Bihar Industrial Relations Rules: full text and citation

निबंधन संख्या पी0टी0-40

असाधारण अक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 अग्रहायण 1947 (शौ) (सं० पटना 1754) पटना, शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025

(iii) बिहार और उड़ीसा ट्रेड यूनियन विनियमावली, 1928 का अधिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:- प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन और प्रारंभ |-
(i) यह नियमावली औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2025 कहलाएगी।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. धारा 2 के खंड (यज्ञ) के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन |-

(क) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, या उसके प्राधिकृत अधिकारी (एजेंट) द्वारा, या जब नियोक्ता एक निगमित कंपनी, या अन्य निगमित निकाय है, तो निगम अथवा ऐसे अन्य निकाय के एजेंट, प्रबंधक या निगम के अन्य प्रमुख पदाधिकारी द्वारा
(i) अध्यक्ष,
(ii) उपाध्यक्ष;
(iii) सचिव (महासचिव सहित); तथा
(ग) संघ (यूनियन) के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ट्रेड यूनियन का कोई अन्य पदाधिकारी;
(च) इस उद्देश्य के लिए आयोजित श्रमिकों की बैठक में इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत श्रमिकों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा;
(4) जहाँ सुलह पदाधिकारी के समक्ष सुलह की कार्यवाही के बिना किसी नियोक्ता और उसके कामगारों के बीच समझौता होता है, समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य तरीके से संबंधित प्राधिकार को भेजेंगे। परन्तु यह और कि इस नियम की कोई भी बात किसी कामगार या कामगारों या डेड यूनियन और एक नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसा समझौता फॉर्म I के अलावा किसी अन्य रूप में हो सकता है।

अध्याय–II

द्विपक्षीय मंच

4. धारा 3 के तहत कार्य समिति इत्यादि का गठन |—

(1) ओढोगिक स्थापना के प्रयोक्ता नियोतका जिन्हें राज्य सरकार द्वारा धारा-३४ की उपधारा (i) के अन्तर्गत आदेश दिया गया है, वह, नियोतका और कामगारों के बीच सीहार्ड और अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और उसे बनाये रखने के उपायों को बढ़ावा देने के लिए और अपनी ओर से सामान्य हित के मामले पर टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित उप नियमों के अनुसार तुरंत कार्य समिति (इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में संदर्भित) का गठन प्रांस करेगा। परन्तु यह और कि समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।
(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के अधिकारी होंगे, जो सीधे संपर्क में होंगे या उनके कामकाज से जुड़े होंगे ।
(ख) जहाँ नियत्ता को विश्वास करने का कारण है कि रिजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों द्वारा खंड (क) के तहत दी गई सूचना गलत है, वह ऐसे रिजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों को सुविधित करने के बाद मामले को अभ्म संसाधन विभाग द्वारा अधिसुविधित प्राधिकार को संदर्भित कर सकता है, जो पहलकारों को सुनुने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अतिम होगा।
(5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गई जानकारी प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात् :-
(क) जहाँ धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अन्तर्गत वार्ताकारी संघ है या उस खंड की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वार्ताकारी प्रतिनिधि है, तो, ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगा और वार्ताकारी प्रतिनिधि के मामले में, नामांकन इस तरह से होगा कि वार्ताकारी प्रतिनिधि में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व समिति में होगा और ओडीओंक वार्ताकारी प्रतिनिधि के श्रेमिकों की संख्या जो ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं के अनुपातिक होगी।
(ख) जहाँ खंड (क) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यर्थ कामगार अपने बीच से समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। परन्तु नियोक्ता, ओडीओगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के साथ आपसी सहमति से, एक सूचना प्रोधोगिकी एप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया के संचालन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को लागू कर सकता है ताकि खंड (ख) के तहत समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन किये जाने के संबंध में स्क्रम किया जा सके। परन्तु यह और कि जहाँ रिजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन उप–नियम (4) के खंड (क) के तहत माँगी गई सूचना को उस तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने में उपक्षा करता है या विफल रहता है, जिस तारीख की ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा ट्रेड यूनियन इस नियम के प्रयोजनार्थ माना जाएगा जैसे कि यह अस्तित्व में नहीं था:

परन्तु यह भी कि जहाँ नियोक्ता द्वारा उप-नियम (4) के खंड (ख) के तहत कोई संदर्भ दिया गया है, वहां संबंधित उप श्रम आयुक्त के निर्णय की प्राप्ति पर कामगार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

(7) कोई भी कामगार, जिसकी आयु 19 वर्ष से कम नहीं है और औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक वर्ष से कम की सेवा नहीं है, यदि इस नियम के अनुसार नामित किया जाता है, तो वह समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। परन्तु सेवा की योयता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण |— एक कामगार जिसने एक ही नियोक्ता से संबंधित दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एक वर्ष से कम की निरंतर सेवा नहीं की है, इस उप-नियम के तहत निर्दिष्ट सेवा की योग्यता को पूरा करने वाला माना जाएगा।
(8) सभी श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने ओडोलोगिक प्रतिष्ठान में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा की है, कामगारों के प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे। स्पष्टीकरण |– एक कर्मचारी जिसने एक ही नियोक्ता से संबंधित दो या दो से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की है, इस नियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट सेवा की योग्यता को पूरा करने वाला माना जाएगा।
(9) (क) नियोतका समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में एक तिथि तय करेगा;
(ख) चुनाव कराने के लिए, नियोक्ता एक तारीख तय करेगा जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिनों के बाद की नहीं होगी;
(ग) इस प्रकार तय की गई तारीखों को संबंधित कामगारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे नोटिस के ओढ़ोंकार प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चप्पर किया जाएगा और कामगारों के बीच पायथन प्रचार किया जाएगा। नोटिस में निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट होगी।
(10) (क) प्रत्येक नामांकन नियोत्का द्वारा प्रदान किए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा और उसकी प्रतियां नियोत्का द्वारा उन कामगारों को प्रदान की जाएंगी जिन्हें इनकी आवश्यकता है;
(ख) प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा अनुप्राणित किया जाएगा, जो उम्मीदवार चुनाव का प्रतिनिधित्व करेंगे, और नियोता को उपलब्ध कराया जाएगा।
(11) (क) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नियत अतिम दिन के अगले दिन, नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो वैध नहीं हैं उन्हें खारिज कर दिया जाएगा;
(i) नामांकित उम्मीदवार उप–नियम (7) के तहत उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है; या
(ii) उप–नियम (10) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है: परन्तु जहाँ कोई उम्मीदवार या अनुमानागत करने वाला व्यक्ति जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ है, वह इस उद्देश्य के लिए एक विधिवत प्राधिकृत नामित व्यक्ति को भेज सकता है।
(12) कोई भी उम्मीदवार जिसका चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।
(13) (क) यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा;
(ख) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या उसमें आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, तो मतदान चुनाव के लिए निर्धारित दिन पर होगा;
(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहाँ तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा; परन्तु उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों के बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लाटरी से निकाला जायेगा: परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा भी मामला हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और सचिव या संयुक्त सचिव के पद के चुनाव में केवल श्रमिकों के प्रतिनिधि ही मतदान करने के हकदार होंगे;
(16) उपनियम (15) के खंड (ग) के अन्तर्गत कामगार के प्रतिनिधि के सदस्य नहीं रहने की स्थिति में या अधोविधिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्त्याथा की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी, जिस नियम के उपबंधों के अनुसार उसी समूह से समिति की बर्ती हुई अवधि के लिए चुना जाना जाएगा जिससे, सीट खाली करने वाला सदस्य था।
(18) (क) समिति जितनी बार आवश्यक हो बैठक कर सकती है परंतु तीन महीने में एक बार से कम नहीं;
(ख) समिति के सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में नोटिस लगा सकते हैं।
(20) नियोक्ता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदर्शाएं सहित, 2020 (2020 का 37) के अन्तर्गत गठित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदर्शाएं (बिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत प्रदान किए गए एकीकृत वार्षिक रिट्न के भाग के रूप में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज के अन्तर्गत समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रतुत करेगा।
(21) राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह ठीक समझे, किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समिति को भंग कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि समिति का गठन इस नियम के अनुसार नहीं किया गया है अथवा कामगारों के कम से कम दो-तिहाई प्रतिनिधि बिना किसी उचित ऑफिसर के समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहे हैं या समिति किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है: परन्तु जहाँ इस उप-नियम के तहत समिति को भंग कर दिया जाता है, तो नियोक्ता, यदि अपेक्षित हो तो यथाथिष्ठित राज्य सरकार द्वारा या, ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति के पुनर्गठन के लिए कदम उठाएगा।

5. धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों में से सदस्यों का चयन ।-

(1) एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (इसके बाद इस नियम में शिकायत निवारण समिति के रूप में संदर्भित) बीस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले, नियोजिता और कामगारों का प्रतिनिधिव करने वाले सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बने होंगे, जो दस से अधिक नहीं होंगे।
(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज से सीधे संपर्क में या उससे जुड़े अधिकारी होंगे, अधिमानत: औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख ।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(3) शिकायत समिति में कामगारों के प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:-
(क) जहाँ धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अन्तर्गत एक वार्ताकारी संघ है अथवा उस धारा की उप-धारा (4) के तहत एक वार्ताकारी परिषद है, तो ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, शिकायत समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगा और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार से होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन के ओपीओटिक प्रतिष्ठान के कामगारों की संख्या जो ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परन्तु यह भी कि यदि कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और जहाँ शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधि को चुनने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित उप श्रम आयुक्त को मेजा जानकारी सकता है, जो सुनवाई के बाद मामले का निर्णय करेगा और उनका निर्णय अतिम होगा।

धारा 4 की उप-धारा (5) के अंतर्तत किसी भी व्यक्तित कामगार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन—[कोई भी व्यक्तित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना विवाद बताते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, टोकन संख्या, विभाग, जहाँ उसे पदस्थापित किया गया है, वर्ष में सेवा की अवधि, कामगार की अप्रेषी, प्रताचार के लिए पता, संपर्क संख्या, शिकायतों का विवरण और मांगी गई राहत, दिया जायेगा। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक/अन्य भाषा माध्यम से भेजा जा सकता है। शिकायत ऐसे उत्पन्न होने के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है।
धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलह पदाधिकारी के समक्ष शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरुद्ध व्यक्तित कामगार धारा आवेदन दाखिल करने का स्वरूप।- कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यक्तित है अथवा जिसके शिकायतों का निवारण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर समिति धारा नहीं किया जाता है, वह बिहार सरकार के ऑन लाइन पोर्टल पर शिकायत निवारण समिति के निर्णय के 60 दिनों के भीतर अथवा उस तारीख से जब धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, अपना आवेदन ट्रेड सूचियन के माध्यम से सुलह पदाधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है अथवा संहिता की धारा- 4 (q ) के अनुसार व्यतिगत रूप से दाखिल कर सकता है: परन्तु ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने तक सुलह आवेदन निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकेगा और ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर सुलह पदाधिकारी आवेदन को डिजिटल कराएगा और विवरणी को ऑन लाइन माध्यम में दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना संबंध कामगार को देगा।

1. धारा 7 के खंड (व) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा चन्दा एवं ऐसे सदस्यों और अन्य से दान का भुगतान— ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु सदस्यता द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम चन्दा निम्न से कम नहीं होंगे ।
(ii) अन्य क्षेत्र के कामगारों के लिए दो सो रूपये प्रतिवर्ष
1. धारा 7 के खंड (ज) के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रिया |–
(2) अंकेक्षक अथवा अंकेक्षकों को ट्रेड यूनियन की सभी बहियों की पहुँच का अधिकार होगा एवं वह वार्षिक विवरणी को उससे संबंधित लेखा एवं अभिमानों से मिलान करेगा एवं फॉर्म II में संलग्न अंकेक्षक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करेगा। अंकेक्षकों द्वारा अपने हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षरों के साथ एक घोषणा पत्र अलग से अंकित किया जायेगा जिसमें उसके द्वारा विवरणी को गलत पाये जाने, बारी विप्त के प्रस्तुत किये जाने अथवा अभिनियम के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण दर्शाई जाएँगे। इस विवरण में दी गयी विशिष्टियों में निम्न तथ्य अंकित किये जाएँगे:-

धारा 8 की उपधारा 1 के खंड (क) के अंतर्गत शाप पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं फार्म—ट्रेड यूनियनों के निबंधन (रजिस्ट्रीकरण) के लिए प्रत्येक आवेदन निबंधक (रजिस्ट्रार) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्पित किया जाएगा, जिसके साथ फार्म—III में शाप पत्र जिसमें सूचनाओं की प्रमाणिकता के संबंध में घोषणा हो, समर्पित किया जाएगा।
धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन की परिसम्पत्ति और दायित्व का सामान्य विवरण देने हेतु फार्म I—ट्रेड यूनियन की परिसम्पत्ति और दायित्व का विवरण वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ फार्म IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निबंधक को समर्पित किया जायेगा।

(1) निबंधक, निबंधन प्रमाण पत्र निगमित करने के पश्चात में ट्रेड यूनियन का नाम एवं अन्य विशिष्टियों रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं उसे धारा 9 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म VII में संलापित करेगा।
(2) धारा 9 की उपधारा (5) (i) के प्रयोजनात्मक निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियन को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार से सत्यापित होने के पर्चात् निबंधक द्वारा वापस लिया जा सकेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्याचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा-11 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत निबंधक को सूचना देने की रीति:-

(2) धारा-11 की उपधारा - (2) एवं उपधारा - (3) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निबंधक से ट्रेड यूनियन द्वारा किये जाने वाले सभी प्रताचार केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में किये जाएंगे |
(2) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ एक निर्धिष्ट ट्रेड यूनियन हो के मामले में औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा उस निर्धिष्ट ट्रेड यूनियन को वार्ता करने के लिए मान्यता प्रदान किया जाएगा एवं ऐसा तभी होगा जब वार्ता प्रांस करते समय उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुल कामगारों के 25 प्रतिष्ठान से अधिक उस निर्धिष्ट ट्रेड यूनियन के सदस्य हों।

धारा-14 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान में मस्तर रोल पर कामगारों के सत्यापन की प्रक्रिया तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद को धारा-14 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं |-

(1) धारा-14 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में मस्टर रोल पर कामगारों का स्थायापन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के संयुक्त श्रमायुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का, प्राधिकार की उपस्थिति में किया जाएगा।
(क) ट्रेड यूनियन के पदधारियों के वेतन, भत्तों एवं खर्चों के भुगतान;
(ख) ट्रेड यूनियन के प्रशासन पर होने वाले व्यय का भुगतान जिसमें ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि की लेखाओं का अंकेक्षण शामिल है;
(घ) ट्रेड यूनियन या इसके किसी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवाद का संचालन
(च) सदस्यों या उनके आश्रितों को मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण देय भत्ते;
(छ) बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसी या बीमाकृत सदस्यों की पॉलिसी के दायित्व को देना या लेना;
(ज) सदस्यों और सदस्यों के आश्रितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ (मूतक सदस्यों के लिए अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्च का भुगतान सहित) का प्रावधान;
(सू) नियोक्ताओं या कामगारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रकाशित पत्रिकाओं का अनुरक्षण;

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

धारा 24 की उपधारा–(2) के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा–(3) के अन्तर्गत अन्य राज्यों के निबंधक को एकीकरण हेतु हस्ताक्षरित आवेदन भेजने की रीति |–

(1) धारा 24 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत एकीकरण हेतु नोटिस प्राप्त होने पर यदि एकीकृत ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्यालय बिहार राज्य में अवस्थित हो तो निबंधक धारा 24 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एकीकृत ट्रेड यूनियन का निबंधन करने के पूर्व अन्य राज्य के ट्रेड यूनियन के निबंधकों के साथ परामर्श करेगा।
(1) राज्य सरकार राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान कर सकेगी, यदि उस ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन के फेडरेशन में कुल मिलाकर सत्यापित सदस्यों की संख्या कम से कम 1 लाख या उससे अधिक हो एवं ऐसी सदस्यता कम से कम 4 प्रकार के उद्योगों में सम्मिलित हो। निम्नांकित स्टेट ट्रेड यूनियन के सदस्यों को आधार पहचान सहित, जैसा वह टीक समझे, सत्य कर सकता है।
(1) यदि नियोक्ता अपने आधारिक प्रतिध्वनि या उपक्रम से संबंधित मामलों के सभ में धारा 29 में संदर्भित केंद्र सरकार के आदर्श (मॉडल) स्थायी आदेशों को अंगीकृत करता है, तब, वह संबंधित प्रमानकर्ता पदाधिकारी के इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या निबंधित डाक द्वारा उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जब से मॉडल स्थायी आदेश के प्रावधान जो उसके प्रतिध्वनि या उपक्रम के सुसंगत हैं, को अपनाया गया है।
(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत अंगीकृत किये आदर्श स्थायी आदेश उस देश में औद्योगिक प्रतिष्ठान की सभी इकाइयों पर लागू होगा, जिसने मॉडल स्थायी आदेश को अंगीकृत किया है:

धारा 30 की उपधारा (5) के खंड (ii) के अन्तर्गत प्रमाणकार्त पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन, जहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है |–

(1) जहाँ ऐसा कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (i) में संदर्भित है तब, प्राणानकर्ता पदाधिकारी या उसकी ओर से कोई अधिकृत पदाधिकारी, तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए श्रमिकों की एक बैठक बुलाएगा, जिन्हें वह, उनके निर्वाचित होने पर, स्थायी आदेश या परिवर्तन जेसा भी मानला हो, की एक प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा, यदि कामगारों को स्थायी आदेश के झूठ पर कोई टैगर करने में कोई टिप्पणी देने की इच्छा है तो वे नोटिस प्राप्त के पंद्रह दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत करेंगे।

धारा 30 की उप-धारा (8) के तहत प्रमाणित स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण-स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में परिवर्तन ।-

(ii) धारा 33 की उप-धारा (i) में निर्दिष्ट उक्त श्यामी आदेश या उसके परिवर्तन की प्रतिक्रिया प्रमाणकर्ता अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित की जाएगी और इसलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी और इस तरह के प्रमाणीकरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्बिचित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक हार्ड कॉपी सभी संबंधितों, अध्यक्ष नियोत्का और सभी निर्बिचित ट्रेड यूनियन या श्रमिकों के निर्बिचित प्रतिनिधिकों को भेजी जाएगी।

परन्तु धारा 30 की उप-धारा (3) के तत्त्व सम्मेलन गप प्रमाणीकरण के नामांतर में और उन नामांतर में जहाँ नियोत्का ने मॉडल श्यामी आदेशों को अंगीकृत करने को प्रमाणित किया है, प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 27. धारा 30 की उप-धारा (9) के तहत ड्राफ्ट स्थायी आदेशों के साथ विवरण-विवरण के साथ-साथ-

(ii) मौजूदा स्थायी आदेशों में परिवर्तन के प्राप्त में ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे, जिन्हें परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो और उनमें एक सारणीबद्ध विवरण के साथ-साथ लागू स्थायी आदेश के प्रत्येक प्रासंगिक प्राधान का विवरण और उसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण शामिल होंगे और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक प्रतिज्ञान या उपक्रम द्वारा अधिकृत व्यति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

परन्तु मॉडल स्थायी आदेश, यदि संशोधित हो, देश में औद्योगिक प्रतिज्ञान या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 11

धारा 30 की उप-धारा (10) के तहत समरूप प्रतिष्ठान में झापट स्थायी आदेश सम्पत्ति करने की शर्त [- समरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोगाओं के समूह के मामले में, वे धारा 30 के अंतर्गत एक संयुक्त झापट स्थायी आदेश और उप-धाराओं (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए संबंधित ट्रेड यूनियनों से परामर्श कर सम्पत्ति कर सकते हैं। परन्तु संयुक्त झाप्ट स्थायी आदेश का समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजिताओं के समूह के मामलों में झाप्ट तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्राणामिक पदाधिकारियों के परमार्थ से संयुक्त झाप्ट स्थायी आदेश को कारण दर्ज करने के बाद प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इनकार करेगा।
धारा 32 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील का निपटान |-

(क) जहाँ नियोक्ता या कामगार द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां आंध्रोगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के ट्रेड यूनियन को या संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को या नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;
(ख) जहाँ एक ट्रेड यूनियन द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता और औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों को; तथा
(ग) जहाँ कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता और किसी अन्य कामगार जिसे अपीलय प्राधिकारी अपील के पक्षकार के रूप में करता है, को।
(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि पर, अपील्य प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेगा, जैसा उसने मांग की हो या प्रस्तुत किए जाने पर इसे प्रासंगिक मानता हो और पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटान करेगा।
(2) इस अध्याय के अन्तर्गत स्थायी आदेशों के अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अनुनाये गये मॉडल स्थायी आदेश के पाठ को नियोक्ता द्वारा हिंदी या अंग्रेजी में और अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में रखा जाएगा जहाँ ओडोगिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इन प्रमाणित स्थायी आदेशों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष बोर्ड पर प्रवेश द्वार पर या प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिकांश श्रमिक ओडोगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं।

धारा 34 के तहत स्थायी आदेशों की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर |—

(1) प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गये स्थायी आदेशों अथवा अंगीकृत स्थायी आदेशों के इलेक्ट्रानिक रूप से फार्म X में पंजीकृत संधारित रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विवरणियाँ अकित होगी–
(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम;
(ड.) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के क्षेत्र; तथा

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(च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का डेटा बेस तैयार करने में प्रासंगिक और सहायक हो सकते हैं ।

धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन— धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत मौजूदा स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इसलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या निर्वित्त पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है साथ ही विवरण के साथ एक सारणी जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों में से प्रत्येक का विवरण और उसमें प्रस्तावित संशोधन, उसके कारण और उसमें संचालित निर्वित्त ट्रेड यूनियन का विवरण शामिल होगा और इस तरह के बयान पर अंधोगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या कामगारों या ट्रेड यूनियन या कामगारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिन्होंने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन जमा किया है।

(i) कोई भी नियोग्या इस सहिता के तृतीय अनुसूची में विनिद्ध किसी मानक के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शांति में कोई बदलाव करना चाहता है तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित कामगार को प्रपत्र–XI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नोटिस देगा। ऐसी नोटिस ऑटोमैटिक प्रतिधान के नामित पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जाएगी।

अध्याय VI

विवादों को माध्यस्थम् में हेतु सवैच्छिक रूप से भेजना

(1) जहाँ नियोक्ता और कामगार विवाद को माध्यस्थ्यम में भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थ्यम कारार फॉर्म–XII में होगा तथा कारार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कारार के साथ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।
(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जब नियोक्ता निगमित कंपनी है अथवा अन्य निगमित निकाय है, तब ऐसे प्रयोजन हेतु निगम के प्राधिकृत अधिकारी, प्रबंधक अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा;
(ii) कामगारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत निबंधित ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रोजेक्ट हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कामगारों के पाँच प्रतिनिधियों द्वारा; स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ "पदाधिकारी" पद से अभिप्रेत है:-
(1) कर्मचारियों के संघ की दशा में इस प्रयोजन के लिए नियोक्ताओं के संघ का प्राधिकृत कोई पदाधिकारी; और
(2) निम्नित ट्रेड यूनियन की दशा में इस प्रयोजन के लिए ऐसे ट्रेड यूनियन का निम्नलिखित में से कोई पदाधिकारी, अर्थात्:-
क) अध्यक्ष;
घ) संयुक्त सचिव; और

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च - अध्यक्ष; न्यायालय का न्यायाधीश
(iii) मुख्य सचिव, बिहार या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य;
(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग – सदस्य; और
(v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग – सदस्य;
(3) योज-सह-चयन समिति (SCSC) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्यापन के साथ-साथ औद्योगिक व्यावसाधिकरण की आवश्यकताओं के महत्वन व्यावहारिक संबंधी अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी।
(5) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।
(7) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/- रूपये (नियत) (अथवा नियुक्ति के समय प्रवृत्त अन्य दर) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा भारत सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का हकदार होगा। (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उनके वेतन में से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी ।
(8) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(9) एक न्यायिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते का हकदार होगा।
(13) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय छुट्टी यात्रा रियायत का भी हकदार होगा।
(14) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार के समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी हकदार होगा।
(15) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकल फिट घोषित न किया जाए।
(16) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी।
(ग) खोज-सह-चयन समिति इस जांच को छह माह के समय के अंदर अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी ।
(घ) जांच की समाप्ति के पश्चात्, खोज-सह-वयन समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग निष्पर्य और कारणों का उल्लेख होगा तथा सम्पूर्ण मामले पर ऐसी टिप्पणियाँ होंगी जो यह उचित समझे।
(क) खोज-सह-चयन समिति (भारतीय न्याय संहिता, 2023) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बायर्स नहीं होगी, परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा उसे जांच की तारीख, स्थान तथा समय को निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा
(ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा परन्तु जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
(20) न्यायिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शार्ट से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, राज्य सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके निर्णय हेतु मेजा जाएगा, तथा राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।
(21) राज्य सरकार को लिखित में कारणों को दर्ज कर किसी व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिफ्टि को भरना और धारा 44 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ओडोगोगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते की प्रक्रिया एवं अन्य निबंधन और शर्तें |-

(1) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
(2) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -
(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश–अध्यक्ष,
(ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का आसीन न्यायिक सदस्य – सदस्य,
(3) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और ओडोगोनिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा को व्यान रखते हुए अहर्ता, उपयुक्तता, विगत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सावधानी के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करने के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश करेगी।
(4) खोज-सह-वयन समिति में रिक्त या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।
(7) (क) प्रशासनिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/- (नियत) वेतन (अथवा नियुक्ति के समय प्रतुत अन्य दर) का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के समूह के पद पर पदस्थ किसी पदाधिकारी के लिए यथा स्थिराव्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।
(8) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, ओटोग्राफिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहारित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य के रूप में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।
(9) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा सामान वेतन वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य दर पर मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।
(11) (क) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की छुट्टी को स्वीकृत करने वाली प्राधिकार होगी।
(ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।
(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए गृह नगर से मुख्यालय और कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृहनगर के

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(14) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।
(15) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का हकदार होगा ।
(16) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।
(17) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अशमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।
(ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर, राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के कदाचार या अश्लीलता की स्वच्छाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी।
(19) राज्य सरकार, खोज-सह-वयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो–
(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या
(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जिसमें, नैतिक अधमता निहित हो; या
(ग) ऐसे सदस्य के रूप कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या परन्तु जहाँ किसी प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
(21) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निंबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।
(22) राज्य सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान को ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत सुलह की कार्यवाही का आयोजन, उप-धारा (4) के तहत पूर्ण रिपोर्ट, और उप-धारा (6) के तहत आवेदन और ऐसे आवेदन का निर्णय लेने का तरीका।-

(क) नियम 42 या नियम 43 के तहत हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त करता है; या
(ख) मौजूदा औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त करता है; या
(र) आश्रित औद्योगिक विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तब, वह खंड (क) के मामले में सुलह की कार्यवाही करेगा और संबंधित पक्षों को इस तरह के उद्देश्य के लिए बैठक की तारीख की सूचित करेगा और खंड (ख) के मामले में आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित प्राधिकारी को आवेदन हस्तांतरित करेगा अत्यावश्यकता के आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा और खंड (ग) के मामले में संबंधित पक्षों को सुलह की कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए नयी नोटिस जारी करेगा।
(2) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में अपना-अपना बयान प्रस्तुत करेगा।
(3) सुलह पदाधिकारी विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से सुलह की कार्यवाही करेगा और पाटियों (पक्षकारों) को एक निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी सभी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।
(b) यदि सुलह की कायावाही के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटारा हो जाता है, तो सुलह पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद या राज्य सरकार य
(6) उप-नियम (5) में संदर्भित रिपोर्ट संबंधित पक्षों के लिए उक्त पोर्टल पर पहुंच योग्य होगी।
(7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजित, कामगार या ट्रेड यूनियन जैसा भी मामला हो, जिनकें शामिल होंगे, और इसमें सुलह पदाधिकारी द्वारा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान कराने, विवाद को सुलहांगी के लिए पक्षों के इनकार के कारण और सुलह पदाधिकारी के निर्णय एवं किए गए प्रयासों को भी शामिल किया जाएगा।
(8) सुलह पदाधिकारी धारा 53 की उप—धारा (5) के तहत यथा उपबंधित सुलह की कार्यवाही शुरू होने से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
(9) सुलह पदाधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, हलफनामे के रूप में दायर किए जाएंगे और विरोधी पक्ष को हलफनामे के रूप में इसका जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
(3) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा दावे के विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां दूसरे पक्ष की प्रस्तुत की दी गई हैं, पहली सुनवाई की तिथि जल्द से जल्द और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर निर्धारित करेगा। विपक्षी पक्ष या पक्षकारों द्वारा पहली सुनवाई से तीसरे दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों और उसकी सूची और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

साथ अपना लिखित बयान दाखिल किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति विरोधी पक्षकार पक्षकारों को तामील कराने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(4) जहाँ न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद को उठाने वाले पक्ष ने, उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण और अन्य दस्तावेजों की प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को अग्रेपित नहीं की, वह संबंधित पार्टी को प्रति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा। यदि न्यायाधिकरण समय के भीतर दावे और अन्य दस्तावेजों की प्रति विवरण दाखिल नहीं करने के लिए पार्टी काम पाता है, तो विरोधी पक्ष या पार्टियों को विवरण दाखिल करने के लिए पंधर दिनों का विस्तार देगा। परन्तु न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक समय में एक सप्ताह से अधिक का स्थगन प्रदान करेगा, लेकिन किसी भी मामले में किसी एक पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन नहीं करेगा।
(8) कोई न्यायाधिकरण या मध्यस्थ किसी भी समय किसी भी कार्यवाहियों, रिपोर्ट, अधिनिर्णय या निर्णय में किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी लिपिकीय या अंकमणितीय गलती या नूटिक को अपने या अपने स्वयं या किसी पक्षकार के आवेदन पर ठीक कर सकता है।
(9) यदि कोई पक्षकार वूक करता है या किसी भी स्तर पर उपस्थित होने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो तो न्यायाधिकरण वूकर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले की एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और यथास्थिति आवेदन या संदर्भ पर निर्णय ले सकेगा। परंतु न्यायाधिकरण पंचात प्रस्तुत करने के पूर्व दावार किसी भी पक्ष के आवेदन पर, किसी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि पक्ष की अनुपस्थिति न्यायाधिकत आधार पर थी, और प्रतिवाद के रूप में मानले पर आगे कार्यवाही करेगा।
(10) न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, पंचात को उसकी घोषणा की तिथि के एक महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित पक्षों और राज्य सरकार को संसूचित करेगा एवं अभ्र संसाधन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेगा।
(11) च्यायाधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को समन और जांच कर सकता है जिसका साध्य मामले को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अध्य के भीतर एक दीवानी अदालत माना जाएगा।
(12) जहाँ मूल्यांकनकर्ताओं को उसके समस्त कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के तहत न्यायाधिकरण को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो न्यायाधिकरण ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की सलाह प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी सलाह ऐसे न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।
(ख) ऐसे किसी भी पंचात या आदेश या दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिए, प्रति पृष्ठ दो रुपये का शुल्क देय होगा;
(ग) नकल और प्रमाणीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से देय होगा;

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(घ) जहाँ कोई पक्ष ऐसे किसी पंचात या दस्तावेज की एक प्रति तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करता है, इस नियम के अन्तर्गत उद्धृहनीय शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
(14) किसी न्यायाधिकरण या किसी मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को तब परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण या एक मध्यस्थ को संबोधित करने का अधिकार होगा, जब साक्ष्य मांगा गया हो।
(15) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में होगी: परन्तु न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही यथास्थिति पक्षकारों के अनुरोध पर या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्देशों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हो सकती है, परन्तु यह और कि न्यायाधिकरण, कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्देश दे सकता है कि किसी भी गवाह की परीक्षा की जाएगी, या उसकी कार्यवाही कैमरे के सामने की जाएगी।
(17) न्याय के हित में और उसके कारणों को दर्ज करने के बाद, न्यायाधिकरण, उसके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी साक्ष्य को दर्ज या स्वीकार कर सकता है।
(1) जहाँ अध्याय-IX अथवा अध्याय-X के प्रावधानों के आटोक में हुए किसी समझौता या पंचाइत के अधीन को किसी कामगार या कामगार के समूह का नियोक्त पर कोई धनराशि बकाया हो, वहाँ कामगार अथवा कामगार का समूह जैसा भी मामला हो, उस धनराशि की वसूली के लिए फार्म-XVI में आवेदन करेगा।

उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नोटिस देने की रीति।-

(1) धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हत्याल का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को फॉर्म-XX में दिया जाएगा जिस्पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के निबंधित ट्रेड यूनियन के सचिव और पाँच निबंधित प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर होगा और इसकी प्रतिलिपि जिला के सम्बद्ध सुलह पदाधिकारी और श्रमापुरुष, विहार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेजी जाएगी और सुलह पदाधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस की प्रति की तिथि नियम 39 के उप नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस प्राप्त करने की तिथि होगी।
(1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदमित तालबंदी की नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा फार्म-XXI में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह पदाधिकारी, अग्रामुक्त, बिहार को पूर्तकृत करते हुए प्रयोक्त निबंधित ट्रेड यूनियन के सचिव को दी जाएगी। यह नोटिस नियोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रेस द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। सुलह पदाधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तिथि नियम 39 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनात्मक नोटिस प्राप्त करने की तिथि होगी।

अध्याय IX

कामबंदी, छंटनी और बंद किया जाना

(क) जहाँ एक कामगार को नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस तामीला की तारीख से तीन दिनों के भीतर उससे छंटनी का नोटिस भेजा जाएगा ;
(ख) जहाँ कामगार को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, और उसे उसके बदले में एक महीने की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिनों के भीतर भेजी जाएगी जिस दिन ऐसी मजदूरी का भुगतान किया जाता है; तथा
(i) नियोत्ता अधीन विश्व के उन सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा, जिनमें से छटनी का विचार किया गया है और उस अधीन में उनकी सेवा की वरीयता के अनुसार व्यवस्था की जायेगी और उसकी एक प्रति छटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पहले ओडियोप्रतित्वान में परिसर में सहजदृश्य स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर चप्पा करेगा।
(2) रिक्तियों को भरने की विधि से कम से कम पंद्रह दिन पहले, नियोक्ता उन रिक्तियों के विवरण ओटोग्राफिक प्रतिष्ठान के परिसर में सहजदूर्य स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा और उन रिक्तियों की सूचना नियंत्रित डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से किसी छंटनी किए गए कामगारों में से प्रत्येक को जो इसके लिए विचार के योग्य हैं, छंटनी के समय या किसी भी समय उनके द्वारा दिए गए निबन्तम पते या ई-मेल पर। परन्तु जब ऐसी शिक्षाओं की संख्या छंटनी किए गए कामगारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा यदि नियोक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनीप्रत्त कामगारों की सूचना दी जाय और ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों की संख्या ऐसी शिक्षाओं की संख्या से दोगुनी हो:

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(3) उप-नियम (2) के प्रावधानों का अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोत्ता, वाताकारी संघ या वाताकारी परिषद के घटक या ओड़ागिक प्रतिष्ठान से जुड़े ट्रेड सुनियनों को भरी जाने वाली रिक्तिका की संख्या तथा छंटनी किए गए कामगारों के नाम, जिन्हें उस उप-नियम के तहत सूचना भेजी गई है, के बारे में सूचित करेगा। परन्तु इस उप-नियम के प्रावधानों का पालन नियोत्का द्वारा किसी भी ऐसे मामले में करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई सूची में उल्लिखित कामगारों में से प्रत्येक को सूचना भेजी जाती है।

धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत कामबंदी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु आवेदन|- नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के धारा 78 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट खाले होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिखाई कामगारों के अलावा) की आग, बाढ़ या अव्यापक ज्वलनशील गैस या विस्फोट के कारणों से कामबंदी कर दिया गया हो तो ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर कामबंदी किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, कामबंदी की तिथि, तथा ऐसी कामबंदी के जारी रखने के कारणों को सूचित करने के साथ राज्य सरकार की अनुमति हेतु राज्य सरकार के समक्ष फॉर्म- XXIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा निबंधित या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

49. धारा 78 की उप-धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय सीमा ।-

(1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 78 की उप धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
(2) नियोक्ता अथवा कोई सम्बद्ध कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पालित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन सम्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन के संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात उसे निष्पादित करेगा।
(3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अनुसार अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अंदर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा कदम उठाने के दो माह के अंदर ऐसी समीक्षा निष्पादित की जाएगी।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

पॉस्ट से मेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

51. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतगत समीक्षा की समय-सीमा |–

(1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
(2) नियोता अथवा कोई कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के परित्त होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश के समीक्षा करने हेतु आवेदन समाप्ति कर सकता है अर्थात राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात् निष्पादित करेगा।
(3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 में संदर्भित अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई को आवश्यक प्रदान करने के पश्चात ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर समीक्षा कर निर्णयदित की जाएगी।

किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को आशायित बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करना और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि तामीला कराने की रीति ।- कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म XXIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद करने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत रूप से या निर्बिचित डाक से या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

53. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा के लिए समय-सीमा।

(1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 80 की उप धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
(3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अन्तर्गत अपने प्रत्यावर्त पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कम से कम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पावित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए एक संबंधित पहले की सुनवाई की आवश्यक प्रदान करने के प्रचातु ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर ऐसी समीक्षा नियुक्तित की जाएगी।

अध्याय XI

धारा 83 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत कामगारों के पुनर्कॉशल निधि हेतु अन्य स्थोतों से अंशदान।-

(2) कारपोरेट निकायों द्वारा कामगारों के पुनर्कॉशल निधि में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अंशदान किया जा सकेगा।

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अध्याय XII

(1) धारा 89 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के शमन करने के प्रयोजनों के लिए उप श्रमायुक्त (इसके बाद शमन पदाधिकारी के रूप में संदर्भित), ऐसे अपराध में जिसमें अभियोजन गतित नहीं किया गया है, यदि शमन पदाधिकारी की राय है कि सिद्धित के अधीन क्रिसी अपराध के लिए धारा 89 के तहत शमन करने की अनुमति है, तो वह अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निश्चित तथा स्पीड पोस्ट से फॉर्म XXIV में जो तीन भागों में हैं, एक नोटिस भेजेगा। इस तरह के फॉर्म के भाग I में, शमन पदाधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण, अपराध का विवरण और जिस धारा के तहत अपराध किया गया है, उसके लिए मुगलान की जाने वाली शमनकारी राशि विनिर्दिष्ट करेगा। यदि अपराध शमन के योग्य नहीं है तो फॉर्म के भाग II में परिणाम विनिर्दिष्ट होंगे और फॉर्म के भाग III में अभियुक्त द्वारा दायर किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध को शमन करना चाहता है। प्रयोक्त नोटिस में एक निरंतर अधितीय संख्या होगी जिसमें अल्बर या अंक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला पदाधिकारी, वर्ष, स्थान, आसान पहचान के उच्च से निरीक्षण का प्रकार होगा।
(2) जिस अभियुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस तमिल की जाती है, वह अपने द्वारा विधिवत भरे गए फॉर्म के भाग III को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शमन पदाधिकारी को भेज सकता है और नोटिस में शमन पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में नोटिस की प्राप्ति की पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा शमनकारी राष्ट्र जमा कर सकता है।
(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की आवश्यकता का अनुपालन करता है, तो शमन पदाधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा और-

प्रकीणि

धारा 90 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार |–

(1) किसी औद्योगिक प्रतिधान जिस पर यह स्थिति लागू होती है, से जुड़े प्रत्येक निबंधित ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे पदाधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस स्थिति प्रतिधान में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन के राय में "संस्थित कामगार" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसे किसी पदाधिकारी के पद धारण के किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर संसूचित की जाएगी।
(3) जहाँ नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधोग्रिक प्रतिष्ठान के लिए स्थीरकार्य संरचित कामगारों की अधिकतम संख्या से उपनियम (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या अधिक होती है तो नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरचित कामगारों को मान्यता दी जाएगी, परस्तु जहाँ अधोगिक प्रतिध्वनन में एक से अधिक निवृत्त ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इस प्रकार वितरित की जाएगी कि व्यष्टिक यूनियन में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियन की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में हो। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित यूनियन के अथाय या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या है: परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-नियम के तहत एक यूनियन को आवंटित "संरक्षित कामगारों" की संख्या संख्या चाहने वाले यूनियन की अधिकारियों की संख्या से कम हो तो, यूनियन उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगर के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसा चयन यूनियन द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के प्रत्र के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को संसूचित किया जाएगा।

धारा 91 के अंतर्गत व्यथित कामगार द्वारा शिकायत करना |–

(1) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निर्बंधित डाक या स्पीड पोस्ट से फॉर्म—XXV में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्ष की संख्या के अनुसार प्रतियाँ होंगी। (2) उप–नियम 1 के अंतर्गत हरेक शिकायत कामगार या कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो या सुलह पदाधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, का समाधान करता हो तथा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, सत्यापित किया जाएगा।

धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्राधिकार देना ।- जहाँ नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह फार्म-XIII में उद्धोग में लगे किसी अन्य नियोक्ता के साथ या द्वारा जुड़े नियोक्ता के किसी संघ के पदाधिकारी को विवाद जिसमें नियोक्ता पक्षकार है, से संबंधित संहिता के अधीन कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(3) नोटिस की तमिला होने के बावजूद, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

परन्तु शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जा सकता है। परन्तु यह और कि जांच पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों या किसी भी पक्षकार, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं।

(5) धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, देकर दिया जाएगा जिसे जांच पदाधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अनिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।
(7) शिकायत या शिकायत से सुसंगत अन्य दस्तावेज जांच पदाधिकारी को उनके द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निर्बंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है।
(8) जांच पदाधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख का समर्थन करेगा या समर्थन करवाएगा जैसा भी मामला। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसा कोई समर्थन अपेक्षित नहीं होगा।
(9) शिकायत लेने से मना करना |—
(i) जांच पदाधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत लेने से मना कर सकता है यदि शिकायतकारा को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच पदाधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज कर संतुष्ट है कि-
(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; य
(ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकार्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है।
(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
(11) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रदत्त, सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच पदाधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुच्छेद की प्रासंगिक आदेशों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में उसके मूल भाव को प्रभावित किए बिना ऐसे परिवर्तनों के साथ निर्देशित होगा, जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे और यह उसके सम्पूर्ण विषय की अनुकूल बनाने के लिए तथा इस नियमावली या संहिता में अभिव्यक्त प्रावधानों के साथ विवाद को छोड़कर होगा।

26 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रत्यावर्तन के लिए प्रकाशन ।— राज्य सरकार, चायाधिकरण अथवा हरेक नियोक्ता जिनके लिए राज्य सरकार सम्म सरकार है, सभी ट्रेड यूनियन या वार्तालय यूनियन या वार्तालय परिषद या घटक एवं इस नियमावली में निर्दिष्ट हरेक प्राधिकारी अपने इमेल, बेवराइट अथवा पोर्टल या कोई अथवा सभी, जैसा भी मानना हो, को प्राप्त रूप सुलभ बनाएंगे एवं प्रत्येक /प्रत्यावर्तन के प्रभावकारी संबंध एवं अभिलेखों के अपने लेटर हेड पर अंकित करेंगे।
आयुक्त की नियुक्ति |- जहाँ धारा-59 की उपधारा-(3) के अनुसार आयुक्त की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य हो, तब न्यायाधिकरण किसी विशेष उद्योग, व्यापार अथवा धारा-59 की उपधारा-(2) में निर्दिष्ट प्रश्नगत व्यवसाय का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा सिविल कोर्ट के न्यायाधीश वैतनिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी केंद्रीय अधिकरण के अनुरोग गतित न्यायाधिकरण अथवा सहिता के अनुरोग गतित न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निबंधक या सचिव का अनुभव रखने वाले को नियुक्त कर सकेगा।

(2) यदि किसी कारण से आयुक्त ऐसा महसूस करता है कि प्रतिवेदन सम्पत्ति करने की निर्धारित तिथि आगे बढ़ायी जा सकती है तो वह उस निर्धारित तिथि की समाप्ति के पूर्व कारणों को दर्ज करते हुए अथवा विस्तार का अनुरोध करने एवं न्यायाधिकरण दर्ज कारणों को विचारित करते हुए उस आवेदन पर आवेदन पारित करेगा। परंतु इस बात के होते हुए भी कि उचित समय सीमा के अन्दर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है न्यायाधिकरण अवधि विस्तार की मंजूरी दे सकेगा । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रपत्र-I

(नियम 3 देखें) (सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगार के मध्य हुए समझौता/या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समझौता का ज्ञापन) पक्षकारों के नाम: _________________________ नियोक्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व . साधी:

(1)
(2) सुलह पदाधिकारी का हस्ताक्षर (नियम 9 (2) देखें) अशोकहस्ताक्षरी को ___________________________ संघ के सभी पुरस्कारों और खाताओं तक पहुंच भी, और पूर्वगामी बयान की जांच की और संबंधित खाता वाजचर के साथ ही सत्यापित किया, प्रमाणित किया जाता है कि _________________________ संघ ने अपने सदस्यता रिजिस्टरों और इसके खाताओं को ठीक से बनाए रखा है और सदस्य ने अपनी सदस्यता अंशदान का भुगतान किया है _________________________ जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाता के पूर्वगामी विवरण में टिप्पणियों के अधीन दर्शाया गया है, यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

28 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रपत्र—III

(नियम 10 देखें) (शापथ प्रपत्र) में, ___________________________ वल्द ___________________________ आयु ___________________________ वर्ष

निकास एतद् रूप सत्यनिष्ठा से पुष्टि ओर घोषणा करता हूँ कि में

1. यह कि मैं _____________________________ (अश्रिक संघ का पता) स्थित अपने प्रधान कार्यालय के साथ _____________________________ (ट्रेड यूनियन का नाम) का निर्वाचित/नामित _____________________________ (पद) हूं।
1. मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार "..............................................संघ (संघ का नाम)" नाम से कोई भी संघ/संगठन भारत में बिहार या कहीं भी पंजीकृत नहीं है।
1. संघ के नाम के किसी भी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियनों, बिहार के निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र को समर्पित करेंगे और संघ का नाम बदल देंगे।
1. यह कि प्रपत्रों और अनुसूचियों के साथ अन्य दस्तावेजों के अनुसार उपलब्ध कराए गए सभी विवरण सत्य हैं।
1. कि वहाँ __________________________ कर्मचारी काम कर रहे हैं __________________________ (संस्थान का नाम) और जिसमें से __________________________ कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं।
1. कि मैं इस तरह के अन्य दस्तावेजों और /या इस आवेदन के उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करूँगा। सत्यापन:-

प्रपत्र—IV

(नियम 11 देखें) | देनदारी | रू० पै० | पूंजी | रू० पै० | | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि | | नगद | | | राजनीतिक निधि की राशि | | कोषाध्यक्ष के हाथ में | | | ऋण | | सचिव के हाथ में | | | अन्य देनदारियाँ निर्दिष्ट किया जाएगा | | ............ के हाथ में | | | कुल देनदारियाँ | | ............बैंक में | | | | | नीचे दी गयी सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ अदत्त देय अंशदान ......... को ऋण ......... अचल सम्पति ......... वस्तु एवं फर्नीचर अन्य पूंजी (निर्दिष्ट किया जाएगा) कुल पूंजी | | | प्रतिभूतियों की सूची | | | | | विवरणी | सांकेतिक मूल्य | बाजार मूल्य | के हाथ में | | हस्ताक्षरित | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | |

3. संघ दिनांक—____________________ को अस्तित्व में आया।
1. संघ नियोक्ता/कामगार का संघ है, जो ________________________ उद्योग (पेशा) में लगे हुए हैं। | ................ | हस्ताक्षर | | व्यवसाय | | --- | --- | --- | --- | | हस्ताक्षर 1 2 3 4 | | | | [^] यहां बताएं कि क्या संघ की एक सामान्य बैठक के एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकार दिया गया था? या यदि नहीं, तो यह अन्य किस तरीके से दिया गया था?

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 31

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि __________________________ को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत तिथि __________________________ को निभंधित किया गया है

प्रपत्र—VII

{नियम- 13 (1) देखें} ट्रेड यूनियन का रजिस्टर

1. क्रम संख्या -
1. निबंधन की तिथि –
(ख) आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय –
(ग) आवेदन करने वाले सदस्यों का पता –
1. (क) क्या धारा -16 के अन्तर्गत पूथक निधि का प्रावधान किया गया है, यदि ऐसा है तो किस तिथि से -
1. (क) नियमावली में परिवर्तन हेतु दी गयी सूचना की तिथि -
(ग) रजिस्ट्रार का आधक्षर –
1. (क) निबंधित कार्यालय के पते में परिवर्तन के निबंधन की तिथि –
(घ) रजिस्ट्रार का आधक्षर -
1. (क) नाम के परिवर्तन की तिथि -
(ख) परिवर्तित हुए ट्रेड यूनियन का नाम—
(ग) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर -
1. (क) समामेलन के निबंधन की तिथि –
(घ) रजिस्ट्रार का आधक्षर–
1. (क) (1) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम –
(2) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय -

32 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रपत्र–VIII

(मामले का निपटारा नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुलह अधिकारी द्वारा) के समक्ष ………………… (यहाँ क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के मामले में: बनाम विपक्ष पता दिनांक _______ स्थान __________ (नियम 22 देखें)

4. निबंधन की प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि
1. संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार उद्योग का वर्गीकरण दिखाया जायेगा दिनांक, _________________
1. उद्योग का वर्गीकरण यह दिखाया जाता है कि संघ की निम्न चार श्रेणियों में से किस वर्ग से संबंधित हैं दिखाया जाना है: -
1. अखिल भारतीय निकाय/परिसंघ का नाम किससे संबद्ध है
1. संबद्धता संख्या
1. संबद्धता वर्ष के दौरान किया गया शुल्क भुगतान
1. संबद्धता शुल्क के भुगतान के लिए प्राप्त की संख्या और तिथि
1. वर्ष की शुरुआत में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या पुरुष – ………………… महिला – ………………… कुल – …………………
1. सदस्यों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपनी सदस्यता के लिए भुगतान किया।
1. ट्रेड यूनियन के नियमावली की एक प्रति सुधार कर संलग्न की गयी है, इस विवरणी के प्रेषण की तिथि तक

विवरणी का भाग ख विधिवत पूरा किया गया है। सचिव

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

भाग ख

दिनांक—31 जुलाई 20 .... को देनदारियों एवं पूंजी का विवरण | | देनदारियाँ | रू० पै० | पूंजी | रू० पै० | | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशि | | नकद | | | राजनीतिक निधि की राशि | | कोषाध्यक्ष के हाथ में | | | ऋण | | सचिव के हाथ में | | | कर्ज | | ........................ के हाथ में | | | | | ........................ बैंक में | | | | | ........................ बैंक में | | | | | निम्न सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ अदत्त सदस्यता के लिए देय | | | | | *(क) इस वर्ष के लिए | | | | | *(ख) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए | | | | | ऋण | | | | | (क) पदाधिकारियों को | | | | | (ख) सदस्यों को | | | | | (ग) अन्य को | | अचल सम्पति वस्तु एवं फर्निचर कूल पूंजी | ब्यौरे | अंकित मूल्य | लागत मूल्य | बाजार मूल्य जिस पर खाते बनाए गए है। | के हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | रू० | रू० | रू० | | | | | | | |

नियुक्त पदाधिकारी

| नाम | जन्म तिथि | निजी पता | व्यक्तिगत पेशा | संघ में पद की उपाधि | तिथि जिस पर स्तम्भ 5 में नियुक्ति की गई। | कार्यकारिणी में सदस्यता के अतिरिक्त अन्य कोई पद का धारण (तिथि) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | निर्वाचन पदाधिकारी के अगले चुनाव की तिथि सचिव

34 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रपत्र—X

(नियम 31 देखें) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (धारा 34 निर्दिष्ट करें) (प्रमाणित आदेश का रजिस्टर) | अद्वितीय एवं सतत संख्या | औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम | औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति | क्या स्थायी आदेश (क) प्रतिरूप स्थायी आदेश या (ख) मानित स्थायी आदेश या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश है | स्थायी आदेश के अंगीकृत करने की तिथि या मानित अधिप्रमाणन या, प्रमाणन / अधिप्रमाणन की तिथि | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | अपील दायर करने की तिथि | निर्णय की प्रकृति एवं तिथि | अपील पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो | अपील के निर्धारित हो जाने के पश्चात् स्थायी आदेश को अग्रेषित / प्रेषित करने की तिथि | कोई अन्य प्रासंगिक विवरण | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | पता हस्ताक्षर ........................................

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 35

प्रपत्र—XII

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता) (नियम 34 (1) देखें) निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए _________________________ (यहां मध्यस्थ (थों) का नाम (नामों) और पता का उल्लेख करें) को संदर्भित करने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद में विनिर्दिष्ट मामले।
(ii) शामिल उपक्रम या प्रतिष्ठान का नाम और पता सहित विवाद के पक्षकारों का विवरण
(iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या साध्की: प्रतिलिपि: (i) सुलह पदाधिकारी।( यहाँ संबंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकार का पता दें) (इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार। प्राधिकारी के समक्ष (यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)। इस संबंध में: (हस्ताक्षर) स्थान: ................... आवेदक पता. ____________________ विरोधी पक्ष (पक्षों) पता............................................................................. उपर्युक्त आवेदक निम्नानुसार बताने का अनुरोध करता है: - आवेदक प्रार्थना करता है कि तत्काल विवाद को न्यायानिर्णयन के लिए स्वीकार किया जाए और उचित निर्णय पारित करने का अनुरोध करता है। स्टेशन तिथि
(1) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग मुझे/हम यह बताना है कि मैं/हम मैस्र्स से ... रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं/हैं। ओडियोगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत ___________(शब्दों में) ___________ के कारण / द्वारा दिए गए पंचायत के संदर्भ में ___________ द्वारा दिया गया। उक्त मैस्र्स ___________ एवं उनके कार्यकर्ता ___________ के बीच हुए समझौते की शांति के अनुसार ___________ विधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक

(यहां दावा की गई राशि (राशि) का विवरण दें |)

औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 की धारा 59 की उप—धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति या मूतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन

महोदय, अधिकृत व्यक्ति / समन्वयदेशिती / उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

38 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

प्रपत्र–XVIII

(नियम 41 देखे) ओधोगिक संबंध सिहता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन केंद्र सरकार के ओधोगिक न्यायाधिकरण के समक्ष _____________ पर ______________ और ______________ के मध्य

(1) आवेदक (आवेदकों) का नाम _________________________

प्रपत्र—XIX

(नियम 41 देखे) ओधोगिक संबंध सिहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन जो एक मूत कामगार का समनुदेशितारी या उत्तराधिकारी है ! केंद्र सरकार के ओधोगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ___________ और ___________ के बीच

(i) आवेदक/आवेदकों का नाम _______________ यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मूतक कामगार को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करे। कामगार का नाम और पता............. समनुदेशिती / उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(संघ (संघ का नाम)/ कामगारों के समूह द्वारा दी जाने वाली हड़ताल की सूचना) कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ___________________________ दिनांक _______________ दिन ____20 (संघ सचिव) ……………….दिनांक को आयोजित बैठक में विधिवत निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि, संकल्प संलग्न ,

अनुलम्नक

मामले का विवरण

प्रतिलिपि:

1. संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त
1. श्रम आयुक्त, बिहार।

40 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(नियम 43 (1) देखे) (औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले हड़ताल की सूचना) नियोता का नाम दिनांक.....................का दिन.....................20..................... इस संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुलनक में बताए गए कारणों के लिए …………………………से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों) …………………………में दिनांक से प्रभावी है/तालाबंदी करने का विचार है; हस्ताक्षर........................................................................... | 1. | कारणों का विवरण | | --- | --- |

(1) निबंधित संघ के सचिव, अगर कोई हों।
(3) श्रम आयुक्त, बिहार

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 41

( औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छटनी/बंदी की घोषणा की सूचना ) श्रमिक पहचान संख्या/निबंधन संख्या ---------------------------- दिनांक _______________ (टिप्पणी: राज्य सरकार को बंदी/छटनी के लिए सूचना 60 दिन और बंदी/छटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले क्रमशः दी जानी चाहिए) सेवा में, (वर्दी) (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के तहत, मैं/हम* एतद्वारा आपको सूचित करता हूं कि मैंने/हमने*........... के प्रभाव से (ओढ़ोगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम) बंद करने का फैसला किया है ___________ (दिन/माह/वर्ष)। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन कामगारों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उनकी संख्या ___________ (अभिमांकों की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण _______________________________
1. संबंधित कार्यकर्ता(ओं)* को _______________ (दिन/माह/वर्ष) को एक माह की लिखित सूचना दी गई थी जैसा कि इस संहिता की धारा 75(1)* /धारा 70(ए)* के अंतर्गत अपेक्षित है। या
1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं कि संबंधित कामगारों को इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के तहत उनके देय मुआवजे के साथ-साथ उनके सभी बकाया का भुगतान*/होगा* कर दिया गया है। सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के पहले या उस दिन कर दिया गया है/दिया जाएगा। या
1. मैं*/हम* एतद्वारा घोषणा करता हूं कि इस नोटिस और अनुलम्बनों में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी/हम* सत्य है। मैं*/हम* / इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और किसी तथ्य / सामग्री जिसे इस मामले छिपाया नहीं गया है। आपका विश्वासी, (*** नियोता द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी) प्रतिलिपि :
(1) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए)।
(2) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त।

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 43

(औद्योगिक संबंध संहिता, 220 के अध्याय X के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता/छंटनी/तालाबंदी की अनुमति के लिए आवेदन) ओद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम _____________________________ कामगार पहचान संख्या ___________________________ (टिप्पणी: कंद्र सरकार को आवेदन निम्न दर्शाए गए रूप में देना होगा: सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या

2. * (काम/काम की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78 (2)*/धारा 78(3) के (दिन/माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है। या

(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अंतर्गत संबंधित कामगार दी गई…………………………… (दिन/माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।
(छंटनी/बंदी) इस सहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अपेक्षित कामगार को ....................... सूचना के बदले में एक माह का वेतन दिया गया है।

1. अनुलग्नक II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है।
1. (छंटनी) मैं*/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छंटनी किए जाएंगे।
1. मैं*/हम यह घोषित करते हं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)* / धारा 79* / धारा 80* के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को उनके बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है / किया जाएगा।

44 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

मै*/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मै*/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी दिये राशि का भुगतान करेंगे। 7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस सूचना और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है। कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए। (जो लागू ना हो उसे काट दें) (अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं) ((नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) | 1. | पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम | | | --- | --- | --- | | 2 | उपक्रम की स्थिति --- (i) चाहे केंद्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि (ii)चाहे एक निजी लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/साझेदारी फर्म (iii) चाहे उपक्रम के पास अनुज्ञप्ति है। निबंधन है और यदि हां तो, अनुज्ञप्ति देने/निबंधन करने वाली प्राधिकरण का नाम और अनुज्ञप्ति / निबंधन प्रमाण-पत्र संख्या | | | 3. | (क) एमसीए संख्या (ख) जीएसटीएन संख्या | | | 4. | (i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले 12 माह के लिए माहवार उत्पादन आँकड़े | | | 5. | पिछले तीन सालों के लिए लाभ एवं हानि खाता समेत प्रतिष्ठान या उपक्रम का रिपोर्ट अंकेक्षण | संलग्न किया जाना है | | 6. | एक ही प्रबंधन के अधीन अंत: संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम | | | 7. | ऐसी कामबंदी की अवधि समेत पिछले तीन वर्ष की अवधि में कामबंदी/छँटनी ऐसी कामबंदी में प्रत्येक में शामिल कामकारों की संख्या/छँटनी/कामबंदी की निरंतरता का विवरण | | | 8. | किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर कामबंदी / कामबंदी की निरंतरता/सेवा छँटनी/बंदी है। | | | क्र. सं. | यूएएन/सीएमपीएफओ | कामगार का नाम | वर्ग अतिकुशल/ कुशल/अर्धकुशल/ अकुशल | वह तिथि जिससे उक्त प्रतिष्ठान या उपक्रम/नियोक्ता उसके साथ सेवा में है। | आवेदन की तिथि के अनुसार वेतन | अभ्युक्ति | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | |

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 45

प्रपत्र—XXIV

(नियम-56 देखें)

भाग–I

1. प्रतिष्ठान का नाम ___________________________
1. अपराध का विवरण ___________________________
1. अपराध की संरचना के लिए भ्रुगतान की जाने वाली परिशमन राशि _______________

भाग–II

दिनांक: _________________________ स्थान: ............................................................................

भाग–III

अपराध के परिशमन के लिए धारा 89 की उप–धारा (4) के तहत आवेदन

5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित रसीद संलग्न करें) _________________
1. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपराध का पूरा ब्यौरा दें ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है _____________________________

आवेदक (नाम और हस्ताक्षर) दिनांक : (नियम-58 देखें) (ओद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत) सुलह पदाधिकारी / मध्यस्थ / न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण....................... के समक्ष,
इस विषय में ....................... संदर्भ संख्या ..................... संबोधन याचिकाताओं द्वारा औद्योगिक संबध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विरोधी पक्ष के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: दिनांक _______________ दिन _______________ 20 _______________ शिकायतकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर सत्यापन

Labour Resources Department

The 5th December 2025

(i) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961;

PRELIMINARY

(i) These rules may be called The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2025.
(ii) They extend to whole of the state of Bihar.

2. Definition.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(e) with reference to clause (m) of section 2, it is hereby specified that—
(i) in relation to an industry, not being an industry referred to in subclause (ii) thereof, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central or State Government, the officer-in-charge of the industrial establishment shall be the ‘employer’ in respect of that establishment; and
(ii) in relation to an industry concerning railways, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government,—
(a) in the case of establishment of a Zonal Railway, the General Manager of that Railway shall be the ‘employer’ in respect of regular railway servants other than casual labour;
(c) the District Officer-in-charge or the Divisional Personnel Officer or the Personnel Officer,as the case may be, shall be the ‘employer’ in respect of casual labour employed on Zonal Railway or any other railway establishment independent of a Zonal Railway.

48 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or otherwise, shall be in Form I.
(2) The settlement shall be signed by,-
(a) in the case of an employer, by the employer himself, or by his authorised agent, or when the employer is an incorporated Company, or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of the corporation or such other body;
(b) in the case of workers , any of the following officers of Trade Union, namely:-
(i) the President;
(iv) a Joint Secretary;
(3) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.
(4) Where a settlement is arrived at between an employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceedings before a Conciliation Officer, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or otherwise to the concerned authority. Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union or Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Unions, refer the matter to the authority, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of worker’s representative on the Committee in the following manner, namely:-
(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker’s representatives on the Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;
(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to in clause (a), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker’s representatives on the Committee:

Provided further that where a registered Trade Union neglects or fails to furnish the information called for under clause (a) of sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist: Provided also that where any reference has been made by the employer under clause (b) of sub-rule (4), the process of choosing the worker’s representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Deputy Labour Commissioner.

(6) The employer may, if he thinks fit, sub-divide the electoral constituency or constituencies, as the case may be, and direct that workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments.
(7) Any worker, of not less than 19 years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a representative of the workers on the Committee:
(9) (a) the employer shall fix a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker’s representatives on the Committee;
(b) for holding the election, the employer shall fix a date which shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations;
(c) the dates so fixed shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned. Such notice shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers. The notice shall specify the number of seats to be elected.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(10) (a) every nomination shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them;
(b) each nomination paper shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department the candidate seeking election will represent, and shall be delivered to the employer.
(11) (a) on the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those which are not valid shall be rejected;
(b) 'if in any constituency the number of candidates is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election;
(14) (a) , the Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year; Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be,

52 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(e) in any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.
(15) (a) the term of office of the representatives on the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years;
(b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;
(c) a member who without obtaining leave from the Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.
(16) In the event of worker’s representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged for the remaining period of the committee.
(b) the Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.
(20) The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided under the Occupational Safety, Health and Working Condition (Bihar) Rules, 2022 framed under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020).
(21) The State Government, or the officer authorized on its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order in writing, if it or he, as the case may be, is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with this rule or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.
(3) The representative of the workers in the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely:-
(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker’s representatives on the Grievance Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;
(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker’s representatives on the Grievance Committee: Provided that, the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers, over an information technology application, online platform or like other platform, under clause (b): Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment: Provided further that the tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years:

54 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.— Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose.
Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.— Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through online portal of the Government of Bihar within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or individually as per section 4(q) of the Code. Provided that till the online portal is ready, the conciliation application may be send through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized after the online portal is ready and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

TRADE UNION 8. Payment for subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7.— The payment of minimum subscription by member of Trade Union which shall not be less then-

(i) Fifty rupees per annum for rural and unorganized sector workers;
(2) The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form II, indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with the Act. The particulars given in this statement shall indicate-
(a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the Act,

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such industrial establishment shall recognized such registered Trade union as sole negotiating union, only if at the time of initiation of negotiation, more than 25% of the total workers of the industrial establishment is the member of that registered Trade Union.

Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14.—

(1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely: -
(a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union;
(b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 57

(h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;
(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;
(i) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and
(k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the State Government in the official Gazette.

Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub-section (1) of section 22.— For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VIII. The mode of making application before the Tribunal shall be decided by the State Government through Gazette notification.
Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24.—

(1). On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade union is in the State or Bihar, the Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub-section (6) of Section 24.
(2). When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI therefor. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form VII and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any.

Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub-section (2) of section 25.— Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal dependents.

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(3). In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted in the Capital of the State under the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute.

Chapter IV

STANDING ORDERS

(2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to all the units of the industrial establishment within the country, which has adopted the model standing order
(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register maintained under rule 31. In the event, the certifying officer observes that the industrial establishment which has intimated adoption of model standing orders is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted then, he shall within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted may give his observation, if any, that the employer is required to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct the employer of the industrial establishment that he shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of such

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(1) Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5)of section 30, then, the certifying officer or any authorized officer in his behalf, shall call a meeting of the workers to elect three representatives, to whom he shall, upon, their being elected issue notice with a copy of the standing order or modification, as the case may be requiring comments, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.
(2) Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in English as well as the translation thereof in the hindi seeking their comments, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice.

Authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.— Standing orders or modification in the standing orders –

(i) certified in pursuance of sub-section (8) of section 30; or Provided that there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.—
Disposal of appeal by appellate authority under section 32.—

Sending of order and maintaining of standing orders under sub-sections (1) and (2) of section 33.—

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated. These certified standing orders shall be displayed on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance through which majority of workers enter the industrial establishment.
(a) the unique number assigned to each standing orders;
(b) name of industrial establishment;
(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.
(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders to any person applying there for on payment of such rate as notified by the State Government of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

Application for modification of standing orders under sub-section (2) of section 35.— The application for modification of an existing standing orders under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-XI electronically or otherwise to such workers likely to be affected by such change. Such notice may also be posted on the designated portal of the industrial establishment, if any.
(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment: Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served electronically or otherwise, to the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, or Secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

Chapter VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION 34. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.—

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-XII and shall be signed by the parties to the agreement. Such agreement shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.
(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,-
(i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purpose;
(ii) in the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;
(2) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely:-
(a) the President;
(b) the Vice-President;

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(d) a Joint Secretary; and
(1) The Judicial member of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2).
(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-
(i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High - Chairperson; Court nominated by him
(ii) Sitting Judicial Member of the other Industrial - Member; Tribunal
(iii) Chief Secretary, Bihar or an officer nominated - Member; by him
(iv) Additional Chief Secretary/ Principal - Member; and Secretary/ Secretary, Labour Resources Department
(6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.
(7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month (or other such prevailing rate at the time of appointment) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(b) ` In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(15) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.
(16) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

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(17) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

Filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44.—

(1) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule.
(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-
(i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him- Chairperson;
(iii) Chief Secretary, Bihar or an officer nominated by him – Member;
(v) Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary to the Government of Bihar, Department of Industry – Member,
(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.
(4) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.
(5) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.
(b) In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.
(b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during

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period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals.

(9) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(10) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.
(12) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.
(13) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(14) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.
(15) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

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(b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or
(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.
(20) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIV annexed to these rules.
(21) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

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Holding of conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.—

(a) receives a notice of a strike or lockout given under rule 42 or rule 43; or
(b) receives application in respect to existing industrial dispute; or
(c) receives information regarding apprehended industrial dispute, then, he shall in case of clause (a) hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose and in case of clause (b) examine the application and if he finds that such dispute pertains to the jurisdiction of Central Government, transfer the application to the concerned authority otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof and in case of clause (c) issue fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.
(3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.
(4) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Portal of the Labour Resources Department within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Portal.
(5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the Conciliation Officer shall, apart from sending a report thereof to the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government together with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the Portal.
(6) The report referred to in sub-rule (5) shall be accessible to the parties concerned on the said Portal.
(7) The report referred to in sub-rule (5) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.
(3) The Tribunal, after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.
(4) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.
(6) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.
(7) The Tribunal as the case may be, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted;

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(8) A Tribunal or Arbitrator may at any time correct any clerical or arithmetical mistake or error arising from an accidental slip or omission in any proceedings, report, award or decision either of its or his own motion or on application of any of the parties.
(9) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal as the case may be, may proceed with the case ex-parte, and decide the application or reference, as the case may be, in the absence of the defaulting party: Provided that the Tribunal or may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.
(11) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).
(12) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.
(d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.
(14) The representatives of the parties appearing before a Tribunal or an Arbitrator shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal or National Industrial Tribunal or an Arbitrator when evidence has been called.

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(15) The proceedings before Tribunal shall be held in open court: Provided that the proceedings before the Tribunal may be at the request of the parties or of the directions of the Tribunal or National Tribunal, as the case may be, held by video conferencing: Provided further that Tribunal or National Industrial Tribunal may, at any stage of the proceeding direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held, in-camera.
(17) A Tribunal may, in the interest of justice and after recording reasons therefor, admit or accept any evidence at any stage of the proceeding before it.

41. Application for recovery of dues under section 59.—

(1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form XVI for the recovery of the money due: Provided that in the case of a person authorized in writing by the worker, or in the case of the death of the worker the assignee or heir of the deceased worker, the application shall be made in Form XVII.

Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner, Bihar.
(2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar.

Service of notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70.—If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give prior notice of intimation of such retrenchment, in Form-XXII to the Deputy Labour Commissioner of the concerned area electronically or otherwise, in the following manner, namely :-

(a) where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker;
(b) where no notice is given to the worker, and he is paid one month’s wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and
(c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the State Government, and the Deputy Labour Commissioner of concerned area, at least one month before such date. Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to State Government, and the concerned Deputy Labour Commissioner, within three days of the agreement.

Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72.—

(1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.
(2) At least fifteen days before the date on which the vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e-mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e-mail, given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient if intimation is given by the employer individually to the senior-most retrenched workers in the list referred to in sub- rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion.

(3) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (2), the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub-rule: Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every one of the workers mentioned in the list prepared under sub-rule (1).
(4) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, then, employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority.

Chapter X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.
(3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.—

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.
(3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.—

(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80.
(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83.—

(1) The State Government may contribute to worker re-skilling fund for the purpose of re-skilling of workers.
(2) The corporate bodies may contribute to the worker re-skilling fund as Corporate Social Responsibility.
(3) Any individual may contribute to re-skilling fund.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES 56. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.—

(1) The Deputy Labour Commissioner of the concerned area for the purposes of compounding of offences under subsection (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and Registered and speed post to the accused in Form XXIV consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the compounding of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.
(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.
(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, the accused may make an application to the Court to allow composition of the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89 and the procedure specified in this rule.
(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-
(b) if the offence is compounded after the institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed and intimate the composition of the offence to the competent Court by which such composition was allowed and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused person and close the prosecution.
(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

Chapter XIII

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer’s letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of ‘protected workers’ under this rule, the dispute shall be referred to Registrar or any authority notified by the State Government whose decision there on shall be final.

58. Complaint by an aggrieved worker under section 91.—

(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically or registered post or speed post in Form-XXV and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

Authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XIII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.
Holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- Complaint .—

(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer having rank equivalent to the level of Under-Secretary of Government of India or above as notified by the State Government under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the Inquiry Officer). Provided that if a party so desires may request in writing to such officer to send notice in the enquiry only by post and also in cases where enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by registered or speed post.
(2) If the complaint filed is admitted by the Inquiry Officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and a copy of the same to be posted on Online Portal to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.
(3) Inspite of the service of notice, if the person or his representative fails to appear on the specified date, the Inquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.
(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Inquiry Officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed. Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party. Officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.
(7) Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Inquiry Officer at any time during hours fixed by the Inquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.
(8) The Inquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.
(9) Refusal to entertain complaint .—
(i) The Inquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Inquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—
(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or
(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code
(10) The Inquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.
(11) In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Inquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Inquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.
(12) The Inquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

82 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section 2 of section 99.—A copy each of Form XX (notice of strike), Form XXI (notice of lockout), Form XXII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), Form XXIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XXIV (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.
Publication for communication.—The State Government, the Tribunal, the National Tribunal, every employer for which the State Government is the appropriate Government, every Trade Union or negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules shall adequately make known their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, by specifying in the letter-head, for the purposes of every communication to effect service of messages and documents under these rules.
Maintenance of records, registers, forms, notice, and display on board.—All records, registers, forms, notice, display board and other documents which are required to be maintained under the Industrial Relations Code, 2020 (36 of 2020) can be maintained in electronic manner and in the required format or containing the information as is required and they shall be produced and shown as and when required by the authority or Inspector-cum-Facilitator under this Code and rules framed thereunder. The maintenance of these records shall comply with the requirement of retention of records.

(1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of the enquiry and fix the amount of the Commissioner’s fees and other incidental expenses and direct the payment thereof into the nearest treasury, within a specified time, by such party or parties and in such proportion as it may consider fit. The Commission shall not issue until satisfactory evidence of the deposit into the treasury of the sum fixed is filed before the Tribunal:
(2) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the Commissioner’s fees in consultation with the parties.
(3) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such installments and on such date as it may consider fit.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

(4) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited shall be refunded to the party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

68. Time for submission of report.—

(1) Every order for the appointment of Commissioner under sub-section (3) of section 59 shall indicate a date, allowing sufficient time, for the Commissioner to submit his report.
(2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, he shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall take such grounds into consideration in passing orders on the application: Provided that the Tribunal may grant extension of time notwithstanding that no application for such extension has been received from the Commissioner within the reasonable time limit.

Form-I

Signature of the parties Witnesses: In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour Commissioner.

84 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

Auditor.

2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of “_______________Union(Name of Union) ” is registered in Bihar or anywhere in India.
1. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, Bihar.
1. That the scope of the Union shall be for the employees of ------------------- (Name of Establishment)
1. That there are ---------------- employees are working in ---------------- (Name of Establishment) and out of which ---------------- employees are members of our union.
1. That I shall furnish such other documents and/or information as required by the Registrar for the purpose of this application.
1. That this is my true statementand it conceals nothing and that no part of it is false.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

1. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/document furnished is found to be false, frivolous or incorrect. Verification:- Deponent.

FORM - IV

SCHEDULE III

Statement of Liabilities and Assets on the...................day of...................20................... [This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.] | Liability | Rs. P. | Assets | Rs. | | --- | --- | --- | --- | | Amount of general fund | | CashIn | | | Amount of political fund | | hands of Treasurer | | | Loans from | | In hands of Secretary | | | Other liabilities (to be specified) | | In hands of ……… | | | | | In the ……………Bank | | | | | In the ……………Bank | | | Total liabilities | | Securities as per list below | | | | | Unpaid subscriptions due | | | | | Loans to…………… | | | | | Immoveable property……… | | | | | Goods and furniture……… | | | | | Other assets (to be specified) | | | | | Total Assets | | | List of Securities | | | | | --- | --- | --- | --- | | Particulars | Nominal value | Market Value | In hands of | | | | | | | Signed: | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | |

86 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM - V

1. The address of the head office of the union is
1. The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession).
1. Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or otherwise and be accompanied by—*
(a) a declaration to be made by an affidavit in such Form and manner as may be prescribed;
(b) copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting such rules;
(d) in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organisation of Trade Unions.
(e) list of all members of Trade Union alongwith.
1. We have been duly authorised to make this application by** | ................ | Signature | Occupation | | --- | --- | --- | | Signed 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | [^* Explanation.– For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.] [^State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what other way it was given.]

FORM VI.

(See rule 12 )

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

No. ................................................................................................................................................................................................................................................................

FORM VII

[See rule 13 (1)]

REGISTER OF TRADE UNIONS.

1. Serial number.
1. Date of registration.
(b) Occupations of members making the application.
(c) Addresses of the members making the application.
1. Name of trade Union.
1. Address of the head office of trade Union.
1. Date of establishment of Trade Union.
1. Signature of the Registrar.
1. (a) Whether provision has been made for a separate fund under section 16 and, if so, from what date.
(b) initial of the Registrar.
1. (a) Date of intimation for alteration of rules.
(b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union.
(c) Initials of the Registrar,
1. (a) Date of registration of change of address of registered office.
(c) Initials of The Registrar.
1. (a) Date registration of amalgamation.
(b) Name of the amalgamated union.
(c) Registration number of the amalgamated Union.
(d) Initials of the Registrar.
1. (a) Date of application for cancellation of registration under section 9 (5)(i).
(d) Initials of the registrar.
1. (a) (1) Names of the members applying for dissolution. (2) Occupation of the members applying for dissolution. (3) Address of the members applying for dissolution.
(b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect.
(c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25(2) if any.

FORM VIII

(See Rule 19) Address................................................................................................................................................................................................................................................................ Versus ................................................................................................................................................................................................................................................................ Address................................................................................................................................................................................................................................................................ The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM IX.

PART A.

Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for the year ending 31st July, 20....

1. Name of the union
1. Address of the union
1. Registered Head office
1. Number and date of certificate of registration
(a) Public Sector - Central Sphere;
1. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.
1. Affiliation Number.
1. Number and date of receipt for payment of affiliation fee.
1. Membership fee per month
1. No. of members who left during the year.
1. No. of members on book at the end of the year (i.e., 03 31st march 19 )- Male
………………………………………… Female
………………………………………… Total
…………………………………………
1. No. of member contributing to political Fund.
1. No. of members who paid their subscription for the whole year.
1. A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is appended. Secretary.

90 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

PART B.

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of July 20..... | Liabilities | Rs. | P. | Assects- | Rs. | P. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Amount of General Fund | | | Cash- | | | | Amount of Political Fund | | | In hands of Treasurer | | | | Loans from | | | In hands of Secretary | | | | | | | In hands of- | | | | | | | In the .................Bank | | | | | | | In the .................Bank | | | | | | | Securities as per list | | | | | | | Below-Unpaid subs- | | | | Debts due to | | | cription due for- | | | | | | | *(a) the year | | | | | | | *(b) previous year | | | | | | | Loans to- | | | | | | | *(a) Officers | | | | | | | *(b) Members | | | | | | | *(c) Other | | | Other liabilities (to be specified) Immovable property Good and furniture Other assets (to be specified) Total liabilities List of Securities. | Particulars. | Face value. | Cost price. | Market price at date on which accounts have been made up. | In hands of. | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | Rs. | Rs. | Rs. | | | | | | | | Treasurer. Officers appointed | Name | Date of birth | Private address | Personal occupation | Title of position held in Union | Date on which appointment in column 5 was taken up | Other offices held in addition to membership of executive date. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | Date of last election of office-bearers Date of next election of office bearers Secretary.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 91

(See rule 31) The Industrial Relations Code, 2020 (Refer section 34) Register for certified standing orders Industrial Establishment | Unique and continuous number | Name of the industrial establishment | Nature of the industrial establishment | Whether standing order is (a) model standing order, or (b) deemed standing order or (c) certified standing order | Date of adoption or date of deemed authentication or date of Certification / authentication of Standing Order | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Date of Filing Appeal | Date and Nature of Decision | Amendment made on appeal, if any | Date of the dispatch of the copy of Standing Orders as settled on appeal | Any other relevant detail | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

FORM-XI

[See rule 33 (1)] (Notice of change of service conditions proposed by an employer) Name of employer................................................................................................................................................................................................................................................................ In accordance with section 40(1) of Industrial Relations Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ……………… in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

2. Concerned Deputy Labour commissioner.

FORM-XII

(Agreement for voluntary arbitration ) [See Rule 34 (1)] BETWEEN ................................................................................................................................................................................................................................................................ It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.
(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute. We further agree that the majority decision of the arbitrator(s) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us. The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ………………………… (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator. Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers.
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................ Copy to:

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 93

FORM–XIII

(See Rule 36, 59 & 60) (Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code). Before the Authority (Here mention the authority concerned) In the matter of:.. (mention the name of the proceeding ) workers Versus ................................................................................................................................................................................................................................................................ I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1........2........3.............to represent me/us in the above matter. Dated this.....................day of.....................20..................... Signature of person(s) nominating the representative(s)

FORM-XIV

[See Rule 37 (19) and 38(20)] Place: Date:

94 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM–XV

(See rule 40) (Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the conciliation officer ) Before.................. (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of: Applicant Address. The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and other details of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award. Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date::

Form-XVI,

(See rule 41)

Application under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020

To, Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date:..

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount(s) claimed.)

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

Application by a person authorised by a worker or by the assignee or heir of a deceased worker under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 To,

(1) The Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources Department. Sir, I Shri/Shrimati/Kumari………………………………………have to state that Shri/Shrimati/Kumari………………………………………is/was entitled to receive from M/s……………………………………… a sum of Rs. …………………(in words) on account of……………………………………… under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 /in terms of the award dated the……………………………………… given by ………………………………………… /in terms of the settlement, dated the………………………………………arrived at between the said M/s……………………………………… and their worker through……………………………………… the duly elected representatives. I further state that I served the management with a demand notice by registered post on........................for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed. I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020, and paid to me as early as possible. I have been duly authorised in writing by...................(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him. I am the assignee/heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him. Station........................................................................ Signature of the authorized person/assignee/heirs Address........................................................................

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount claimed.)

96 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM -XVIII

[See rule 41]

Application under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020

(35 of 2020) Before the Central Government Industrial Tribunal at. ................................................................................................................................................................................................................................................................

(1) Name of the applicant(s)................................................................................................................................................................................................................................................................
(2) Name of the employer ................................................................................................................................................................................................................................................................ Address (es)........................................................................... Place........................................................................... Date...........................................................................

ANNEXURE

(Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)

FORM- XIX

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf. Shri.......................... former worker of M/s .........................of.........................is entitled to receive from the said M/s......................... the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed; It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker. Name and Address of worker...........................................................................

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 97

FORM-XX

Name of five elected representatives of workers................................................................................................................................................................................................................................................................ To (The name of the employer). Dear Sir/Sirs, In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ……….20….., for the reasons explained in the annexure. Yours faithfully, (Secretary of the Union) Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on .............................................. (date), vide resolution attached.]

1. Deputy Labour Commissioner of the concerned area .
1. Labour Commissioner, Bihar

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM- XXI

[See Rule 43 (1)] In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in,....................................................department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.....................for the reasons explained in the annexure. Designation................................................................................................................................................................................................................................................................

ANNEXURE

| 1. | Statement of reasons | | --- | --- | Copy forwarded to:

(2) Conciliation officer of the concerned area.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025 99

Form- XXII

(See Rule 44, 46 and 63) (Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under) ( To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer............................................. Labour Identification Number/ Registration Number................................................... Dated.................................................................. ( Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the state government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively ) To, The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar Patna

1. - (Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you* that I*/we* have decided to retrench........................................... workers** out of a total of ........................................ Workers** with effect from........................................ (DD/MM/YYYY) or (Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we hereby intimate you that I/we* have decided to close down,..................................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from.................................. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is...................................................(number of workers)
1. The reason for Retrenchment / Closure is
1. The worker(s) concerned were given on the.................. (DD/MM/YYYY) one month’s notice in writing as required under section 70(a)* / section 75(1)* of this Code.
1. I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70*/ section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period. or

100 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.
1. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
1. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

101

FORM – XXIII

[Application for permission for Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under] Dated.................. To, The Additional chief Secretary/Princial Secretary/Secretary , Labour Resources Department, Bihar.

1. (Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for —permission to lay-off …………workers** out of total of …………workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ………… (DD/MM/YYYY). or

(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off __________ workers** out of total of __________ laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from __________ (DD/MM/YYYY). (Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of __________ workers out of total of __________ workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from __________ (DD/MM/YYYY). (Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we
hereby in Form __________ you that I / we* intended to close down the undertaking
or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from __________.
(DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account
of the closure of the undertaking is __________. (number of workers)

1. - (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................... (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)/ section 78(3) of this Code. or

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(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on....................... (DD/MM/YYYY) one month’s notice in writing as required under section 79/ section 80* of this Code.

4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. or I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.
1. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
1. I/ we hereby declare that the above inFormation given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter. The permission sought for may please be granted. Yours faithfully, (Name of Employer/ Authorised Representative with Seal) ( Strike off which is not applicable.) ( Indicate number in figures and word both) (***)Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1 Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.
2 Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ etc, (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.
3 (a) MCA Number
(b) GSTN Number
4 (i) Annual production, item wise for preceding three years
(ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

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| 5 | Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years. | To be annexed | | --- | --- | --- | | 6 | Names of the inter-connected companies or companies under the same management. | | | 7 | Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off | | | 8 | Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure. | |

ANNEXURE II

(Details of affected workers) | Sl. No | UAN/ CMPFO | Name of the Worker | Category (Highly Skilled / Skilled/ Semi-skilled /Unskilled ) | Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking/ Employer | Wage as on date of Application | Remark | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer- ..................................................
1. Particulars of the offence ..................................................
1. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence................... You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application duly filled in part – III of this notice. In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given

and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued. (Signature of the Compounding Officer) Date: Place:

105

PART – III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Address of the applicant ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Particulars of the offence ................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Section of the Code under which the offence has been committed.
1. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence
1. Any other inFormation which the applicant desires to provide

106 बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

FORM–XXV

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal ............................. In the matter of :........................................... Reference No.............................. A.……………………………Complainant(s); Versus Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.) The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper. The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith. Dated this................day of................20.... Signature of the Complainant(s) Verification I do solemnly declare that what is stated in paragraph........... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs............. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at...................... on ....................... day of.....................20..................... Signature or Thumb impression of the person verifying. By Order of the Governor of Bihar, RAJEEV RANJAN, Joint Secretary to the Government.

बिहार गजट (असाधारण), 5 दिसम्बर 2025

107

श्रम संसाधन विभाग,

निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राज्य सरकार सामान्य खपड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पडित ओदोंगिक संबंध सिहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा-

(i) बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961; बिहार—राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।

Labour Resources Department

The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2025.

The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 99 of The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –

(i) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961;
(ii) The Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 and
(iii) Bihar and Orissa Trade Union Regulations, 1928 By Order of the Governor of Bihar, RAJEEV RANJAN, Joint Secretary to the Government.

Bihar Industrial Relations Rules, 2025

Full rule text

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2. धारा 2 के खंड (यज्ञ) के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन |-

अध्याय–II

द्विपक्षीय मंच

4. धारा 3 के तहत कार्य समिति इत्यादि का गठन |—

5. धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों में से सदस्यों का चयन ।-

अध्याय VI

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

अध्याय IX

कामबंदी, छंटनी और बंद किया जाना

49. धारा 78 की उप-धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय सीमा ।-

51. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतगत समीक्षा की समय-सीमा |–

53. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा के लिए समय-सीमा।

अध्याय XI

अध्याय XII

प्रकीणि

प्रपत्र-I

प्रपत्र—III

प्रपत्र—IV

प्रपत्र—VII

प्रपत्र–VIII

भाग ख

नियुक्त पदाधिकारी

प्रपत्र—X

प्रपत्र—XII

अनुलग्नक

प्रपत्र–XVIII

प्रपत्र—XIX

अनुलम्नक

मामले का विवरण

प्रपत्र—XXIV

भाग–I

भाग–II

भाग–III

Labour Resources Department

The 5th December 2025

PRELIMINARY

2. Definition.—

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

Chapter III

Chapter IV

Chapter VI

41. Application for recovery of dues under section 59.—

Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

Chapter X

Chapter XII

Chapter XIII

58. Complaint by an aggrieved worker under section 91.—

68. Time for submission of report.—

Form-I

FORM - IV

SCHEDULE III

FORM - V

FORM VI.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

FORM VII

REGISTER OF TRADE UNIONS.

FORM VIII

FORM IX.

PART A.

PART B.

FORM-XI

ANNEXURE

FORM-XII

FORM–XIII

FORM-XIV

FORM–XV

Form-XVI,

ANNEXURE

ANNEXURE

FORM -XVIII

ANNEXURE

FORM- XIX

FORM-XX

FORM- XXI

ANNEXURE