युनिक्हर्सल अकाउंट नंबर (उपलब्ध असल्यास):
• ५ अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर
• ६ विभाग/शाखा/कार्यसन जेथे कार्यरत आहे
• ७ तिकौट क्रमांक किंवा अनुक्रमांकासह धारण केलेले पद, असल्यास
• 9 कायमचा पत्ता:

भाग-१

(उपदानासाठी) अनावश्यक भाग खोडून टाका.

नामनिर्देशित व्यक्ती

| अ.क्र. | नामनिर्देशित व्यक्तीचे पूर्ण नाव आणि पूर्ण पत्ता | कर्मचाऱ्याशी नाते | नामनिर्देशित व्यक्तीचे वय | ग्रॅच्युइटीचे प्रमाण जे सामायिक केले जाईल | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | | 2. | | | | | | 3. | | | | | इत्यादि

भाग-२

मी यादारे खाली नमूद केलेल्या व्यक्तीला/व्यक्तीना नामिन्देशित करतो/करते / मी पूर्ण केलेले नामांकन, असल्यास, रद्द करतो/करते आणि माझ्या मूत्रुंतर माझ्या खात्यात जमा असल्यास एक प्रकरण ५ अंतर्गत कोणतेही रोख लाभ प्राप्त करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या व्यक्तीला/व्यक्तीना नामिन्देशित करतो/करते:- | अ.क्र. | नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव | पत्ता | सदस्याशी नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाते | नामनिर्देशित व्यक्तीची जन्मतारीख | रोख लाभ ज्या प्रमाणात सामायिक केला जाईल | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | | | 2. | | | | | | | 3. | | | | | |

चोषणापत्र

नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र

नियोक्त्याचा संदर्भ क्र., अस्ल्यास नियोक्ता/अधिकृत अधिकार्याची स्वाक्षरी पदनाम नाव आणि पत्ता आस्थापना किंवा त्याचा रबरी शिक्षक. दिनांक:

कर्मचाय्याद्वारे पोचपावती

मी दाखल केलेल्या आणि नियोक्त्याने रीतसर प्रमाणित केलेल्या नमुना अकरा मधील नामिनदेशनाची दुसरी प्रत मिळाली. ठिकाण: दिनांक: कर्मचान्याची स्वाक्षरी

नमुना - १२

(लागू नसलेले शब्द खोडून टाका) प्रति, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… महोदय/महोदया, मी, ..............................................(कर्मचार्याचे/नामनिर्देशित व्यक्तीचे/कायदेशीर वारसदाराचे नाव) / दिवंगत ...........................................................(कर्मचार्याचे नाव) यांची नामनिर्देशित व्यक्ती / दिवंगत ...................................................(कर्मचार्याचे नाव) यांचा कायदेशीर वारसदार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (२०२० चा ३६) च्या कलम ५३ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत मला देय असलेल्या उपदानाकरीता खालील कारणस्तव अज्ञ करीत आहे-

• (अ) पाच वर्षपौष्का कमी नसलेती सलग सेवा पूर्ण केल्यानंतर माझी सेवानिवृत्ती/निवृत्ती/राजीनामा / अपघातामुळे पूर्ण अपंगत्व / आजारामुळे पूर्ण अपंगत्व / निश्चित मुदतीच्या रोजगारांतगत केंद्राती कालावधी संपुष्टात आल्यावर दिनांक _________________________ पासून: किंवा
• ब. कर्मचार्याचा पूर्ण पत्ता किंवा
• १. नामिनिर्देशित व्यक्ति/कायदेशीर वारसदाराचे नाव, (जर उपदानाचा दावा नामिनिर्देशित व्यक्ती/कायदेशीर वारसदाराने केला असेल)
• क. कर्मचार्याशी नामनिर्देशित व्यक्ती/कायदेशीर वारसदाराचे नाते
• ड. नामनिर्देशित व्यक्ती/कायदेशीर वारसदाराचा पूर्ण पत्ता
• इ. कर्मचाय्याच्या मृत्यूची तारीख आणि मृत्यूचा पुरावा
• फ. नॉदवलेल्या नामांकनाचा संदर्भ क्र., उपलब्ध असल्यास
• ३. विभाग/शाखा/कार्यालय जेथे शेवटचे कार्यरत होते.
• 5. नियुक्तीची तारीख.
• द. सेवा संपुष्टात येण्याची तारीख आणि कारण.
• ७. मृत्यूची तारीख.
• ९. कर्मचार्याने शेवटचे काढलेले एकूण वेतन.
• १०. कर्मचांयाला देय असलेली एकूण उपदान / नामिन्देशित व्यक्ती/कायदेशीर वारसदाराने दावा केलेला उपदानाचा हिस्सा.
• ११. कृपया पेमेंट डिमांड क्रॉस्ड बैंक चेकद्वारे / माइया बैंक खाते क्र. ...................... मध्ये जमा करून करावे.

नमुना - १३

उपदान प्रदान करण्यासाठी/दावा नाकारण्यासाठी नोटीस

• (ब) *सामाजिक सुरक्षा महाराष्ट्र नियम, २०२६ च्या नियम ७३ च्या पोट-नियम (२) च्या खंड (अ) च्या उप-खंड

(i) अंतर्गत आवश्यक असल्यानुसार, रुपये………………… (अक्षरी रुपये ………………………………………) ची

रक्कम तुम्हाला उपदान म्हणून/उपदानातील तुमचा हिस्सा म्हणून देय आहे, जो ………………… रोजी ………………… द्रावे

केलेल्या आणि या आस्थापनेचे कर्मचारी ………………… यांचे कायदेशीर वारसदार म्हणून ………………… मध्ये

नॉदवलेल्या नामांकनाच्या अर्थीनुसार आहे.

• र. *कृपया उपदानाचा क्रॉस्ड धनादेश घेण्यासाठी................... (येथे टिकाण स्पष्ट करा) येथे..................... (तारीख) रोजी..................... (वेळ) वाजता भेटा.
• ३. देव रक्कम तुम्हाला डिमांड ड्राफ्टद्वारे पाठविली जाईल किंवा तुमच्या इच्छेनुसार तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
• 8. गणनेचे संक्षिप्त विवरण
• (अ) नियुक्तीची तारीख.
• (फ) देय रकम: *लागू नसल्यास परिच्छेद खोडून टाका ठिकाण: दिनांक: नियोक्ता/अधिकृत अधिकार्याची स्वाक्षरी.

46 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे 4, 2026/वैशाख १५, शके १९८८

नमुना - १८

[(नियम ७३ (४) पहा)] यांच्या दर्म्यान (अर्जदाराचे पूर्ण नाव आणि पूर्ण पत्ता) अंजंदार हा वर नमुद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी आहे / दिवंगत ............................... (वर नमुद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी) यांची नामिनिर्देशित व्यक्ती आहे / दिवंगत ............................... (वर नमुद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी) यांचा कायदेशीर वारसदार आहे, आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या कलम ५३ अंतर्गत उपदानाया रकमेसाठी पात्र आहे, ज्याचे कारण त्याची स्वत:ची/वरील कर्मचायाची दिनांक .................... रोजीची सेवानिवृत्ती / त्याची स्वत:ची निवृत्ती/वरील कर्मचायाचा दिनांक .................... रोजीचा राजीनामा / ............................. वर्षाची सलग सेवा पूर्ण करणे / त्याला स्वत:ला/वरील कर्मचायाला दिनांक ....................... पासून अपघात/आजारमुळे आलेले पूर्ण अपंगत्व / वरील कर्मचायाचा दिनांक ....................... रोजी झालेला मृत्यू हे आहे.

• र. अज्ञादराने महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा नियम, २०२६ च्या नियम ..................... अंतर्गत दिनांक ..................... रोजी अर्ज सादर केला होता, परंतु वर नमुदर केलेल्या नियोक्त्याने त्याची दखल प्रेष्यास नकार दिला / नियम ..................... च्या पोट-नियम..................... च्या खंड ..................... अंतर्गत दिनांक ..................... रोजी नोटीस जारी केली ज्यामध्ये माझ्या देय रकमपेक्षा कमी उपदानाची रकम देऊ केली / नियम ..................... च्या पोट-नियम..................... च्या खंड ..................... अंतर्गत दिनांक ..................... रोजी नोटीस जारी केली ज्यामध्ये उपदान प्रदान करण्यासाठी माझी पात्रता नाकारली. सदर नोटीसची दूसरी प्रत जोडलेली आहे.
• ३. अर्जदार सादर करतो की या प्रकरणात विवाद आहे (विवाद स्पष्ट करा).
• 8. अर्जंदार यासोबत जोडलेल्या परिस्थितात आवश्यक तपशील पुरवतो आणि प्राथ्यना करतो की सक्षम प्राधिकरणाने अर्जंदाराला देय असलेल्या ग्रंथ्यूट्टीची रक्कम निश्चित करावी आणि वर नमुद केलेल्या नियोक्त्याला ती अर्जंदाराला देण्याचे निर्देश द्वावेत.
• प. अर्जदार घोषित करतो की परिशिष्टात दिलेले तपशील त्याच्या माहिती आणि विश्वासाप्रमाणे सत्य आणि अचूक आहेत.
• १. अर्जदाराचे पूर्ण नाव आणि पूर्ण पत्ता

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

49

• ४. कर्मचा-याची वैवाहिक स्थिती (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
• 5. नियोक्त्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता
• द. विभाग/शाखा/कार्यालय जेथे कर्मचारी शेवटचे कार्यरत होता (माहित असल्यास)
• ७. कर्मचा-याने तिकीट किंवा अनुक्रमांकासह धारण केलेले पद, असल्यास (माहित असल्यास)
• १०. कर्मचार्याचा एकूण सेवा कालावधी
• ११. कर्मचार्याने शेवटचे काढलेले वेतन
• १२. जर कर्मचारी मृत असेल, तर त्याची तारीख आणि कारण
• १३. कर्मचा-याच्या मृत्यूच्या समर्थनार्थ पुरावा/साक्षीदार
• १८. जर नामिन्दैशित व्यक्ती असेल, तर नियोक्त्याकडे नॉदवलेल्या नामांकनाचा क्रमांक आणि तारीख
• १५. जर कायदेशीर वारसदार असेल, तर कायदेशीर वारसदार असल्याच्या समर्थनार्थ पुरावा/साक्षीदार
• १७. नामनिर्देशित व्यक्ति/कायदेशीर वारसदार म्हणून अर्जदाराला देय असलेल्या उपदानाची टक्केवारी
• १८. अर्जदाराने दावा केलेली ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठिकाण:

Part I-L Ext. 53.indd — 8a

नमुना - १५

[ (नियम ७३ (५) आपिन (८) पहा) ] सक्षम प्राधिकरणासमोर उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस/समन्स (लागू नसलेले शब्द खोडून टाका) प्रति, (नियोक्ता/अर्जदाराचे नाव आणि पत्ता) ज्याअर्थी श्री ....................................................... (तुमच्या आस्थापनेतील कर्मचारी) /
श्री ....................................................... (वर नमुद केलेल्या नियोक्त्याच्या आस्थापनेतील कर्मचारी) यांची नामनिर्देशित
व्यक्ती/कावेद्शीर वारसदार यांनी महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा नियम, २०२६ च्या नियम ७४ च्या पोट-नियम (४) अंतर्गत असा
आरोप करत अर्ज दाखल केला आहे की--
(सदर अर्जाची प्रत जोडलेली आहे, जर समन्स जारी केले असले तर अर्जाची प्रत आवश्यक नाही) त्यांशी, आता तुम्हाला याद्रारे..................... (टिकाण) येथील सक्षम प्राधिकारासमोर वेयस्तिकरित्या किंवा याद उद्धेशासाठी रीतसर अधिकृत केलेल्या व्यक्तींच्या अर्जांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी दिनांक ....................... २०..... रोजी सकाळी/दुपारी ....................... वाजता आरोपोच्या समर्थनाध्य/उत्तर देण्यासाठी उपस्थित राहण्यासाठी बोलावण्याच्या/सम्मत बजावण्याच्या येत आहे; आणि तुमच्या उपस्थितीसाठी निष्पत्तित केलेल्या दिवस अर्जांच्या अंतिम निकालासाठी नियुक्त केलेल्या अस्पताल्यां, तुम्ही त्या दिवशी तुमच्या आरोपीच्या/बचावाच्या समर्थनाध्य ज्या पुराव्यांचर आणि कागदपत्रांचर अवलंबून राहू इच्छिता तर तेव्हां साक्षीदार आणि कागदप्रे सादर करण्यासाठी तयार असले पाहिजे. नॉद थ्या की वर नमूद केलेल्या दिवशी तुम्ही उपस्थित न राहिल्यास, अर्ज फेटाळला जाईल/तुमच्या अनुपस्थितीत एकला जाईल आणि निर्धारित केला जाईल. कागदपत्रांची यादी- माझ्या सही आपिन शिक्क्यानिशी, आज दिनांक ......................... २०..... रोजी दिले. सक्षम प्राधिकारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत

₹9

• ३. समन्स दोन प्रतीमध्ये जारी केले जाईल. दुसरी प्रत निश्चित तारखेपूर्वी ज्या व्यक्तीना बजावली आहे त्यांनी स्वाक्षरी करून परत करावी.
• ४. जर समन्स केवळ कागदपत्र सादर करण्यासाठी जारी केले असेल आणि पुराबा देण्यासाठी नसेल, तर कागदपत्रे सक्षम प्राधिकरणासमोर निश्चित केलेल्या दिवशी आणि वेळेत सादर केल्यास समन्सचे पुरेसे पालन झाल्याचे मानले जाईल.

द२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

नमुना - सोक्षा

[नियम ७३ (११) आपि (१२) पहा] (लागू नसलेला शब्द खोडा) प्रति, (नियोक्त्याचे नाव आणि पत्ता)

• १. ज्याअर्थी, श्री/श्रीमती/कुमारी ................... हे ................... (पता) येथील आपल्या अधिपत्याखालील कर्मचारी /दिवंगत................... (जे आपल्या अधिपत्याखालील कर्मचारी होतो) यांचे नामित्विशित व्यक्ती/कायदेशीर बारसदार आहेत ;यांनी सामाजिक सुरक्षा सिहिता, २०२० च्या कलम ५६ अन्वये माइझासमोर अर्ज दाखल केला आहे; किंवा ज्ञाथर्थी, आपल्याला दिनांक ............................ रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यादरे आपल्याला सामाजिक सुरक्षा सिहिता, २०२० अन्यचे उपदान (Gratuity) म्हणून श्री/श्रीमती/कुमारी ................................. यांना रु. ................................... इतकी रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
• र. आपिन ज्यांथ्यी, सदर अज्ञान दिनाक .................... रोजी आपल्या उपस्थितीत अज्ञाची सुनावणी घेण्यात आली; आपिन सदर सुनावणीनंतर मी या निष्कर्षाप्रत पोहचलो आहे की, सदर श्री/श्रीमती/कुमारी .................... हे सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अन्वये उपदान म्हणून रु. .................... इतका रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत; किंवा ज्ञाअर्थी, आपण/अज्ञांदर अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले होते; आणि सदर अपीलीय प्राधिकरणाने असा निर्णय दिला आहे की, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अन्वये उपदान स्थानून श्री/श्रीमती/कुमारी ......................... यांना रु. ......................... इतकी रक्कम अदा करणे देय आहे. म्हणूनच, मी यादारे आपल्याला निर्देश देतो की, आपण सदर नोटीस प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत, श्री/श्रीमती/कुमारी ................................................... यांना रु. ............................................ इतकी रक्कम प्रदान करावी आणि तसे केल्याची माहिती मला द्यावी. माझ्या स्वाक्षरीने आणि शिक्ष्याने आज दिनांक ............................रोजी दिले. सक्षम प्राधिकरण सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत
• १. अर्जंदार – त्यांस असा सल्ला देण्यात येतो की, प्रदान स्वीकारण्यासाठी नियोक्त्याशी संपर्क साधावा.
  २. अपीलीय प्राधिकरण, लागू असल्यास.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

ξξ

उपदान वसुलीसाठी अर्ज

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या प्रकरण-पाच अन्वये सक्षम प्राधिका-न्यासमोर दिनांक : ........................................................................... (अर्जदाराचे पूर्ण नाव (पत्यासह)) आपिण (संबंधित नियोक्त्याचे/विश्वस्त संस्थ्येचे/विमादाराचे पूर्ण नाव पत्यासह)

• श. अर्जदार हा, वर नमूद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी आहे /वर नमूद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी, मयत _________________________________________________________________________________________ यांची नामिनिर्देशित व्यक्ती आहे /वर नमूद केलेल्या नियोक्त्याचा कर्मचारी, मयत _______ _________________________________________________________________________________________ यांचा कायदेशीर वारस आहे; आणि आपण महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम २०२६ च्या नियम ७४ चे पोट-नियम (११) किंवा पोट-नियम (१२) अन्वये दिनांक _________________ रोजी दिलेल्या नोटीस्वारे, सदर नियोक्त्यास सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत देय असलेली उपदानाची रक्कम रु. _________________ प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते.
• २. अर्जदार असे सादर करीत आहे की, आपण निर्देश दिल्याप्रमाणे, उपदानाचे प्रदान करण्यासाठी मी त्याच्याकडे जाऊन देखील उपदानाचे उक्त रक्कम प्रदान करण्यात उक्त नियोक्ता असमर्थ टरलेला आहे.
• ३. म्हणून, अर्जदार अशी विंतंती करीत आहे की, आपल्या निर्देशाच्या अटीनुसार, उपदान म्हणून मला योगे असलेले रु............................................इतक्या रक्कमेची वसुली करण्यासाठी सिंहितेच्या कलम १२९ अन्वये प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे. अर्जदाराची सही/अंगठा दिनांक: ठिकाण: टीप.— लागू नसलेला शब्द खोडा
• १. आस्थापनेचे नाव:
• २. आस्थापनेचा पत्ता:
• ३. नियोक्त्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता:
• 8. व्यवस्थापकाचे किंवा आस्थापनेच्या पर्ववेक्षण आणि नियंत्रणासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव आणि

पत्ता:

• 4.
• ८. उपदान देयतेसाठी प्राप्त केलेला मान्यताप्राप्त उपदान निधी/विम्याचा तपशील: दिनांक: ठिकाण:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

54

नमुना - एकोणवीस

नोंदणी प्रमाणपत्र

[नियम ७५ (४) पहा] नॉदणी क्र.- सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० याच्या कलम ५७ च्या पोट-कलम (३) आपिन त्याखालील नियमांन्वये खालील तपशील अंतभूत असणारे नॉदणी प्रमाणपत्र, याद्वारे, देण्यात येत आहे: | आस्थापनेचे नाव आणि पत्ता | कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या | उपदान देयतेसाठी प्राप्त केलेले मान्यताप्राप्त उपदान निधी/विम्याचा तपशील | | --- | --- | --- | | १. | २. | ३. | सक्षम प्राधिकान्याची स्वाध्करी व शिक्का

ξξ

नमुना - वीस

[नियम ७५ (५) पहा]

• १. आस्थ्यापनेचे नाव:
• २. आस्थापनेचा पत्ता:
• ३. नियोक्त्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता:
• 8. व्यवस्थापकाचे किंवा आस्थापनेच्या पर्ववेक्षण आणि नियंत्रणासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव आणि

पत्ता:

• द. कर्मचायांची संख्या:
• ७. उपदान देयतेसाठी प्राप्त केलेला मान्यताप्राप्त उपदान निधी /विम्याचा तपशील: नियोक्त्याची/व्यवस्थापकाची स्वाक्षरी (शिक्क्यासह) दिनांक: ठिकाण:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

नमुना - एकवीस

| आस्थापनेचे नाव आणि पत्ता | कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या | उपदान देयतेसाठी प्राप्त केलेले मान्यताप्राप्त उपदान निधी/विम्याचा तपशील | | --- | --- | --- | | १. | २. | ३. | सक्षम प्राधिकार्याची स्वाक्षरी व शिक्का दिनांक:

Part I-L Ext. 53.indd — 9a

६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

[नियम ७८ (१) पहा] महिलेची /नामिन्देशित व्यक्तीची /कायदेशीर प्रतिनिधीची सही किंवा अंगदा जर महिला/नामिन्देशित व्यक्ति/कायदेशीर प्रतिनिधी सही करण्यास असमथ्य असेल तर अशा बाबतीत साधार्कनकाराची सही किंवा अंगठा नामनिर्देशीत व्यक्तीचा/कायदेशीर प्रतिनिधीचा पूर्ण पत्ता दिनांक:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/व①शाख १५, शके १९४८

नमुना - तेवीस

अपील महोदय/महोदया, मी, अधोस्वाक्षरीकर्ता, श्रीमती...........................................................................(आराध्यापनेचे नाव आणि संपूर्ण पत्ता) येथील महिला कर्मचारी/तिची कायदेशीर वारस/तिची प्रतिनिधी किंवा नियोक्ता / त्याचा प्रतिनिधी, निरीक्षक-तथा-सुविधाकार श्री/श्रीमती ........................................................................................... यांच्या आदेशामुळे व्यथित झाले असून, या सोबत सादर केलेल्या निवेदनात आणि इतर कागदप्रतामध्ये नमूद केलेल्या तथ्यांच्या आधारे, कलम ७२ च्या पोट-कलम (३) अन्यथे हे अपील सादर करीत आहे. केलम ७२ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेत्या आदेशानुसार, श्रीमती....................... (महिला कर्मचार्याचे नाव) ज्या प्रस्तुती लाभास किंवा इतर रक्कमेस..................... (रक्कमेचे स्वरूप) पात्र आहेत, तो लाभ/ती रक्कम नाकारल्यामुळे; आणि/किंवा सामाजिक सुरक्षा सहिता, २०२० (२०२० चा ३६) च्या प्रकरण सहाच्या तरतुदीनुसार, कामावर गैरहजर असताना किंवा त्या कारणास्तव श्रीमती....................... (महिला कर्मचार्याचे नाव) यांची कार्यमुक्ती किंवा बद्तर्फी रह करण्यास नकार दिल्यामुळे (अनावश्यक भाग खोडा). "विनंती करण्यात येतो की, श्रीमती .................................................... (महिला कर्मचार्याचे नाव) या प्रस्तुती लाभास किंवा उक्त रकमेसाठी हक्कदार नाही आणि/त्यांची कार्यमुक्ती किंवा बदतर्फी योग्यच होती; त्यामुळे निरीक्षक-तथा-सुविधाकार यांचा आदेश रद्द करण्यात यावा. *अनावश्यक भाग खोडा. महिलेची /व्यथित व्यक्तीची सही किंवा अंगठा जर महिला सही करण्यास असमर्थ असेल तर अशा बाबतीत साक्षांकनकाराची सही किंवा अंगटा दिनांक: ठिकाण:

नमुना - चौवीस

महिला कर्मचार्यांची नोंदवही

• ३. नियुक्तीचा दिनांक :
• प. ज्यामध्ये तिने नोकरी केली आहे, अपरिहार्य कामबंदीवर होती व नोकरी केली नक्हती तो महिना व वर्ष यासह दिनांक: | महिना | काम केलेल्या दिवसांची संख्या | अपरिहार्य कामबंदीवर असलेल्या दिवसांची संख्या | काम न केलेल्या दिवसांची संख्या | शेरा | | --- | --- | --- | --- | --- | | अ | ब | क | ड | इ | | | | | | |
• ६. ज्या तारखेस महिलेने कलम ६२ अन्वये नोटीस दिली ती तारीख :
• ७. कार्यमुक्त केल्याचा/बडतर्फ केल्याचा दिनांक (असल्यास):
• १२. अपेक्षित प्रस्तुतीसाठी आगाऊपणे प्रदान केलेल्या प्रस्तुती लाभाची रक्कम व दिनांक :
• १३. प्रसुती लाभाच्या परिणामस्वरूप प्रदानाचा दिनांक व रक्कम :
• १४. कलम ६४ अन्वये, प्रदान केली असल्यास, बोनस ची रकम व दिनांक :
• १५. कलम ६५ (१) व ६५ (३) अन्वये रजेच्या कारणावरुन प्रदान केलेल्या रजा वेतनाची रक्कम व दिनांक :
• १६. कलम ६५ (२) अन्वये रज्च्या कारणावरुन प्रदान केलेल्या रज्जा वेतनाची रक्कम व दिनांक आणि मंजुर केलेल्या रज्च्या कालावधी:
• ११. जर महिला मयत झाली असेल तर, पर्तू बाळ जिवंत असेल तर, बाळाच्या वतीने, ज्या व्यक्तील प्रसुती लाभाची रक्कम प्रदान करावयाची होती त्या व्यक्तीचे नाव आणि ज्या कालावधीसाठी रक्कम प्रदान करायची होती तो कालावधी :
• २०. महिला कर्मचार्यांच्या नॉदवहीमधील नॉदी अधिप्रमाणित करणांया आस्थापनेच्या कर्मचार्याची सही :
• २१. निरीक्षक-तथा-सुविधाकाराच्या वापरासाठी शेन्याचा स्तंभ :

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

69?

नियोक्त्याचे नाव: ................................................................................................................................................................................................................................................................ OSH संहितेअंतर्गत नॉदणी क्रमांक: ................................................................................................................................................................................................................................................................ कामाचे ठिकाण: ................................................................................................................................................................................................................................................................ | अ.क्र. | काम सुरू झाल्याची दिनांक | बांधकाम निवासी/व्यावसायिक | कामाचा अंदाजित कालावधी (महिने-वर्षे) | बांधकामाचा अंदाजित खर्च | भरलेली उपकर रक्कम (आगाऊ/उगमावर कपात) | पेमेंटची तारीख | भरायची उपकर रक्कम | भरलेला एकूण उपकर | शेरा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

नियोक्त्याने सादर केलेला इमारत किंवा इतर बांधकाम पूर्ण झाल्याचा परतावा

• ৮. অধিকৃত ব্যক্তিচে নাব, পদনাম আপন পতা তসেচ সংপর্ক তপশীল:
• ५. इमारत किंवा इतर बांधकामासाठी प्रत्यवहाराचा पत्ता:
• १४. भरलेल्या उपकराचा तपशील: | १ ले वर्ष | वर्ष | रक्कम (रु.) | | --- | --- | --- | | २ रे वर्ष | वर्ष | | | ३ रे वर्ष | वर्ष | | | ४ थे वर्ष | | एकूण |
• १५. भरलेला एकूण उपकर (अ.क्र. १३ + १४):
• १६. शोरा, असत्त्यास:

घोषणापत्र

• ३. मी/आम्ही यादारे घोषित करतो की वर दिलेला तपशील माझ्या/आमच्या महिती आणि विश्वासाप्रमाणे खरा आहे आणि मी/आम्ही यादारे घोषित करतो की कोणतेही महिती लपवली गेली नाही किंवा माझ्या/आमच्याद्वारे केलेल्या वरील गणनेमध्ये कोणतेही तथ्य चुकीच्या पक्षतीने सादर केले गेले नाही.
• 2. मी/आम्ही याद्वारे घोषित करतो की मला/आम्हाला सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या दंडात्मक तरतुदींची पूर्ण जाणीव आहे आणि भविष्यात उपकर रकमेच्या बरील स्वयं-मूल्यांकनात नमुद केलेले काहीही चुकीचे किंवा अयोग्य आढाळल्यास किंवा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

৬৩

नियोक्त्याची स्वाक्षरी आपण शिक्का नाव: तारीख: ठिकाण: मोबाईल क्रमांक: ई-मेल (असल्यास):

मूल्यांकन अधिकांयाने भरायचे

• ३. मूल्यांकनाची दिनांक
• 8. मूल्यांकित रकम
• 5. अपीलाची दिनांक, असल्यास
• ६. अपीलातील आदेशाची दिनांक
• ७. अपीलातील आदेशानुसार रक्कम
• ९. हस्तांतरित रक्कम चलन क्र. आणि दिनांक सही पदनाम

Part I-L Ext. 53.indd — 10

नमुना - २७

वार्षिक विवरण

त्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२०, ओळ्होगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० व वेतन संहिता, २०१९ आणि त्याखाली केलेले नियम या अन्यथे ऑनलाइन पद्धतीने भरावयाचे एकल एकत्रित वार्षिक विवरण

वार्षिक विवरण भरण्याच्या सूचना:

• २) या विवरणाचे दोन भाग आहेत, म्हणजेच भाग-एक सर्व आस्थापनांनी भरावयाचा आहे. | सर्व आस्थापनांना लागू - भाग- एक | | | | | --- | --- | --- | --- | | अ. सर्वसाधारण माहिती: | | | | | अ. क्र. | | | स्तंभ भरण्याच्या सूचना | | १ | कामगार ओळख क्रमांक | | EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN) | | २ | विवरणाचा कालावधी | पासून— पर्यंत— | कालावधी हा कॅलेंडर वर्ष असावा. | | ३ | आस्थापनेचे नाव | | | | ४ | ई-मेल आयडी (नियोक्ता) | | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

１９４

| ५ | दूरध्वनी क्रमांक (नियोक्ता) | | | | --- | --- | --- | --- | | ६ | भ्रमणध्वनी क्रमांक (नियोक्ता) | | | | ७ | परिवास्तूचे नाव | | | | ८ | उप-स्थान | | | | ९ | जिल्हा | | | | १० | राज्य | | | | ११ | पिनकोड | | | | १२ | जीओको-ऑर्डिनेट्स | | | | ब(अ) | एका दिवसातील कामाचे तास | | | | ब (ब) | पाळ्यांची (शिफ्टची) संख्या एका पाळीतील तासांची संख्या | | | क. तैनात केलेल्या मनुष्यबळाचा तपशील

| तपशील | थेट नियुक्त केलेले | | | | कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केलेले | | | | एकूण बेरीज | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | कुशल प्रवर्ग | अति कुशल | कुशल | अर्ध-कुशल | अकुशल | अति कुशल | कुशल | अर्ध-कुशल | अकुशल | | | (एक) वर्षामध्ये कोणत्याही दिवशी आस्थापनेमध्ये काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कमाल संख्या | पु/स्त्रि/ए | पु/स्त्रि/ए | पु/स्त्रि/ए | पु/स्त्रि/ए | पु/स्त्रि/ए | स्त्रीया | पु/स्त्रि/ए | पु/स्त्रि/ए | |

৬৫

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

| (दोन) वर्षभरात आस्थापनेमध्ये काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सरासरी संख्या | संख्या दर्शावा वी | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि ए | पु/स्त्रि ए | स्त्रीका लाव धी | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि/ए | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (तीन) वर्षभरातील कमाल स्थलांतरित कामगारांची संख्या (व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य, व कामाची स्थिती संहितेचे कलम ५९) | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि/ए | | | (चार) काम करीत असलेल्या निश्चित मुदती (फीक्सटर्म) कर्मचाऱ्यांची संख्या | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि/ ए | पु/स्त्रि /ए | पु/स्त्रि/ए | | | ड. आस्थापनेत काम करीत असलेल्या कंत्राटदारांचा तपशील: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | अ. क्र. | | कंत्राटदारांचे नाव व LIN | | | | | | | | | काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांची संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | इ. पुरविलेल्या विविध आरोग्य व कल्याणकारी सुविधांचा तपशील: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | अ. क्र. | | पुरविलेल्या विविध आरोग्य व कल्याणकारी सुविधांचे स्वरूप | | | | | | | | वैधानिक (कायद्याचे नांव स्पष्ट करा) | | | | | भरण्याच्या सूचना | | | | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

৬৭৬

| १. | कॅन्टीनची सुविधा पुरविलेली आहेत किंवा कसे (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता,२०२० याच्या कलम २४ (पाच) अन्वये) | बॉक्समध्ये ✓ होय किंवा नाही आणि लागू नाही असे चिन्हांकित करा. | जेथे कंत्राटी कामगारांसह शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार सर्वसाधारणपणे काम करीत आहेत अशा सर्व आस्थापनांना लागू आहे. | | --- | --- | --- | --- | | २. | पाळणाघर (सामाजिक सुरक्षा संहिता,२०२० याच्या कलम ६७ व व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता ,२०२० याच्या कलम २४ नुसार) | बॉक्समध्ये ✓ होय किंवा नाही आणि लागू नाही असे चिन्हांकित करा. | जेथे पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार सर्वसाधारणपणे काम करीत आहेत अशा सर्व आस्थापनांना लागू आहे. | | २अ. | २ पेक्षा अधिक पाळणाघरे दिलेली नसल्यास सामाजिक सुरक्षा संहिते अन्वये दिलेला भत्ता | बॉक्समध्ये ✓ होय किंवा नाही आणि लागू नाही असे चिन्हांकित करा. | २५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार सर्वसाधारणपणे काम करीत आहेत तेथे सामाजिक सुरक्षा इमारत व इतर बांधकाम यावरील संदर्भ नियम. | | ३. | रुग्णवाहिका (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता,२०२० याच्या कलम२४(२) (एक) नुसार) | बॉक्समध्ये ✓ होय किंवा नाही आणि लागू नाही असे चिन्हांकित करा. | जेथे पाचशे किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार सर्वसाधारणपणे काम करीत आहेत अशाखाण आणि इमारत व इतर बांधकाम कामांना लागू आहे. |

26

| ४. | सुरक्षा समिती (व्यावसायिकसुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता,२०२० याच्या कलम २२(१) नुसार) | होय किंवा नाही या बाबत बॉक्समध्ये ✓ असे चिन्हांकित करा. | जेथे ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत असणाऱ्या आस्थापनांना व कारखान्यांना, प्राणघातक प्रक्रीया पार पाडणाऱ्या कारखान्यांना आणि २५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत असणाऱ्या इमारत व इतर बांधकाम कामांना (BoCW) आणि १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत असणाऱ्या खाणींना लागू आहे. | | --- | --- | --- | --- | | ५. | सुरक्षा अधिकारी (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता,२०२० याच्या कलम २२(२) नुसार) | नियुक्त केलेल्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांची संख्या. | जेथे खाणीच्या बाबतीत १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार आणि इमारत व इतर बांधकाम कामांच्या (BoCW) बाबतीत २५० किंवा अधिक कामगार सर्वसाधारपणे काम करीत आहेत. |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

৬৭

| ६. | अर्हतापात्र वैद्यकीय व्यावसायिक (व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता २०२० याच्या कलम १२(२) नुसार) | नियुक्त केलेल्या अर्हतापात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या. | आस्थापनांमध्ये काम करीत असलेल्या अर्हतापात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या किमान संख्येवर मर्यादा नाही. तथापि, हा तपशील, व्यावसायिक रोग्यावरील आकडेवारी (डेटा) मिळण्यासाठी आवश्यक आहे. | | --- | --- | --- | --- | | फ. औद्योगिक संबंध: | | भरण्याच्या सूचना | | | --- | --- | --- | --- | | १. | कार्य समिती कार्यरत आहे का? (औद्योगिक संबंध संहिता ,२०२० याचे कलम३) | होय/नाही | ज्यामध्ये १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत आहेत अशा औद्योगिक आस्थापना. | | (अ) | समिती घटित केल्याची तारीख | | | | २ | तक्रार निवारण समिती घटित केलेली आहे किंवा कसे? (औद्योगिक संबंध संहिता,२०२० याचे कलम४) | होय/नाही | ज्यामध्ये २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत आहेत अशा औद्योगिक आस्थापना. | | ३. | आस्थापनेतील युनियनची संख्या | | | | ४. | वाटाघाटी करणारी कोणतीही संघटना कार्यरत आहे किंवा कसे? (औद्योगिक संबंध संहिता ,२०२० याचे कलम १४) | होय/नाही | |

<60

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

| ५. | वाटाघाटी करणारी कोणतीही परिषद कार्यरत आहे किंवा कसे? (औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० याचे कलम १४) | | होय/नाही | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ६. | वर्षभरामध्ये कार्यमुक्त केलेल्या, बडतर्फ केलेल्या, कपात केलेल्या किंवा सेवा समाप्त केलेल्या कामगारांची संख्या: | | | | | | | कार्यमुक्त केलेले | | बडतर्फ केलेले | कपात केलेले | सेवा समाप्त केलेले किंवा काढून टाकलेले | एकूण बेरीज | | | | | | | | | | | ७. | | | पुढील कारणामुळे वर्षभरामध्ये गमावलेले मनुष्यदिन | | | | | अ. क्र. | कारणे | | कालावधी/ तारीख | गमावलेल्या मनुष्य दिनांची संख्या | आर्थिक स्वरूपातील तोटा | | | (अ) | संप | | | | | | | (ब) | टाळेबंदी | | | | | | | ८. | | | कामगार कपातीचा / अपरिहार्य कामबंदीचा (ले-ऑफ) तपशील | | | | | अ. क्र. | वर्षभरात कपात केलेल्या व्यक्तींची संख्या | | कामगार कपात केलेल्या व्यक्तींना प्रदान केलेल्या रकमेचा तपशील | वर्षभरात अपरिहार्य काम बंदी केलेल्या कामगारांची संख्या | अपरिहार्य कामबंदी मुळे गमावलेल्या मनुष्य दिनांची संख्या | ३०० किंवा त्याहून अधिक कामगार कामावर असलेल्या औद्योगिक आस्थापनांना लागू आहे. |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

<9

| | कालावधी | कर्मचारी | कालावधी | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ग. प्रसूती लाभाशी संबंधित तपशील: | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | अ. क्र. | महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या | प्रसुति रजा घेतलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या | वैद्यकीय बोनस प्रदान केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या | महिला कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कोणत्याही असल्यास, वेतनाच्या वजावटीची संख्या | | | | | | | | | | | | | | ह. बोनस प्रदानाचा तपशील: | | | | | --- | --- | --- | --- | | अ. क्र. | बोनस तरतुदीखाली समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या | प्रत्यक्षात प्रदान केलेली बोनसची एकूण रक्कम | बोनस प्रदान केल्याची तारीख | | | | | | | आय. अपघात, धोकादायक घटना आणि साथीचा रोग यांचे तपशील | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | अ. क्र. | व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२० याच्या कलम १० नुसार, ज्यामुळे जखमी झालेल्या व्यक्तीला ४८ तासांसाठी किंवा त्यापेक्षा अधिक | व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता २०२० याच्या कलम १० नुसार, प्राणघातक अपघातांची एकूण संख्या आणि मयत झालेल्या व्यक्तींची | व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२० याच्या कलम ११ अन्वये व्याख्या केलेल्या धोकादायक घटनांची एकूण संख्या. | व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता, २०२० याच्या तिसऱ्या अनुसूची मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिसूचित रोगांच्या रुग्णांची एकूण संख्या तसेच बाधित झालेल्या व्यक्तींचा तपशील. |

Part I-L Ext. 53.indd — 11

| | तासांसाठी काम करण्यापासून प्रतिबंध झाला होता अशा अपघातांची एकूण संख्या. | नावे. | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ज. अपघात / धोकादायक घटनांमुळे श्रम दिवस आणि उत्पादनाची झालेली हानी. | | | | | --- | --- | --- | --- | | अ. क्र. | अपघात / धोकादायक घटना | वाया गेलेले मनुष्यदिन | वाया गेलेले उत्पादन | | | | | | दिनांक:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

＜３

कंत्राट दाराने सादर करावयाचे सहामाही विवरण (जानेवारी ते जून/जुलै ते डिसंबर)

• १. कंत्राटदाराचे नाव व पत्ता:
• २. मुख्य नियोक्त्याचे नाव व पत्ता आणि नोंदणी क्रमांक LIN:
• 8. कंत्राटदाराचा लायसन क्रमांक (लागू असल्यास):
• ५. कंत्राटी कामाच्या ठिकाणासह/स्थानकासह नाव:
• द. कंत्राटी कामगारांची संख्या, प्रदान केलेले वेतन इत्यादीचे तपशील: | अ. क्र. | महिना | कामावर असलेल्या कंत्राटी कामगारांची संख्या | एका महिन्यात प्रदान केलेली एकूण रक्कम | अतिकालिक कामाचे तास | बोनस | मुख्य नियोक्त्याकडून कंत्राटदारास वेतन देयक प्राप्त झाल्याचा दिनांक आणि रक्कम | राज्य विमा महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा इसीआर क्रमांक | ईपीएफचा इसीआर क्रमांक | महिन्याच्या ७ तारखेला किंवा लागू असेल त्याप्रमाणे नियत दिनांकास प्रदान केलेले वेतन होय/नाही | शेरा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | जानेवारी | | | | | | | | | | | | फेब्रुवारी | | | | | | | | | | | | मार्च | | | | | | | | | | | | एप्रिल | | | | | | | | | | | | मे | | | | | | | | | | | | जून | | | | | | | | | | मुख्य नियोक्त्याची स्वाक्षरी दिनांक:

८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

नमुना २७ – ब

दि. ३१ डिसंबर रोजी समाप्त होणांया कालावधीसाठी वार्षिक विवरण (मुख्य नियोक्त्याने पोटेलूवर सादर करावयाचे) १. मुख्य नियोक्त्याचे नाव: ३. आस्थापनेचे नाव: | अ. क्र. | महिना | कंत्राटदाराचे नाव आणि पत्ता | कंत्राटदाराचा नोंदणी क्रमांक (LIN) | कामाचे नाव | कंत्राटदारास वेतन देयकाची (लागू असल्यास) (इपीएफ, ईएसआयसी, बोनस यांसह) प्रदान केलेली रक्कम. | वेतन देयक प्रदानाचा दिनांक (लागू असल्यास) | मुख्य नियोक्त्याने कंत्राटी कामगारास प्रत्यक्षपणे प्रदान केलेल्या वेतनाची रक्कम (कंत्राटदाराने प्रदान केले नसेल त्याबाबतीत) | मुख्य नियोक्त्याने कंत्राटी कामगारास प्रत्यक्षपणे प्रदान केलेल्या वेतन प्रदानाचा दिनांक (कंत्राटदाराने प्रदान केले नसेल त्याबाबतीत) | शेरा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | मुख्य नियुक्त्याची स्वाक्षरी दिनांक:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

नमना - २६

भाग - I

| १. व्यक्तीचे नाव: | | | --- | --- | | २. आस्थापनेचे नाव व पत्ता: | | | ३. आस्थापनेचा नोंदणी क्रमांक: | | | ४. गुन्ह्याचा तपशील: | | | ५. संहिता/योजना/नियम/विनियमातील तरतुद: | | | ६. गुन्ह्याच्या संयोजनासाठी भरावयाची रक्कम: | | | ७. रक्कम जमा करण्यासाठी खात्याचे नाव व तपशील: | | वर्ली भाग-1 च्या अनुक्रमांक ६ मध्ये नमूद केलेली संपूर्ण रक्कम या नोटीसच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत भारवी व या नोटीसच्या भाग-III मध्ये भरलेला अर्ज परत पाठवावा. विनिर्दिष्ट कालावधीत रक्कम न भरल्यास, पुढील संधी न देता खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक कारवाई केली जाईल. (स्वाक्षरी) (अधिकांयाचे नाव व पदनाम) प्रति, -----------------(नियोक्ता / आस्थापना) -----------------(नाव आणि नॉंदपीक्रमांक) —(पत्ता)

<६६> महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

भाग - III

[नियम ८२ (२) पहा] | निम्नस्वाक्षरीकर्ता भाग-I मधील अनुक्रमांक ६ मध्ये नमूद केलेली संपूर्ण रक्कम जमा केली असून, भाग-I मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांच्या तडजोडीसाठी विनंतीसह देयकाचे तपशील खालीलप्रमाणे सादर केले आहेत ८. जमा केलेल्या संयोजन रकमेचा तपशील (इलेक्ट्रॉनिक पावतीची प्रत जोडावी): | | | --- | --- | | ९. वरील गुन्ह्यांसाठी दाखल केलेल्या खटल्याचा तपशील (असल्यास): | | | १०. हा प्रथम गुन्हा आहे का किंवा यापूर्वी इतर गुन्हे केले आहेत का? असल्यास, संपूर्ण तपशील द्यावा: | | | ११. अर्जदाराला द्यावयाची इतर कोणतीही माहिती: | | | | | अर्जदाराची स्वाक्षरी (नाव व पदनाम) दिनांक: ठिकाण: प्रति, ........................................................................... (प्रशामन अधिकारी) ........................................................................... (कार्यालयाचे नाव) ........................................................................... (पत्ता)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

तडजोड प्रमाणपत्र

संदर्भ: नोटीस क्र. ___________ दिनांक: ___________ यादारे प्रमाणित करण्यात येते की, कलम १३३ च्या उपकलम .... अंतर्तात असलेला गुन्हा, ज्यासंदभांत नोटीस क्र. ___________ दिनांक ___________ ही श्री. _________________ (अर्जदार), _________________ (संस्थेचे नाव व नोंदणी क्रमांक) यांच्या नियोक्त्यास देण्यात आली होती, तो गुन्हा प्रशासनासाठी घेण्यात आला असून, त्याचा अनुपंगाने रु. ___________ (रुपये _______________) इतकी संपूर्ण रक्कम जमा केल्यामुळे सदर नोटीसच्या समाधानार्थ तडजोड पूर्ण करण्यात आलेली आहे. (स्वाक्षरी) दिनांक: ................... (नियोक्ता/संस्था) ................... (नाव व नॉंदपी क्रमांक) ...........................................................................(पत्ता)

<<

नमुना- २९

(नियम ८३ (४) (ब) पहा)

करिअर केंद्राला रिक्त पदांची माहिती देण्यासाठीचा नमुना

(प्रत्येक प्रकारच्या पदासाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा) | १. | नियोक्त्याचा तपशील: [] नाव: [] पिन कोडसह पत्ता: [] दूरध्वनी क्रमांक: [] मोबाईल क्रमांक: [] ईमेल पत्ता: [] स्थापनेचे नाव आणि प्रकार: (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), स्वायत्त, खाजगी इ.) [] संहितेअंतर्गत स्थापनेचा नोंदणी क्रमांक: [] आर्थिक क्रियाकलापांचा तपशील: | | | | --- | --- | --- | --- | | २. | मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा तपशील: [] नाव: [] पदनाम: [] दूरध्वनी क्रमांक: [] मोबाईल क्रमांक: [] ईमेल पत्ता: | | | | ३. | रिक्त पदाचा (पदांचा) तपशील: (अ) भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदाचे पदनाम / नाव: (ब) पदाच्या कर्तव्यांचे वर्णन (नोकरीची भूमिका / कार्यात्मक भूमिका): (क) आवश्यक पात्रता / कौशल्ये (शैक्षणिक, तांत्रिक, अनुभव): (i) शैक्षणिक पात्रता (ii) तांत्रिक पात्रता: (iii) कौशल्ये: (iv) अनुभव: (ड) वयोमर्यादा, असल्यास (अर्जाच्या | | आवश्यक: इष्ट: प्राधान्य: |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

<9

• शेवटच्या तारखेनुसार वय): (इ) पसंती (जसे की माजी सैनिक, दिव्यांग व्यक्ती, महिला इ.), असल्यास:

(फ) रोजगाराचा कालावधी

(i) ३-६ महिने: (ii) ६-१२ महिने: (iii) १२ महिने आणि त्याहून अधिक: पदांची संख्या

• ४. प्रवर्ग भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांची संख्या
• (अ) अनुसूचित जाती एकूण: *प्राधान्य उमेदवारांनुसार *केंद्र सरकारच्या रिक्त पदांसाठी लागू
• (ब) अनुसूचित जमाती
• (क) इतर मागासवर्गीय (OBC)
• (ड) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)
• (इ) माजी सैनिक
• (फ) दिव्यांग व्यक्ती (PwD)
• (ग) महिला
• (ह) इतर (स्पष्ट करा)
• ५. वेतन आणि भत्ते:

▭ सरकारी रिक्त पदांसाठी: पदाची वेतन पातळी / वेतन श्रेणी आणि दरमहा मूळ वेतनासह इतर तपशील (असल्यास) नमूद करा.

▭ इतरांसाठी: दरमहा किमान एकूण मानधन आणि इतर तपशील (असल्यास) नमूद करा.

• ६. कामाचे ठिकाण: (ज्या शहर/गाव आणि जिल्ह्यात ते स्थित आहे त्याचे नाव, पिन कोड इ.)
• ७. अर्जाची पद्धत: (ईमेल, ऑनलाइन, लेखी इ.) आणि अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख.

Part I-L Ext. 53.indd — 12

| ८. | ज्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज पाठवायचे आहेत / उमेदवारांनी संपर्क साधायचा आहे त्यांचा तपशील: (नाव, पदनाम, ईमेल आयडी, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, ऑनलाइन असल्यास वेबसाइट पत्ता नमूद करा) | | | --- | --- | --- | | ९. | भरतीची पद्धत: (करिअर केंद्र, प्लेसमेंट एजन्सी, स्वयं-व्यवस्थापन, इतर कोणतीही पद्धत (स्पष्ट करा) द्वारे) | | | १०. | करिअर केंद्राकडे नोंदणीकृत पात्र उमेदवारांची यादी सादर करण्यास प्राधान्य द्याल का? (होय/नाही) | | इतर कोणतीही संबंधित माहिती: स्थापना/नियोक्त्याच्या अधिकृत स्वाक्षरीकृत्यांची स्वाक्षरी, नाव आणि पदनाम (शिक्का आणि तारखेसह)

• १२. रिक्त पदांची माहिती मिळाल्याची तारीख:
• १३. स्थापनेचा NIC कोड:
• १४. पदाचा NCO कोड:
• १५. युनिक व्हॅक्सीन आयडी (क्रमांक):
• २. एखादा नियोक्ता, जर त्या रिक्त पदाची कोणत्याही माध्यमात जाहिरात करत असेल किंवा कोणत्याही एजन्सीद्वारे किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने भरती करत असेल, तर त्या जाहिरातीत किंवा भरती प्रक्रियेत तो युनिक क्ष्क्त्सी रिपोर्टिंग नंबर अनिवार्यपणे नमुद करू शकतो.
• ३. करिअर केंद्राला आधीच दिलेल्या तपशिलात कोणताही बदल झाल्यास, तो लेखी स्वरूपात किंवा वैध अधिकृत इमेलद्वारे किंवा डिजिटल पद्धतीने (पॉर्टलसह) योग्य सरकारला कळविला जाईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

99

(नियम ८३ (७) पहा) सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (प्रकरण १३ - रोजगार माहिती आणि देखरेख) अंतर्गत खालील माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.

• मुख्य कार्यालय आहे का:
• शाखा कार्यालय आहे का:
• ■ स्थापनेचा प्रकार (सार्वजनिक/खाजगी क्षेत्र):
• संहितेअंतर्गत स्थापना नोंदणी क्रमांक:

१. (अ) रोजगार

अंशकालीन कामगार आपिन प्रशिक्षणार्थी (Apprentices) वगळून कार्यकारी मालक/भागीदार/आकस्मिक वेतन घेणारे आपिन कन्ट्राटी कामगार, आउटसोर्स कामगार यांच्यासह स्थापनेतोल एकूण मनुष्यबळाची संख्या. | प्रवर्ग | मागील वर्षाच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी | अहवाल वर्षाच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी | | --- | --- | --- | | पुरुष | | | | महिला | | | | इतर (तृतीयपंथी) | | | | एकूण | | | | वरील एकूण पैकी दिव्यांग व्यक्ती (PwD) | | |

१ ब. वर्षादर्म्यान निर्माण झालेली आणि करिअर केंद्राला कक्षवलेली रिक्त पदे आणि वर्षादर्म्यान भरलेल्या रिक्त पदांची संख्या

| निर्माण झालेली | कळवलेली (करिअर केंद्र- प्रादेशिक) | कळवलेली (करिअर केंद्र- केंद्रीय) | भरलेली | स्त्रोत (करिअर केंद्र/ NCS पोर्टल / सरकारी भरती संस्था / खाजगी प्लेसमेंट / इतर) | | --- | --- | --- | --- | --- |

Part I-L Ext. 53.indd — 12a

९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

| निर्माण झालेली | कळवलेली (करिअर केंद्र- प्रादेशिक) | कळवलेली (करिअर केंद्र- केंद्रीय) | भरलेली | स्त्रोत (करिअर केंद्र/ NCS पोर्टल / सरकारी भरती संस्था / खाजगी प्लेसमेंट / इतर) | | --- | --- | --- | --- | --- | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (प्रकरण १३) च्या तरतुदीनुसार आणि त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांनुसार.

२. मनुष्यबळाची कमतरता

योग्य अर्जदारांच्या कमतरतेमुळे रिक्त राहिलेली पदे. | कौशल्याचे नाव / व्यवसाय / पदाचे पदनाम | विहित केलेली आवश्यक पात्रता (शैक्षणिक / तांत्रिक / अनुभव) | रिक्त राहिलेल्या पदांची संख्या | इष्ट (रिक्त राहिलेल्या पदांची संख्या) | | --- | --- | --- | --- | | १ | २ | ३ | ४ | (कृपया अशा इतर कोणत्याही व्यवसायांची यादी देखील द्वा ज्यांच्यासाठी या स्थापनेला अलीकडे योग्य अर्जदार मिळवण्यात अडचण आली होती.) | वर्णन | पुरुष | महिला | इतर (तृतीयपंथी) | एकूण | एकूण पैकी दिव्यांग व्यक्ती (PwD) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | | एकूण: | | | | | | प्रति, करिअर सेंटर,

टीप:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

93

• ३. हे विवरण संबंधित आधिक वर्ष संप्ल्यान्तर ३० दिवसांच्या आत संबंधित आर्थ्यापना/नियोक्त्यांद्रे सामाजिक सुरक्षा सिहता, २०२० (प्रकरण १३ - रोजगार माहिती आपन देखरेख) अंतर्गत त्यांच्या जबाबदारीनुसार करिअर केंद्राला (प्रादेशिक) सादर करायचे आहे.
• २. नियोक्त्यांकडून माहिती मिळवण्याचा मुख्य उद्देश (i) उपलब्ध रिक्त पदे/रोजगाराच्या संधी जाणून घेणे; (ii) ज्या कर्मचार्यांची कमतरता आहे अशा कर्मचार्यांचा प्रकार ओळखणे; आणि (iii) नोकरी शोधणा-यांना व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांना नियोक्त्यांशी जोडण्यासाठी भविष्यातील नोकरीच्या संधी जाणून घेणे हा आहे. महाराष्ट्र राज्यपालांच्या आदेशानुसार आपिन त्यांच्या नावाने, आय. ए. कुंदन, शासनाचे प्रधान सचिव.

९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, Dated the 5th May 2026. NOTIFICATION Code on Social Security, 2020. No. Miscellaneous-1026/C.R.03/LABOUR-7a.— The following draft of rules which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 154 and 156 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and of all other power enabling it in that behalf and in supersession of the The Bombay Employees’ Insurance Courts Rules, 1959 made under the Employees State Insurance Act, 1948; Maharashtra Maternity Benefit Rules, 1965 made under the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961); the Payment of Gratuity (Maharashtra) Rules, 1972 made under the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) and the Maharashtra Unorganised Workers’ Social Security Rules, 2013 made under the Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008 (33 of 2008), is hereby published as required by sub-section (1) of section 154 and sub-section (1) of section 156, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra, after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette. Any objection or suggestion may be received by the Commissioner of Labour, Maharashtra State, Kamgar Bhawan, C 20, E Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 or on email- mh.labourcodes.rules@gmail.com. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (i) specifying the name and address of the person or organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons thereof. The objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft before the expiry of the above mentioned period, will be considered by the State Government.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

94

CHAPTER I

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the Maharashtra Code on Social Security Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

• (a) “agency” means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or central public sector undertaking or special purpose vehicle as notified by the Central Government or State Government;
• (b) “appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 105;
• (c) "Appellate Authority" means the Government of Maharashtra or the authority specified by the Government of Maharashtra under sub-section (8) of section 56 or an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105 of the Code, appointed by the State Government, as the case may be;
• (f) Career Centre (Regional) means any office including employment exchange, Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre, Portal, Career Centre other than Career Centre (Central) as notified by the Government of Maharashtra;
• (g) “Cess Collector” means an officer appointed by the State Government for the collection of cess under the code;
• (h) “Chairperson” means the Chairperson of the Social Security Board or the Chairperson of the Welfare Board, as the case may be,;
• (i) “chartered engineer” means a person having an engineering degree and the corporate membership of the Institute of Engineers India;
• (j) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
• (k) "Court" means an Employees' Insurance Court constituted under section 48;
• (l) “Electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;
• (n) “Form” means a form appended to these rules;
• (o) “Fund” means the Social Security Fund;
• (p) “Government Securities” means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006);
• (q) “immovable property” includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;
• (r) “Mahaswayam portal” means the portal of the Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department of Government of Maharashtra.
• (s) “Member” means member of the Social Security Board or the Welfare Board as the case may be;
• (t) “movable property” means property of every description except immovable property;
• (u) “nodal officer” means a person designated by the Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or any such other function of the building workers working in the private sector, State Government, Central Government and public sector undertakings of the Central and the State Governments or local authority including supervising and monitoring the functions of the beneficiary registering officers designated by appropriate

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

৭৬

• (v) “nomination” means nomination made under section 55 of the code;
• (w) “register of women employees” means a register of women employees maintained under Rule 81;
• (y) “Section” means a section of the Code;
• (z) “Shram Suvidha Portal” means the portal of the Ministry of Labour and Employment with such name;
• (z a) “Social Security Board” means the Maharashtra Unorganised Workers’ Social Security Board constituted under sub-section (9) of section 6 of the Code;
• (zb) “specified” means specified by an order of Government of Maharashtra or any officer so authorised by such government. ;
• (zc) “Year” means the financial year, beginning from the first of April and ending on thirty-first March of the year following:
• (2) The Words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code shall have their respective meanings as assigned to them in the Code.

CHAPTER II

MAHARASHTRA UNORGANISED WORKERS SOCIAL SECURITY BOARD

• 3. Maharashtra Unorganised Workers' Social Security Board under sub-section (9) of section 6 of Code.- (1) The Board constituted under sub-section (9) of section 6 shall be called as the Maharashtra Unorganized Workers' Social Security Board.
• (2) (a) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.
• (b) A member shall be eligible for re-nomination, provided that a member shall not hold office for more than total of two terms.

Part I-L Ext. 53.indd — 13

96

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (3) (a) The State Government may seek one member representing the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, Government of India under clause (c) of sub-section (10) of section 6.
• (b) Member–Secretary as notified by the State Government
• (d) The State Government shall nominate two members representing the Legislative Assembly under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (10) of section 6.
• (e) The State Government shall nominate five members under sub-clause (iv) of clause (d) of sub-section (10) of section 6 from amongst persons of eminent in the field of labour welfare, management, finance, law and administration.
• (4) A member nominated under sub-clauses (i) and (ii) of clause (d) of sub-section (10) of the section 6, shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated: Provided that, out of seven persons nominated under sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and women shall be represented.
• (5) A member nominated under sub-clause (iii) of clause (d) of sub-section (10) of the section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the Legislative Assembly by which he was so elected.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

99

• (6) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the Board, if such person incurs any of the disqualifications under section 8.
• 4. Manner of exercising powers and performance of functions of Social Security Board. -
• (1) The Board for discharging its functions as assigned to it, under sub-section (15) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issues as may be assigned to such committee.
• (2) Such committee may co-opt members from the Board or outside, as the case may be, from the fields of the experts, on which committee is required to deliberate.
• 5. Reconstitution of Social Security Board. - (1) The State Government shall initiate the process to fill the vacancies to reconstitute the Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.
• (2) If the new Social Security Board is not re-constituted after completion of the term of the Board, such arrangements may be made for discharging the functions of the Social Security Board as may be decided by the State Government for the period till the new Board is constituted.
• (3) Consequent upon institution of such arrangement, all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Social Security Board itself.
• 6. Resignation of members of Social Security Board.- (1) A member of the Social Security Board, not being an ex-officio member, may resign by a letter in writing addressed to the State Government.
• (2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.
• (3) The power to accept the resignation of a member shall vest with the State Government.
• 7. Change of address.- If a member changes his address, he shall communicate in writing his new address to the Member-Secretary of the Social Security Board who shall thereupon enter his new address in the official records :

Part I-L Ext. 53.indd — 13a

१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

Provided that, if a member fails to communicate his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address. (2) The decision of the State Government, on the debarment, disqualification and removal of any member under section 8, shall be final. 10. Procedure for transaction of business of Social Security Board and Committees thereof.— (1) Meetings.- (a) The Social Security Board or any Committee thereof shall, subject to the provisions of sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided by the Chairperson. (b) The Chairperson of the Social Security Board or any Committee thereof may, whenever he thinks fit, and shall within fifteen days of receipt of a requisition in writing from not less than one half of the members of the body concerned, call for a special meeting thereof. A requisition so made shall specify the object of the meeting proposed to be called. (2) Notice of meeting and its business. - (a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place of every ordinary meeting of the Social Security Board or any Committee thereof, together with a list of business proposed to be transacted approved by the Chairperson shall be sent to every member of Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or registered post or by special messenger. A brief note on each item of the agenda shall be sent along with the agenda as soon as thereafter possible.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

• (b) In case when the Chairperson calls an emergency meeting of the Social Security Board or the or any Committee thereof for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient.
• (3) Chairperson to preside at meetings.- The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of the Social Security Board, as the case may be, shall preside the meeting. In event of absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting shall be presided over by such Member as may be nominated by the Chairperson.
• (4) Quorum.- (a) No business shall be transacted at any meeting of the Social Security Board unless a quorum of ten members of the Social Security Board are present.
• (b) For conducting the meetings of the any Committee of the Social Security Board, the quorum shall consist of one-third members of the strength of the Committee: Provided that, if at any meeting there is not a sufficient number of members present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an hour and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending.
• (5) Nomination of a substitute during the absence of a member.- (a) If a member is unable to attend any meeting of the Social Security Board or any Committee thereof, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents on the Social Security Board or any Committee thereof, as his substitute for attending that meeting thereof, in his place: Provided that, no such appointment shall be valid unless,-
• (i) such appointment has been approved by the Chairperson of the Body concerned; and

१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

• (ii) Instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the Body concerned before the date fixed for the meeting. (b) A substitute nominee appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of the member, in relation to the meeting of the Body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a member appointed under the Code. (c) A member appointing a substitute for attending any meeting of the Social Security Board or any Committee thereof, shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the Fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or nonfeasance committed in relation to the Fund by the substitute appointed by him. (6) Disposal of business.- Every question considered at a meeting of the Social Security Board or any Committee thereof shall be decided by a majority of the votes of the members of the body concerned present and voting. In the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote: Provided that, the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to members of the Social Security Board or any Committee thereof and by securing their opinions in writing. Any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail : Provided further that, any member of the Social Security Board or any Committee thereof may request that the question referred to members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Social Security Board or any Committee thereof and thereupon, the Chairperson may, and if the request is made by not less than three members of the concerned body, shall direct that it be so considered. (7) Minutes of meetings.- (a) The minutes of each meeting showing inter-alia the names of the member present there, shall be forwarded to each member of the Social Security Board or any Committee thereof, as the case may be, and to the State Government as soon as possible and in any

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

২০৩

case not later than four weeks after the meeting.

• (b) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the next meeting.
• (c) The minutes of a meeting of the Social Security Board or any Committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.
• (d) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the State Government within fifteen days from the date of such confirmation.
• (e) The minute-books shall be kept open at the head office of the Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by any of the respective member.
• 11. Fees and allowances to members of Social Security Board and its Committees.- (1) Every member of the Social Security Board or any Committee thereof, for attending its meetings as the case may be, shall be allowed travelling and daily allowance which will be calculated at the maximum rate admissible to Group 'A' officers of the State Government in their respective places.
• (2) Where such member, who is a Member of Legislature shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the respective provisions of the law pertaining to the members of the Maharashtra Legislature, as the case may be: Provided that, when a Minister is appointed as Chairperson of the Social Security Board or any Committee thereof and attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.
• (3) No daily or travelling allowance in respect of any day of journey, as the case may be, shall be claimed by a member of the Social Security Board or by any Committee thereof, if he has drawn or will draw allowance for the same from his employer or as a member of the Committee or any Legislature or of any Committee or conference constituted or convened by the State Government and

१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

no travelling allowance shall be claimed if he uses a means of transport provided at the expense of the State Government or his employer.

• (4) The daily and travelling allowance shall also be payable in respect of the meetings of any sub-committee set up by the Social Security Board or by any Committee thereof.
• (6) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the allowance is claimed. The travelling allowance for both the onward and return journeys will be included in the travelling allowance bill and the payment made thereof treated as final, irrespective of the date of completion of the journey.
• 12. Terms and conditions of service of Officers and employees of Social Security Board under clause (a) of sub-section (2) of section 156.- (a) The Officers and employees of Social Security Board may be taken on deputation from the State Government for a maximum period of three years.
• (b) In case where the Officers and employees of the Social Security Board are not drawn from amongst the services of the State Government, the Social Security Board may make appointments subject to such terms and conditions of service as it may determine, subject to the approval of State Government.
• (c) The salaries and allowances payable to officers and employees of the Social Security Board shall not be higher than those admissible to the State Government employees of equivalent status.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

３０４

CHAPTER III

MAHARASHTRA BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS’

WELFARE BOARD 13. Constitution of the Maharashtra Building and other Construction Workers' Welfare Board under sub-section (1) and members under (3) of section 7.-

• (1) The Maharashtra Building and other Construction Workers' Welfare Board shall be constituted by notification in the official Gazette under sub-section (1) of section 7 of the Code.
• (2) The Board shall consist of following members, namely:-
• (i) The Minister for Labour, Government of Maharashtra as the ex-officio Chairperson;
• (ii) A member nominated by the Central Government;
• (iii)Not more than four persons representing the building and other construction workers nominated by the Government;
• (iv)Not more than four persons from among the employers of building and other construction workers or associations nominated by the Government
• (v)The Secretary to Government, Labour Department, Government of Maharashtra , ex-officio Member,
• (vi)The Commissioner of Labour, Government of Maharashtra , ex-officio Member
• (vii)The joint Secretary / Deputy Secretary, Labour Department, Government of Maharashtra, ex-officio Member, Provided that, one of the Member nominated under clause (iii) or (iv) above shall be a women.
• (viii)The Chief Executive Officer of the Board shall be the Member Secretary.

14. Conditions for appointment of members of Welfare Board under sub-section (4) of section 7.-

• (1) No person shall be appointed or continued to be a member of the Welfare Board, who-

Part I-L Ext. 53.indd — 14

১০৫

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

• (a) is a salaried officer of the Welfare Board; or
• (c) is found to be lunatic or become of unsound mind; or
• (d) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude.
• (e) is a member of a Social Security Organization being a member of the Parliament or a member of

a State Legislative Assembly, when he ceases to be such member of the Parliament or State

Legislative Assembly, as the case may be; or

• (7) is a member of Social Security Organization being a member of the Parliament or a member of a

State Legislative Assembly, and he becomes a

• a. Minister of Central or State Government; or
• b. Speaker or Deputy Speaker of House of the People or a State Legislative Assembly; or

Deputy Chairman of the Council of States

• (2) The State Government may remove from office any non-official member, who is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-rule (I) or is absent without leave of the Welfare Board for more than three consecutive meetings of the Welfare Board.
• (3) A member shall hold the office during the pleasure of State Government.
• (4) If, in the opinion of the State Government-
• (a) the member representing the employer or the building workers ceases to adequately represent

the employer, or as the case may be, the building workers; or

• (b) having regard to the exigencies of circumstances or service in the State Government, a member cannot continue to represent the State Government. The State Government may remove such member from the Welfare Board.

15. Resignation of Office by member.- Any member of the Welfare Board may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, and his office shall, on acceptance of resignation, become vacant.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?o?

16. Filling up of vacancy of Chairperson and members of the Welfare Board.-

• (1) The State Government shall initiate the process to fill the vacancies of members of the Welfare Board, prior to six months of expiry of the term of the member.

17. Salary and Allowances payable to Members and Chairperson.- (1) The members attending the meetings of the Welfare Board, other than the Government representatives, shall be paid travelling allowance and meeting allowance at such rates as may be fixed by the Welfare Board, from time to time.

• (2) No Salary shall be paid to Chairperson and Members of the Welfare Board

18. Terms and conditions of service of Secretary, Other Officers and employees of Board under clause (c) of sub-section (5) of section 7.- (1) The terms and conditions of service and salaries, allowances of Secretary, other officers and employees of the Welfare Board shall be as follows :-

• (a) The Secretary of the Welfare Board shall be an Officer of the State Government not below the rank of Deputy Secretary taken on deputation.
• (b) Staffing Pattern of the Officers and Employees of the welfare board shall be determined by the Board, from time to time, subject to approval of State Government.
• (d) The term of Secretary, other officers and Employees of the Board taken on deputation shall be as

Part I-L Ext. 53.indd — 14a

• specified by State Government.

19. Procedure for meetings.- (I) The Welfare Board shall meet atleast once in two months and as often as may be necessary. (2) Members of the Welfare Board shall be given seven clear days’ notice of a meeting specifying the date, time and place of the meeting and business to be transacted thereat: Provided that, seven days’ notice shall not be necessary where, in the opinion of Chairperson, business of the emergent nature has to be transacted.
20. Quorum.- (1) The quorum for the meeting shall be of one third of the total members, having the presence of atleast one member each representing the Government, employers and the building workers. Provided that, for any reason, when representative of employers or building workers are not nominated on the Welfare Board, the quorum shall be one-third of the existing members. (2) If there is no quorum as laid down in sub-rule (1), the Chairperson shall adjourn the meeting for an hour and it shall there upon the lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of number of members attending. (3) All questions coming before the meeting of the Welfare Board shall be decided by the majority of the members present and voting at the meeting. The Chairperson having the second or casting vote in all cases of the equality of the votes. (4) Votes shall be taken by show of hands and the names of persons voting in favour and against any proposition shall be recorded only if any member requests the Chairperson to do so.
21. Minutes of the meeting.- The Welfare Board shall keep minutes of the proceedings of each meeting of the Welfare Board, and shall include therein the names of the members present. A copy of such minutes shall be submitted by the Welfare Board to the State Government as soon as they are confirmed by the Welfare Board.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

909

24. Schemes for Building Workers- The Welfare Board subject to approval of the State Government shall formulate the following schemes :-

• (i) Pay such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;
• (ii) Frame educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries;
• (iii) Meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependent.

25. Other Welfare Measures and Facilities - The State Government in concurrence with the Central Government may continue existing welfare schemes of Welfare Board or may formulate other welfare schemes for the building worker beneficiaries, which are not covered under clause (a) to (h) of sub-section (6) of section (7) of Code.
26. Power of the State Government to give directions.- The State Government may give directions to the Welfare Board from time to time to exercise the powers and discharge of its functions. Such directions shall be binding on the Welfare Board.

१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

CHAPTER IV

CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS 27. Time limit to pay amount of cess under section 101.- The cess levied under Section 100 of the code shall be paid by an employer, within sixty days of completion of the construction project or within sixty days of the date on which assessment of cess payable is finalised, whichever is earlier, to the cess collector. 28. Fees for appeal under sub-section (2) of section 105.- Every appeal under sub-section (1) of section 105 shall be accompanied by a non-refundable fees equivalent to one-half per cent, but not exceeding rupees twenty-five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal.

CHAPTER V

Employees' Insurance Courts Constitution of Courts: 29. Composition of the Court and place of sitting

• (i) A Court shall ordinarily consist of one Judge: Provided that the State Government may, after consultation with the Corporation, by notification in the Official Gazette appoint two or more Judges to a Court for any particular proceeding or class of proceedings and for such period as may be specified in the notification.
• (2) Subject to the provisions of rule 31 the Court shall sit at such place or places and at such time as the State Government may specify, after consultation with the Corporation from time to time.

30. Distribution of business where there are more Courts than one Where more than one Court is constituted for the same local area, the State Government may, after consultation with the Corporation by a general or special order, distribute business among them.
31. Fixing of time of sitting, etc., where there is one Court for two or more local areas.

• (1) Where one Court is constituted for two or more local areas, the Court shall, subject to the approval of the State Government, appoint the time at which the Court shall sit in respect of each local area or in respect of any class of proceedings under the Code .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

???

• (2) A notice of the time appointed under sub-rule (1) shall be published in such manner as the State Government may, time to time, direct.

32. Procedure where there are more Judges, than one

• (1) Where more than one Judge has been appointed to a Court, the State Government shall specify their rank and precedence.
• (2) The senior Judge for the time being shall, from time to time, make such arrangements, as he thinks fit, for the distribution of business of the Court among the Judges thereof.
• (3) When two or more judges, sitting together, differ on any question, the opinion of the majority of such judges shall prevail; where there is no majority, the opinion of the senior most judge shall unless the State Government otherwise directs prevail.

33. Abolition, etc., of a Court

The State Government may, with the consent of the Corporation by notification in the Official Gazette abolish any Court or by a like notification after the jurisdiction of any Court.

Conditions of Service of Judges, etc.

34. Appointment, salaries, allowance, etc.

• (1) The State Government may, appoint a person qualified under section 48 of the Code to be a Judge of a Court.
• (2) A Judge shall receive such salary and allowances as the State Government may, after consultation with (the Corporation and) the Central Government, from time to time, determine.
• (3) A Judge shall receive dearness allowance, compensatory (city) allowance, house-rent and other allowances, at such rates and subject to such conditions as are applicable to officers of the State Government of a corresponding rank stationed at the same place. A Judge shall be entitled to leave and leave salary under the leave rules which may from time to time be applicable to other State Government servants of similar status and drawing similar emoluments.
• (4) A Judge shall be entitled to travelling allowance for journeys performed on official business in accordance with the scale applicable to the class of officers to which in the opinion of the State

११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• Government such Judge belongs.
• (5) A Judge shall be subject to such other conditions of service, as the State Government may, after consultation with [the Corporation] and the Central Government determine.
• (6) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2) to (5) the pay, allowances and other conditions of service of a Judge, if he is person already in the service of the Government, shall be such as the State government may [after consultation with the Corporation and) with the approval of the Central Government, by a general or special order, from time to time, determine.

35. Appointment of other officers and subordinate staff

• (1) The State Government may, with the consent of the Corporation, appoint such ministerial officers and other subordinate staff as may be necessary for the exercise and performance of the powers and duties conferred and imposed on a Court by or under the Code.
• (2) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall exercise such powers and discharge such duties as the Judge, or, if there are more Judges than one, the senior Judge, may, subject to any order of the State Government, from time to time, direct.
• (3) The ministerial officers, and the subordinate staff of a Court shall be subject to such conditions of service and draw such salaries and other emoluments and receive such benefits as may be fixed by the State Government after consultation with [the Corporation and] the Central Government.

Administrative Control and Court Seal

36. Administrative control of the High Court

A court shall be subject to the administrative control and superintendence of the High Court, and shall, -

• (1) keep such registers, books and accounts as the High Court may, from time to time, prescribe; and
• (2) Comply with such requisitions as may be made by the High Court or the State Government for submission of service records, returns and statements, in such forms and in such manner as the authority making the requisition directs.

37. Seal

A Court shall keep a seal of such size, dimension and design as the State Government may direct.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

٩٩٣

Procedure and Execution of Orders

38. Application

• (1) Every proceeding under section 49 shall be instituted by the presentation of an application to the Court (in person or by sending it by registered post.)
• (2) Every such application shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof.
• (3) An application shall be presented in Form I, shall be duly stamped in accordance with these rules, and shall contain the following particulars: -
• (a) the name of the Court in which the application is brought,
• (b) the full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the applicant;
• (c) the full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the opposite party so far as they can be ascertained;
• (d) where the applicant or the opposite party is a minor or a person of unsound mind a statement to that effect and the full name, age, occupation and address of his or her next friend or guardian;
• (e) the facts constituting the cause of action and the date when it arose;
• (f) the facts showing that the Court has jurisdiction;
• (g) particulars giving the address within the jurisdiction of the Court at which notice or summons may be served on the applicant; and
• (h) the relief which the applicant claims.
• (4) The Court may summarily reject an application if it is not in accordance with sub rule (3).

39. Production of documents

• (1) When any application is based upon a document, the document shall be appended to the application.
• (2) Any other document which any party desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing.
• (3) Any document which is not produced at or within the time specified in sub-rule (1) and (2), as the case may be, shall not, without the permission of the Court, be admissible in evidence on behalf of

Part I-L Ext. 53.indd — 15

११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• the party who should have produced it.
• (4) All such documents shall be accompanied by an accurate list thereof prepared in the manner prescribed in Form II.
• (5) Nothing in this Rule shall apply to any document which is produced for the purpose of cross-examining a witness or is handed to a witness to refresh his memory.

40. Register of applications

All applications shall be entered in a Register in Form III called the Register or Proceedings. Such entries shall be serially numbered for every calendar year according to the order in which the applications are [received].

41. Place of suing

In cases not falling under sub-rule (2) of Rule 29, a proceeding against any person shall be instituted

in the Court within the local limits of whose jurisdiction-

• (1) the opposite party or each of the opposite parties where there are more than one, at the time of commencement of the proceedings, actually and voluntarily reside, or carries on business, or personally works for gain; or
• (2) any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the commencement of the proceedings actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the Court is given, or the opposite parties who do reside, or carry on business or personally work for gain, as aforesaid, acquiesce in such institution; or
• (3) the cause of action wholly or in part, arose.

42. Application presented to wrong Court

• (1) Where on receiving an application, it appears to the Court that it should be presented to another Court, it shall return it to the applicant after endorsing upon it the dates of the presentation and return, the reason for returning it and the name of the Court to which it should be presented.
• (2) Where it appears to the Court at any stage subsequent to the presentation of and application, that the application should have been presented to another Court in the same State, the first mentioned Court shall send the application to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

???

(and the opposite party, if he has received a copy of the application under rule 44), accordingly.

• (3) The Court to which an application is transferred under sub-rule (2) may continue the proceedings as if the previous proceeding or any part of it had been taken before it, if it is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.

43. Issue of Summons

• (1) On receiving an application, the Court shall, ordinarily within three days thereof, cause to be sent to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the "opposite party"), a summons in Form IV or Form V, as the case may be, to appear and answer the application on a day, not later than fifteen days from the date of issue of such summons: Provided that no such summons shall be issued when the opposite party has appeared at the presentation of the application and admitted the applicant's claim.
• (2) A copy of the application shall also be sent along with the summons under sub-rule (1).

44. Service of Summons or notice

• (1) A summons or notice may, on payment of the required fee, be sent by the Court by which it is issued, either by registered post or in such other manner as the Court thinks fit.
• (2) Where the Court is satisfied that there is reason to believe that the opposite party is avoiding service or that for any reason the summons or the notice cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons or the notice to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the Court house, and also upon some conspicuous part of the house in which the opposite party is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the Court thinks fit and such service shall be as effectual as if it had been made on the opposite party personally.
• (3) Where a summons or notice is served under sub-rule (2), the Court shall fix such time for the appearance of the opposite party as the circumstances of the case may require.

45. Additional matters in the Summons

The Court shall determine at the time of issuing the summons, whether it shall be for the settlement of the issues only and/or for the final disposal of the application, and the summons shall contain a

???

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

direction accordingly; the Court may also call upon the parties to produce upon that date any evidence which they want to tender.

46. Written statement

(i) The opposite party may, and, if so, required by the Court, shall at or before the first hearing or within such time as the Court may permit, present a written statement of his defence along with the documents on which he relies and an accurate list there in Form II. (2) Every such written statement shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof. (3) In every written statement submitted under sub-rule (1) the opposite party shall deal specifically with each allegation of fact alleged by the applicant, of which he admits or does not admit or denies the truth. The written statement must also contain all matters which show that the application is not maintainable and all such grounds of defence as, if not raised, would be likely to take the applicant by surprise or would raise issues of fact not arising out of the application as for instance, fraud, undue influence or coercion, release, payment, performance or facts showing illegality of the transaction.

47. Failure to present written statement called for by the Court

Where any party from whom a written statement is required fails to present the same within the time prescribed by the Court, the Court may pronounce judgment against it or make such order in relation to the proceeding as it thinks fit.

48. Framing of issues

(l) At the first hearing of the application, after the summons is served the Court shall, after considering the application and the written statement, if any, or after such examination of the parties or any persons or any document as may appear necessary, ascertain upon what material proposition of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision appears to depend. (2) In recording the issues, the Court shall distinguish between those issues which in its opinion concerns points of fact and those which concern points of law. (3) The Court may, in like manner, at any time before passing its final order add to, strike out from or in any way amend the issues on such terms as it may think fit.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

???

49. Order where parties are not at issue

Where at any hearing of the case it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact the Court may at once pronounce its final order.

50. Appearance of parties and consequences of non-appearance

• (1) On the day fixed in the summons for the opposite party to appear and answer, the parties shall be in attendance at the Court in person or by their respective legal practitioners or any other person authorised under section 51 and the application shall then be heard unless the hearing is adjourned by the Court.
• (2) When neither party appears when the application is called on for hearing, the Court may make, an order that the application be dismissed.
• (3) Where the opposite party appears and the applicant does not appear when the application is called on for hearing the Court shall make an order that the application be dismissed unless the opposite party admits the claim or part thereof in which case the court shall made an order against the opposite party upon such admission and where part only of the claim has been admitted, it shall dismiss the case so far as it relates to the remainder.
• (4) Where the applicant appears and the opposite party after receiving the summons fails to appear when the application is called on for hearing, the Court may proceed, ex-parte.
• (5) Where the application is wholly or partly dismissed under sub-rule (2) or (3), the applicant may within thirty days of such dismissal apply in Form VI for an order to set the dismissal aside and the Court shall, if it is satisfied that he was prevented from appearing when the proceeding was called on for hearing due to any sufficient cause make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with case or appoint a day for proceeding with the same: Provided that no order under this sub-rule shall be made in respect of an application which is dismissed under sub-rule (3) unless notice of the application has been served in Form VII on the opposite party.
• (6) In any application in which an ex-parte order has been passed against the opposite party, he may within thirty days from the date of such order apply in Form V to the Court which passed the order,

??<

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

• to set it aside and if the Court is satisfied that he was prevented from appearing when the proceeding was called on for hearing due to any sufficient cause, it shall after serving notice thereof to the applicant in Form VII make an order setting aside the order upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the hearing of the case or appoint a day for proceeding with the same.

51. Summoning of witnesses

• (1) At any time after the framing of the issues, the Court may call upon the parties to produce their evidence in support of the issue.
• (2) The Court may, on the application of either party, issue a summons in Form VIII to any witness directing him to attend or to produce any document.
• (3) The Court, may, before summoning any witness on application under sub-rule (2) require that his reasonable expenses to be incurred in attending the Court, be deposited with it.

52. Grant of time and adjournment of hearing

• (1) The Court may, if sufficient cause is shown, at any stage of the application, grant time to the parties or to any of them, and may from time to time adjourn the hearing of the application.
• (2) In every such adjournment the Court shall fix a day not exceeding fifteen days from the date on which such adjournment is made for the further hearing of the application and may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment: Provided that when the hearing of the evidence has once begun, the hearing of the application shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

53. Right to begin proceeding

The applicant has the right to begin unless the opposite party admits the facts alleged by the applicant and contends that either in point of law or on some additional facts alleged by the opposite party, the applicant it not entitled to the relief which he seeks, in which case the opposite party has the right to begin.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

???

54. Statement and production of evidence

• (1) On the day fixed for the hearing of the application or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issues which he is bound to prove.
• (2) The other party shall then state his case and produce his evidence (if any) and may then address the Court generally on the whole case.
• (3) The party beginning may then reply generally on the whole case.

55. Method of recording evidence

The evidence of each witness shall be taken down in writing by the Judge or where there is more than one Judge, by the junior Judge, in the language of the Court not ordinarily in the form of question and answer, but in that of a narrative and when completed shall be read over or translated, where necessary, in the presence of such Judge to the witness, and such Judge shall, if necessary, correct the same and sign it.

56. Recall of a witness

The Court may at any stage of a proceeding recall any witness who has been examined and may (subject to the law of evidence for the time being in force) put such questions to him as the Court thinks fit.

57. Inspection by Court

The Court may at any stage of a proceeding inspect any property or thing concerning which any question may arise.

58. Pronouncement of order

The Court, after the application has been heard, shall pronounce its final order in open Court, either at once or on some future day, of which due notice shall be given to the parties.

59. Signing of order

The final order shall be dated and signed in open Court at the time of pronouncing it and, when once signed, shall not afterwards be altered or added to, save in the case of clerical or arithmetical mistake, arising from any accidental slip or omission.

१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

60. Statement of decision on each issue

In cases in which issues have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reason therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the case.

61. Compromise of suit

Where it is proved to the satisfaction of the Court that a case has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise, or where the opposite party satisfies the applicant in respect of the whole or any part of the subject matter of the case, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass a final order in accordance therewith so far as it relates to the case.

62. Finality of Order

Save as provided in section 52, the order of a Court shall be final and binding upon the parties.

Costs, Decree, Etc.

63, Costs

• (i) The costs of and incidental to the application shall be in the discretion of the Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purposes aforesaid. The fact that the Court has no jurisdiction to try the case shall be no bar to the exercise of such powers.
• (2) Where the Court directs that any cost shall not follow the event, the Court shall state its reasons in writing.

64. Contents of the decree

• (1) A decree in Form IX shall be prepared in conformity with the order made by the Court; it shall contain the number of the application, the names and descriptions of the parties, and particulars of the claim, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the proceeding.
• (2) The decree shall also state the amount of costs incurred in the proceeding and by whom and in what proportions such costs are to be paid.
• (3) The Court may direct that the costs payable to one party by the other shall be set off against any

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

???

sum which is admitted or fund to be due from the former to the latter.

65. Certified copies of order, decree, etc., to be furnished

• (1) Certified copies of the final order, decree or any other order or matter on record shall be furnished to the parties on application to the Court and at their expense
• (2) If any party requires copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the Court, as the case may be, to be supplied to him within forty-eight hours of the submission of an application therefore to the Court, he shall pay an additional fee of two rupees for each such copy.
• (3) If any party applies for copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the Court, as the case may be, after the expiry of twelve months from the date of such making or furnishing, as the case may be, he shall pay an additional searching fee of two rupees.

Execution

66. Execution

• (1) Any person in whose favour an order has been passed shall, within one year from the date of the order, apply in Form X to the Court which made the order for its execution.
• (2) On such application being made, the Court shall send the same together with the necessary record to a Civil Court, of competent jurisdiction, for the execution and such Civil Court shall have the same power in executing such order as if it had been passed by it.

67. Communication of fact of execution or otherwise

The Civil Court to which a decree is sent for execution shall certify to the Court which passed it the fact of such execution or where that Court fails to execute the same and the circumstances attending such failure.

Fees and Costs

68. Fees

• (1) The fee payable on an application in respect of any matter referred to in section 49 shall be ten rupees.
• (2) Subject to the provisions hereafter mentioned in this rule, the fee payable in respect of any other application except a written statement called for by the Court under these rules shall be five rupees.

Part I-L Ext. 53.indd — 16

१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• Provided that the fee for an application for obtaining a copy or translation of any document or record or statement, order or decree presented to or made before or by the Court, as the case may be, shall be two rupees.
• (3) The fee for copies of any document on record, or statement or order or decree shall be such as may from time to time he determined by the State Government after consultation with (the Corporation) and the Central Government.
• (4) The fee for any authorisation for the appearance of any person under section 51 (2) on behalf of any of the parties in a case shall be ten rupees.
• (5) The fee for filing certified copies of any document in a Court shall be five rupees.
• (6) All fees referred to in this rule and rule 66 shall be collected by means of court fee stamps used in ordinary Courts and no document which ought to bear stamp under these rules shall be of any validity unless and until it is properly stamped: Provided that where any such document is through mistake or inadvertence, received, filed or used in a Court without being properly stamped, the Court may, if it thinks fit, order that such document be stamped as it may direct and on such document being stamped accordingly the same and every proceeding relative thereof shall be as valid as if it had been properly stamped in the first instance.
• (7) No document requiring a stamp under this rule shall be acted upon in any proceeding in a

Court until the stamp has been cancelled.

69. Payment of costs of services of summons, etc.

• (1) The cost of service of summons or notices or the expenses of the witnesses in any case or the fee payable in respect of any matter not referred to in the preceding rule shall be such amount as may be specified in each case by the Court; and such amount or any other sum of money payable under these rules shall be paid in such manner and within such time as it may specify therefore.
• (2) Any amount which is left over after meeting the expenses, if any, for which it was intended, shall be returned by the Court to the party by whom or on whose behalf the amount was originally paid into the Court.\
• (3) The Court shall maintain proper accounts of the amount received and disbursed under sub-rule(1).

70. Fees any costs of poor persons

The Court may, whenever it thinks fit, receive and register proceedings instituted under the Act and

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?۲۳

applications made under these rules, by persons who are paupers, and may issue summons or notices on behalf of such persons, without payment or on a part payment of the fees and costs mentioned in rule 63 and 64.

CHAPTER VI

GRATUITY

71. Gratuity invested for benefit of minor.- In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competent authority referred to in the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall invest the gratuity amount deposited with him by the employer for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or any Nationalised Bank. Explanation- For the purposes of this rule,"nationalised bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).
72. Nomination, fresh nomination and modification.- (I) A nomination shall be in Form -XI and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by registered post acknowledgement due or electronically to the employer-

• (a) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but has not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and
• (b) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within ninety days of the completion of one year of service: Provided that, nomination in Form-XI shall be accepted by the employer after the expiry of the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.
• (2) Within thirty days of the receipt of nomination Form -XI under sub-rule (I), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form -XI duly attested either by the employer or an

Part I-L Ext. 53.indd — 16a

१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be retained by him. (3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in Form-XI to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).
• (4) A notice of modification of a nomination including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in Form-XI to the employer in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1). (5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression, in the presence of two competent witnesses, who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination, as the case may be and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due to the employer.
• (6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

73. Application for gratuity and appeal, etc.,– (I) (a) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within a period of thirty days from the date the gratuity became payable, in Form XII to the employer:

• Provided that, where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement: Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders services under the contract for a period of at least one year and for subsequent period in excess of six months and more, but less than one year, shall be rounded off to one additional year.
• (b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (l) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date gratuity became payable to him, in Form XII to the employer:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

３２４

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted and the employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

• (c) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (I) of section 53, shall apply, ordinarily within one year from the date gratuity became payable to him, in Form XII to the employer;
• (d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.
• (e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period and any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.
• (f) An application under this rule shall be presented to the employer either electronically or by personal service or by registered post acknowledgement due.
• (2) (a) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-
• (i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form XIII to the applicant, employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof: or
• (ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form XIII to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible and a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority. Explanation.– For the purpose of determination of gratuity under this rule, it is clarified that –(i) the exclusions from wage, as specified under sub-clauses (a) and (b) of clause (88) of section 2 shall also include any payment payable on an annual basis, that is linked to performance or productivity of an employee or of the establishment in

१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• which he is employed and is not part of the remuneration payable under the terms of employment; and
• (iii) The following shall not form part of the wage -
• a. Reimbursement of medical expenses;
• b. Stock option benefit or cash equivalent of stock award;
• e. Value of meal vouchers.
• (b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form XIII under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.
• (c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness(es) or evidence(s) as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be and in that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness(es) or evidence(s), as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.
• (d) A notice in Form XIII shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically.
• (e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form XIII
• (3) The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be.
• (4) (a) If an employer-
• (i) refuses to accept a nomination under rule 73 or to entertain an application sought to be filed under sub-rule (1): or
• (ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

or

• (iii) having received an application under sub-rule (1), fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein. The claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form XIV to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with copy to the opposite party Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.
• (b) Application under clause (a) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.
• (5) (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in Form XV, electronically or registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative together with all relevant documents and witnesses, if any.
• (b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act and the competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.
• (c) A party who is represented by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.
• (d) After completion of hearing on the date fixed under clause (a), or after such further evidence(s), examination of documents or witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code and a copy of the finding shall be given to each of the parties.

?RC

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

• (e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause being shown, the competent authority may proceed to hear and determine the application ex-parte and if the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application: Provided that an order under clause (c) may, on good cause being shown within a period of thirty days of the receipt of, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days’ notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.
• (6) The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.
• (7) The competent authority may authorise the clerk of his office to administer oaths for the purpose of giving evidence or producing documents.
• (8) The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in Form XV either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.
• (9) (a) Subject to the provisions of clause (b), any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
• (b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.
• (10) (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.
• (b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.
• (c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

? ? ?

signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

• (11) If a finding is recorded under of clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form XVI electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within a period of thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.
• (12) (a) The memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 shall be submitted to the appellate authority specified, by order, by the State Government with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or by registered post acknowledgment due or electronically.
• (b) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.
• (e) There shall be appended to the Mcmorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.
• (d) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.
• (e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal from the appellate authority, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.
• (f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and a copy of the decision made by the appellate authority shall be given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning records of the case sent by him.
• (g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

Part I-L Ext. 53.indd — 17

৭৩০

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

• (h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form XVI specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within a period of fifteen days of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.
• (13) Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in Form XVII for recovery thereof under section 129.

74. Qualifications and Experience of competent authority- The person to be appointed as a Competent Authority under sub-section (1) of Section 58 for the purpose of Chapter V shall be the member of State Judicial Service for a period of not less than 3 years or Gazetted Officer for not less than 3 years or Gazetted Officer having practical experience as a Welfare Officer in a responsible position in an industrial undertaking or commercial concern, local authority or in a government department, corporation or board established by Government, for a period of not less than three years.
75. Manner of Registration of Establishment under sub-section 3 of section 57.- (1) Subject to the provisions of sub-sections (1), (2) and (3) of section 57 of the code, every employer of establishment who has taken an insurance referred to in sub-section (1) of section 57 or has established an approved gratuity fund referred to in sub-section (2) of section 57, shall apply for registration in Form XVIII to the Competent Authority of the area in which the establishment sought to be registered is located.

• 2. Every such application shall be either personally delivered or sent to him by registered post or submitted electronically to the Competent Authority.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

৭৩৭

• 3. Every such application shall be accompanied by the fees as given below; | Sr. No. | Number of Employees in the Establishment | Fees (Rs.) | | --- | --- | --- | | 1. | Upto 50 | 500/- | | 2. | 51 to 100 | 1000/- | | 3. | 101 to 200 | 1500/- | | 4. | 201 and above | 2000/- |
• 4. On receipt of application, the Competent Authority shall record thereon the date of receipt by him of the application and shall acknowledge the receipt thereof. If application for registration is complete in all respects, the Competent Authority shall register the establishment and issue to the employer of the establishment a certificate of registration in Form XIX.
• 5. If, in relation to an establishment, there is any change in the particulars specified in certificate of registration, the employer of the establishment shall intimate in Form XX to the competent authority, within 15 days from the date when such change takes place, the particulars of, and the reasons for such change. On receipt of the application for amendment in registration certificate, the Competent Authority shall issue amended registration certificate in Form XXI to the employer of the establishment.

76. Manner of composition of the Board of Trustees of the approved gratuity fund and the terms and conditions of service of the trustees.- (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (4) of section 57, the Board of Trustees of the establishment granted exemption under sub-sections (2) of Section 57 of the Code, shall consist of not less than two and not more than six representatives each of the employers and employees. The number of Trustees shall be so fixed, as to afford, as far as possible, representation to employees of each branch or department of the establishment. In the case of common gratuity fund for a group of two or more establishments, there will be at least one representative each from the participating establishments.

• (2) The employer shall nominate his representatives on the Board of Trustees from amongst the officers employed in managerial or administrative capacity in the establishment.
• (3) The representatives of the employees, on the Board of Trustees shall be nominated or elected in the following manner, namely:
• (a) Wherever there is a union recognised in the industry under relevant laws, such union shall

Part I-L Ext. 53.indd — 17a

৭৩২

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

• nominate the representatives of the employees;
• (b) where there is no union recognised under any Act but there are more than one registered union, functioning in the establishment, the union having the largest number of members, subject to a minimum of 20 per cent membership, shall have the right to nominate employees' representatives; and in case there is only one registered union, it shall have the right to nominate the employees' representative, provided it has a minimum of 20 per cent membership.
• (4) The employer shall nominate one of his representatives on the Board to be the Chairman thereof.

In the event of equality of votes, the Chairman may exercise a casting vote.

• (5) The terms of office of the Trustee shall be five years from the date of election or nomination. An outgoing Trustee shall be eligible for re-election or re-nomination. A Trustee elected or nominated to fill in the casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of the trustee in whose place he is elected or nominated.
• (6) A person shall be disqualified from being a trustee if he, -
• (a) is declared to be of unsound mind by a competent court; or
• (b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
• (c) is an undischarged insolvent; or
• (7) A person shall cease to be a Trustee of the Board if,
• (a) he ceases to be an employee of the establishment; or
• (b) he ceases to be a member of the gratuity fund of the establishment; or
• (c) the union on whose behalf he was elected or nominated, ceases to be recognised; or
• (d) he fails to attend three consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence from the Chairman of the Board of Trustees. The Chairman may, however, condone the absence of a trustee if he is satisfied that there were reasonable grounds for such absence.

77. Manner of recovery of the amount of Gratuity payable to an employee from insurer.- Subject to the provision of sub-sections (1) and (4) of section 57 of the Code, the Competent authority shall recover the amount of gratuity payable to an employee as per section 129 of the code as an arrears.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

?33

CHAPTER VII

MATERNITY BENEFIT

78. Complaint before Inspector-cum-Facilitator and appeal. - (I)(a) A complaint under sub-section (I) of section 72 shall be made in writing in Form XXII to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction. (b) When a complaint referred to in sub-rule (1) is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or any amount has been improperly withheld, or the woman employee is discharged or dismissed, he shall direct the employer to make the payment to the complainant or to the person claiming the payment under section 63, and pass such order as he deems fit, immediately but not exceeding period of 45 days. (2) (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator shall lie to the appellate authority. (b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the appellate authority in Form XXIII and file other supporting documents. (c) When an appeal is received, the appellate authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. appellate authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification, if any is required. (d) Taking into account the document(s), the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the Appellate authority shall give his decision.

१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

CHAPTER VIII

FINANCE AND ACCOUNTS

79. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realize investments under sub-section (2) terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of Section 120 shall be.-

• (1) Acquisition of property.- Subject to the conditions, as may, from time to time, be laid down by the Welfare Board or Social Security Board, the Secretary or Member-Secretary may for the purpose of this code, acquire , movable or immovable property on behalf of the Welfare Board or the Social Security Board: Provided that sanction of the Board shall be required for the exchange of any immovable property for taking of any property on lease for a term exceeding twelve months, or for the acceptance of any gift or bequest of property burdened by an obligation.
• (2) Disposal of Property.- Subject to the conditions as may be laid down by the Welfare Board or the Social Security Board from time to time, the Secretary or the Member-Secretary may __
• (a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Welfare Board or the Social Security Board, the value of which does not exceed ten thousand rupees in each case, or grant any term not exceeding twelve months a lease of any immovable property belonging to the Welfare Board or the Social Security Board.
• (b) With the prior sanction of the Board, lease, sell or otherwise dispose of any movable or immovable property belonging to the Welfare Board or the Social Security Board.
• (3) Investment, transfer or realization of the fund.- (a) All money belonging to the fund which are not immediately required for expenses properly defrayable under the code, may, subject to the approval of the Board, be invested by the Secretary in case of Welfare Board or by Member-

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

১৩৫

Secretary in case of the Social Security Board as fixed deposit in the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any Nationalized Bank.

• (b) Money belonging to the fund shall not be invested in any other manner except with the prior approval of the State Government.
• (c) Any investment made under this rule may, subject to the provisions of sub-rules (a) and (b), be varied, transposed or realised from time to time. Provided, however, that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior approval of the State Government shall be obtained. Explanation: The approval of the State Government shall not be required merely on the ground that the value of the security on its maturity is less than the price at which it was purchased.
• (d) All interest or other sums received in respect of any investments shall, as soon as possible after receipt, be paid into or credited to the account of the fund.
• (c) The expenses of or the loss, if any, arising from any investment shall be charged to the fund and the profit, if any, from the sale of any investment shall also accrue to the fund.
• (f) The approval of the Board or State Government under sub-rules (a) and (b), as the case may be, may be given with or without any conditions either generally or in any particular case.
• (4) Raising and repayment of loan.- (i) The Welfare Board or the Social Security Board may, in pursuance of a resolution passed at a meeting of the Board, and with the prior approval of the State Government, raise loans for the purpose of the code.
• (ii) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Welfare Board or the Social Security Board may raise loans-
• (iii) for the acquisition of land and/or raising of buildings thereon; or
• (iv) for any other purpose approved by the State Government.

৭৩৫

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (b) All loans under this rule shall be obtained –
• i) from the State Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the State Government may specify; or
• ii) with the approval of the State Government, from the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of Nationalized Bank.
• (c) Where a loan is obtained from the Reserve Bank of India or State Bank of India or any Nationalized Bank as provided in clause (b) of sub-rule (4), the Welfare Board or the Social Security Board may, with the approval of the State Government, grant mortgages of all or any of the properties vested in it for securing the repayment of the sums so advanced, with interest.
• (d) All payments due from the Welfare Board or the Social Security Board for interest on and repayment of loans shall be made in such manner and at such time as may have been agreed upon: Provided that the Welfare Board or the Social Security Board may apply any sums which can be so applied, in repaying any amount due in respect of the principal of any loan although the repayment of the same may not be due.
• (e) No expenditure incurred out of loan shall be charged by the Welfare Board or the Social Security Board to capital, except the previous sanction (or under the direction) of the State Government.
• (f) The Welfare Board or the Social Security Board shall submit to the State Government alongwith annual report each year showing the loans raised and repayment made during the preceding year.
• (5) Provident or other benefit funds for officers and staff or any class of them:- The Welfare Board or the Social Security Board shall establish, maintain and contribute to a fund called The Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board Provident Fund or The Maharashtra Unorgansied Workers Social Security Board Provident Fund in respect of its employees other than those whose services are placed at the disposal of the Welfare Board or the Social Security Board by the State Government. The said funds shall be administered by the Welfare Board or the

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

৭৩৬

Social Security Board as the case may be and subject to such conditions as it may deem fit to impose. The Welfare Board or the Social Security Board may, subject to the previous approval of the State Government, make regulations to provide for all other matters incidental to or necessary for the provident fund. 80. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section 121.- (1)Where the Welfare Board or Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Welfare Board or Social Security Board , as the case may be, has become irrecoverable, the Welfare Board or Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

• (a) that the concerned establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer of such establishment cannot be ascertained, despite all possible efforts;
• (b) that the decree obtained by the Welfare Board or Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or
• (c) that the claim for contribution is not fully met by —
• (2) the official liquidator in the event of factory or establishment having gone into liquidation; or
• (3) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

CHAPTER IX

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

81. Form and manner for maintenance of records and registers etc.–(I) (a) the employer of every establishment shall maintain, register –

• (i) of employees in Form – I of the Maharashtra Code on Wages Rules, 2026;
• (ii) of attendance-cum-muster roll in Form - IX of the Maharashtra Code on Wages Rules, 2026;
• (iii) of wages, overtime, advances, fines and deductions for damages and losses in Form – IV of the Maharashtra Code on Wages Rules, 2026;

Part I-L Ext. 53.indd — 18

१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (iv) of women employees in Form – XXIV;
• (v) Register of Cess : Every employer undertaking building and other construction work shall maintain register of Cess in Form XXV
• (vi) Return on Completion of Building and other construction work—Every employer undertaking building and other construction work as per section 103 of the Code on completion of building and other construction work shall submit a return in Form XXVI to the Assessing Officer within 60 days of his completing the work. Provided that in respect of establishment which is governed by the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 (37 of 2020) and rules made thereunder maintain the registers specified in clause (i), (ii) and (iii) which shall be deemed to be maintained by the employer under these rules also.
• (b) Registers under this Chapter shall be maintained electronically or otherwise.
• (c) Entries in the registers shall be made in English, Hindi and Marathi or the language understood by a majority of persons employed.
• (d) Every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in that behalf by the State Government.
• (e) All the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.
• (2) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees under clause (c) of section 123 before 24 hours of payment of wages in Form – V of the Maharashtra Code on Wages Rules, 2026;
• (3) All registers and other records required to be maintained under the Code and the rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided by the State Government, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the workplace or at a place within a radius of three kilometres therefrom.
• (4) The employer shall display conspicuously a notice at or near the main entrance of the establishment in bold letters in English, Hindi and Marathi or in a language understood by the majority of the employees specifying the name of the officer with designation authorised by the employer to receive, on his behalf, notices under the Code or the rules made therein.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

৭৩৭

• (5) (a) The employer to which the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in Form XXVII online on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year: Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise. Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
• (b) If the employer to whom the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour, a further unified return in Form XXVII referred to in clause (a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of such sale, abandonment or discontinuance, as the case may be.

CHAPTER X

• (2) The person so noticed under sub-section(1) may apply in Part III of the Form XXVIII to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.
• (3)The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of Form XXVIII within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

Part I-L Ext. 53.indd — 18a

१४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• (4)If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Compounding Officer, the prosecution shall be instituted before the Competent Court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.
• (5) For the compounding of an offence after the institution of prosecution in a Competent Court in respect thereof, the provisions of sub-section (6) of section 138 shall apply.
• (6) The compounding officer shall maintain a proper Rojnama of all the cases heard by him.

CHAPTER-XI

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING 83. Manner and form of Reporting of Vacancies - (1) Reporting of Vacancies to the Career Centre:

• a) The employer in every establishment in public sector in the Maharashtra State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to respective District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre.
• b) The employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to respective District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre. Provided that time limit of three working days may be further extended up to seven working days by

The Commissioner of Skill Development, Employment & Entrepreneurship or officer of his/her

equivalent or above rank, keeping in view the geographical conditions or other local needs.

• d) The employer in public or private sector shall inform the candidates whose names are forwarded by the District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre about the

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?8?

recruitment process and shall be given an opportunity to participate in the recruitment process on merit. Explanation: A "Establishment in public sector" means an establishment owned, controlled or managed by,-

• (i) the Government or a Department of the Government.
• (ii) a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);
• (iii) a corporation (Including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central Act or State Act, which is owned, controlled or managed by the Government, and a local authority.
• (2) "Establishment in private sector" means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily employs twenty (20) or more employees or such number of employees as may be notified by the Central Government.
• (3) Type of vacancies and respective Career Centre for reporting of vacancies:
• (1) The following vacancies, namely:
• (a) All vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishment in respect of which the Central Government is the appropriate Government in the Code; and
• (b) Vacancies which an employer may desire to be circulated to the Career Centers outside the State or Union Territory in which the establishment is situated shall be reported to such Career Centre (Central) as may be specified by the Central Government by notification.
• (c) Vacancies other than those specified in clause (a) above, shall be reported to the District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre concerned.
• (d) Vacancies which have been reported to the District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to Career Centre (Central) or uploaded on a digital portal as specified by the Central Government by notification.

983

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

• (4) Form and manner of reporting of vacancies:-
• (a) The vacancies shall be reported in writing or through valid official email and on Mahaswayam portal or any other portal recognised by Government of Maharashtra from time to time, to the District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre concerned.
• (b) The vacancies shall be reported in the format given at Form XXIX furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.
• (c)Any change in the particulars already furnished to the Career Centre under clause (a) of sub-rule (3), shall be reported in writing or through official email or digitally as the case may be, to the specified Career Centre.
• (5) Time limit in the reporting of vacancies: -
• (a) Vacancies, required to be reported to the District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre, shall be reported at least forty (40) days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.
• (b) Vacancies required to be reported to the Career Centre (Central) shall be reported at least forty (40) days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.
• (c) The employer shall furnish the information relating to the result of selection to the concerned Career Centre against the vacancies reported within thirty (30) days from the date of selection.
• (6) Maintenance of records:-
• (a) After commencement of this Code in Maharashtra State or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in the State of Maharashtra or area shall maintain records manually or electronically or digitally about:
• (i) Total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
• (ii) Persons recruited during the year ending on 31st March;
• (iii) Occupational details of its employees on 31st March of every year;
• (iv) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31 March;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?83

and

• (v) Approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.
• (b) The employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about:
• (i) Total number employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
• (ii) Persons recruited during the year ending on 31stMarch;
• (iii) Occupational details of its employees on 31 March of every year;
• (iv) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
• (v) Approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(7) Submission of returns: -

An employer shall furnish to the concerned District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre yearly returns in form EIR (Employment Information Return) as given at Form XXX. Yearly returns shall be furnished manually and electronically email or on Mahaswayam portal or any other portal recognised by Government of Maharashtra from time to time, as the case may be, within thirty days of the due date namely 31st March of the year.

(8) Declaration of Executive Officer:-

The Commissioner of Skill Development, Employment & Entrepreneurship or officer of his/her equivalent or above rank, controlling the work of District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centres in the State of Maharashtra, shall declare in writing an officer looking after the work of District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre as "Executive Officer" for each district for the purpose of enforcement/ implementation of Chapter-XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He/She shall be the officer who shall exercise the powers and perform duties referred to in section 139 of the Code, or authorize any person in writing to exercise those powers and perform duties.

(9) Levy of penalty: -

The Commissioner of Skill Development, Employment & Entrepreneurship or an officer of

१८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

equivalent or above rank, controlling the work of District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre of the State of Maharashtra shall be the competent authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the Code as mentioned in section 133 to 138 of the Code on Social Security, 2020.

84. Establishment and maintenance of Career Centers under clause (9) of section 2:-

• (1) District Skill Development, Employment & Entrepreneurship Guidance Centre shall function as a Model Career Centre (Regional) for respective revenue district.
• (2) The Government of Maharashtra may also enter into an agreement with any institutions, local authority, local body, or private body or Non-profit organization for running a career Centre.
• (3) The Career Centres established under sub-rules (1) and (2) above shall inter-alia perform the following functions namely;
• (a) Collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise, manually, digitally, virtually or through any other mode; relating to:
• (i) persons who seek to employ employees:
• (ii) persons who seek employment,
• (iii) occurrence of vacancies; and
• (iv) persons who seek vocational guidance and career counselling or guidance to start self-employment;
• (b) providing career counselling & vocational guidance;
• (c) organizing job-fairs and job drives;
• (d) employment-related surveys and studies;
• (e) employability enhancement activities; and
• (f) other services may be decided by the Government of Maharashtra from time to time

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?84

CHAPTER XII

MISCELLANEOUS

85. Establishment and administration of Social Security Fund under sub-section (5) of section 141.- (1) All the following funds received shall be credited to separate account(s) and called as the Maharashtra Social Security Fund and all expenses towards the scheme notified under section 109 for the Unorganised Workers (other than gig, platform, building workers) shall be met out of the following Fund, namely-

• (a) amount received under sub-section (5) of section 141 of the Code
• (b) grants received from the Central and State Government;
• (c) Such other sources as may be notified by the State Government
• (2) The Social Security Board may invest its funds and realise such investments.
• (3) The State Government shall identify the sources for initial funding or replenishing the Maharashtra Social Security Fund from time to time.
• (4) The Fund shall be administered by the State Government through an agency designated by the State Government in the manner, as specified by the State Government.
• (5) Directions of the State Government, if any, shall be complied with by the agency designated for the administration of the Social Security Fund.
• (6) The Statement of accounts of the Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the form and manner as specified by the State Government and shall be submitted to the State Government from time to time.
• (7) The accounts of the Maharashtra Social Security Fund shall be audited by Comptroller and Auditor General of India.

86. Provisions in the Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, etc., to apply In respect of matters relating to procedure or admission of evidence for which no specific provision is

Part I-L Ext. 53.indd — 19

১৪৫

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

made in these rules, the provisions of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, including the Rules made there under and the Bhartiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023, shall, so far as may be, apply to proceedings under the Act.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?86

FORM I

(See rule 38 (3)) In the employees’ Insurance Court at. (Add description and residence) applicant Against (Add description and residence) opponent Other particulars of the application specified in rule 38(3) Date: Signature of applicant The statement of facts contained in this application is to the best of my knowledge and belief true and correct. Date: Signature of applicant

Part I-L Ext. 53.indd — 19a

283

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

FORM II

(See rule 39(4) & 46(1)) List of documents produced by applicant/opposite party. E.g., description, subject, name of the court etc. | Sr. no. | Description of documents | Date, if any which the documents bear | Signature of party or pleader or any authorised representative. | | --- | --- | --- | --- |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८ १४९

FORM III

(See rule 40)

Register of Proceedings

Employees Insurance Court at ...................... Register of Proceedings in the year 20....... | Date of presentation of application | No. Of proceedings | Name | Application description | Place of residence | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Name | Opposite party description | Place of residence | Particulars | Claim amount of value, if any | When the cause of action arises | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Day for the parties to appcar | Appearance applicant | Opposite party | Date | Final order for whom | For how much amount | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | Appeal | | | | Execution | | Other | | Date of description of appcal, if any | Judgement of appeal | Date of application | Against whom | For what & amount of money | Amount of cost | Date of order transferring to another Civil Court of ..... at | Re mark if any | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

१५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM IV

(See rule 43) Summons for disposal proceedings (title) To ………………………… (Name, description and place of residence) Whereas ..................................................................................... has instituted proceedings against you for ..................................................................................... you are hereby summoned to appear in this court in person or by authorised agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the case, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at ..................................................................................... O’ clock in the ..................................................................................... noon on the ..................................................................................... Day of ..................................................................................... 20.................... to answer the claim, and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the proceedings, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defence. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and determined in your absence. court

Notice

• 1. Should you apprehend, your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this court to compel the attendance of any witness, and the production of any document that you have a right to call on the witness to produce, on applying to the court and on depositing the necessary expenses.
• 2. If you admit the claim, you should pay the money into court together with the costs of the proceedings to avoid execution of the decree, which, may be against your person or property or both.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

?4?

FORM V

(See rule 43 & 50(6)) Summons for settlement of issues To ………………………… (Name, description and place of residence) Whereas ..................................................................................... has instituted proceedings against you for ..................................................................................... you are hereby summoned to appear in this court in person or by authorised agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the case, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at ..................................................................................... O' clock in the ..................................................................................... noon on the ..................................................................................... Day of ..................................................................................... 20..................... to answer the claim and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence. Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the court, this ..................................................................................... day of ..................................................................................... 20..................... court

Notice

• 1. Should you apprehend, your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this court to compel the attendance of any witness, and the production of any document that you have a right to call on the witness to produce, on applying to the court and on depositing the necessary expenses.
• 2. If you admit the claim, you should pay the money into court together with the costs of the proceedings to avoid execution of the decree, which, may be against your person or property or both.

343

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

FORM VI

(See rule 50 (5)) Subject: application for setting aside ex parte order. The ................................................... Above named states as follows: (The grounds for application should be stated.) Signature of the applicant (Verification by the applicant) The statement of facts contained in the application is to be best of my knowledge and belief true and correct. Date: Place: Signature

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

?43

FORM VII

(See rule 50 (5) & (6)) General form To Whereas the above named ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… has made application to this court that ………………………………………………………………………………… You are hereby warned to appear in this court in person or by a pleader duly instructed At ______________________ O' clock in the ______________________ Noon, on the ______________________ Day of ______________________ 20 ______________________ to show cause against the application failing wherein, the said application will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and seal of the court, this ______________________ day of ______________________ 20 ______________________ Court

Part I-L Ext. 53.indd — 20

१५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM VIII

(See rule 51 (2)) Summons of witness To.................. Whereas your attendance is required to ………………………………………… On behalf of the ………………………………………… In the above proceedings, you are hereby required (personally) to appear before this court on the ………………………………………… day of ………………………………………… 20……………………………………… at ………………………………………… O’Clock in the ………………………………………… noon, and to bring with you or to send to this ………………………………………… Court……………………………………… A sum of Rs....................... Being your traveling and other expenses and subsistence allowance for one day, is deposited with this court and will be tendered to you on the day you appear before the court. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequences of non-attendance laid down in rule 12 of Order XVI of the Code of Civil Procedure.1908 (V of 1908). Given under my hand seal of the Court, this..................... day of .....................20..................... Court Notice:

• 1. If you are summoned only to produce a document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this court on the day and hour aforesaid.
• 2. If you are detained beyond the day aforesaid, a sum of Rs.………………… will be tendered to you for each day’s attendance beyond the day specified.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

344

FORM IX

(See rule 64(1)) Decree in Case Claim for This case coming on this day for final disposal before………………………………… in the presence of………………………………… For the applicant and of………………………………… for the opposite party, it is ordered and decreed that………………………………… and that the sum of Rs.………………………………… be paid by the………………………………… to the………………………………… on account of the costs of this suit, with interest thereon at the rate of………………………………… Per cent, per annum from this date to the date of realisation. Given under my hand and the seal of the Court, this _________________________ day of , 20 Court Cost of Suit

| Sr. No. | Rupees Paise | Amount | Rupees Paise | Amount | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Stamp for Application | | Stamp for power | | | 2 | Stamp for power | | Stamp for written statement | | | 3 | Stamp for exhibit | | Pleader's fee | | | 4 | Pleader's fee | | Subsistence for witness | | | 5 | Subsistence for witnesses | | Service of summons and notice | | | 6 | Competent authority fee | | Competent authority fee | | | 7 | Service of summons and notice | | | | | | total | | Total | |

Part I-L Ext. 53.indd — 20a

१५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM X

(See rule 66 (1)) Application for the execution of decree In the court of ……………………………… decree-holder, hereby apply for execution of the decree hereinbelow set forth: - | Number of proceedings | Name of parties | Date of decree | Whether any appeal preferred from decree | Payment or adjustment made, if any. | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | III of 1949 | A.B- Applicant C.D- Opposite party | | no | no | | Previous application, if any, with date and result. | Amount with interest due upon the decree or other relief granted thereby together with particulars of any cross decree. | Amount of costs if any awarded | Against whom to be executed | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | Rs. 72-75 recorded on application, dated 9th April 1949 | Rs. 314.53 principal X (interest at 6% per annum from the date of order till payment) | As awarded in the decree ............ Subsequently incurred......... Total......... | Against the opposite party C.D. | | Mode in which the assistance of the court is required 10 I pray that the total amount of Rs............. (Together with interest on the principal sum upto date of payment) and the costs of taking out this execution, be realised by attachment and sale of the opposite party’s movable property as per annexed list and paid to me. (When attachment on sale of immovable property is sought.) I pray that the total amount of Rs. ............. (together with interest on the principal sum upto date of payment) and the costs of taking out this execution be realised by the attachment and sale of the opposite party's immovable property specified at the foot of this application and paid to me. Decree Holder Dated the ........................................ day of ....................................

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?49

FORM-XI

[(See rules 72(1)(2)(3)&(4))] [For the purpose of Chapter-V and Chapter-VI]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination

(Strike out the words not applicable)

Sl. No. Details of the employee:

• 1 Name of employee in full
• 3 Sex
• 4 Religion
• 5 Whether unmarried/married/widow/widower
• 6 Department/Branch/Section where employed
• 7 Post held with Ticket No. or Serial No., if any
• 8 Date of appointment
• 9 Permanent address: Village: Post-Office: Thana: Sub-Division: District: State: Pin-Code: E-mail ID: Mobile Number:

१५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

Part-I

(for the purpose of Gratuity) To................................................................................................................................................................................................................................................................ (Give here name or description of the establishment with full address) I, Shri/Shrimati/Kumari………………………………………(Name in full here) Whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) with effect from the ……(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s). or Strike out unnecessary portion. | S.No. | Name in full with full address of nominee(s) | Nominee(s) | | Proportion by which the gratuity will be shared | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Relationship with the employe | Age of nominee | | | 1. | | | | | | 2. | | | | | | 3. | | | | | | So on | | | | |

Part-II

(for the purpose of Chapter V of the Code) I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously, if any, and nominate the person(s), mentioned below to receive any cash benefits under Chapter V standing to my credit in the event of my death:- | S.No. | Name of the nominee (s) | Address | Nominee's relation with the member | Date of birth of nominee | Proportion by which the cash benefit will be shared | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

349

DECLARATION

• 1. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
• 2. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code
• 3. (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
• (b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
• 4. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..................... to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.
• 5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption) Place: Date: Signature/Thumb-impression of the Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment. Employer's Reference No., if any Signature of the employer/Officer authorised Designation Date: Name and address of the establishment or rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XI filed by me and duly certified by the employer. Date:........................................................................ Signature of the Employee

१६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १६, शके १९४८

FORM - XII

[(See Rule 73 (1)(a),(b)&(c)]

Application for gratuity by an Employee/nominee/legal heir

(Strike out the words not applicable) To,................................................................................................................................................................................................................................................................ (Give here name or description of the establishment with full address) Sir/Madam, I, ………………………………(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late…………………………………(Name of the employee)/ as a legal heir of late…………………………………(Name of the employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of-

• (a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ termination of contract period under fixed term employment with effect from the...................or;
• (b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on...................after completion of................years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the................or;
• (c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on…………………………(date) without making any nomination after completion of …………………years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from………………………… Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.
• 1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee)
• a. Marital status of employee (unmarried/married/widow/widower)
• b. Address in full of employee or
• 2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)
• a. Name of Employee
• b. Marital status of nominee/legal heir (unmarried/married/widow/widower)
• c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
• d. Address in full of nominee/legal heir
• e. Date of death and proof of death of the employee
• f. Reference No. of recorded nomination if available

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?৭১

• 3. Department/Branch/Section where last employed
• 4. Post held by employee.
• 5. Date of appointment.
• 6. Date and cause of termination of service
• 7. Date of Death
• 8. Total period of service of the employee
• 9. Total wages last drawn by the employee.
• 10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.
• 11. Payment may please be made by demand crossed bank cheque/credit in my bank account no..... Yours faithfully, Signature/Thumb-impression of the applicant employee/nominee/legal heir. Place: Date:

Part I-L Ext. 53.indd — 21

१६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM - XIII

[(See Rule 73 (2))]

Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity

(Strike out the words not applicable) To, (Name and address of the applicant employee/nominee legal heir) You are hereby informed

• (a) as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 73 of the Code on Social Security Maharashtra Rules, 2026, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in Form - XII under the said rules is not admissible for the reasons stated below: Reasons (Here specify the reasons); or
• (b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 73 the Code on Social Security Maharashtra Rules, 2026 that a sum of Rs.............(Rupees..............) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made by ....................on ....................and....................recorded in this ....................as a legal heir of....................an employee of this establishment.
• 3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.
• 4. Brief statement of calculation
• (a) Date of appointment.
• (b) Date of termination/supcrannuation/resignation/ disablement/death.
• (c)Total period of service of the employee concerned: ……………………years……………………months.
• (d) Wages last drawn:
• (e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:
• (f) Amount payable: strike out para, if, not applicable Place: Date: Signature of the Employer/authorised officer. Name or description of establishment or rubber stamp thereof. Copy to: The Competent Authority in case of denial of gratuity

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

২৭৩

FORM - XIV

[(See Rule 73 (4))]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter -V under the Code on Social Security, 2020 Application No. Date BETWEEN (Name in full of the applicant with full address) AND (Name in full of the employer concerned with full address) The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late........................................... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late........................................... and employee of the above mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 on account of his own/afore said employee's superannuation on...........................................(date)/his own retirement/afore said employees' resignation on...........................................(date) completion of...........................................years of continuous service/his own/afore said employees' total disablement with effect from...........................................(date) due to accident/disease death of afore said employee on...........................................

• 2. The applicant submitted an application under Rule…………………… of the Maharashtra Code on Social Security Rules, 2026 on the …………………but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated ………………… under clause ………………… of sub-rule of rule ………………… offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated ………………… under clause ………………… of sub-rule ………………… of rule ………………… rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.
• 3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).
• 4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the applicant and direct the above-mentioned employer to pay the same to the applicant.
• 5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief. Date: Signature/Thumb impression of the applicant.

Part I-L Ext. 53.indd — 21a

?εδ

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

ANNEXURE

• 1. Name in full of applicant with full address
• 2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
• 3. Name and address in full of the employee
• 4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
• 5. Name and address in full of the employer
• 6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
• 7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
• 8. Date of appointment of the employee (if known)
• 9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement/resignation/disability/death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
• 10. Total period of service by the employee
• 11. Wages last drawn by the employee
• 12. If the employee is dead, date and cause thereof
• 13. Evidence/witness in support of death of the employee
• 14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
• 15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir
• 16. Total gratuity payable to the employee (if known)
• 17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
• 18. Amount of gratuity claimed by the applicant Place: Date: Signature/Thumb-impression of the applicant

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६ १६५

FORM - XV

[(See Rule 73 (5) and (8))]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable) To, (Name and address of the employer/applicant) Whereas Shri ………………………………an employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) Of Shri…………………………………an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 74 of the Maharashtra Code on Social Security Rules, 2026 alleging that--- (A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required) Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at ……………………(place) either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the …… day of ……………20…… at ……………‘O’ clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence. Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence. Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of ………… in the case arising out of the claim for gratuity by ………… Form ………… and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the ……… day of ……… 20 ………… at ………… ‘O’clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority) the said documents.

List of documents-

• 3. so on Given under my hand and seal, this ...................day of ...................20........ Competent Authority Under the Code on Social Security Code, 2020

৭৬৬

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

• Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
• 2. The portion not applicable to be deleted.
• 3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
• 4. In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent Authority on the day and hour fixed for the purpose.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

১৬৩

FORM - XVI

[(See Rule 73 (11) and (12))]

Notice of Order for Payment of Gratuity as Determined by Competent/Appellate Authority

(Strike out the words not applicable) To, (Name and address of employer)

• 1. Whereas Shri/Smt./Kumari....................... an employee of .................................................... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late.............................................. an employee under you, filed an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020, before me; or Whereas a notice was given to you on ...........................................requiring you to make payment of Rs...........................................to Shri/Smt/Kumari...........................................as gratuity under the Code on Social Security, 2020.
• 2. And whereas the application was heard in your presence on………………and after hearing have come to the finding that the Shri/Smt./Kumari……………………………………… is entitled to a payment of Rs………………………………… as gratuity under the Code on Social Security, 2020; or Whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs....................... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari.......................as gratuity due under the Code on Social Security,

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. ………………………………………to Shri/Smt./Kumari ……………………………… within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me. Given under my hand and seal, this ...................day of.....................20..................... Competent Authority under the Code on Social Security Code, 2020 Copy to:

• 1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
• 2. The Appellate Authority if applicable.

१६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM - XVII

[See Rule 73 (13)]

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020 Application No. Date BETWEEN (Name in full of the applicant with full address) AND (Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

• 1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late……………………… an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late…………………………an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the……………………………………under sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 74 of the Maharashtra Code on Social Security Rules, 2026 for payment of a sum of Rs………………………… as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020.
• 2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.
• 3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of Code for recovery of the said sum of Rs. .............................................due to me as gratuity in terms of your direction. Signature/Thumb-impression of applicant. Place: Date: Note.—Strike out the words not applicable.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

৭৫৭

FORM - XVIII

[See rule 75 (1)]

Application for Registration of Establishment

• 1. Name of the Establishment
• 2. Postal address of the Establishment
• 3. Full name and address of the Employer
• 4. Full name and address of the Manager or person responsible for supervision and control of the Establishment
• 5. Type of business, trade, industry, manufacture, occupation carried on in the establishment
• 6. Number of employees
• 7. Details of approved gratuity fund/insurance obtained for liability of payments towards gratuity
• 8. Other details Date: Signature of Employer/Manager with seal Place:

Part I-L Ext. 53.indd — 22

?৭০

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM - XIX

[See Rule 75 (4)] Certificate of Registration Registration No.- A certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub- section 3 of section 57 of the Code on Social Security, 2020 and rules made thereunder to | Name and address of the establishment | Number of employees employed | Details of approved gratuity fund/insurance obtained for liability of payment of gratuity | | --- | --- | --- | | 1. | 2. | 3. | Date: Place: Signature of Competent Authority with seal

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?৬?

FORM - XX

[See rule 75 (5)] Application for Amendment in Registration Certificate of Establishment

• 1. Name of the Establishment
• 2. Postal address of the Establishment
• 3. Full name and address of the Employer
• 4. Full name and address of the Manager or person responsible for supervision and control of the Establishment
• 5. Type of business, trade, industry, manufacture, occupation carried on in the establishment
• 6. Number of employees
• 7. Details of approved gratuity fund/insurance obtained for liability of payments towards gratuity
• 8. Other details Registration Certificate/Previous Amended Certificate is attached. Competent Authority is requested to make amendment in Registration Certificate and issue us amended copy of Registration Certificate. Date: Signature of Employer/Manager with scal Place:

Part I-L Ext. 53.indd — 22a

१७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM - XXI

[See Rule 75 (5)] Amended Certificate of Registration A certificate of registration bearing number __ dated __ issued under sub-section 3 of section 57 of The Code on Social Security, 2020, registering the establishment viz- __ is further amended as per the application dated __ as under. The updated and amended registration certificate is as under. | Name and address of the establishment | Number of employees employed | Details of approved gratuity fund/insurance obtained for liability of payment of gratuity | | --- | --- | --- | | 1. | 2. | 3. | Date: Signature of Competent Authority with seal Place:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

১৬৩

FORM - XXII

[See Rule 78 (1)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To, The Inspector-cum-Facilitator (Under The Code on Social Security, 2020) Sir, I...... (Name of woman) employed in...... (name and full address of the establishment) or I......, (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of......(name of woman) employed in......(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security , 2020 and the Rules thereunder, am entitled to Rs...... being maternity benefit under section 63 and/ or Rs...... being the medical bonus under section 64 and/ or Rs........ being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of the Code on Social Security, 2020. You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer. Signature or thumb impression of the Woman/ nominee/ legal representative Date................ Signature of an Attester in case the woman/ nominee/ legal representative is unable to sign and affixes thumb impression. Full address of the women/nominee/legal representative.

१७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM-XXIII

[See rule 78 (2) (b)]

Appeal

To, The Appellate Authority, (Appointed under the Code on Social Security, 2020) ……………………………………………………………(Address) Sir, ..........., the undersigned, woman employee/her legal heir/her representative or employer/his representative of ........... (name and full address of the establishment) aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator Shri ........... hereby prefer this Appeal under sub-section (3) of section 72 in view of the facts mentioned in the memorandum and other documents filed herewith.

*Denial by his order under sub-section (2) of section 72, the maternity benefit or other amount (Nature of amount) to which ........... (Name of woman employee) is entitled and/or refused to set aside discharge or dismissal of ........... (Name of woman employee) during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020)(Strike out unnecessary portion).

*It is submitted that the ........... (Name of woman employee) is not entitled to the maternity benefit or the said amount and/or rightly discharged or dismissed hence the order of the Inspector-cum-Facilitator may be set aside.

*Strike out unnecessary portion. Signature or thumb impression of the Woman employee/Aggrieved person/Employer Place.................. Date.................. Signature of an Attester in case the woman employee is not able to sign and affixes thumb impression. Full address of the nominee/legal representative

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?١٩٤

FORM – XXIV

[(See rule 81(1)(a)(iv))]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

• 1. Name of establishment
• 2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
• 3. Date of appointment.
• 4. Nature of work.
• 5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed. | Month | No. of days employed | No. of days laid off | No. of days not employed | Remarks | | --- | --- | --- | --- | --- | | a | b | c | d | e |
• 6. Date on which the woman gives notice under section 62.
• 7. Date of discharge/dismissal, if any.
• 8. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
• 9. Date of birth of child.
• 10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/medical termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child.
• 11. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
• 12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
• 13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
• 14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
• 15. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (1) and (3) of section 65.
• 16. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (2) of section 65 and period of leave granted.
• 17. Name of the person nominated by the woman under section 62.
• 18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
• 19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
• 20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
• 21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator

৭৬৫

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM - XXV

[See rule 81 (1)(a)(v)]

REGISTER OF CESS

Name and address of the Establishment: Name of the Employer: Registration Number under the OSH Code Location of Work: | No. | Commencement of construction work | Construction residential/ Commercial | Estimated period of work (month - year) | Estimated Cost of construction | Cess amount paid (advance/deduction at source) | Date of payment | Cess amount to be paid | Total cess paid | Remarks | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Signature of Employer

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?৩৩

FORM - XXVI

[See Rule 81 (1)(a)(vi)] Return on completion of building or other construction work submitted by employer

• 1 Name and address (permanent) of the establishment
• 2 Name of the employer and address details
• 3 Name and address/ location of place where the building and other construction is carried on.
• 4 Name, designation and address of the authorised Person along with contact details
• 5 Correspondence address for the building or other construction work
• 6 Nature of construction work
• 7 Date of commencement of work
• 8 Duration of work
• 9 Total estimated cost of the construction
• 10 Total incurred cost of the construction work
• 11 Date of completion of work
• 12 Total amount of cess payable
• 13 Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any
• 14 Details of cess paid | 1st | Year | Amount (in Rs.) | | --- | --- | --- | | 2ndt | Year | | | 3rd | Year | | | 4th Year | | Total |
• 15 Total of the cess paid (Sl.No. 13 + 14)
• 16 Remark, if any

Declaration

• 1. I/We hear by declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been misrepresented in the above calculation made by me/us.
• 2. I/We hear by declare that I/We are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount,

Part I-L Ext. 53.indd — 23

?ωε

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us. Signature and seal of employer Name: Date: Place: Mobile Number: E-mail (if any):

TO BE FILLED BY ASSESSING OFFICER

17. Date of Completion
18. Final Cost
19. Date of assessment
20. Amount of assessed
21. Date of Appeal, if any
22. Date of order in Appeal
23. Amount as per Order in Appeal
24. Date of transfer of cess to the Board
25. Amount transferred Challan no. and date Signature Designation

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?৬৭

FORM- XXVII

[(See rule 81 (5)(a)and(b))]

ANNUAL RETURN

UNIFIED ANNUAL RETURN FORM

FOR THE YEAR ENDING........

| Single Annual Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Code on Industrial Relations, 2020,theCode on Social Security , 2020,and the Code on Wages, 2019 and the rules made there under. | | --- | | Instructions to fill up the Annual Return 1) This return is to be filled-up and furnished on or before 1stFebruary every year. 2) The return has two parts i.e. Part-I to be filled up by all establishments. 3) Part-II to be filled-up by the establishments who are a Mine only in addition to Part-I. 4) The terms Establishment and Mines shall have the same meaning as under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. 5) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers and in case of Mines even if there is one worker employed in the relevant period. | | Applicable to All Establishments - Part-I | | A. General Information: | | Sl. No. | | | | Instructions for filling the column | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Labour Identification Number | | | EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN) | | | 2. | Period of the Return | | From - To- | Period should be calendar year | | | 3. | Name of the Establishment | | | | | | 4. | Email ID (employer) | | | | | | 5. | Telephone No. (employer) | | | | | | 6. | Mobile number (employer) | | | | | | 7. | Premise name | | | | | | 8. | Sub-locality | | | | | | 9. | District | | | | | | 10. | State | | | | | | 11. | Pin code | | | | | | 12. | Geo Co-ordinates | | | | | | B (a) | Hours of Work in a Day | | | | | | B (b) | Number of Shifts Number of hours in a shift | | | | | | C. Details of Manpower Deployed | | | | | | | Details | | Directly employed | | Employed through Contractor | Grand Total |

Part I-L Ext. 53.indd — 23a

?≤o

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

| Skill Categaroy | Highly Skilled | Skilled | Semi-Skilled | Un-Skilled | Highly Skilled | Skilled | Semi-Skilled | Un-Skilled | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (i) Maximum No. of employees employed in the establishment in any day during the year | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | | | (ii)Average No. of employees employed in the establishment during the year | No. to be indicated | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | | | (iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH Code) | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | | | (iv) Number of fixed term employee engaged | M/F/T | M/F/T | M/F/T | M/F/T | | | | | | D. Details of contractors engaged in the Establishment: | Sl. No. | Name with LIN of the Contractor | No. of Contract Labour Engaged | | --- | --- | --- | | | | | E. Details of various Health and Welfare Amenities provided. | SI. No. | Nature of various welfare amenities provided | Statutory (spicify the statutate) | Instructions for Filling | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Whether facility of Canteen provided (as per section24(v) of OSH Code, 2020) | Tick yes or no in the box and not applicable | Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed | | 2 | Crèches(as per section 67of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020) | Tick yes or no in the box and not applicable | Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed | | 2a | If 2 above is not given than whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given. | Tick yes or no in the box and not applicable | Reference rule.. on Social Security | | 3 | Ambulance Room(as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020) | Tick yes or no in the box and not applicable | Applicable to mine, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed | | 4 | Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020. | Tick yes or no in the box and not applicable | Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250workers or more, and mines employing 100 or more workers. | | 5 | Safety Officer(as per Section 22(2) of OSH Code, 2020) | No. of safety officers appointed | In case of mine100 or more workers and in case of | | | | | BoCW 250 or more workers are ordinarily employed. |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

?<??

| 6 | Qualified Medical Practitioner(asperSection12 (2) of OSH Code 2020. | No. of Qualified Medical Practitioner appointed. | There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health. | | --- | --- | --- | --- | | F. The Industrial Relations: | | | | | | Instructions for filling | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Is the Works Committee has been functioning. (section 3 of IR Code, 2020) | | | | Yes/No | Industrial establishment in which 100 or more workers are employed | | (a) | Date of its constitution. | | | | | | | 2. | Whether the Grievance Redressal Committee constituted (section 4 of IR Code, 2020) | | | | Yes/No | Industrial establishment employing 20 or more workers are employed | | 3. | Number of Unions in the establishments. | | | | | | | 4. | Whether any negotiation union exist (Section 14 of IR Code, 2020) | | | | Yes/No | | | 5. | Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020) | | | | Yes/No | | | 6. | Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year: | | | | | | | | Discharged | Dismissed | Retrenched | Terminated or Removed | Grand Total | | | | | | | | | | | 7. | Man-days lost during the year on account of | | | | | | | Sl. No. | Reasons | | Period / Date | No. of man-days lost | Loss in term of money | | | (a) | Strike | | | | | | | (b) | Lockout | | | | | | | 8. | Details of retrenchment / lay off | | | | | | | Sl. No. | No. of persons retrenched During the Period | Details of payment paid to retrenched Employees | No. of workers laid off during The period | No. of man-days lost due to lay-off | | Applies on industrial establishment employing 300 or more workers | | | | | | | | | | G. Details pertaining to maternity be | | | | | | | | No. of female employees | | No. of female Employees availed maternity leave | | No. of female employees paid medical bonus | | No. of deduction of wages, if any made from female employees | | | | | | | | | | H. Details of payment of bonus | | | | | | | | Sl.No. | No.of employeees covered under the Bonus provision | | Total amount of Bonus actually Paid | | Date on which the Bonus paid | | | | | | | | | |

१८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

| I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | SI.No | Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020. | Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020. | Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code,2020 | Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons | | | | | | | | J. Mandays and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence | | | | | | SI.No. | Accident/Dangerous Occurrence | | Mandays lost | Production Lost | | | | | | | Certified that the tables in prescribed format are duly filled in and information and/ figures given in all the tables are correct to the best of my knowledge. Signature of Owner/Agent/Manager with seal Place: Dated:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६ १८३

FORM XXVII- A

(Half Yearly Return (January to June / July to December) to be submitted by Contractor) 1.Name and address of the contractor: 2.Name and address of the principal employer and LIN: 3.LIN of the contractor: 4.License number of the contractor (if applicable): 5.Name of the contract work with location/station: 6. Details of the number of Contract labour, Wages Paid etc.: | Sl. No. | Months | Number of Contract Labour employed | Total amount of wages paid in a Month | Overtime | Bonu s | Date and amount of Wage bill received by contractor from Principal Employer | ECR numbe r of ESIC | ECR numbe r of EPF | Wages paid by 7th of the month or due date as applicabl e Yes/No | remar k | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | January | | | | | | | | | | | | Februar y | | | | | | | | | | | | March | | | | | | | | | | | | April | | | | | | | | | | | | May | | | | | | | | | | | | June | | | | | | | | | | Signature of the principal employer Date:

१८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM XXVII-B

ANNUAL RETURN period ending 31st December

(to be submitted by the principal employer on Portal)

• 1. Name of the principal employer:
• 2. Name of the establishment:
• 3. Registration number (LIN) of the establishment:
• 4. Details of the Contractors, wages paid, etc.: | Sl. | Month | Name and address of the contractors | LIN of the contractor | Name of the work | Maximum number of contract labour employed | Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.) | Date of payment of wage bill (if applicable) | Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay) | Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contractor fails to pay) | Remarks | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Signature of the principal employer Date:

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

964

FORM-XXVIII

[See rule 82 (1)] Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for compounding of offences under sub-section (1) of section 138 Notice No................... Date: On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment………………… (Registration No…………………), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

• 1. Name of the person:
• 2. Name and Address of the establishment :
• 3. Registration No. of the establishment:
• 4. Particulars of the offence:
• 5. Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:
• 6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:
• 7. Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned in serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part - III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard. (Signature) (Name and designation of Officer) Date: Place: To: ...........................................................................(Employer/Establishment) ...........................................................................(Name and registration number) ...........................................................................(Address)

Part I-L Ext. 53.indd — 24

?<?

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४६

PART – III

[See rule 82 (2)] Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence Ref: Notice No................ Date: The undersigned has deposited the entire amount as specified in serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

• 8. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):
• 9. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:
• 10. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:
• 11. Any other information which the applicant desires to provide: Signature of the applicant (Name and Designation) Date: Place: To: ...........................................................................(Compounding Officer) ...........................................................................(Name of the Office) ...........................................................................(Address)

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

?＜９

PART - IV

[See rule 82 (3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.…………… Date:

This is to certify that the offence under sub-section …… of section …… of the Act, Notice No. Dated: __________ was issued to Sh.…………… (Applicant), ______________ (name and registration number of establishment) has account of remission of full amount of Rs ………… (Rupees __________) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice. (Signature) Name and De Officer Date: Place: To: ...........................(Employer/Establishment) ...........................(Name and registration number) ...........................(Address)

Part I-L Ext. 53.indd — 25

?<<

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

FORM-XXIX

(See Rule 83 (4)(b)) Form for Reporting Vacancies to Career Centers (Separate forms to be used for each type of posts) | 1. | Particulars of the employer: Name: Address with pin code: Telephone No: Mobile No: Email address: Name & Type of Establishment: (Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private etc.) Registration No. of establishment under Code: Economic activity details: | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Particulars of the indenting Officer: Name: Designation: Telephone No: Mobile No: Email address: | | | | 3. | Particulars of vacancy (ies): (a) Designation / nomenclature of the vacancy (ies) to be filled (b) Description of duties of the post (Job role / functional role) | | | | | (c) Qualifications / Skills required (educational, technical, experience) (i) Educational Qualifications (ii) Technical Qualifications | Essentia l: | Desirable / Preferabl e: | | | (iii) Skills (iv) Experience | | | | | (d) Age Limits, if any (Age as on last date of application) (e) Preferences (such as Ex-servicemen, | | |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

3<9

| | Persons with disabilities, women, etc.) if any | | | | --- | --- | --- | --- | | | (f) Duration of employment (i) 3-6 months (ii) 6-12 months (iii) 12 months and more | Number of posts: | | | 4. | Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation / preference to any category of persons such as Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Economically Weaker Sections (EWS), Other BackwardClasses (OBC), Ex-servicemen and persons with disabilities etc., in fillingup the vacancies: Yes / No (If yes, give the number of vacancies to be filled by such categories as detailed below) | | | | | Category: | Number of vacancies to be filled: | | | | (a) Scheduled Caste (b) Scheduled Tribe (c) OBC (d) EWS (e) Ex-Servicemen (f) Persons with disabilities (PwD) (g) Women (h) Others (specify) | Total: | *By Priority candidates *(Applicable for Central Government vacancies) | | 5. | Pay and Allowances: For Government vacancies: Mention pay level / pay scale of the post with basic pay per month with other details if any For others: Mention minimum total emoluments per month with other details if any. | | | | 6. | Place of work(Name of the town/village and district, Pin code, etc. in which it is situated) | | | | 7. | Mode ofApplications (email, online, in writing etc.) and Last date for receipt of applications. | | |

Part I-L Ext. 53.indd — 25a

१९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

| 8. | Particulars of officer to whom the applications be sent/candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address, telephone No., website address in case of online) | | | --- | --- | --- | | 9. | Mode of Recruitment (Through Career Centre, Placement Agency, Self-management, any other mode (specify)) | | | 10. | Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with Career Centre | (Yes/No) | Any other relevant information Signature, Name & Designation of Authorized Signatory of establishment/employer with seal & date [For Official Use – to be filled by Career Centre] | 11. | Name, address, email id of the Career Centre | | | --- | --- | --- | | 12. | Date of receipt of Vacancies | | | 13. | NIC Code of the establishment | | | 14. | NCO Code of the post | | | 15. | Unique Vacancy ID (number) | | Signature, Name & Designation of Authorized Signatory of establishment/employer with seal & date NOTE:-

• 1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.
• 2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
• 3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate government.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९४८

999

FORM-XXX

(See Rule 83 (7))

Employment Information Return

Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the year ended The following information is required to be submitted under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring). | Name and address of the employer | | | --- | --- | | Whether - Head Office | | | Branch Office Type of Establishment (Public/Private Sector) | | | Nature of business / principal activity | | | Establishment Registration No. under the Code | |

1. (a) EMPLOYMENT

Total number of manpower of establishment including working proprietors/partners/contingent paid and contractual workers, outsourced workers excluding part-time workers and apprentices. | Category | On the last working day of the previous year | On the last working day of the year under report | | --- | --- | --- | | Men | | | | Women | | | | Other (Transgender) | | | | TOTAL | | | | PWD (persons with disabilities) out of above total | | |

９９２

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८८

| 1(b). Number of vacancies occurred and reported to Career Centre during the year and the number of vacancies filled during the year | | --- | | Occurred | Reported Career Centre (Regional) | Reported Career Centre (Central) | Filled | Source (Career centre / NCS Portal / Govt. Recruiting Agencies / Private Placement / Others) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | As per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII) and rules made there under.

2. MANPOWER SHORTAGES

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants. | Name of the occupation / designation of the post | Skill / qualifications prescribed (educational / technical / experience) | Essential (Number of unfilled vacancies) | Desirable (Number of unfilled vacancies) | | --- | --- | --- | --- | | | 2 | 3 | 4 | | | | | | (Please list any other occupations also for which this establishment had difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

• 3. Estimated Manpower Requirement by Occupational ClassificationDuring the next calendar year (Please give below the number of employees in each occupation separately). | Occupation | Number of employees – Please give approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill in the next financial year due to retirement / expansion / re-organisation. | | --- | --- |

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, मे ५, २०२६/वैशाख १५, शके १९८६

993

| Description | Men | Women | Others (Transgender) | Total | PWD (persons with disabilities) out of total | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total: | | | | | | In the column (description) – Use exact terms such as Engineer (Mechanical), Assistant Director (Metallurgist), Research Officer (Economist), Supervisor (Tailoring), Inspector (Sanitary), Superintendent (Office), Manager (Sales), Manager (Accounts), Executive (Marketing), Data Entry Operator and so on. Signature, Name & Designation of Authorized Signatory of establishment/employer with seal & date To, The Career Centre, Note: 1. This return is to be filed with Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the financial year concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring). 2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. By order and in the name of the Governor of Maharashtra, I. A. KUNDAN, Principal Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.