Jharkhand Industrial Relations Rules (Draft): full text and citation

Main Figure

At the top is the Lion Capital of Ashoka, featuring three visible lions standing back-to-back.
The lions are stylized and carved, with detailed manes and facial features.
The central lion faces forward, while the other two are shown in profile on the left and right.

Base

Beneath the lions is the circular abacus/base.
In the center of the base is a wheel (Ashoka Chakra) with spokes clearly visible.
Animal figures are visible on either side of the wheel:
- On the left, a bull is depicted.
- On the right, a horse is depicted.

| Section | Description | Visible Text | |---|---|---| | Top | Three visible lions of the Lion Capital of Ashoka | — | | Middle/Base | Abacus with central wheel (Ashoka Chakra), bull on left, horse on right | — | | Bottom | Motto beneath the emblem | सत्यमेव जयते |

डारखण्ड गजट

असाधारण अंक ड्डारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 23 आषाढ़, 1943 (शौ) संख्या- 345 राँची, बुधवार, 14 जुलाई, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विभाग

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अधिसूचना

14 जुलाई, 2021 एस. ओ. 02-- साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 24 के साथ पिछले औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और -

(1) औद्योगिक विवाद (ड्जारखंड) नियमावली, 1961; और
(2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) ड्डारखंड नियमावली, 1947;
(3) बिहार एवं ओड़िसा श्रमिक संघ विनियमन, 1928;

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के अधिक्रमण में, जिन्हें औद्योगिक संबंध सिहता, 2020 की धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यथापेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा; यदि कोई आपतियां और सुझाव हों तो, अभायुक्त, इारखंड, अभम भवन डोंर्डा, रॉची को अथवा jlcran721@gmail.com के ईमेल पर पास भेजा जायेगा । के ईमेल पर पास भेजा जायेगा। आपतियों और सुझावों को एक प्रोफोर्मा में भेजा जाना चाहिए, जिसमें कॉलम (1) में व्यक्ति, संगठन का नाम और पता, कॉलम (2) में संदर्भित नियम/उपनियम जिसमें संशोधन करना है, तथा कॉलम (3) में संशोधन-प्रस्ताव (कारणसहित) हो । किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आपति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । हो/- सरकार के अवर सचिव, अध्यक्ष, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, ड्जारखण्ड, राँची ।

The Industrial Relation (Jharkhand) Rules, 2021.

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement-
(i) These rules may be called The Industrial Relation (Jharkhand) Rules, 2021.
(ii) They extend to whole of Jharkhand in respect to the industrial establishments and matters for which the state Government is the appropriate Government.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
1A. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) “Code” means the Industrial Relations Code, 2020;
(b) “section” means the section of the Code;
(c) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

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(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code. 2. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2.- The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in Form-I and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

Chapter - II

BI-PARTITE FORUMS

Constitution of Works Committee etc. under Section 3.- (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:- (2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment: Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty: Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein. (3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment. (4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to– (i)How many of the workers are members of such Trade Union; and (b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final. (a) registered Trade Union may choose their representatives as members for works

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committee in the proportion of theirmembership.

(b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for workscommittee.
(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected everyyear.
(b) The Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;
(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves: Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:
(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa: Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.
(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;
(c) Amember who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.
(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the

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same group to which the member vacating the seat belonged.

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.
(10) (a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.
(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;
(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.
(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment: Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment: Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co-terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

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Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to–
(a) how many of the workers are members of such Trade Union;
(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Deputy Labour Commissioner who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.
(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:-
(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership.
(b) such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.- Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically and by registered post or speed post or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.
Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.- Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application by registered post or speed post within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member otherrwise:

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Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter - III

TRADE UNION

7. Every application for registration of a trade union shall be made in Form A accompanied by an affidavit to the effect that the statement & information furnished in the said FORM A are to the best of his/her knowledge true and correct and that none of the executive members or office bearers have been convicted by any court for offence involving moral turpitude.
1. The register of trade unions referred to in Section 9 (1) shall be maintained in Form B.
1. The certificate of registration issued by the Registrar under Section 9 (2) shall be in Form C.
1. The payment of subscription by members of Trade Union preferably be paid by the members employed in any Industrial establishment through check off system or through bank transfer, amount of which shall not exceed:-
(a) Rupees Ten (10/-) per month for rural and the workers in other unorganized sectors; and
(b) Rupees Fifty (50/-) per month for workers in other cases.
1. Every Trade Union registered under the Trade Unions Act, 1926 having valid registration immediately before commencement of this Industrial Relation code 2020, shall file a statement along with constitution of the executive of the Trade Union in accordance with Code along with the rules of the Trade Union updated in accordance with Section 7 within 3 months and the Registrar shall amend his records accordingly and send intimation regarding this to concerned Trade Union.
1. (1) The registrar on receiving an application for the withdrawal or cancellation of registration shall before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation was approved by a general meeting of the trade union, or if it was not so approved that it has the approval of the majority of the members of the trade union. For the purpose he may call for such further particulars as he/ she may deem necessary and may examine any officer of the union.
(2) The Registrar shall, before withdrawing or cancelling the certificate of registration of a trade union under clause (5) of Section 9, cause to be served a notice in Form D on the trade union through its Secretary in person or by registered post or electronically and by registered post or speed post.
(4) The certificate of registration of a trade union may be withdrawn or Cancelled by the Registrar under sub-section 5 of Section 9 if he/she is satisfied that the application has been signed by General Secretary or President of that union accompanied with resolution or otherwise on proper investigation which satisfy him or non compliance of any provision of the Industrial Relation Code, 2020 after providing sufficient opportunity.

(2) The Registrar of the State to which the head office of the trade union has been transferred shall thereupon enter in his register the particulars relating to the trade union and shall certify the fact of such registration of the certificate issued under rule 9. The Secretary of the union shall present the certificate to the Registrar for this purpose. i) Condition of Service, ii) Wages, iii) Working hours, iv) Duty Shift, v) Bonus, vi) Leave, vii) Safety, viii) Welfare, ix) Promotion, x) Increment, xi) Other matters directly or indirectly connected with workers of that establishment.

(2) The employer of an industrial establishment shall recognise such registered trade union as a sole negotiating union of workers under section 14 (2) after being satisfied that concerned union has been functioning in accordance with the rules of the union.
(3) When two or more registered trade unions are functioning in an Industrial establishment the following manner shall be adopted by the employer for recognising as the sole negotiating union of workers:-

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a) Within 3 months of commencement of this rule, the employer shall publish a notice on notice board with intimation to all registered trade unions functioning in the industrial establishment inviting them to claim for a negotiating union having fifty one percent or more membership in the Industrial establishment.
b) The employer shall verify the membership register.
c) If more than one registered trade unions are functional in an industrial establishment and each of which claims to have fifty one percent or more membership, the employer may demand minimum three consecutive month’s subscription receipts and membership register.
d) After above following above process if the employer is not satisfied then the membership verification through secret ballot may be done in presence of the officer duly authorised by the registrar, trade union.
e) The facilities to be provided by Industrial establishment under section 14 (7) to a negotiating union or negotiating council shall be following :-
(ii) minimum space with required facilities for office;
(iv) facilities for entrance of office bearers of the negotiating union in the industrial establishment for the purpose of ascertaining the matters relating to working conditions of the workers;
(v) the day of meeting for negotiation shall be treated as on duty;
(vi) other facilities may be mutually decided;
1. When the Registrar registers a change of name under sub-section (3) of Section 24 he shall certify under his signature at the foot of the certificate issued under rule 9, that the new name has been registered. The Secretary shall present the certificate to the Registrar for this purpose.
1. On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (2) of Section 24 if the head office of the amalgamated trade union is in the State of Jharkhand, The Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other State or States so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub section (6) of the said section. When the amalgamated trade union is registered under sub-section (5) of the said section, it shall be assigned a number in the register in Form B and the Registrar shall issue a new certificate in Form C thereof. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form B and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any.
1. The fee payable for the registration of a trade union shall be Rs. 500/- (Rs. Five Hundred).
1. (1) On receiving a copy of an alteration made in the rules of a trade union under Section 26

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(1), the Registrar, unless he has reason to believe that the alteration has not been made in the manner provided by the rules of the trade union, shall register the alteration in the register prescribed by rule 8 and shall notify the fact that he has done so the Secretary of the trade union.
(2) The fee payable for registration of alterations of rules shall be Rs. 100/- (Rs. One Hundred) for each set of alterations made simultaneously.
1. Application for recognition:- (1) A state Trade Union under sub section (2) section 27 of the Code having its membership coverage in at least one third of the districts of state of Jharkhand with 8000 or more membership, may file an application in Form-AA for recognition as State Trade Union before the Labour Commissioner, Jharkhand accompanied by the registration certificate and Constitution/rules and regulation of the trade union, district wise membership register and an affidavit to the effect that the statements and information furnished in the application for recognition are true and correct to his knowledge, information and belief. The Labour commissioner shall after hearing the party (s) may recognise or reject with reasons to be recorded and communicated in writing to the parties concerned.
(2) In the case of a Trade Union, being a federation or a State Organisation of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a state level organisation of Trade Unions having at least 50 or more registered trade unions functioning within the state of Jharkhand, may file an application in Form – AAA for recognition as Federation of trade unions before the Labour Commissioner, Jharkhand accompanied with list and registration certificate of member trade unions, and an affidavit to the effect that the statements and information furnished in the application for recognition are true and correct to his knowledge, information and belief. The Labour commissioner shall after hearing the party (s) and may recognise or reject with reasons to be recorded and communicated in writing to the parties concerned.
1. Appeal:- (1) In case of any dispute arises in relation to such recognition the aggrieved trade union or federation of trade union may prefer an appeal before the Industrial Tribunal constituted by the state of Jharkhand under section 44 (1) of the Industrial Relations Code, 2020
(2) The memorandum of appeal under sub-rule 1 of rule 16 shall be submitted to the Industrial Tribunal with a copy thereof to all the opposite parties either through delivery in person or under registered post acknowledgement due orelectronically and by registered post or speed post
(3) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the appellate authority, the grounds of appeal and the relief sought.
(4) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the appellate.
(5) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the appellate authority shall forward

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records of the case to the Industrial Tribunal.

(6) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.
(7) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically and by registered post or speed post or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.
1. (1) Along with the notice of dissolution under sub-section (1) of Section 25 the certificate issued under rule 3 shall be surrendered. When the Registrar registers the dissolution he shall send an intimation of the fact of such registration under signature to the Secretary of the trade union. (2) In case provision of distribution of funds after dissolution of the Trade union is not prescribed in the rules of the unions the Registrar shall have the power under sub-section (2) of Section 25 to distribute the fund of a trade union which has been dissolved, he shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal representative.
(3) All communications and notices to a registered Trade Union shall be sent by email or Registered post to the address of head office of that Trade Union.
1. The annual return to be furnished under Section 26(1) shall be submitted [in duplicate] to the Registrar by the 30th day of June each year electronically and through registered post or speed post, and shall be in Form E.
1. Audit : (1) Save as provided in sub-clauses (2), (3), (4) and (5) of this rule, the annual audit of the accounts of any registered trade union shall be conducted by an auditor authorized to audit the accounts of companies under section 144 (1) of the Indian Companies Act, 1913.
(2) Where the membership of a trade union did not at any time during the financial year exceed 2500, the annual audit of accounts may be conducted –
(a) by an examiner of local fund accounts, or
(b) by any local fund auditor appointed by the local Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension of not less than Rs. 1000 per mensem.

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(a) by any two persons holding office as magistrate or judges or members of any municipal council, district board, or legislative body.
(b) by any person who, having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than Rs. 1000/- a month, or
(4) Where the membership of trade union did not at any time during the financial year exceed 250, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.
(5) Where the trade union is a federation of unions, and the number of unions affiliated to it at any time during the financial year did not exceed 50, 15, 5 respectively, the audit of the accounts of the federation may be conducted as if it had not at any time during the year had a membership of more than 2,500, 750, 50 respectively.
(2) The general funds of a registered Trade Union shall be spent on workers' welfare, Social Security, schemes for members and their family expenses on salaries, transporting allowances of officers passed by resolutions and expenses on establishment.
(3) Any subscriptions under section 15 (4) payable by the members of the Trade Union for other than general funds shall be decided by majority of members. But it will be not mandatory for every members of Trade Union.
1. The auditor or auditors appointed in accordance with the rules shall be given access to all the books of the trade union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form E, indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with this Code. The particulars given in this statement shall indicate :-
(a) Every payment which appears to be unauthorized by the rules of the trade union, or contrary to the provision of the code.

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(b) The amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by negligence or misconduct of any person.
(c) The amount of any sum which ought to have been but is not brought to account by any person.

The audit of the political fund of a registered trade union shall be carried out along with the audit of the general account of the trade union and by the same auditor or auditors.
(1) The register of trade unions maintained in accordance with rule 8 shall be open to inspection by any person on payment of Rs. 100/- (Rs. One Hundred) (2) Any documents in the possession of the Registrar received from a registered trade union may be inspected by any member of that union on payment of a fee Rs. 100/- (Rs. One Hundred) for each document inspected. (3) Documents shall be open to inspection on the date, time and place as may be fixed for this purpose by the registrar. (4) The Registrar may supply a certified copy of any such document to a registered Trade Union or a member thereof on payment of Rs. 50/- (Rs. Fifty) per page.
All payment towards fee for registration of trade union, inspection of record, certified copies of documents etc. shall made through e-challan in prescribed receipt head of the state government.
Forms B and D which are by these regulations required to be signed or initialled by the Registrar may be signed or initialled under his direction and on his behalf by any gazetted officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.

Chapter - IV

STANDING ORDERS

Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.- (1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned Certifying Officer, who will be of the rank of a Joint Labour Commissioner, Jharkhand, electronically and by registered post or speed post, the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted. (2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the

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model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically and by registered post or speed post by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30. – Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.
Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section30.- Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically and by registered post or speed post within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standingorders.
Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.- A statement to be accompanied with-

(i) draft standing orders shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong;and
(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

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Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub- section (10) of section 30.- In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union. Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Labour Commissioner, Jharkhand who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.
Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:-

(1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically and by registered post or speed post to the appellate authority.
(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given–
(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;
(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and
(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.
(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.
(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.- (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent

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electronically and by registered post or speed post except in the case of deemed certification under section30. (2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the official language of the State where the industrial establishment is situated. 38. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.- (1) The Certifying Officer shall maintain electronically and by registered post or speed post, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

(a) the unique number assigned to each standing order;
(b) name of industrial establishment;
(c) nature of industrial establishment;
(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and
(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders. (2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

Chapter - V

NOTICE OF CHANGE

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section 40.- (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-II to such worker affected by such change. (2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment: Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

Chapter - VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.-

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-III and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.
(2) The Arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-
(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;
(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
(i) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member: Explanation.- (1) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorised for such purpose;
(2) In this rule officer means any of the following officers, namely:-
(a) the President;

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(b) the Vice-President;
(c) the Secretary (including the GeneralSecretary);
(d) a Joint Secretary;and
(e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the union.

Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.
Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.- Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-IV authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

Chapter VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Tribunal under sub- section (5) of section 44 and (6) of Section 46.-

(1) A person shall not be qualified for appointment as the judicial member of Industrial Tribunal unless:
(a) He is or has been, a judge of a High Court or
(b) He has for a period of not less than three years been a District Judge or an Additional District Judge or
(2) A Judicial Member shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(3) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the state Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.
(4) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

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(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(5) (a) In case of serving High Court Judges, the service rendered in the Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 and the rules for pension applicable to them.
(b) In case of retired High Court Judges, they may to join existing Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal.
(6) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.
(8) (a) The Jharkhand Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.
(b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.
(9) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.
(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.
(10) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post.
(12) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Government of Jharkhand in this behalf.
(13) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Government of Jharkhand, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.
(b) If on preliminary scrutiny, the Government of Jharkhand is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a

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Judicial Member, it shall make a reference to the High Court of Jharkhand.

(c) The inquiry shall be completed within six months’ time or such further time as may be specified by the Government of Jharkhand.
(d) After conclusion of the inquiry, its report shall be submitted to the Government of Jharkhand stating therein its findings and the reasons there for on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The enquiry officer or Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.
(14) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Government of Jharkhand: Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the Government of Jharkhand to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.
(15) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-V annexed to these rules.
(17) The Government of Jharkhand shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.
(1) A person shall not be qualified for appointment as the Administrative Member of the Industrial Tribunal unless he is or has been, Additional Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner with three years of experience in the state; and/ or having a degree of law with adequate experience of handling the Labour Laws related matters.
(3) An administrative Member shall hold office for a term of five years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(4) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the Government of

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Jharkhand shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(5) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay. In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(6) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund Rules as applicable.
(b) In case of retired Government Officers, they may join existing Provident Fund Scheme as per rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative member in Industrial Tribunals.
(7) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(8) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.
(b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(9) (a) The Jharkhand Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.
(b) The Jharkhand Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.
(10) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(11) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(12) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of Jharkhand holding Group A post carrying the same pay.
(13) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Jharkhand Government in this behalf.
(14) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Jharkhand Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

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(b) If on preliminary scrutiny, the Jharkhand Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall conduct the inquiry.
(c) The enquiry officer or committee shall complete the inquiry within six months’ time or such further time as may be specified by the Jharkhand Government.
(d) After conclusion of the inquiry, the enquiry officer or committee shall submit its report to the Jharkhand Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.
(e) The enquiry officer or Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.
(15) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Government of Jharkhand: Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the Jharkhand Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.
(16) The Government of Jharkhand shall, on the verification and satisfaction remove from office any Administrative Member, who-
(a) has been adjudged as an insolvent; or
(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
(c) has become medically incapable of acting as such Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.
(17) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-V annexed to these rules
(18) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the Government of Jharkhand for its decision, and the decision of the said Government thereon shall be final and binding.

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(19) The Government of Jharkhand shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.-

(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings and shall forthwith arrange to interview both the employer and the workmen concerned with the dispute at such places and such times as he may deem fit.
(2) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.
(3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.
(4) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub- rule (1) to (3), the conciliation officer shall submit a report to government of Jharkhand within thirty days from the date on which the conciliation proceedings are concluded with copies to the parties concerned and also upload the same in the portal so created by the government of Jharkhand.
(5) The report referred to in sub-rule (4) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.
(6) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-VI, before the Tribunal within ninety days from the date of the report under sub-rule (4).
(7) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically/ by post or by any authentic service approved by the state government on each of the opposite parties in the dispute.
(8) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix

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the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(10) Evidence shall be recorded in Industrial Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Industrial Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
(12) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted: Provided that the Industrial Tribunal for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.
(13) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Industrial Tribunal may proceed with the case ex- parte, and decide the application in the absence of the defaulting party: Provided that the Industrial Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.
(14) The Industrial Tribunal shall communicate its Award electronically to the parties concerned and the Government of Jharkhand and upload on the portal as created by the government of Jharkhand within one month from the date of the pronouncement of the award.
(15) The Industrial Tribunal summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).

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(16) Where assessors are appointed to advise an Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Industrial Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Industrial Tribunals.
(17) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Industrial Tribunal in the following manner, namely:-
(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Industrial Tribunal be charged at the rate of Rs. 10 per page.
(b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Re.10 per page shall be payable.
(c) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.
(18) The representatives of the parties appearing before a Industrial Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Industrial Tribunal when evidence has been called.
(19) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the Industrial Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing. Provided further that Industrial Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

Chapter - VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-VII which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically and by registered post or speed post or otherwise to the concerned conciliation officer of the area and Labour Commissioner, Jharkhand.
Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. – (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-VIII to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof

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to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government electronically and by registered post or speed post. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically and by registered post or speed post to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government.
(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically and by registered post or speed post the same to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government.

Chapter -IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.-Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.
Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in Form-IX to the State Government and a copy thereof to the concerned Conciliation officer of the area, Labour Commissioner, Jharkhand and the State Government electronically and by registered post or speed post.

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Chapter - X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

IN CERTAIN ESTABLISHMENTS 52. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78.- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form-X stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment. 54. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form- X stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and by registered post or speed post and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment. 55. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made. 56. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically and by registered post or speed post in Form X for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

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Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

Chapter - XI

WORKER RE-SKILLING FUND

Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account) shall be displayed on the Shramadhan portal of the Department of labour and Labour Commissioner, Jharkhand to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers’ account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.
Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.-

(1) The officer notified by the Government of Jharkhand for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the Compounding Officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and by registered post or speedpost to the accused in Form XI consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if

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the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and by registered post or speed post and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.
(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.
(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-
(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and
(b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as underclause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.
(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

Chapter - XIII

MISCELLNEOUS

60. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognized as protected workers. Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen

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days of suchchange.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be protected workers for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.
(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers: Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practically by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted toit: Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer’s letter in this regard.
(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, the dispute shall be referred to the any Deputy Labour Commissioner or Assistant Labour Commissioner or Labour Superintendent concerned, whose decision thereon shall be final.
1. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (i) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in Form-XII and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.
(ii) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, or the Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.
1. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.- Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any

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other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-IV. 63. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.-Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-IV an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party. 64. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- Complaint .—(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of Jharkhand under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) Issue of Notice.— If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and by registered post or speed post to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date sospecified.
(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaintex-parte.
(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed. Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party. Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through videoconferencing.
(5) Authorisation.— The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of therecord.
(6) Permission to appear.— Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.
(7) Presentation of documents.— Complaint or other documents relevant to the complaint may

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021 32

be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically and by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically and by registered post or speed post, no such endorsement shall be necessary.
(9) Refusal to entertain complaint.—
(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—
(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or
(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code
(c)the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.
(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section85.
(10) Record of proceedings.— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.
(11) Exercise of powers.— In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.
(12) Order or direction when to be made.— The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.
(13) Inspection of documents.— Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party.

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

FORM - A

(See Rule- 7)

Application for Registration of Trade Union

Dated the day of 20

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of ..................
1. The address of the head office of the union with email-id.
1. The union came into existence on the ---------- day of ---------- 20 ..........
1. The union is a union of employers/workers engaged in the industry (or profession)................
1. The particulars of officers of Trade Union are given in attached affidavit as annexure as Schedule-I
1. The particulars given in Schedule II show the provision made in the rules for the matters detailed in Section 7 of the Industrial Relations Code 2020
1. (To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application). The particulars required by Section 8 (2) of the Industrial Relations Code 2020, are given in Schedule III.
1. We have been duly authorized to make this application by * | -------- | Name | Occupation | Address | Aadhar No | Signature | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Signed | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | |

State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or, if not, in what way it was given. To the Registrar of Trade Unions for the State of Jharkhand

ड्डारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Schedule - I

List of officers

| Title | Name | Designation | Age | Address | Occupation | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

SCHEDULE - II

Reference To Rules

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below:- | Sl. No. | Matter | Number of rules | | --- | --- | --- | | 1. | Name of Trade union................................................................ | | | 2. | The whole of the object for which the union has been established | | | 3 . | The whole of the purpose for which the general funds of the union shall be applicable. | | | 4. | The maintenance of a list of members ........... | | | 5. | The facilities provided for the inspection of the lsit of members by officers and members ....... | | | 6. | The admission of ordinary members ......... | | | 7. | The admission of honorary or temporary members. | | | 8. | The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules | | | 9. | The payment of a subscription by members of the Trade Union from such members and others | | | 10. | The annual general body meeting of the members of the Trade Union, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the Trade Union; | | | 11. | The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the Trade Union shall be elected once in a period of every three years and removed, and filling of casual vacancies; | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| 12. | The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied. | | | --- | --- | --- | | 13. | The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded. | | | 14. | The manner in which the members of the Executive and the other officers of the union shall be appointed with casual vacancy and removed. | | | 15. | The safe custody of the funds....... | | | 16. | The annual audit of the accounts........ | | | 17. | The facilities for the inspection of the account books by officers and members. | | | 18. | The manner in which the union may be dissolved... | |

SCHEDULE - III

(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Statement of Liabilities and Assets on the ----- of --- 20.....

| Liabilities | Rs. P. | Assets | Rs. P. | | --- | --- | --- | --- | | Amount of general funds......... Amount of political fund .......... Loan from – _________________________ _________________________ Debts due to – _________________________ _________________________ Other Liabilities ( to be specified) _________________________ _________________________ Total liabilities | | Cash – In hands of Treasurer -------- In hands of Secretary .......... In hand of .......... In the Bank .......... In the Bank .......... Securities as per list below Unpaid subscriptions due Loan to ........................................ Immovable property ---------- Goods and furniture ........ Other assets (to be specified Total assets | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| List of Securities | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Particulars | Face value | Cost Price | Market price of date or which account have been | In hands of | | | | | | |

FORM – AA

[SEE RULE 20 (1)]

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE TRADE UNION

Dated : __________ the __________, 2021. To, Labour Commissioner, Jharkhand

1. We hereby apply for the Recognition of the Sate Trade Union under the name of : -
1. The address of the Head Office of the State Trade Union is :-
1. The State Trade Union came into existence on the ___________ day of ___________.
1. The State Trade Union is a union of Employees/Workers engaged in the Industry (or Profession) : -
1. The particulars of the office bearers of the Trade Union are given in Schedule – I
1. The particulars given in Schedule II showing the provisions made in the rules for the matters detailed in section 7 of the Industrial Relations Code, 2020 (To be struck out in the case of Unions which have not been in existence for one year before the date of application).
1. The particulars required by section 26 (1) of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule III.
1. We have been duly authorized to make this application by* resolution No. __________ adopted on ______________ in the meeting (copy attached)

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| Sl No. | Name | District | Signature | Occupation | Address | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | at least one applicant must sign from each representing district of the state trade union.

Schedule - I

List of officers

| Title | Name | Designation | Age | Address | Occupation | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

SCHEDULE - II

Reference to Rules

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below | Sl. No. | Matter | Number of rules | | --- | --- | --- | | 1. | Name of Trade union........................................................ | | | 2. | The whole of the object for which the union has been established | | | 3. | The whole of the purpose for which the general funds of the union shall be applicable. | | | 4. | The maintenance of a list of members ........... | | | 5. | The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members ....... | | | 6. | The admission of ordinary members ......... | | | 7. | The admission of honorary or temporary members. | | | 8. | The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules | | | 9. | The payment of a subscription by members of the Trade Union from such members and others | | | 10. | The annual general body meeting of the members of the Trade Union, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the Trade Union; | | | 11. | The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the Trade Union shall be elected once in a period of every three years and removed, and filling of casual vacancies; | | | 12. | The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied. | | | 13. | The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded. | | | 14. | The safe custody of the funds....... | | | 15. | The annual audit of the accounts........ | | | 16. | The facilities for the inspection of the account books by officers and members. | | | 17. | The manner in which the union may be dissolved... | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

SCHEDULE - III

(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Statement of Liabilities and Assets on the ----- of --- 20....

| Liabilities | | Rs. P. | Assets | Rs. P. | | --- | --- | --- | --- | --- | | Amount of general funds......... | | | Cash – | | | Amount of political fund .......... | | | In hands of Treasurer -------- | | | Loan from – | | | In hands of Secretary ........ | | | ------------------------------------ | | | In hand of ........... | | | ------------------------------------ | | | In the Bank ........... | | | Debts due to – | | | In the Bank ........... | | | ------------------------------------ | | | Securities as per list below | | | ------------------------------------ | | | Unpaid subscriptions due | | | Other Liabilities ( to be specified) | | | Loan to | | | ------------------------------------ | | | ........................................ | | | ------------------------------------ | | | ........................................ | | | | | | Immovable property -------- | | | Total liabilities | | | Goods and furniture ........ | | | | | | Other assets (to be specified | | | | | | Total assets | | | List of Securities | | | | | | Particulars | Face value | Cost Price | Market price of date or which account have been | In hands of | | | | | | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021 40

FORM – AAA

[SEE RULE 20 (2)]

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE FEDERATION OF TRADE UNIONS

Dated : __________ the __________ , 20 To, Labour Commissioner, Jharkhand

1. We hereby apply for the Recognition of State Federation of the Trade Union under the name of:
1. The address of the Head Office of the Federation of State Trade Union is :-
1. The State Federation of Trade Union came into existence on the ___________ day of ___________
1. The State Federation is a union of State Trade Unions: -
1. The particulars of the office bearers of the Federation are given in Schedule – I
1. The particulars given in Schedule II showing the provisions made in the rules in line with the matters detailed in section 7 of the Industrial Relations Code, 2020 (To be struck out in the case of Unions which have not been in existence for one year before the date of application).
1. The particulars required by section 26(1) of the Industrial Relations Code, 2020, are given in Schedule III.
1. We have been duly authorized to make this application by* resolution No. ___________ adopted on ________________ in the meeting (copy attached) | Sl No. | Name | District | Signature | Occupation | Address | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | [^*at least one applicant must sign from each representing district of the state Federation of trade unions.]

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

Schedule I

List of officers

| Title | Name | Designation | Age | Address | Occupation | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

SCHEDULE – II

Reference To Rules

The number of the rules making provision for the several matters detailed in column I are given in column 2 below | Sl. No. | Matter | Number of rules | | --- | --- | --- | | 1. | Name of State Federation of Trade unions........................................ | | | 2. | The whole of the object for which the federation has been established | | | 3. | The whole of the purpose for which the general funds of the federation shall be applicable. | | | 4. | The maintenance of a list of members (Registered Trade Unions)........... | | | 5. | The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members ....... | | | 6. | The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules | | | 7. | The payment of a subscription by members of the federation from such members and others | | | 8. | The annual general body meeting of the members of the federation, the business to be transacted at such meeting, including the election of office-bearers of the federation of Trade Unions; | | | 9. | The manner in which the members of the executive and the other office bearers of the federation shall be elected and removed, and filling of casual vacancies; | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| 10. | The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or levied. | | | --- | --- | --- | | 11. | The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded. | | | 12. | The safe custody of the funds....... | | | 13. | The annual audit of the accounts........ | | | 14. | The facilities for the inspection of the account books by officers and members. | | | 15. | The manner in which the federation may be dissolved... | |

SCHEDULE - III

(This need not be filled in if the State Federation of the Trade Unions came into existence less than one year before the date of application for registration.)

Statement of Liabilities and Assets on the ---- of --- 20....

| Liabilities | Rs. P. | Assets | Rs. P. | | --- | --- | --- | --- | | Amount of general funds......... Amount of political fund ...... Loan from – -------------------------------- Debts due to – -------------------------------- Other Liabilities ( to be specified) -------------------------------- Total liabilities | | Cash – In hands of Treasurer -------- In hands of Secretary ........ In hand of .......... In the Bank .......... In the Bank .......... Securities as per list below Unpaid subscriptions due Loan to ........ Immovable property -------- Goods and furniture ........ Other assets (to be specified Total assets | | | List of Securities | | | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| Particulars | Face value | Cost Price | Market price of date or which account have been | In hands of | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | |

FORM B

(See Rule-8)

Register of Trade Unions

1. Serial number.
1. Date of Registration.
1. (a) Names of the members Making the application.
(b) Occupations of members Making the application
(c) Addresses of the members making the application.
1. Name of Trade Union.
1. Address of the head office of Trade Union.
5 (i) Email-ID :-...................
1. Date of establishment of Trade Union.
1. Officers of Trade Union – Title Aadhar No Name Mobile no Age Occupation Address
1. Signature of the Registrar.

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. (a) Whether provision has been made for a separate Fund under Section 15(2) and, if so, from what date.
(b) Initial of the Registrar.
1. (a) Date of Intimation for alteration of rules.
(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union.
(c) Initials of the Registrar.
1. (a) Date of registration of change of address of registered office.
(b) Address of the Trade Union as changed.
(c) If the changed address is in another State whether extracts of registration sent to the Register of the other province or state.
(d) Initials of the Registrar.
1. (a) Date of registration of change of name.
(b) Name of the Trade Union as changed.
(c) Initials of the Registrar.
1. (a) Date of Registration of amalgamation.
(b) Name of the amalgamated union.
(c) Registration number of the amalgamated Union.
(d) Initials of the Registrar.
1. (a) Date of application for cancellation of registration under Section 9(5).
(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under Section 9(5) or 9(6).
(c) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration.
(d) Reason of Cancelling or withdrawal
(e) Initials of the registrar.
1. (a) (1) Names of the members applying for dissolution.
(2) Occupation of the members applying for dissolution.
(3) Addresses of the members applying for dissolution.
(b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect.
(c) Number and date of Registrar’s proceedings ordering distribution of fund under section 25 (2) if any.
(d) Initials of the Registrar.

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

FORM C

(See Rule-9)

Government of Jharkhand

Department of the Labour, Employment, Training & Skill Development

Certificate of Registration of Trade Union

No. .................................................................. It is hereby certified that the .................. has been registered under section 9(2) of the Industrial Relations Code, 2020 on this day of ........ 20 ........ Date: Seal Registrar of Trade Unions for the State of Jharkhand Place:

FORM D

[See Rule-12 (2)]

Office of the Trade Unions for State of Jharkhand

Place –

THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020

Notice before withdrawal or cancellation of certificate of registration under clause (5) of Section 9 of the Code ------------------ Trade Unions Register No. Notice is hereby given to the abovementioned Trade Union that it is the intention of the Registrar to proceed on the date of* 20 to withdraw (or cancel) the certificate of registration of the Trade Union unless cause be shown to the contrary in the meantime. (Signature) Registrar

FORM - E

(See Rule -33) Form for Trade Unions.

PART - A.

Annual returns prescribed under Section 26 (1) of the Industrial Relations Code, 2020 for the year ending 31st March,20

1. Name of the Union.
1. Address of the Union.
1. Registered Head Office.
1. Number and date of certificate of registration.
1. Classification of Industry to be shown as per schedule of Industries attached. Dated the ........................................
1. Classification of Industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs :-
(a) Public Sector – Central Sphere;
(b) Public Sector – Stare Sphere;
(c) Private Sector – Central Sphere; and
(d) Private Sector – State Sphere.
1. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.
1. Affiliation Number.
1. Affiliation fee paid during the year.
1. Number and date of receipt for payment of affiliation fee (attach proof) :-
1. Membership fee per month.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. No of members on books at the beginning of the year.
1. No. of members admitted during the year.
1. No. of members who left during the year.
1. No. of members on book ar the end of the year (i.e. on 31st March,2021).......... Male .................................. Female .................................. Total ..................................
1. No. of members contributing to Political Fund.
1. No. of members who paid their subscription For the whole year.
1. A copy of the rules of the Trade Union corrected upto The date of dispatch of this return is appended.
1. Part B of return has been duly completed. Secretary If the union falls under more than one category, the membership claimed in each category may be shown separately.

PART - B.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of March ----------20........ | Liabilities | Rs. P | Assets | Rs. P | | --- | --- | --- | --- | | Amount of General Fund Amount of Political Fund Loans from Debts due to | | Cash – In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of- In the ------- Bank In the ------- Bank Securities as per list below Unpaid subscription due for – *(a) the year *(b) previous year | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Loans to –
*(a) Officers
*(b) Members
*(c) Others
Immovable property
Goods and furniture
Other liabilities (to be specified) Other assets (to be specified)
Total liabilities Total assets

List of Securities

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

| months. | | | employment benefits, etc. | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Donations ....... | | | Educational, social and religious benefits. | | | | Sale of periodicals | | | Cost of publishing periodicals. | | | | Books, rules, etc. | | | Rents, rates and taxes, stationery, printing and postage. | | | | Interest on investments... | | | other expenses (to be specified) | | | | Income from miscellaneous sources (to be specified) | | | Balance at the end of year. | | | | Total | | | Total | | |

Political and Fund Account

| Total | Rs. | P | Total | Rs. | P | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Balance at beginning of year ......... Contributions from members at --- -------- per member. | | | Payments made on objects under section 15 (2) of (to be specified). Expenses of management (to be fully specified). Balance at the end of year. | | | | Total | | | Total | | | Treasurer

Auditors' Declaration.

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ………… Union and having examined to foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct duly vouched hereto and also certify that the ………… Union has properly maintained its membership registers and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the ………… Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto. Auditor

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

The following changes of officers have been made during the year :-

Officers relinquishing office.

| Name | Office | Date of relinquishing office. | | --- | --- | --- | | | | |

Officers appointed.

| Name | Date of birth | Private address | Personal occupation | Title of position held in union. | Date on which appointment in column 5 was taken up. | Other offices held in addition to membership of executive date. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |

Elections

Date of last election of office-bearers. bearers. Date of next election of office Secretary .

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूलाई, 2021

(FORM FOR FEDERATION OF TRADE UNIONS)

PART A.

Annual returns prescribed under Section 26(1) of the Industrial Relations Code 2020 for the year ending 31st March,20

1. Name of the Federation................
1. Address of the Federation............
1. Registered Head Office. and
1. Name of the All India Body/ to which affiliated.
1. No. of unions joining during the year and their membership*
1. Number of affiliated Unions at the end of the year and their membership.
1. Number of members contributing to Political Fund.
1. A copy of the rules of the Federation corrected up to the date of dispatch of this return is appended. Secretary Date ................

डारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Name of Unions should be given in separate statements marked ‘A’, ‘B’,’C’ and ‘D’ .

PART A.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of March ----------20

| Liabilities | Rs. P | Assets | Rs. P | | --- | --- | --- | --- | | Amount of General Fund Amount of Political Fund Loans from Debts due to Other liabilities (to be specified) | | Cash – In hands of Treasurer In hands of Secretary In hands of- In the ------- Bank In the ------- Bank Securities as per list below Unpaid subscription due for – *(a) the year *(b) previous year Loans to – *(a) Officers *(b) Members *(c) Others Immovable property Goods and furniture Other assets (to be specified) | | | Total liabilities | | Total assets | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

List of Securities

| Particulatrs. | Face value | Cost Price | Market price at date on which accounts have been made up. | In hands of. | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rs. Rs. Rs. Treasurer. | General Fund Account | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Income | Rs. | P. | Expenditure | Rs. | P. | | Balance at beginning of the of the year. Subscription from members (including unpaid subscriptions due for the year)- *(a) Subscriptions received. *(b) Subscriptions in arrears for threemonths or less. *(c) Subscriptions in arrear for more than three months. Donations ....... Sale of periodicals Books, rules, etc. Interest on investments... Income from miscellaneous sources (to be specified) | | | Salaries and allowances and expenses of officers. Travelling allowance, salaries, allowances and expenses of establishment. Auditors' fees Legal expenses Expenses in conducting Trade disputes. Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes. Funeral, old age, sickness, un-employment benefits, etc. Educational, social and religious benefits. Cost of publishing periodicals Rents, rates and taxes. Stationery, printing and postage expenses other expenses (to be specified). Balance at the end of year. | | | | Total | | | Total | | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Political and Fund Account

| Total | Rs. | P | Total | Rs. | P | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Balance at beginning of year Contributions from members at ----------- per member. | | | Paymnets made on objects under in section 15 (2) of the Industrial Relations Code 2020 (to be specified). Expenses of management (to be fully specified). Balance at the end of year. | | | | Total | | | Total | | | Treasurer

Auditors' Declaration.

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ………… Union and having examined to foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct duly vouched hereto and also certify that the ………… Union had properly maintained its membership registers and its accounts and the members had paid their membership subscriptions to the ………… Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto. Auditors | Name | Office | Date of relinquishing office. | | --- | --- | --- | | | | |

Officers appointed.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Elections

Date of last election of office-bearers. Date of next election of office-bearers.

Division 0. Agriculture, Forestry, Fishery etc-

1. Others including cinchona,
a. Cardamum, cashew and pepper.
(c) Gins and presses-
1. Wool baling and pressing
1. Others.
1. Forestry.
1. Logging
1. Hunting, Trapping and Game propagation.
1. Fishing

Division a. Mining and quarrying-

1. Coal Mining
1. Iron Ore Mining
1. Other Metal Mining-

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

130. Crude Petroleum and Natural Gas.
1. Stone Quarrying, Clay and Sand Pits.
1. Non-metallic Mining and Quarrying not Elsewhere classified- (a) Mica Mining (b) Other Mining (c) Coal Quarries.

Division 2-3 Manufacturing-

1. Slaughtering, preparation and preserving of meat. (c) Dal Mills. (a) Sugar
1. Miscellaneous Food preparation- (c) Decortication of groundnut (d) Others.
1. Beverages.
1. and 213. Distilleries and Breweries (including Power Alcohol Manufacturing).
1. Soft Drinks and carbonated water Industries.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. Tobacco.
1. Tobacco Manufactures-
(a) Bidi Industry.
(c) Cigarette
(d) Snuff
(e) Zarda.
(f) Others.
1. Textiles.
1. Spinning Weaving and Finishing of Textiles-
(d) Woolen Mills.
1. Manufacture of Textiles not elsewhere Classified- 232-233 Others.
1. Footwear, Other Wearing Apparel and Made-up textiles Goods.
1. Footwear (except Rubber footwear).
1. (a) Saw Mills.
(b) Pulpwood.
1. Furniture and Fixtures.
1. Paper and Paper Products.
(d) Other products.
1. Printing Publishing and Allied Industries.
1. (a) Footwear.
(b) Tyres.
(c) Others.
1. Basic Industrial Chemicals-
(a) Heavy Chemicals-
(i) Acid
(ii) Alkalis.
(b) Fertilizers
(i) Bone Factories.
(ii) Others.
(e) Others
1. Vegetable and Animal Oils and Fats-
(a) Vegetable Oils and Fats (except edible)
(b) Animal Oils and Fats (except edible)
1. Miscellaneous-
(a) Medical and Pharmaceutical Products
(b) Soaps
(c) Paints, Varnishes and Lacquers etc.
(d) Matches
(e) Lac (including Shellac).
(b) Kerosene
1. Coke Ovens.
1. Non-metallic Mineral Products except products of Petroleum and Coal.
1. Structural Clay products-
(ii) Tiles.

1. Pottery, China and earthen-ware
1. Cement.
1. Non-metallic Mineral Product not elsewhere classified-
(a)Mica Industries.
(c) Others.
(b)Metal Conversion, Metal Rolling Tube and Wire Drawing.
(c)Metal Founding.
(a) Metal extracting and Refining.
(b) Metal Conversion, Metal Rolling, Tube And Wire Drawing.
(c) Metal Founding.
(d) Others.
1. Manufacture of metal Products (except Machinery and Transport Equipment).
1. Metal Products -
(a) Metal Containers and Steel Trunks, Cutlery, Lock etc., Bolts, Nuts, Nails, Sprints, Chains etc., Metal Galvanizing. Tinning, Plating, Lacquering, Type Founding, Welding, Safes and Vaults.
b) Gun and steel Factories.
c) Others.
1. Manufacture of Machinery (except Electrical
1. (a) Hydraulic, ventilating, and Pneumatic and Agricultural Implements.
(b) Machine tools and Accessories.
(c) Combustion Engines and Power Driven Pumps.
d) E. M. E Workshops.
e) Repair and Service Workshops.
1. Electrical Machinery, apparatus, Appliances

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(c) Telegraph and Telephone Workshops.
(d) Electric fans, lamps, batteries, dry Cells and storage, radio receivers, wire less apparatus, meters and paid instruments.
1. Transport Equipment.
1. Ship Buildings.
(i) Wagon and Coaches. (ii) Others.
1. Air craft-
(i) Aeroplanes, Aircraft Parts Assemblage.
(ii) Others
384 and 389 Others.
1. Miscellaneous.
1. (a) Ordnance Factories, not elsewhere classified.
1. (a)Construction, Reconstruction, maintenance, Repairs Alteration and Demolition of Buildings-
(i) Undertaken by Central, Regional or Local Authorities or with the aid of Subsidies or Loans from such Authorities or supervised by them.
(ii) Others
(b) Highways, Roads, bridges, Sewers,

Drains and other public works-

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(i) Undertaken by Central, Regional or Local Authorities or with the aid of Subsidies or Loans from such Authorities or supervised by them.
(ii) Others.
(c) Rail-roads, Railway Roadshed, etc.
(d)Tramways, Airports, Docks.
(e) Irrigation and River Valley Projects.
1. (a) Generation, Supply and Distribution.
(b) Others.
1. Water Supply
1. Sanitary Services.

Division 6. Commerce –

611-612 Wholesale and Retail Trade –
(a) Shop Employees. (b) Others.
1. Banks and other Financial institutions.
1. Others (real estate).
1. Railways –
(a) Railways Staff, Porters, Licensed Collies, Hemals.
1. Tramway and Omnibus Operators –

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(a) Rickshaw Pullers.
(b) Carts, animal driven vehicles.
(c) Lorry
(d) Others.
1. Ocean Transport (Seamen) –
(a) Ocean Lines.
(b) Coastal Shipping.
(c) Others
1. Water Transport (except Ocean Transport) –
(b) Port trust harbours and minor Ports.
(c) Stevedoring.
(d) Work in Ports and Docks and not elsewhere classified.
(d) Others.
1. Air Transport-
(a) Flying Crow, aerodrome staff.
(b) Others
1. Communication –
(a) Posts and Telegraphs.
(b) Others.

Division 8. Services.

1. Government Services.
1. Community and Business Services –
(a) Working journalists.
(b) Others.
1. Medical and other Public Health Services-
(a) Services of Local Bodies.
(b) Hospitals and dispensaries.
1. Recreation Services.
1. Motion Picture Production, Distribution and Projection.
1. Theatres and related Services.
1. Other Recreation Services.
1. Personal Services.
1. Domestic Services.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. Restaurants, Cafes, Hotels, etc.
1. and 849. Other Personal Services. (Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties: Representing employer(s); Representing workers; In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned
(1)
(2)

FORM - II

(See Rule 40)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer................................................................................................................................................................................................................................................................ Address................................................................................................................................................................................................................................................................ Dated the ________________________day of __20 In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ………………………………in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code. Signature.................................................................. Designation............. Copy forwarded to:-

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
1. Concerned Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Jharkhand. .

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

FORM - III

(Agreement for voluntary arbitration (See Rule 41)

BETWEEN

................................................................................................................................................................................................................................................................ It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ...........................................................[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters indispute.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers inquestion.
(iv) Total number of workers employed in the undertakingaffected.
(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute. We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding onus. The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of .................... (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator. Signature of the parties Representing employer/ Representing worker/ workers. Witnesses

........................................................................... 2................................................................................................................................................................................................................................................................

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Copy to: (i) The Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Jharkhand.
(ii) The Secretary to the Government of Jharkhand, Ministry of Labour, Employment, Training And Skill Development.

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

FORM – IV

(See Rule 43, Rule 62 and Rule 63)

Before the Authority In the matte rof:.. Versus Employer I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one)1...........2...........3..................... to represent me/us in the above matter. Dated this.....................day of.....................20..................... Signature of person(s) nominating the representative(s) Address Accepted I, A. B., having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

FORM-VI

[See Rule 46 (4)]

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer) In the matter of: Address................................................................................................................................................................................................................................................................ The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case). Date ................ Place ..........

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

Form-VII

(See Rule 47)

(Notice of Strike to be given by Union (Name of Union) / Group of Workers)

Name of five elected representatives of workers.................. Dated the................day of................20................ To (The name of the employer). Dear Sir/Sirs, In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation Code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on………………………,for the reasons explained in the annexure. Yours faithfully, (Secretary of the Union) Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................................ (date), vide resolution attached.]

Statement of the Case.

Copy to;

ANNEXURE

Copy to:

(1.) The Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissioner.
(2.) Labour Commissioner, Jharkhand.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

FORM-VIII

(See Rule 48)

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment)

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out/in..., ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Signature................................................................................................................................................................................................................................................................ | Sn. | Statement of Reasons | | --- | --- | | 1. | |

ANNEXURE

Copy forwarded to:

(1) The Secretary of the Registered Union, if any

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

Form- IX

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer............................................. Labour Identification Number ................................................................................................................................................................................................................................................................ Dated..................... (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively ) To, The Secretary to the Government of Jharkhand, or

2. The reason for Retrenchment / Closureis .
1. The worker(s) concerned were given on the...................(DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)* / section 75(1)* of this Code. or

The worker(s) concerned have been given onthe.........(DD/MM/YYYY) one month's pay in lieuofthe notice as required under section 70(a)* / section 75(1)* of this Code.

1. I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period. or We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concernedlaws.
1. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of thisCode.
1. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have beenAnnexed.
1. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in thematter. Yoursfaithfully, (Name of Employer/ AuthorizedRepresentative WithSeal) ( Strike off which is not applicable.) ( Indicate number in figures and words both) (Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed) Copy to :
(1) Labour Superintendent/ Assistant Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner/ Additional Labour Commissionerof the concerned area.
(2) Labour Commissioner, Jharkhand
(3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

FORM-X

[See Rule 52, 54, and 56]

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the Central Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under] (To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking orEmployer.............................................. Labour IdentificationNumber........................................................... Dated................................................................................................................................................................................................................................................................ (Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below: Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off, Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off , Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment, Closure – at least 90 days before the intended date of Closure) To, The Secretary to the Government of Jharkhand, Ministry of Labour, Employment, Training and Skill Development Jharkhand, Ranchi

1. (Lay-off) (a).Undersection 78 (2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/wehereby apply forpermission to lay-off................workersoutoftotalof....workersemployedinmy/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from................ (DD/MM/YYYY). or (Continuationoflay-off) (b) Under section 78 (3) of the Industrial Relations Code, 2020, I/wehereby apply for permission to continue the Lay-off …………………………………………workers** out of total of laid off workers** in my/our*establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……………………………(DD/MM/YYYY). or

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of.................... workers out of total of..................... workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from...................(DD/MM/YYYY). or (Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we hereby inform you that I/we* intended to close down the undertaking.............................................. (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is (number of workers)

2. (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given non (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)* / section 78(3)* of this Code. or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on........... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code. or (Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on (DD/MM/YYYY) one month's pay inlieuof notice as required under section 79/ section 80* of this Code.*

1. The details of affected worker(s) is at Annexurell.
1. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of thisCode.
1. I/We hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)* / section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period. IWe hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we will pay all the dues along with the compensation due to them under concernedlaws.
1. I/we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have beenAnnexed.
1. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in thematter. The permission sought for may please be granted. Yours faithfully, (Signature) (Name of Employer/ ***Authorised Representativewith Seal) Strike off which is not applicable.) ( Indicate number in figures and word both)

1 Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.
2 Status of undertaking— Whether Central public sector/State public sector/etc, Whether a private limited company/ partnership firm/ partnershipfirm (ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and license/registration certificate numbers.
3 (a) MCA Number
(b) GSTN Number
4 Annual production, item wise for preceding threeyears- Production figures, month-wise, for the preceding twelvemonths,
5 Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years. To be annexed
6 Names of the inter-connected companies or companies under the same management.
7 Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off
8 Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.

ANNEXURE II

(Details of affected workers) | Sl. No | UAN/ CMPFO | Name of the Worker | Category (Highly Skilled/ Skilled/ Semi-skilled / Unskilled ) | Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking/ Employer | Wage as on date of Application | Remark | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

FORM – XI

(See Rule 59)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89, The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of theoffenderEmployer- ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Address of the Establishment................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Particulars of the offence ............................................................................................................................................
1. Section of the Code under which the offence is committed............................................................................
1. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence...................

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application duly filled in part – III of this notice. In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section shall be issued. (Signature of the Compounding Officer) Date: Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code2020 to be mentioned....................................................................................
1. Address of the applicant ...........................................................................................................................................
1. Particulars of the offence................................................................................................................................................................................................................................................................

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. Section of the Code under which the offence has been committed..................
1. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may begiven ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of theoffence

...............................................................................................................................................

8. Any other information which the applicant desires to provide Dated: Place: Applicant (Name and signature)

FORM – XII

(See Rule 61)

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal, In the matter of :……………………………………… Reference No……………………………………………… A.…………………………… Complainant(s); Versus B............................ Opposite Party(ies). Address:

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of themanagement is challenged.) The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper. The number of copies of .the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith. Dated this................day of................20. Signature of the Complainant(s) Signature

औद्योगिक संबंध (डारखंड) नियमावली, 2021

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ- (i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (झारखंड) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
(ii) ये उन सभी औद्योगिक स्थापनों और उनसे संबंधित मामलों के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, विस्तारित होते हैं,
(iii) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 1क. परिभाषा- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “संहिता” का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;
(ख) “धारा” का अर्थ संहिता की धारा है;
(ग) “इलेक्ट्रॉनिक रूप से” का अर्थ है संहिता के निहितार्थ कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भूगतान किया गया हो।

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ संहिता में प्रदान किए जाएंगे।
1. खंड 2 के खंड (zi) के तहत सुलहकार्त अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता- नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यद्यपि) के तहत करार प्रपन- I में निदिष्ट प्रपन में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसकी प्रति संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगा।

अध्याय - II

द्विपक्षीय मंच

1. धारा 3 के तहत वक्सर्स कमिटि का गठन :- (1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के संबंध में आदेश दिया गया है, वह उस तरीके से वक्सर्स कमिटि का गठन करने के लिए कार्रवाई करेगा जिस तरह से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो :- बशर्ते कि वक्तस कमिटि के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो:
(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, वर्क्स कमिटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, आॅद्योगिक प्रतिष्ठान के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हैं अथवा सीधे संपर्क में हों, नामित किया जाएगा।
(4) (क) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत श्रमिक संघ का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे श्रमिक संघ से से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा -
(i) कितने कर्मचारी ऐसे श्रमिक संघ के सदस्य हैं; तथा
(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत श्रमिक संघ द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के श्रमिक संघ को सूचित करने के बाद उप श्रमायुक्त को इस मामले को संदभित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को त्य रोकेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:-
(क) पंजीकृत श्रमिक संघ अपनी सदस्यता के अनुपात में वकर्सी कमिटि के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
(ख) जहां कोई पंजीकृत श्रमिक संघ नहीं है, कामगार वक्त्स कमिटि के लिए खुद को प्रतिनिधि चुन सकते हैं।
(6) (क) वर्सी कमिटि में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा।
(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा वक्त्स कमेटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;
(ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली वक्त्स कमिटि में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगा: बशर्ते कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में, इस मामले का फैसला ड्रॉ के अनुसार किया जाएगा:
(घ) वर्कर्स कमिटि सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमतः चुना जाएगा;

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

बशर्ता कि सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर जैसा, भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेंगे: बशर्ते कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसाभी मामला हो, कामगार के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ऐसे चूनावों में वोट देने के हकदार हॉंगे। (ड) खंड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, यह मामला द्वारा तय किया जाएगा। (7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा वक्त्स कमेटी में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा; (ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अपूर्ण कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा; (ग) एक सदस्य, जो वक्त्स कमिटी से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। (8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के तहत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किए जाने की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को उसी समूह में से चुना जाता है जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित होता है। (9) वर्क्स कमिटि को परामश्दात्री क्षमता में सहयोजन का अधिकार होगा, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के तहत होगा। इस तरह के सह-व्यानित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिसके दौरान वर्क्स कमिटि के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों। (10) (क) वकर्स कमिटी जितनी बार आवश्यक हो, बैठके बुला सकती है परंतु यह तीन महीनों में कम से कम एक बार से अधिक नहीं होगी। (ख) वक्तस कमिटी अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी। (11) (क) नियोक्ता वक्सर्स कमिटी की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। वह वक्सर्स कमिटी और उसके सदस्यों को वक्सर्स कमिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। वक्सर्स कमिटी सामान्यतः: किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को इयूटी पर माना जाएगा। शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी। (2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः: मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठान के विभागों के प्रमुख जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या संबंधित अधिकारी हों। (3) कामगारों के प्रतिनिधियों को पंजीकृत ट्रेड युनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई पंजीकृत श्रमिक संघ या वार्ता परिषद नहीं है, सदस्य को प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा चुना जा सकता है: आगे यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यविधि पंजीकृत श्रमिक संघ के सदस्यों की कार्यविधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगी।

आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजीकृत श्रमिक संघ के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विचास करने का कारण है कि पंजीकृत श्रमिक संघ द्वारा खड़ (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के श्रमिक संघ को सूचित करने के बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(क) पंजीकृत श्रमिक संघ अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा।
(ख) ऐसे कामगार जो किसी पंजीकृत श्रमिक संघ के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकते हैं।
1. धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकार्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत निवारण संबंधी निर्णय के विस्तृध आवेदन दाखिल करने का स्वर्प - कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित है, जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से आठ दिनों की अवधि के भीतर अध्यापक उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, श्रमिक संघ के माध्यम से सुलहकार्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के माध्यम सेएक आवेदन दाखिल कर सकता है:

श्रमिक संघ

1. श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-ए में किया जाएगा जिसके साथ एक शपथ-पत्र संलग्न रहेगा कि उक्त प्रपत्र-ए में दिए गए विवरण और सूचनाएँ उसका/उसके जानकारी में सत्य है और कार्यकारी सदस्यों या आपिस विरर्स में से कोई भी नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।

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1. धारा 9 (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रपत्र-सी में होगा।
(क) ग्रामीण और अन्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए प्रति माह दस ( 10/-) रुपये तथा , बशर्ते, इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से निबंधित तथा धारा 7 के अनुसार क्रियाशील श्रमिक संघों सदस्यता शुल्क अपने निबंधित नियमावली के अनुसार लेगा।
1. (1) पंजीकरण वापस लेने या पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन प्राप्त करने पर निबंधक स्वीकृति देने के पूर्व, स्वयं को संतुष्ट करेगा कि पंजीकरण वापस करने या रद्द करने का अनुमोदन श्रमिक संघ की एक सामान्य बैठक द्वारा दी गई थी, या यदि अनुमोदित नहीं था तब इसकी मंजूरी श्रमिक संघ के अधिकांश सदस्यों द्वारा किया गया था। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे अतिरिक्त विवरणों को जो अनिवार्य समझे और संघ के किसी भी अधिकारी की जांच कर सकेगा। (2) किसी श्रमिक संघ का पंजीकरण के प्रमाण पत्र को वापस लेने या रद्द करने से पहले निबंधक द्वारा धारा 9 के उपधारा (5) के तहत श्रमिक संघ को प्रपत्र-डी में सूचना व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक रूप से और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा दिया जाएगा। (3) निबंधक धारा 9 (5) अथवा 9 (6) के तहत इस तरह के निर्गत प्रमाण पत्र को वापस लेता है या रद्द करता है, तब नियम 9 के तहत श्रमिक संघ को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र सचिव श्रमिक संघ द्वारा सम्पित किया जाएगा।
1. (1) दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय को ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर निबंधक उस राज्य के जहाँ श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, नियम 8 द्वारा निर्धारित पंजी में (3) श्रमिक संघ के प्रधान कार्यालय को इस राज्य में स्थानांतरित किया गया है के लिए उपर्युक्त खण्ड- (2) में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
i) सेवा की शर्तें
ii) मजदूरी
iv) इयूटी शिफ्ट (कार्यकाल)
v) बोनस
vi) छुट्टी
vii) सुरक्षा
ix) पदोन्नति
x) वेतन वृद्धि
xi) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रतिष्ठान के श्रमिकों से जूँड़े अन्य मामले। (2) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्रियाशील एक मात्र निर्बंधित श्रमिक संघ जो अपने नियमावली के अनुसार संचालित हो, को संहिता की धारा 14 (2) के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक मान्यता प्रदान करेगा।

(ग) यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक क्रियाशील निबंधित श्रमिक संघों द्वारा 51 प्रतिशत या अधिक सदस्यता का दावा करते हैं, तब नियोजक तीन लगातार माह का सदस्यता शुल्क की प्राप्ति व सदस्यता पंजी का मांग कर सकता है। (घ) उपर्युक्त प्रक्रिया करने के पश्चात् भी यदि नियोजक संतुष्ट नहीं होता है तब निबंधक, श्रमिक संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी की उपस्थिति में गृष्ट मतदान के माध्यम से सत्यापन कर सकेगा।

(4) संहिता की धारा 14 की उपधारा 7 के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापन द्वारा वार्ता परिषद् या वार्ता श्रमिक संघ को निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाएगा:-
i) वार्ताकार संघ की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिश बोर्ड,
iii) वार्ताकार संघ द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल एवं अपेक्षित सुविधाएँ
iv) कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों के संबंध में पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में संघ के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा
1. संहिता की धारा 24 की उपधारा 3 के तहत निबंधक द्वारा परिवर्तित नाम अंकित किया जाएगा, नियम 9 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पत्र के नीचे भाग में अपना हस्ताक्षर करेगा, ताकि नया नाम निबंधित हो जाए। श्रमिक संघ के सचिव इस हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तूत करेगा।
1. संहिता की धारा 24 की उपधारा 6 के तहत समामेलित श्रमिक संघ का निबंधन करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तब संहिता की धारा 24 की उपधारा (2) के अन्तर्गत समामेलन की सूचना प्राप्त होने पर यदि समामेलित श्रमिक संघ का मुख्यालय झारखंड राज्य में है, निबंधक दूसरे राज्य अथवा राज्यों के निबंधक श्रमिक संघों से इस हेतु सम्पर्क करेगा।
1. श्रमिक संघ का निबंधन हेतु 500 रुपये शुल्क भुगतेय होगा।
1. (1) धारा 26 के अंतर्गत श्रमिक संघ के नियमों में परिवर्तन संबंधी प्रति प्राप्त होने पर निबंधक, जब तक कि उनके पास मानने का कारण नहीं है कि श्रमिक संघ को नियमों द्वारा प्रदान की गयी तरीके से परिवर्तन नहीं किया गया है, नियम 8 के तहत परिवर्तन को पंजी में पंजीकृत करेगा और श्रमिक संघ के सचिव को इस तथ्य से अवगत कराएगा।

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(2) परिवर्तन के निबंधन हेतू राशि 100 रुपये भुगतेय होगा।

मान्यता हेतु आवेदन- (1) संहिता की धारा 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत राज्य श्रमिक संघ की मान्यता हेतु प्रप्त-एप में श्रमायुक्त, झारखण्ड के समक्ष आवेदन किसी श्रमिक संघ द्वारा समर्पित किया जा सकता है, जिसके पास झारखण्ड राज्य के एक तिहाई जिलों में उसके सदस्य जिसकी संख्या आठ हजार या अधिक हो, आवेदन के साथ श्रमिक संघ का निबंधन प्रमाण पत्र, संविधान/नियमावली एवं विनियमन, जिलावार सदस्यता पंजी की प्रति तथा इस आशय का शापथप्र कि उनके द्वारा मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तुत कथन एवं सूचनाएँ उनकी जान, सूचना व विश्वास में सत्य एवं सही है, संलग्न करेगा। श्रमायुक्त सभी पक्षों का सुनवाई करेगे व मान्यता प्रदान करने या अस्वीकार करने का कारण उल्लेखित करते हुए लिखित रूप से पक्षों को सूचित करेगा।

(4) प्राधिकार का निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील के जापन के साथ संलग्न करना होगा।
(5) अपील संबंधी जापन की प्रति होने पर प्राधिकार, औद्योगिक न्यायाधिकरण को संबंधित अभिलेख अग्रसारित करेगा। (क) स्थानीय निधि खाता के परीक्षक द्वारा, या (ख) स्थानीय सरकार द्वारा किसी भी लेखा या खाता विभाग द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि अंकेक्षक द्वारा जो 1000 ₹0 प्रतिमाह से कम पेंशन प्राप्त नहीं करता हो। (ग) ऐसे अंकेक्षक जो सरकार के सहकारी समितियों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त हो या निबंधक, सहकारी समितियां या किसी राज्य सहकारी संगठन जिसे इस हेतु सरकार द्वारा मान्य किया गया हो, (4) जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में किसी श्रमिक संघ के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं रहा हो, वार्षिक लेखा अंकेक्षण श्रमिक संघ के किसी दो सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

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(5) जहाँ श्रमिक संघ, संघों का फेडरेशन हो, और किसी वित्तीय वर्ष में उससे श्रमिक संघों की संबद्धता किसी भी समय क्रमशः 50, 15 तथा 5 से अधिक नहीं रहा हो, फेडरेशन के लेखा का अंकेक्षण किया जा सकता है यदि अवधि में किसी भी समय सदस्यता क्रमशः 2500, 750 तथा 50 से अधिक रहा हो।

(1) नियम 24 में प्रावधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष के दौरान किसी भी समय श्रमिक संघ से संबंधित निधि या प्रतिभूति का कोई हिस्सा सौंपा गया था, श्रमिक संघ के खाता का अंकेक्षण करेगा।

(क) प्रत्येक भुगतान जो श्रमिक संघ के नियम से अनाधिकृत प्रतीत होता है या इस संहिता के प्रावधान के विपरीत है,
(ख) किसी भी कमी या हानि की मात्रा जो किसी व्यक्ति के कदाचार या लापरवाही से होती है,
(ग) किसी भी राशि का वह भाग जो किसी व्यक्ति द्वारा खाता में नहीं लाया जाता है।

(1) श्रमिक संघों का पंजी जो नियम 8 के तहत संधारित है, किसी भी व्यक्ति द्वारा 100 रू0 भुगतान पर निरीक्षण हेतु खुला रहेगा।

(2) किसी पंजीकृत श्रमिक संघ से प्राप्त कोई दस्तावेज जो निबंधक के पास हो, उस श्रमिक संघ के किसी सदस्यता द्वारा निरीक्षण के लिए 100 ₹0 प्रत्येक दस्तावेज भुगतान कर निरीक्षण किया जा सकता है।
(4) निबंधक किसी पंजीकृत श्रमिक संघ या उनके सदस्य को 50 ₹0 प्रति पूंछ के भुगतान पर किसी ऐसे दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दे सकेगा।

श्रमिक संघ के निबंधन हेतु शुल्क, अभिलेख का निरीक्षण, अभिलेख का प्रमाणित प्रति आदि के लिए सभी भुगतान निर्धारित रसीद में ई-चालान के माध्यम से राज्य सरकार के शीर्ष में किया जाएगा।

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फार्म - बी एवं डी जो इन नियमों द्वारा निबंधक से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षर के लिए आवश्यक हैं, उसके निदेश और उसके स्थान पर उसके द्वारा नियुक्त किसी अधीनस्थ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा इस हेतु लिखित निदेश पर हस्ताक्षर या हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

अध्याय - IV

धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अंगीचित करने की विधि:- (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात वह संबंधित प्रमाणित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसस्विष्ट तिथि को जहां से आदर्श के प्रावधान जो उसकी स्थापना के लिए प्रांसंगिक हैं, को मान्य किया गया है, सूचित करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा -
(ख) जहां अपील किसी श्रमिक संघ द्वारा दायर की जाती है, वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।
(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

38. धारा 34 के अंतर्गत स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर -

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(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के इलेक्ट्रॉनिक डंग से सभी प्रमाणित अथवा प्रमाणित माने गए अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगा:
(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या;
(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठानल का नाम;
(ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति;
(ग) प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तारीख अथवा मानद प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;
(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित स्थाई आदेशों अथवा मानदंड प्रमाणित स्थाई आदेशों, जैसा भी मामला हो, के प्रति पूछ दो रुपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रतिउपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजनार्थ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश में संशोधन हेतु आवेदन - धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्युतमान स्थाई आदेश में संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक दंग से दिया जाएगा तथा तालिका में विवरण जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रासंगिक उपबंधों का विवरण जिसमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत पंजीकृत श्रमिक संघों का विवरण सहित संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थाई आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रथिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय - V

परिवर्तन की सूचना

धारा 40 के खण्ड (झ) के अंतर्गत प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना देने की विधि :-

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा आैद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नोटिस बॉर्ड तथा आैद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित प्राधंक के कार्यालय में दर्शाया जाएगा:

धारा 42 कीउप-धारा (3) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन समझौते का प्रपत्र एवं उसका तरीका :- (1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायनिर्णयन समझौता प्रपत्र - III

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(2) उप-नियम (1) में संदर्भित न्यायनिर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएगे :-
(iii) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है।
ड) संघ के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत श्रमिक संघ का कोई अन्य अधिकारी।

धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 44 की उप-धारा (5) एवं धारा 46 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्त - (1) कोई भी व्यक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं होगा, जब तक कि,

(ख) वह कम से कम तीन साल की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो,

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(3) न्यायिक सदस्य के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति होने के मामलें में, राज्य सरकार न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य नियुक्त करेगी।
(ख) राज्य सरकार न्यायिक सदस्य के विदेश यात्रा हेतु स्वीकृति प्राधिकार होगी।
(9) (क) न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता झारखंड सरकार में ग्रूप 'ए' पद पर धारण करने वाले अधिकारी की पात्रता अनुसार स्वीकार्य होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में योगदान हेतु अपने गृहनगर से मुख्यालय तथा सेवा समाप्ति के उपरांत मुख्यालय से गृहनगरी का स्थानांतरण यात्रा भता झारखंड सरकार में समूह 'ए' अधिकारी के रूप में स्वीकार्य होगा।
(10) न्यायिक सदस्य इंजारखंड सरकार में ग्रुप 'ए' के पद धारण करनेवाले अधिकारी के लिए स्वीकार्य अवकाश भतारियायत का का हकदार होगा।
(ख) यदि प्रारम्भिक जाँच में झारखंड सरकार का मत है कि न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता अथवा उनके अक्षमता की जाँच करने के लिए तर्कसंगत आधार है, तो उच्च न्यायालय को इससे संदर्भित करेगी।
(ग) जांच छ: माह में अथवा ड्जारखंड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा होगा।
(घ) जांच समाप्ति के पश्चात, प्रतिवेदन डाराखंड सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक आरोपी पर अलग-अलग तथा पूर्ण मामले में, ऐसी टिप्पणियां के साथ उल्लेख होगा, जो वह ठीक समझे।

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बशर्तें की न्यायिक सदस्य, जब तक की उसे झारखंड सरकार द्वारा पदभार त्यागने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, ऐसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा। (16) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की सेवा शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधीकरण द्वारा झारखंड सरकार को निर्णय हेतु भेजा जाएगा, और सरकार का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा। (17) इंग्लैंड सरकार को किसी भी व्यक्ति, श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी भी प्रावधान में लिखित रूप में संधारण किए जाने को कारणों के साथ छूट देने की शक्ति प्राप्त होगी। (2) औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योग्यता, पिछले प्रदर्शन की उपयुक्तता, ईमानदारी के साथ-साथ अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया तय की जायेगी। (3) एक प्रशासनिक सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पदधारण करेगा। (5) प्रशासनिक सदस्य को 2,25,000/- प्रतिमाह (निश्चित) वेतन दिया जाएगा तथा वह समान वेतन करने वाले गूप्त 'ए' पद पर धारण करने वाले झारखंड सरकार के समस्थ वेतन पाने वाले अधिकारी के लिए स्टीकार्य भत्ते लेने का हकदार होगा। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उनके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेशन की सकल राशि से कम कर दिया जाएगा। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्युतमान नियमों के अनुसार भविष्य निधि योजना में शामिल हो सकते हैं। औद्योगिक न्यायाधीकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा। (7) समान वेतन वाले ग्रूप 'ए' पद धारण करने वाले ड्यारखंड सरकार के एक अधिकारी के लिए स्वीकार्य दर पर प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

(8) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में अवकाश संबंधी अधिकारी के सेवा में विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी मामले में अौद्योगिक न्यायाधिकरण में पदभर ग्रहण करने हेतु गूग नगर से मुख्यालय एवं कार्य समाप्ति पर मुख्यालय से गुहनगर का स्थानांतरण भता भी समान वेतन पाने वाले ज्ञारखंड सरकार के ग्रूप 'ए' पद धारण करने वाले अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्टीकार्य होगा। (11) प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले ड्वारखण्ड सरकार के ग्रूप ‘ए’ पद पर आसीन अधिकारी को अनुमान्य स्वीकार्य छूटटी यात्रा रियायत का पात्र होगा। (ड) जांच अधिकारी या समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित कार्यप्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित सहित अपनी स्वयं की कार्यप्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेंगी। बर्शांत की वह प्रशासनिक सदस्य, झारखण्ड सरकार द्वारा शीर्ष अनुमति न दिए जाने तक, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उसके पद पर उतराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के उसके कार्यालय में प्रवेश करने तक अथवा उसके कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा। (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो; या
(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्य के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या
(ड) जनहित के प्रतिकूल पद पर बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो:

धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सुलह कार्यवाही करने की पद्धति, उप-धारा (4) के अंतर्गत पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवेदन तथा इस आवेदन पर निर्णय लेने की पद्धति - (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्युत्मान हो या आशंका हो या धारा 62 के अंतर्गत सूचना दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी संबंधित पक्षों को पहला नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरंभ करने का इरादा रखता है एवं ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय में जैसे वह उचित समझे तुरंत नियोक्ता और सम्बंधित कामगार दोनों की साक्षात्कार कि व्यवस्था करेगा। (2) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा उक्त विवाद के मामले से संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे। (3) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटारा करने के उद्देश्य से सुलह कि कार्यवाही करेगा और ऐसे सभी काम कर सकता है जो वह उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए पार्टियों को प्रेरित करने के उचित समझे।

(7) कोई औद्योगिक विवाद के मामले जी सुनह कि कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं गया है, न्याय निर्णयन के लिए सम्बंधित पक्षों में से किसी एक के द्वारा न्यायाधीकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। प्रशमन/न्यायाधीकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची के साथ पूर्ण विवरण के साथ दावे को एक बयान तीस दिन के भीतर दायर करने का निर्देश देगा। इस तरह के बयान कि एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक या प्रामाणिक सेवा द्वारा प्रत्येक विरोधी पक्ष को राज्य सरकार द्वारा अनुमानित किसी भी तरीके से भेजी जा सकती है। (8) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद को उठाने वाले पक्ष द्वारा दावे के बायान और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ दूसरे पक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया है, न्यायाधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र और एक महिने की अवधि के भीतर पहली सुनवाई तय करेगा। विरोधी पक्ष या पक्षों द्वारा पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों और उसकी सूची और गवाहों की सूची यदि कोई हो, के साथ अपना लिखित बायान दाखिल करेंगे और साथ ही इसकी एक प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को प्रेषित करेंगे। (12) न्यायाधीकरण आम तौर पर एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की अनुमति नहीं देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर कुल तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जायेंगे। बशर्ते कि औद्योगिक न्यायाधीकरण लिखित रूप में दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए एक समय में एक स्प्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन कि अनुमति नहीं दी जाएगी। (13) यदि कोई पक्ष चूक करता है या किसी चरण में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो औद्योगिक न्यायाधीकरण मामले को एकतरफा आगे बढ़ा सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है। बर्शांत कि आंदोलनीक न्यायाधीकरण निर्णयन जमा करने से पहले दायर किए गए किसी भी पक्ष के आवेदन पर इस आदेश को रद्द कर सकता है अगर यह संतुष्ट है कि पार्टी/पक्ष की अनुपस्थिति उचित आधार पर थी, और विवाद के रूप में मामले को तय करने के लिए आगे बढ़े। (15) ओड्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी व्यक्ति को सम्मन और जांच कर सकता है जिसका साद्य मामले को त्याग करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है तथा इसे दुप्प प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर दीवानी अदालत माना जाएगा।

(18) औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को साक्ष्य मांगे जाने पर परीक्षण/प्रतिपरीक्षण और औद्योगिक न्यायाधिकरण को सम्बोधित करने का अधिकार होगा।
(19) औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगी। बशर्त कि आंद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कॉफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता है।

धारा 62 की उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी की सूचना देने की पद्धति तथा धारा 62 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रक्रिया - (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का सूचना किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा प्रप्त - VIII में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निर्धारित डाक या स्पीड पोस्ट या अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त, ड्रायरखण्ड और राज्य सरकार को पूर्णांकित करते हुए प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव को दिया जाएगा। यह सूचना नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए सूचना बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। (3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का सूचना देता है, तो वह इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित सूलह अधिकारी और श्रमायुक्त, झारखण्ड को देगा।

ले-ऑफ, छंटनी और बंदी

धारा 72 के अंतर्गत छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु अवसर देने की प्रद्धति - जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्त उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार मौजूद हों, तो उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक छंटनी किए गए कामगारों जो भारत के नागरिक हों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम 10 दिन पहले अवसर की पेशक्ष करेगा। यदि ये कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें वरीयता देगा।
धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिप्रेत ले-ऑफ के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को इस आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की पद्धति - धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा प्रपत्र - X में अभिप्रेत ले-ऑफ के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का आवेदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। यह सूचना नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए सूचना बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि जब यह आदेश जारी किया गया से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली - कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का विचार करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय-X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का संभावना है, उससे कम-से-कम नवबे दिन पूर्व राज्य सरकार की अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रप्त - X में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ-ही-साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।
धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा - राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामागार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने की समीक्षा कर सकती है, जो तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश पारित किए गए हैं!
धारा 89 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित राजप्रतित अधिकारी द्वारा अपराधों के प्रशमन हुआ है, की प्रणाली और धारा 89 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित किसी अपराध की प्रशमन हेतु आवेदन करने की प्रणाली- (1) धारा 89 की उपधारा (1) के तहत अपराधों की प्रशमन के प्रयोजनाथी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्रशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन स्थापित नहीं है, यदि प्रशमन अधिकारी का यह विचार है कि संहिता के तहत कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के उत्तर्गत प्रशमन की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी प्रपत्र - XI में अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना भेजेगा। ऐसे फॉर्म के भाग - I में, प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो प्रशासन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध को शमन करेगा; और

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(3) जहां नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में कुल नाम प्राप्त होते हैं, नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी। और इस उप-नियम के तहत एक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या जहां संरक्षण चाहने वाले संघ के अधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, संघ उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के प्रति की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा। (ii) उप-नियम (1) के अंतर्गत शिकायतकर्ता या सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, मामले के तथ्यों से परिचित हो, को संतुष्ट करने वाले कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक शिकायत सत्यापित की जाएगी।

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

102

64. धारा 85 की उप-धारा के अंतर्गत जांच की प्रणाली -

(2) नोटिस को जारी करना - यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्तित या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और समाधान पोटल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी निर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। (3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निदिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है। (4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना निदिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है:

बशर्ते कि शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन न दिए जाएं। (6) प्रकट होने की अनुमति कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का विचार रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा। (7) दस्तावेजों की प्रस्तुती - शिकायत से संबंधित शिकायत या अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को स्वयं प्रस्तुत को स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। (8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का सत्यापन या सत्यापन किए जाने वाले कारण, या जैसा भी मामला हो, का सत्यापित करेगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे कोई पूर्तांकन आवश्यक नहीं होगा। (9) शिकायत पर विचार करने से इंकार -

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या
(ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकार्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है।
(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है!
1. इसके द्वारा हम....................... एक श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
1. औद्योगिक संबंध सहिता 2020 की धारा 7 में उल्लेखित मामलों के लिए किए गए प्रावधान अनुसूची II में दर्शाया गया है।
1. हम इस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं *

| हस्ताक्षर | नाम | पेशा | पता | आधार संख्या | हस्ताक्षर | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | | | 2. | | | | | | | 3. | | | | | | | 4. | | | | | | | 5. | | | | | | | 6. | | | | | | | 7. | | | | | | सेवा में, | शीर्षक | नाम | पेशा | आयु | पता | पेशा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

अनुसूची - II

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नियमों का संदर्भ

Table of Rules and Regulations

| क्रमांक | मामला | नियमावली की संख्या | | --- | --- | --- | | 1. | श्रमिक संघ का नाम …………………. | | | 2. | वह संपूर्ण उद्देश्‍य जिसके लिए संघ की स्‍थापना की गई है । | | | 3. | जिस उद्देश्‍य के लिए संघ के सामान्‍य निधि लागू होगा। | | | 4. | सदस्‍यों की सूची का रखरखाव ……… .. | | | 5. | सदस्‍यों की सूची के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्‍य को प्रदत की गई सुविधाएं । | | | 6. | संगठन सदस्‍यों का प्रवेश …………। | | | 7. | भूतपूर्व या अस्‍थायी सदस्‍यों का प्रवेश- | | | 8. | नियमों द्वारा प्रदत वे शर्तें जिसके तहत सदस्‍य लाभ के हकदार हैं :- | | | 9. | श्रमिक संघ के सदस्‍यों और अन्‍य से सदस्‍यता का भुगतमान | | | 10. | श्रमिक संघ के सदस्‍यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक के कार्यवृत जिसमें श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है- | | | 11. | जिस तरीके से सदस्‍यों तीन वर्ष की अवधि में एक बार कार्यकारी या अन्‍य सदस्‍यों श्रमिक संघ के अन्‍य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों को भरा व हटा दिया जाएगा। | | | 12. | वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जकली लगाई जा सकती है या परिवर्तित हो सकती है- | | | 13. | जिस तरह से नियमों में संशोधन परिवर्तन या रद्दू किया जाएगा- | | | 14. | श्रमिक संघ के कार्यकारी व अन्‍य पदाधारकों को आकस्मिक रिक्तियों तथा हटाए जाने की स्थिति में नियुक्त करने की प्रक्रिया होगी- | | | 15. | निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा ………। | | | 16. | खातों का वार्षिक अंकेक्षण ……… । | | | 17. | अधिकारीयों और सदस्‍यों द्वारा खाता बही के निरीक्षण की सुविधाएँ | | | 18. | वह तरीके जिससे संघ को भंग किया जा सकता है। | |

| देयताएँ | रू | पै | संपत्ति | रू | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि ........ | | | नकद – | | | | राजनीतिक निधि की राशि.......... .. | | | कोषाध्यक्ष के हाथों में – | | | | ऋण से – | | | सचिव के हाथों में ........ .. | | | | ------------------------------------ | | | हाथ में ........ .. | | | | ------------------------------------ | | | बैंक में .......... | | | | ऋण के कारण- | | | नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूत बैंक में---------- | | | | ------------------------------------ | | | बकाया सदस्यता राशि | | | | ------------------------------------ | | | ऋण दिया----------- | | | | अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) | | | अचल संपत्ति -------- | | | | ------------------------------------ | | | सामान और फर्नीचर ...... .. | | | | ------------------------------------ | | | अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) | | | | कुल देनदारियाँ | | | कुल संपत्ति | | | | विवरण | अंकित मूल्य | लागत कीमत | तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकेक्षण किया गया | हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

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[देखें २० (१)]

राज्य श्रमिक संघ के मान्यता के लिए आवेदन

दिनांक: ........................................ 20........ श्रम आयुक्त, झारखंड

6. औद्योगिक संबंध सहिता 2020 की धारा 7 के अनुसार विस्तृत विवरण अनुसूची II में उल्लेखित मामलों के लिए किर गार प्रावधान दर्शाया गया है।
1. हम इस आवेदन को *संकल्प संध्या _________ दिनांक .................... को बैठक में स्वीकृत किया गया है, के लिए विधिवत अधिकृत किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न) | क्रमांक | नाम | जिला | हस्ताक्षर | पेशा | पता | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

राज्य श्रमिक संघ के लिए कम से कम प्रत्येक प्रतिनिधित्व वाले जिले से कम से कम एक आवेदक को हस्ताक्षर करना चाहिए। | शीर्षक | नाम | पदनाम | आयु | पता | पेशा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

श्रमिक संघ की नियमावली

| क्रमांक | मामला | नियमावली की संख्या | | --- | --- | --- | | 1. | श्रमिक संघ का नाम ……………… | | | 2. | वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है । | | | 3. | जिस उद्देश्य के लिए संघ के सामान्य निधि लागू होगा। | | | 4. | सदस्यों की सूची का रखरखाव ……… .. | | | 5. | सदस्यों के खाते के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्य को प्रदान की गई सुविधाएँ। | | | 6. | सामान्य सदस्यों का प्रवेश …………। | | | 7. | मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश- | | | 8. | नियमों द्वारा प्रदत्त वे शर्तें जिसके तहत सदस्य लाभ के हकदार हैं :- | | | 9. | श्रमिक संघ के सदस्यों और अन्य से सदस्यता का भुगतान | | | 10. | श्रमिक संघ के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक का कार्यवृत्त जिसमें श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है। | | | 11. | जिस तरीके से सदस्य तीन वर्ष की अवधि में एक बार कानूनी रूप से श्रमिक संघ के अन्य पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों को भरा व हटा दिया जाएगा। | | | 12. | वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जल्दी लगाई जा सकती है या परिवर्तन हो सकती है- | | | 13. | जिस तरह से नियमों में संशोधन परिवर्तन या रद्द किया जाएगा- | | | 14. | श्रमिक संघ के कार्यकारी व अन्य पदाधिकारों को आकस्मिक रिक्तियों द्वारा हटाए जाने की स्थिति में नियुक्त करने की प्रक्रिया होगा- | | | 15. | निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा …………। | | | 16. | खातों का वार्षिक अंकेक्षण ……… .. | | | 17. | अधिकारियों और सदस्य द्वारा खाता बही के निरीक्षण की सुविधाएँ | | | 18. | वह तरीके जिससे संघ को भंग किया जा सकता है। | |

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देनदारियों और संपत्ति का विवरण ---- | देयताएँ | रू | पै | संपत्ति | रू | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि ........ | | | नकद – | | | | राजनीतिक निधि की राशि.......... .. | | | कोषाध्यक्ष के हाथों में – | | | | ऋण से – | | | सचिव के हाथों में ........ .. | | | | ------------------------------------ | | | हाथ में ........ .. | | | | ऋण के कारण- | | | बैंक में .......... | | | | ------------------------------------ | | | नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति बैंक में---------- | | | | अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) | | | बकाया सदस्यता राशि | | | | ------------------------------------ | | | ऋण दिया-.......... | | | | कुल देनदारियाँ | | | अचल संपत्ति ------- | | | | | | | सामान और फर्नीचर ...... .. | | | | | | | अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) | | | | कुल संपत्ति | | | | | |

प्रतिभूति की सूची

| व्योरे | अंकित मूल्य | लागत कीमत | तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकक्षण किया गया | हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | |

फार्म - एएए

1. संघ के पदाधिकारियों के विवरण अनुसूची - I में दिए गए हैं।
1. हम इस आवेदन को *संकल्प संख्या __________ दिनांक ___________ को बैठक में स्वीकृत किया गया है, के लिए विधिवत अधिकृत किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न) | क्रमांक | नाम | जिला | हस्ताक्षर | पेशा | पता | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |

राज्य श्रमिक संघ फेडरेशन के कम से कम प्रत्येक प्रतिनिधित्व वाले जिले से कम से कम एक आवेदक को हस्ताक्षर करना चाहिए। | शीर्षक | नाम | पदनाम | आयु | पता | पेशा | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | श्रमिक संघ के राज्य महासंघ का नाम

| क्रमांक | मामला | नियमावली की संख्या | | --- | --- | --- | | 1 | श्रमिक संघ के राज्य महासंघ का नाम……………………… | | | 2. | वह संपूर्ण उद्देश्य जिसके लिए महासंघ की स्थापना की गई है। | | | 3. | ftl उद्देश्य के लिए महासंघ की सामान्य विधि लागू होगा। | | | 4. | सदस्यों की सूची का रखरखाव (पंजीकृत श्रमिक संघ) ………. | | | 5. | सदस्यों की सूची के निरीक्षण के लिए अधिकारी और सदस्य को प्रदान की गई सुविधाएं……। | | | 6. | नियमों द्वारा प्रदत्त वे भत्ते जिसके तहत सदस्य लाभ के हकदार हैं :- | | | 7. | श्रमिक संघ के सदस्यों और अन्य से सदस्यता शुल्क का भुगतान | | | 8. | श्रमिक संघ फेडरेशन के सदस्यों की वार्षिक आम सभा, इस तरह की बैठक की कार्यावली जिसमें श्रमिक संघ फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव शामिल है- | | --- | --- | | 9. | जिस तरीके से प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार कार्यकारिणी के सदस्य और फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा और आकस्मिक रिक्तियों का भरा व हटा दिया जाएगा। | | 10. | वह शर्त जिसके तहत जुर्माना या जलील लगाई जा सकती है या परिवर्तन हो सकती है | | 11. | नियमावली को संशोधन परिवर्तन या रद्द किया जा सकेगा - | | 12. | निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा ......। | | 13. | खातों का वार्षिक अंकेक्षण ......। | | 14. | अधिकारियों और सदस्य द्वारा खाता देखने की निरीक्षण की सुविधाएँ | | 15. | वह तरीके जिसके तहत महासभा की भंग की जा सकता है। |

| देयताएँ | रू | प | संपत्ति | रू | प | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि ........ | | | नकद – | | | | राजनीतिक निधि की राशि.......... .. | | | कोषाध्यक्ष के हाथों में – | | | | ऋण से – | | | सचिव के हाथों में ........ .. | | | | ------------------------------------ | | | हाथ में ........ .. | | | | ------------------------------------ | | | बैंक में .......... | | | | ऋण के कारण- | | | नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति | | | | ------------------------------------ | | | बकाया सदस्यता शुल्क ------------ | | | | ------------------------------------ | | | ऋण दिया---------- | | | | अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) | | | अचल संपत्ति --------- | | | | ------------------------------------ | | | सामान और फर्नीचर --------- | | | | ------------------------------------ | | | अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) | | | | कुल देनदारियाँ | | | कुल संपत्ति | | |

112

| विवरण | अंकित मूल्य | लागत कीमत | तिथि को बाजार मूल्य या जब खाता का अंकक्षण किया गया | हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | |

2. पंजीकरण की तिथि-
1. श्रमिक संघ के प्रधान कार्यालय का पता-
5 (i) ईमेल-आईडी: - ...................
1. श्रमिक संघ की स्थापना की तारीख-
1. श्रमिक संघ के अधिकारी – | शीर्षक | नाम | आयु | आधार सं | पता | पेशा | मोबाइल न | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
1. निबंधक के हस्ताक्षर-
(ख) नियमों के परिवर्तन के पंजीकरण और इसके श्रमिक संघ को सूचना की तिथि -
(ग) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
(b) परिवर्तित रूप में श्रमिक संघ का नाम-
(ग) समामेलित संघ की पंजीकरण संख्या-
(घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर-
(ख) धारा ९ (५) या ९ (६) के तहत रद्द करने या वापस लेने की सूचना देने की तारीख-
(ग) पंजीकरण वापस लेने या रद्द करने के आदेश जारी करने की तारीख-
(3) विघटन के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के पते-
(ग) पंजीयक की कार्यवाही की संख्या और तारीख जो धारा 25 के तहत फंड (2) को वितरण करने का आदेश दिया गया है-
(घ) निबंधक का लघु हस्ताक्षर- (नियम -9 देखें) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

श्रमिक संघ के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

नं. सील निबंधक, [नियम -१२ देखें (२)] स्थान—

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

संबंधित संहिता की धारा 9 के उपधारा (5) के तहत रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र को वापस लेने या रद्द करने से पहले सूचना ------------------------ श्रेमिक संघो

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

114

...........................................................................श्रमिक संघ के सचिव ,

भाग - ए

1. संघ का नाम-
1. पंजीकृत प्रधान कार्यालय-
1. पंजीकरण के प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख-
1. अखिल भारतीय निकाय का नाम / संघ जिससे संबद्ध है-
1. संबद्धता संख्या-

115

1. वर्ष की शुरुआत में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या-
1. वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सदस्यों की संख्या- महिला ................

यदि संच एक से अधिक श्रेणी में आता है, तो प्रत्येक कैटरगरी में दावा किया गया सदस्यता अलग से दिखाया जा सकता है।

भाग - बी

देयताएँ

| रु | पै | संपत्ति | रु | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि .......... राजनीतिक निधि की राशि.......... ऋण से – -------------------------------- -------------------------------- ऋण के कारण- -------------------------------- -------------------------------- अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) -------------------------------- -------------------------------- कुल देनदारियाँ | | नकद – कोषाध्यक्ष के हाथों में – सचिव के हाथों में .......... हाथ में .......... बैंक में .......... नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रतिभूति बकाया सदस्यता के कारण कर्ज दिया (क) वर्तमान वर्ष- (ख) पिछले वर्ष- ऋण जिनको दिया बैंक में .......... (क) अधिकारी (ख) सदस्य (ग) अन्य अचल संपत्ति सामान और फर्नीचर अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट की जानी है) कुल संपत्ति | | | | अन्य देयताएं (होने के लिए) निर्दिष्ट | | | | | | कुल देनदारियाँ | | | | |

116

प्रतिभूति की सूची

| व्योरे | अंकित मूल्य | लागत कीमत | उस तारीख को जिस तारीख पर खाता तैयार किया | हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | आय | रु | पै | व्यय | रु | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | साल की शुरुआत में अव्यय राशि सदस्यों से सदस्यता शुल्क वर्ष का बकाया सदस्यता शुल्क (ए) प्राप्त सदस्यता शुल्क (बी) तीन महीने या उससे कम के लिए सदस्यता शुल्क (ग) तीन महीने से अधिक समय का बकाया सदस्यता शुल्क | | | अधिकारियों का वेतन और भत्ते। यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय। लेखा परीक्षकों की फीस- कानूनी व्यय- व्यापार विवाद के संचालन में व्यय। श्रम विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया। अंतिम संस्कार बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी प्रसुविधा- शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधा- आवधिक प्रकाशन की लागत- किराए, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक- अन्य खर्च (निर्दिष्ट करें)- वर्ष के अंत में अवशेष- | | | | कुल | | | कुल | | |

राजनीतिक एवं निधि खाता

कुल

| कुल | रु | पै | कुल | रु | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | साल के शुरुआत में अवशेष ----------------------------- | | | धारा १५ (२) के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया भुगतान- प्रबंधन में किए गए व्यय (पूरी तरह से) निर्दिष्ट करें। | | | | सदस्यों से योगदान --- -------- प्रति सदस्य | | | वर्ष के अंत में अवशेष । | | | | कुल | | | | | | कोषाध्यक्ष वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं: - अधिकारियों ने कार्यालय का त्याग किया | नाम | कार्यालय | कार्यालय त्यागने की तिथि। | | --- | --- | --- | | | | | | नाम | जन्म का तारीख | निजी पता | निजी व्यवसाय | संघ में पद | नियुक्ति की तारीख जो कॉलम 5 में वर्णित है। | सदस्यता के कार्यकारी तिथि के अतिरिक्त अन्य कार्यालय | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | चुनाव कार्यालय के अगले चुनाव की तारीख सचिव

(श्रमिक संघ की फेडरेशन के लिए फार्म)

भाग- ‘ए’

……………दिसंबर 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध कोड 2020 की धारा 26 (1) के तहत निर्धारित वार्षिक विवरणी फेडरेशन का नाम ............

6. सेक्टर का वर्गीकरण (कृपया बताएं कि निम्नलिखित चार श्रेणियों में से किस श्रेणी में है फेडरेशन है: -

118

7 अखिल भारतीय निकाय का नाम / किससे सम्बद्ध है-
1. वर्ष की शुरुआत और उनकी सदस्यता से संबद्ध यूनियनों की संख्या-
1. वर्ष के दौरान शामिल होने वाले यूनियनों की संख्या और उनकी सदस्यता
1. वर्ष के दौरान असंतुष्ट संघों की संख्या और उनकी सदस्यता-
1. वर्ष के अंत में संबद्ध यूनियनों की संख्या और उनकी सदस्यता-
1. यूनियनों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपने संबद्धता शुल्क का भुगतान किया |

31 वें दिन मार्च को देयताओं और परिसंपत्तियों का विवरण ---------- 20

| देयताएँ | रू पै | संपत्ति | रू पै | | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि ........ राजनीतिक निधि की राशि........ .. ऋण से – ---------------------------------------- ---------------------------------------- ऋण के कारण- ---------------------------------------- ---------------------------------------- अन्य दायित्व (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) ---------------------------------------- ---------------------------------------- कुल देनदारियों | | अधिकारियों का वेतन और भत्ते। यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय। लेखा परीक्षकों की फीस- कानूनी व्यय- व्यापार विवाद के संचालन में व्यय। श्रम विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया। अंतिम संस्कार, बुढ़ापे, बीमारी, बेरोजगारी प्रसुविधा- शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक प्रसुविधा- आवधिक प्रकाशन की लागत- किराए, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक- अन्य खर्च (निर्दिष्ट करें)- | |

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

| | | वर्ष के अंत में अवशेष- | | | --- | --- | --- | --- | | कुल देनदारियों | | कुल संपत्ति | | | ब्यौरे | अंकित मूल्य | लागत कीमत | उस तारीख को जिस तारीख पर खाता तैयार किया | हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

सामान्य निधि खाता

| आय | रु | पै | व्यय | रु | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | साल की शुरुआत में अव्यय राशि सदस्यों से सदस्यता शुल्क वर्ष का बकाया सदस्यता शुल्क (ए) प्राप्त सदस्यता शुल्क (बी) तीन महीने या उससे कम के लिए सदस्यता शुल्क (ग) तीन महीने से अधिक समय का बकाया सदस्यता शुल्क | | | अधिकारियों का वेतन और भत्ते। यात्रा भत्ता, वेतन, भत्ते और स्थापना के व्यय। लेखा परीक्षकों की फीस कानूनी विस्तार व्यापार विवाद के संचालन में व्यय। व्यापार विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को मुआवजा दिया गया। अंतिम संस्कार बुढ़ापे, बीमारी, संयुक्त राष्ट्र रोजगार लाभ, आदि शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ। आवधिक प्रकाशन की लागत। किराए, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक। अन्य खर्च (निर्दिष्ट किए जाने के लिए) वर्ष के अंत में संतुलन। | | | | कुल | | | कुल | | |

राजनीतिक एवं निधि खाता

| कुल | रु | पै | कुल | रु | पै | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | साल के शुरुआत में अवशेष ------------------------- ------ सदस्यों से योगदान --- -------- प्रति सदस्य | | | धारा १५ (२) के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं पर किया गया भुगतान- प्रबंधन में किए गए व्यय पूरी तरह से) निर्दिष्ट करें)। वर्ष के अंत में अवशेष । | | | | कुल | | | कुल | | |

ड्डारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021 120

अधीहस्ताक्षरी ……………………………… श्रमिक संघ के सभी पुर्तके और खातों का जहाँ तक पहुंच हो सकता था और पूर्वगामी कथन तथा सभी का खाता अभिश्रव के साथ सत्यापित किया जो सही पाया गया उसे ,अभिश्रव पर हस्ताक्षरित किया एवं साथ ही प्रमाणित किया जाता है की ……………………………… श्रमिक संघ उचित तरीके से अपना सदस्यता पंजी तथा संधारित किया है और सदस्यों द्वारा अपना सदस्यता शुल्क ……………………………… संघ को जो की पूर्वगामी कथन है जमा किया गया है। सामान्य निधि खाता में यदि कोई टिप्पणी हो तो, साथ में , लेखा परीक्षक वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

अधिकारियों ने कार्यालय का त्याग किया

| नाम | कार्यालय | कार्यालय त्यागने की तिथि। | | --- | --- | --- | | | | |

अधिकारियों को नियुक्त किया

| नाम | जन्म का तारीख | निजी पता | निजी व्यवसाय | संघ में पद | नियुक्ति की तारीख जो कॉलम 5 में वर्णित। | सदस्यता के कार्यकारी तिथि के अतिरिक्त अन्य कार्यालय | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |

प्रभाग 0. कृषि, वानिकी, मत्स्य इत्यादि।

(क) मिट्टी की खेती और जूताई, डेयरी फार्म जिंस, गन्ना, लाइव का उठाव-

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

1. कॉफ़ी|
1. रबर|
1. सिनकोना सहित अन्य, ए। इलायची, काजू और काली मिर्च।
1. कॉटन जिनिंग और बॉलिंग
1. शिकार, फँसाना और खेल का प्रचार। डिवीजन ए| खनन और उत्खनन-
1. कोयला खनन (क) मैंगनीज (ख) सोना (ग) अन्य
1. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस |
1. गैर-धातु खनन और उत्खनन नहीं अन्यत्र वर्गीकृत-
1. भोजन (पेय पदार्थ को छोड़कर)।
1. मांस का वध, तैयारी और संरक्षण।
1. डेयरी उत्पादों का विनिर्माण। (क) घी और घी उत्पादों। (ख) अन्य
1. फलों की डिब्बाबंदी और संरक्षण। (क) आटा मिलौं। (ख) राइस मिल्स (ग) दाल मिलें।
1. बेकरी उत्पाद।
1. कोको, चॉकलेट और सुगर, कन्फेक्शनरी का निर्माण (क) खाद्य तेल (हाइड्रोजेनेटेड तेलों के अलावा)।

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

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(ग) मुंगफली का विघटन (घ) अन्य 211. और 213. डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज (शराब बनाने वाली कंपनी सहित)। 213. शीतल पेय और कार्बोनेटेड जल उद्योग। 22. तंबाकू। 220. तम्बाकू निर्माण- (च) अन्य| 231. वस्त्रों की बुनाई और परिष्करण (क) कपास मिलौं। (ख) जूट मिल्स। (ii) अन्य। 239. कपड़ा का निर्माण कहीं और नहीं वर्गीकृत- 232-233 अन्य 24. जूते, अन्य परिधान और मेड-अप वस्त्र का सामान। 241. जूते (रबड़ के जूते को छोड़कर)। 242-244| अन्य 250. (क)साँ मिल्स। 27. कागज और कागज उत्पाद। 271. (क) पल्प (ख) पेपर (ग) पेपर, कार्ड और स्ट्रॉ बोर्ड | (घ) अन्य उत्पाद। 272. पल्प के लेखों का निर्माण। पेपर और पेपर बोर्ड 28. मुद्रण प्रकाशन और संबद्ध उद्योग। 222. चमड़े के उत्पादों का निर्माण (जूते और अन्य परिधानों को छोड़कर) (ग) अन्य (i) अम्ल (ii) क्षार |

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(iii) नमक (i) अस्थि कारखानों। (ii) अन्य| (ग) गोला बारूद (ड) अन्य 312. वनस्पति और पशु तेल और वसा- (क) वनस्पति तेल और वसा (खाद्य को छोड़कर) (ख) पशु तेल और वसा (खाद्य को छोड़कर) 319. विविध- (ख) साबुन (ग) पेंट्स, वार्निश और लैक्क्वर्स आदि। (घ) मेल खाता है (क) पेट्रोलियम। 322. कोक ओवन। 329 अन्य उत्पाद। (क) ईट भट्टे (ख) टाइलें। 332. ग्लास और ग्लास उत्पाद (ऑप्टिकल लेंस को छोड़कर)। 334. सीमेंट। 339. गैर-धात्विक खनिज उत्पाद नहीं है। (क) मीका इंडस्ट्रीज। (ख) एस्बेस्टोस, ह्यूम पाइप्स, ब्लॉक, पूर्वनिर्मित उत्पाद। (क) धातु निकालने और शोधन (ख) धातु रूपांतरण, मेटल रोलिंगिंग और वायर ड्राइंग। (ग) मेटल फाउंडिंग। 342. अलौह- (क) धातु निकालने और शोधन। (ख) धातु रूपांतरण, धातु रोलिंग, ट्यूबएंड वायर ड्राइंग। (घ) अन्य 35. धातु उत्पादों का निर्माण (छोड़कर) मशीनरी और परिवहन उपकरण)।

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जूनाई, 2021

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(क) धातु कंटेनर और स्टील , Cu- (ग) अन्य 36. मशीनरी का निर्माण (विद्युत को छोड़कर) 360. (क) हाइड्रोलिक, वेंटिलेटिंग, और वायवीय मशीनरी, प्राइम मूवर्स और बॉयलर और कृषि औजार। (ख) मशीन टूल्स और एक्सेसरीज़। (ग) दहन इंजन और विद्युत चालित 37. विद्युत मशीनरी, उपकरण, उपकरण और आपूर्ति। 370. (क) भारी इलेक्ट्रिक मोटर्स और मशीनरी। (ख) जेनरेशन स्टोरेज के उपकरण विद्युत ऊर्जा का वितरण। सेल और भंडारण, रेडियो रिसीवर, तार 382. रेल-सड़क उपकरण का निर्माण और मरम्मत- (i) वैगन और कोच| (ii) अन्य | (ख) ट्रॉम रास्ता कार्यशालाएँ- (i) ट्रामवे कार (ii) अन्य। 383. मोटर वाहन। 385. साइकिलें। 386. वायु शिल्प- (i) हवाई जहाज, विमान के पूर्ज असॅबल। (ii) अन्य 384 और 389 अन्य। 399. (क) आयुध कारखानों, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं। 400. (क) निर्माण, पुनर्निर्माण, रखरखाव, (ख) राजमार्ग, सड़क, पुल, सीवर, (i) केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकरण या की सहायता से ऐसे अधिकारियों से सभ्यस्डी या ऋण या उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। (ii) अन्य। (ग) रेल-सड़कें, रेलवे रोडशेड इत्यादि। (घ) ट्रामवे, एयरपोर्ट, डॉक्स। (and) सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएँ। (ड़) अन्य। डिवीजन 5. बिजली, गैस, पानी और स्वच्छता सेवाएं - 51. बिजली, गैस और भाप। 522. स्वच्छता सेवाएँ। 611-612 थोक और खुदरा व्यापार - (क) दुकान के कर्मचारी। (क) एक जिंदगी। (ख) अन्य 640. अन्य (अचल संपत्ति)। प्रभाग 7. परिवहन और संचार (अन्य कार्य कार्यशालाएं) - 711. रेलवे- (क) रेलवे स्टाफ, पोर्टस, लाइसेंस प्राप्त कॉलिज, हेमलस। (ख) अन्य 712. ट्रामवे और ओम्निबस ऑपरेटर - (क) बस रूट (ख) ट्राम लाइनें। (ग) अन्य 713. मोटर परिवहन - (एक टैक्सी 714. सड़क परिवहन कहीं और वर्गीकृत नहीं - (क) रिक्षा पुलसे। (ख) गाड़ियाँ, पशु चालित वाहन।

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महासागर परिवहन (सीमेन) - (क) महासागर लाइन्स। (ख) तटीय नौवहन। (ग) अन्य
जल परिवहन (महासागर परिवहन को छोड़कर) - (क) स्टीमर सेवाएं, स्टीमर घाट, नाव चलाने वाले। (ख) पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह और मामूली पोर्ट। (ग) स्टीयरिंग। (घ) पोर्ट और डैक्स में काम करना और अन्यत्र वर्गीकृत नहीं। (ड़) अन्य
संचार - (क) पोस्ट और टेलीग्राफ। (ख) अन्य डिवीजन 8 सेवा। (क) काम कर रहे पत्रकारों। (ख) अन्य
चिकित्सा और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ- (क) स्थानीय निकायों की सेवाएं। (ख) अस्पताल और औषधालय।
मनोरंजन सेवाएँ।
मोशन पिक्चर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्शन।
थिएटर और संबंधित सेवाएं।
अन्य मनोरंजन सेवाएँ।
व्यक्तिगत सेवाएँ।
घरेलू सेवाएँ।
Laundries और Laundry Services, सफाई और रंगाई।
और 849. अन्य Persoanl सेवाएँ।

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प्रपत्र - I

(नियम 2 देखें) पक्षों का नाम:

(1) सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य निपटान हो जाता है अन्यथा समझौते के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में जापन की प्रति संबंधित श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, झारखंड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - II

(नियम 40 देखें) नियोक्ता का नाम............................................................................. पता..................................................................................... दिनांक................20................दिन..................... आंदोलनिक संबंध की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरा अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में ………………………… से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं। हस्ताक्षर..................... पद.....................

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(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन) प्रति अग्रेषित:

1. पंजीकृत श्रमिक संघ के सचिव, यदि कोई हो
1. संबंधित श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, ड्यारखण्ड को भेजा जाएगा।

प्रपत्र - III

(स्वैच्छिक मध्यस्थ के लिए समझौता)

...........................................................................नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम और ...........................................................................कामगार का प्रपिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए...........................यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उल्लेख करें, को भेजने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले
(ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण
(iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम
(iv) प्रभावित उपकर में नियोजित कामगारों के कुल संख्या कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधित्व पार्टी के हस्ताक्षर साध्वी:
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................

झारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

(नियम 43, नियम 62 और नियम 63 देखें) (इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्बाई में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना) प्राधिकार के समक्ष (यहां संबंधित प्रधिकारी का उल्लेख करें।) बनाम मैं मतीहम श्री/श्री/1. ........................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................... 3. दिनांक...................दिन...................20...................

प्रपत्र - V

(नियम 44(21) और 45(21) देखें) राष्ट्रीय ओद्योगिक न्यायाधिकरण के न्याकि सदस्य या प्रशासनिक सदस् के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो लागू हो) (हर्षताक्षर) स्थान:

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

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प्रपत्र - VI

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन) ………………………………………(यहां संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष। आवेदक................................................................................................................................................................................................................................................................ बनाम विपक्षी पार्टी पता... उपयुक्त आवेदन के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूँ: (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को उल्लिखित करें) आवेदक इस मामले को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है। दिनांक.................. स्थान................................................................................................................................................................................................................................................................ (नियम 47 देखं) (नियोक्ता का नाम) भवदीय, (यूनियन का सचिव) संलंग संकल्प के तहत...................(दिनांक) को आयोजित बैठक में निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधित्व

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

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प्रति:

1. सुलह अधिकारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, डारखण्ड को भेजा जाएगा। प्रपत्र - VIII (नियम 48 देखं) (ओद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना) नियोक्ता का नाम __________________________ पता_____________________________ संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए...................................................से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गॉ).....................में तालाबंदी करने का विचार है। हस्ताक्षर................................................................................................................................................................................................................................................................ अनुबंध
1. कारणों का विवरण :
(1) पंजीकृत यूनियन के सचिव अगर कोई हों।
(2) सुलह अधिकारी श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, ड्यारखण्ड को भेजा जाएगा।

ड्जारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021

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प्रपत्र - IX

(नियम 70(c) और 49,51 देखें) (ऑद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना का नोटिस) श्रमिक पहचान संख्या........................................................................... (नोट: समूचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमश: 60 दिन और बंदी/छंटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए) सेवा में, सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ड्जारखण्ड सरकार, राँची या संबंधित कामगारों को इस संहिता की धारा 70(क)/धारा 75(1) के तहत आवश्यक नोटिस के एबज में...........................(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया।

4. “मैं/हम” इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले इस संहिता की धारा 75’/धारा 70’ के तहत उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का भुगतान कर दिया गया है/करेगो। या

ड़ारखण्ड गजट (असाधारण) बुधवार, 14 जुलाई, 2021 133

1. (छंटनी) मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।
1. मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विषय में काई कार्ट केस किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उनका विवरण अनुलग्नक में है।
1. मैं/हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और अनुलप्रक में मेरे/हमारे द्वारा उपर दी गई सूचना नहीं है, मैं/हमक इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और इस विषय में किसी तथ्य/प्रमाण को छुपाया नहीं गया है। भवदीय
(1) श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त एवं
(3) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के पंजीकृत संघ/प्राधिकृत प्रतिनिधि। ओड्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का नियोक्ता/ओड्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/के जारी रहने/छंटनी/तालाबंदी का अनुमति के लिए आवेदन, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का दिनांक.................. (टिप्पणी: निम्न दशाएं गए रूप में कैदीय सरकार को आवेदन देना होगा: कामबंदी- अशमित कामबंदी से पहले कम से कम 15 दिन कामबंदी जारी रहना - पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन छंटनी.......................छंटनी के अशमित दिनांक से पहले कम से कम 60 दिन तलाबंदी - तालाबंदी के अशमित दिनांक से पहले कम से कम 90 दिन) सेवा में,
1. 'कामबंदी' (क) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत मैं/हम' ........(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल...................कामगारों में से...................कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। या (कामबंदी के जारी रहने) (ख) औद्योगिक संबध संहिता, 2020 की धारा 78(3) के अंतर्गत मैं/हम………………………………………(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध-1 में विवरण दिए जाएं) में कुल………………………………………कामगारों में से………………………………………कामगारों के कामबंदी के जारी रहने को अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। या (छंटनी) (ग) ओद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मैं/हम....................(दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (अनुबंध-1 में विवरण दें) में कुल....................कामगारों में से....................कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। या
1. '(तालाबंदी/तालाबंदी की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78(2)' धारा 78(3) के.........................(दिन/माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप से आपेक्षित है। या (छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79'/धारा 80 क अंतर्गत कामगार को...................(दिन/माह/वर्ष) की नोटिस के सामने वेतन देना आपेक्षित हैं। या ‘मैं/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करेंगे।

135

भवदीय (मोहर सहित नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम) ('जो लागू न हो उसे काट दें) ("आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

परिशिष्ट - I

(ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/पंजीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या

7. प्रत्येक ऐसी छंटनी/सेवा समाप्ति/छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/सेवा-समाप्ति की कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी/सेवा समाप्ति का ब्यौरा
1. किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर छंटनी/छंटनी की निरंतरता/सेवा समाप्ति/बंद होने पर है।

परिशिष्ट - II

| क्र.सं. | यूएएन/सीएमपीएफओ | कामगार का नाम | वर्ग अतिकुशल/कुशल/अर्ध कुशल/अकुशल | संबंधित प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोजकता के साथ सेवा की तिथि | आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन | टिप्पणियां | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | | | | 2. | | | | | | |

136

प्रपत्र - XI

(नियम 59 देखें)

भाग-1

1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता...........................................
1. प्रतिष्ठान का नाम...........................................
1. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है...........................................................................
1. अपाराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि................... यदि आप निदिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहतें हैं तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा- ………के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। तारीख: ............................................................................ स्थान: ............................................................................

भाग-III

1. आवेदन का पता ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. का विवरण ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है को दिया जा सकता है · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · आवेदक इस विषय में ............................. संदर्भ संख्या ............................. बनाम ख ………………………………………………………… विपक्षी दल

Industrial Relations Code (Jharkhand) Rules, 2021

Full rule text

Main Figure

Base

डारखण्ड गजट

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विभाग

अधिसूचना

The Industrial Relation (Jharkhand) Rules, 2021.

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Chapter - II

BI-PARTITE FORUMS

Chapter - III

Chapter - IV

STANDING ORDERS

Chapter - V

Chapter - VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

Chapter VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

Chapter - VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

Chapter -IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

Chapter - X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

Chapter - XI

WORKER RE-SKILLING FUND

Chapter - XIII

MISCELLNEOUS

60. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.

FORM - A

(See Rule- 7)

Application for Registration of Trade Union

Schedule - I

List of officers

SCHEDULE - II

Reference To Rules

SCHEDULE - III

Statement of Liabilities and Assets on the ----- of --- 20.....

FORM – AA

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE TRADE UNION

Schedule - I

List of officers

SCHEDULE - II

Reference to Rules

SCHEDULE - III

Statement of Liabilities and Assets on the ----- of --- 20....

FORM – AAA

APPLICATION FOR RECOGNITION OF STATE FEDERATION OF TRADE UNIONS

Schedule I

List of officers

SCHEDULE – II

Reference To Rules

SCHEDULE - III

Statement of Liabilities and Assets on the ---- of --- 20....

FORM B

(See Rule-8)

Register of Trade Unions

FORM C

(See Rule-9)

Government of Jharkhand

Department of the Labour, Employment, Training & Skill Development

Certificate of Registration of Trade Union

FORM D

[See Rule-12 (2)]

Office of the Trade Unions for State of Jharkhand

THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020

FORM - E

PART - A.

PART - B.

List of Securities

Political and Fund Account

Auditors' Declaration.

Officers relinquishing office.

Officers appointed.

Elections

(FORM FOR FEDERATION OF TRADE UNIONS)

PART A.

PART A.