Bihar notifies Industrial Relations Rules, 2026

निबंधन संख्या पी0टी0-40

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बिहार गजट

अस्माधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श१०) (सं0 पटना 698) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

30 जून 2026 सं० 1/आई०आर०पी०-10-01/2020-98/श्र०सं०-औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 सह प्रदत्त सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा – (i) बिहार और उड़ीसा श्रमिक संघ विनियमावली, 1928 (ii) बिहार औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 और (iii) बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961;
का अधिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

अध्याय–I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, अनुप्रयोग और प्रारंभ– (1) यह नियमावली औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 कहलाएगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
2. परिभाषा— (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — (क) “संहिता” का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35); (ख) “धारा” का अर्थ है संहिता की धारा; (ग) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का अर्थ है संहिता के उद्देश्य के लिए किसी भी सूचना या संचार को ईमेल द्वारा प्रस्तुत करना या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना या किसी भी तरीके से डिजिटल भुगतान करना; (घ) “प्रपत्र” का अर्थ है इन नियमों से संलग्न प्रपत्र।

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(2) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावली में परिभाषित हैं, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जैसा कि संहिता अथवा नियमावली में दिया गया है। 3. धारा 2 के खंड (zi) के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन I– (1) नियोक्ता एवं कर्मचारी/कामगार के बीच सुलह की कार्यवाही के दौरान या अन्यथा हुआ लिखित समझौता, प्रपत्र I में होगा। (2) समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे –
(क) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता या उसके प्राधिकृत अधिकारी (एजेन्ट) द्वारा, या जब नियोक्ता एक निगमित कंपनी, या अन्य सिमित निकाय है, तो निगम अथवा ऐसे अन्य निकाय के एजेंट, प्रबंधक या अन्य मुख्य पदाधिकारी द्वारा; (ख) श्रमिकों के मामले में, श्रमिक संघ के किन्ही निम्नलिखित दो पदाधिकारियों, अर्थात् – (i) अध्यक्ष; (ii) उपाध्यक्ष; (iii) सचिव (महासचिव सहित); तथा (iv) संयुक्त सचिव; अथवा (v) संघ (यूनियन) के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत श्रमिक संघ का कोई अन्य पदाधिकारी; अथवा (VI) इस उद्देश्य के लिए आयोजित श्रमिकों को बैठक में सामान्य बहुमत से इस निमित्त प्राधिकृत पांच श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा; परन्तु कि नियाता, आपसी सहमति से सूचना प्रोहारिको अनुप्रयोग, ऑनलाईन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म परिस्थितिजत कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के अंतर्गत समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा; (ग) किसी कामगार और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद के मामले में संबंधित कामगार द्वारा; (3) जहाँ सुलह कार्यवाहियों के दौरान समझौता हो जाता है, वहां सुलह पदाधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। (4) जहाँ सुलह पदाधिकारी के समक्ष सुलह की कार्यवाही के बिना किसी नियोक्ता और उसके कामगारों के बीच समझौता होता है तो समझौते के पश्चात संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप या अन्य तरीके से राज्य सरकार एवं समझौता पदाधिकारी को भेजेंगे। (5) सुलह पदाधिकारी इस सहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाए गए रजिस्टर में सभी समझौते को दर्ज करेगा। रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौता की तारीख, अभियुक्तियां और क्या समझौता सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप या आपसी बातचीत से प्रमाणित हुआ था, सहित विवरण शामिल होंगे: परन्तु ऐसे सहमति पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे, जहाँ समझौते की सहमति सुलह वार्ता के अन्यथा हुआ हो: परन्तु यह और कि इस नियम की कोई भी बात किसी कामगार या कामगारों या श्रमिक संघ और नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्रपत्र I के अलावा किसी अन्य रूप में भी हो सकता है।

अध्याय–II

द्विपक्षीय मंच 4. धारा 3 के तहत कार्य समिति इत्यादि का गठन – (1) कार्य समिति का गठन – आदर्शिक स्थापना के प्रत्येक नियंत्रक (जिन्हें राज्य सरकार द्वारा धारा–3ख की उपधारा (i) के अन्तर्गत आदेश दिया गया है, वह, नियोक्ता और कामगारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और उसे बनाये रखने के उपायों को बढ़ावा देने के लिए और अपनी ओर से सामान्य हित के मामलों पर टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार तुरंत कार्य समिति (इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में संदर्भित) का गठन प्रारंभ करेगा।

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(2) सदस्यों की संख्या— समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और औद्योगिक प्रतिष्ठान के वर्गों, दुकानों या विभागों में लगे कामगारों के वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा सके: परन्तु समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी परन्तु यह और कि समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। परन्तु कि जिस आधोगिक प्रतिष्ठान में महिला कामगार नियोजित है, वहां कार्य समिति में महिला कामगारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व आधोगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कामगारों में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा। (3) नियोक्ता का प्रतिनिधित्व |— इस नियम के उपबंधों के अध्येतीन, समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि, नियोक्ता द्वारा नामित किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होंगे | (4) श्रमिक संघों के साथ परामर्श।– (क) जहां आधार्यिक प्रतिष्ठान का कोई श्रमिक किसी निर्धारित श्रमिक संघ या संघों का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे निर्धारित श्रमिक संघ या संघों को लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा कि कितने श्रमिक, ऐसे श्रमिक संघ अथवा संघों के सदस्य हैं; और (ख) जहाँ नियोक्ता को विश्वास करना का कारण है कि निर्वाचित श्रमिक संघ या संघों द्वारा खंड (क) के तहत दी गई सूचना गलत है, वह ऐसे निर्वाचित श्रमिक संघ या संघों को सूचित करने के बाद मामले को क्षेत्राधिकार वाले उप श्रमायुक्त को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। (5) कामगार प्रतिनिधियों का समूह |– उप-नियम (4) के तहत मांगी गई जानकारी प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अथात् : – (क) जहाँ धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अन्तर्गत वार्ताकारी संघ है, के अन्तर्गत वार्ताकारी परिषद है, तो, ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगा। (ख) धारा 14 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वार्ताकारी परिषद् के मामले में, नामांकन इस तरह से होगा कि वार्ताकारी परिषद् में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक निर्वाचित श्रमिक संघ का समिति में प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में संघ के सदस्यों की संख्या के समानुपातिक होगा। (ग) जहाँ खंड (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कामगार अपने बीच से समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। परन्तु कि नियोक्ता, आपसी सहमति से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रतिनियोजित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के अंतर्गत समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा;

परन्तु यह भी कि जहां कोई पंजीकृत श्रमिक संघ उप नियम (4) के खंड (क) के अधीन मांगी गई सूचना, मांग जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या असफल रहता है, तो ऐसे श्रमिक संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे माना जाएगा मानो वह अस्तित्व में ही न हो; परन्तु यह भी कि जहाँ नियोक्ता द्वारा उप-नियम (4) के खण्ड (ख) के अधीन कोई निर्देश दिया गया है, वहां उससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया, संबंधित उप-श्रमायुक्त को निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी। (6) निर्वाचन क्षेत्र I– यदि नियोक्ता उचित समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि कामगार, समूहों, अनुसागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगे। (7) चुनाव में उम्मीदवारों की आहैता I– कोई भी कामगार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से कम न हो और अंौछोगिक प्रतिष्ठान में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि इस नियम में यथाउपबंधित, नामित किया गया हो, तो वह समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। परन्तु कि ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

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स्पष्टीकरण |– इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कामगार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है। (8) मतदाताओं के लिए अहैता– सभी कामगार जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है, और जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा की है, समिति के कामगार प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे। स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कामगार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह माह की निरंतर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अह [ता पूरी कर ली है। (9) चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारण।– (क) नियोक्ता समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारिख के रूप में तारिख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा। (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट चुनाव करने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी। (ग) उप नियम (i) के अंतर्गत निर्धारित की गई बुनाव की तारीख, संबंधित कामगारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी, आंशोनिक प्रतिष्ठान के सूचना पट्टे या इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट्टे पर लिपिका दी जाएगी और कामगारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा। (10) चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन।– (क) समिति में कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा तथा नियोक्ता द्वारा उसकी प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर कामगारों को उपलब्ध कराई जाएगी। (ख) उप नियम (10) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और उस समूह, अनुसंग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा स्वीकृति किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन वाहन वाला अपन्नी करता है और उसे नियोक्ता को दिया जाएगा। (11) नामांकन पत्रों की जांच |— (क) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन, नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा: (ख) नामांकन पत्र को उप-नियम (11) के अधीन वैध नहीं माना जाएगा यदि— (i) नामित उम्मीदवार उप-नियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र हैं: या (ii) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है: परन्तु जहाँ कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति, जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत नामिती को मेज सके गा।

(12) उम्मीदवार का नाम वापस लेना – कोई भी उम्मीदवार जिसका चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। (13) चुनाव में मतदान |– (क) यदि समिति के कामगार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप में नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा। (ख) जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में समिति के कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या, उसे आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहां मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा। (14) समिति के पदाधिकारी |– (क) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा। (ख) नियोक्ता द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा।

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(ग) उपाध्यक्ष का चुनाव कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा: परंतु कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। (घ) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। (ड.) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेंगी, बशर्ते कि जहां सचिव का चुनाव नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से किया जाता है, वहीं संयुक्त सचिव का चुनाव कामगारों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा और इसके विपरीत: परन्तु कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कामगारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगा: परन्तु यह भी कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा मामला हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल कामगारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे: परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के अधीन चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। (15) पदावधि |– क) आकस्मिक रिति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। b) आकस्मिक रिति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा। ) यदि कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। (16) शिक्षा]— यदि कमागर का प्रतिनिधि, उप-नियम (15) के खंड (ग) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या आधोगिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्वाग्मज, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष आवाहि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिसमें पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था। (17) सहयोगिता करने की शक्ति: समिति को परमार्थ श्रमता में विचाराधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक प्रतिस्ठान में नियोजित व्यक्तियों को सहयोगिता करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोगिता सदस्य बोट देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस आवर्ति के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष मामले समिति के समक्ष हो। (18) बैटकें ।— क) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार बैठक कर सकेगी, किंतु त्रैमास में एक बार से कम नहीं होगी। कम नहीं होगा।
(ख) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी खर्च की अधिकतम विनियमित कोटी। (10) बैंडकों आदि के लिए नाविकमां। का आवेदन के लिए सुविधाएं —
(क) नियोक्ता समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थल उपलब्ध कराएगा। वह समिति और उसके सदस्यों को समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करेगा। सुविधाएं भी उपलब्ध कराईंगी।
(ख) समिति की बैठक, सामान्यत: किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य अवधि के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने वाले कामगारों के प्रतिनिधियों को उनके मानक वेतन तथा अन्य लाभों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

का कार्यालय पर माना जाएगा।
(ग) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगाएँगी।
(20) वार्षिक रिटर्न।— नियोक्ता, उपजिविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति दशाएं, 2020
(2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक रिटर्न (21) कार्य समिति का विवरण I– राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समिति को किसी भी समय, लिखित रूप में कारण दर्ज करके एक आदेश द्वारा, यह समाधान हो जाने पर भग कर सकेगा कि समिति का गठन इस नियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है या कामारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना

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परन्तु कि जहां समिति इस उप-नियम के अधीन विधारित कर दी जाती है, वहां नियोक्ता और यदि ऐसा अपेक्षित हो, राज्य सरकार यथास्थिति ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेंगे। 5. धारा 4 की उप धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों में से सदस्यों का चयन |– (1) बीस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (यहां इसके पश्चात् इस नियम में शिकायत समिति के रूप में संदर्भित) नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बनेगी, जो दस से अधिक नहीं होगी। (2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामित किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी, अधिमानत: औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे। (3) शिकायत समिति में कामगार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात:– (क) जहां धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां, यथास्थिति, ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधियों को नामित करेगा; (ख) धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वाताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वाताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व, विकासपत समिति में औद्योगिक प्रतिस्थान के उन कामगारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे श्रमिक संघ के सदस्य हैं। (ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार आपस में से शिकायत समिति के कामगार प्रतिनिधियों का चयन करेंगे: परन्तु कि नियोक्ता इस खंड के अंतर्गत कामगार प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म नियोजित कर सकता है: परन्तु कि शिकायत समिति में महिला कम्मारां का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कम्मारां में महिला कम्मारां के अनुपात से कम नहीं होगा। (4) शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। (5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी सूचियन या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित उप श्रमायुक्त को भेजा जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के पश्चात मामले का निर्णय करेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। 6. धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत किसी विवाद के संबंध में पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन द्वारा किया जाना :- (1) कोई भी पीडित कर्मचारी अपनी शिकायत और विवाद का उल्लेख करते हुए शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, जिसमें उसका नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड या टॉकन नंबर, विभाग जहां वह कार्यरत है, वर्ष में उसकी सेवा की अवधि, कर्मचारी की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का ब्यौरा और उसके लिए मांगी गई राहत का विवरण दिया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है। (3) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, ऐसे विवाद का कारण बनने की तारीख से एक वर्ष के अंदर दायर किया जाएगा। 7. धारा 4 की उपधारा (6) के अन्तर्गत शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरुद्ध सुलह अधिकारी को शिकायत के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करने का तरीका।—कोई भी कर्मचारी जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित हो या जिसकी शिकायत का समाधान उक्त समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, वह नामित पोस्ट पर अँगनलाइन या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर या उस तिथि से जिसको धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, जैसा भी मामला हो, उस श्रमिक संघ के माध्यम से सुलह अधिकारी को आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसका तह सुरक्षा है।

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परन्तु कि पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यतिगत रूप से ऐसे आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी इसे डिजिटाइज़ करेगा और श्रमिक संघ और कर्मचारी को सूचना देते हुए आवेदन के विवरण को ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करेगा।

अध्याय–III

श्रमिक संघ

8. धारा 7 के खंड (f) के अन्तर्गत श्रमिक संघ के सदस्यों द्वारा वन्दा एवं ऐसे सदस्यों और अन्य से दान का भुगतान:— श्रमिक संघ में सदस्यता हेतु सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम वन्दा निम्न से कम नहीं होंगे। (i) ग्रामीण कामगारों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पचास रुपये प्रतिवर्ष (ii) अन्य क्षेत्र के कामगारों के लिए दो सौ रुपये प्रतिवर्ष
9. धारा 7 के खंड (i) के अन्तर्गत वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रिया।– (1) किसी भी निवेदित (रजिस्ट्र्ड) श्रमिक संघ अथवा किसी संघ के फेडरेशन का वार्षिक अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत प्राधिकृत अंकेक्षक द्वारा किया जायेगा। परन्तु जहाँ किसी श्रमिक संघ में किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो तो ऐसे मामले में लेखा का वार्षिक अंकेक्षण उस संघ के दो सदस्यों द्वारा किया जायेगा। (2) अंकेशक अथवा अंकेशकों को श्रमिक संघ की सभी बहियों की पहुँच का अधिकार होगा एवं वह वार्षिक विवरणी को उससे संबंधित लेखा एवं अभिश्रयों से मिलान करेगा एवं प्रपत्र II में संलग्न अंकेशक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करेगा। अंकेशकों द्वारा अपने हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षरों के साथ एक घोषणा पत्र अलग से अंकित किया जायेगा जिसमें उसके द्वारा विवरणी को गलत पाये जाने, बरीर विषय के प्रस्तुत किये जाने अथवा अभिनियम के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण दशाये जाएंगे। इस विवरण में दी गयी विशिष्टियों में निम्न तथ्य अंकित किये जाएंगे:– (क) सभी भुगतान जो अप्राधिकृत अथवा श्रमिक संघ नियमावली अथवा अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतीत हों। (ख) किसी व्यक्ति की उपेक्षा अथवा अवचार के कारण किसी राशि की कमी अथवा घाटा प्रतीत हो, (ग) वैसी राशि जिसे लेखा में होनी चाहिए किन्तु जिसे लेखा में नहीं लाया गया हो। परन्तु किसी निर्वाचित श्रमिक संघ की राजनैतिक निधि के अंकेक्षण के मामले में अंकेक्षण श्रमिक संघ के सामान्य लेखा के अंकेक्षण के साथ उन्हीं अंकेक्षण अथवा अंकेक्षकों द्वारा किया जाएगा।
10. धारा 8 की उपधारा 1 के खंड (a) के अंतर्गत शपथ पत्र द्वारा घोषणा किये जाने की प्रक्रिया एवं फार्म I– (1) श्रमिक संघ के पूर्वीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके साथ आवेदन में दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता एवं शुद्धता की पुष्टि करने वाला एक घोषणा-पत्र संलग्न होगा। ऐसा आवेदन आगे प्रपत्र-III में शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि श्रमिक संघ के किसी भी कार्यकारिणी सदस्य अथवा पदाधिकारी को किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता (moral turpitude) से संबंधित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है। (2) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक श्रमिक संघ, जिसकी पंजीकरण की वैधता औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, संहिता के अनुरूप श्रमिक संघ की कार्यकारिणी के गठन का विवरण तथा धारा 7 के अनुसार अद्यतन किए गए श्रमिक संघ के नियमों/उपनियमों सहित एक विवरण तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी तथा रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में तदनुसार संशोधन करेगा और संबंधित श्रमिक संघ को इसकी सूचना भेजेगा। (3) श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए देय शुल्क रुपये 500/– (रुपये पाँच सौ मात्र) होगा।

(4) नियमों/उपनियमों में किए गए संशोधनों के पंजीकरण के लिए देय शुल्क प्रत्येक ऐसे संशोधनों के समुच्चय के लिए, जो एक साथ किए गए हों, रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र) होगा। 11. धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्रमिक संघ की पारिसंपत्ति और दायित्व का समान्य विवरण देने हेतु फॉर्म:- श्रमिक संघ की पारिसंपत्ति और दायित्व का विवरण वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रपत्र IV में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निबंधक को समर्पित किया जायेगा। 12. धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्रमिक संघ के निबंधन हेतु किये जाने वाले आवेदन का फार्म एवं धारा 9 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निबंधक द्वारा श्रमिक संघों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्मित किये जाने हेतु फार्म:– धारा 8 की उप धारा (1) के अन्तर्गत श्रमिक संघ के निबंधन हेतु

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आवेदन प्रपत्र V में किये जाएंगे एवं धारा 9 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निबंधक द्वारा श्रमिक संघों को निबंधन प्रमाण पत्र प्रपत्र VI में निर्गत किये जाएंगे। 13. धारा 9 की उपधारा 5(i) के अन्तर्गत श्रमिक संघ के आवेदन का सत्यापन एवं धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्रमिक संघ का नाम एवं अन्य विशिष्टियों को दर्ज करने हेतु रजिस्टर।– (1) निबंधक, निबंधन प्रमाण पत्र निर्मित करने के पश्चात् में श्रमिक संघ का नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं उसे धारा 9 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र VII में संधारित करेगा। (2) धारा 9 की उपधारा (5) (i) के प्रयोजनार्थ निबंधक द्वारा श्रमिक संघ को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार से सत्यापित होने के पश्चात् निबंधक द्वारा वापस लिया जा सकेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा। (3) श्रमिक संघ के सत्यापन के प्रयोजन से निबंधक आधार पहचान का उपयोग कर सकेगा। 14. धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्रमिक संघ द्वारा प्राधिकरण में आवेदन करने की अवधि I—यदि इंकंधक द्वारा नियंत्रण स्वीकृत करने वाले आवेदन से इन्कार किया जाता है अथवा धारा–9 की उपधारा–5 के अन्तर्गत नियंत्रण प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन के इन्कार अथवा प्रमाण पत्र रद्द करने के 60 दिनों के अन्दर न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया जा सकेगा। 15. धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्राचार एवं नोटिस भेजने तथा धारा–11 की उपधारा–(3) के अन्तर्गत निर्बंधक को सूचना देने की रीति:– (1) निबंधक द्वारा श्रमिक संघ को सभी पत्राचार एवं नोटिस प्रपत्र VII में रजिस्टर में दर्ज श्रमिक संघ के मुख्यालय के पता पर निबंधित डाक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जायेंगे। (2) धारा-11 की उपधारा – (2) एवं उपधारा – (3) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निबंधक से श्रमिक संघ द्वारा किये जाने वाले सभी प्रचार केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में किये जाएंगे। 16. औद्योगिक प्रतिष्ठान में धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोक्ता के साथ बात किए जाने वाले विषय तथा धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा अपनाए जाने वाले मापदंड – (1) धारा 14 की उप-धारा (t) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ता करने वाला संघ अथवा वार्ता परिषद यथास्थिति, श्रमिकों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता के साथ वार्ता करेगा, अर्थात् – (क) श्रमिकों के ग्रेडों एवं श्रेणियों का वर्गीकरण; (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू स्थायी आदेशों के अधीन नियोक्ता द्वारा पारित आदेश; (ग) श्रमिकों के वेतन, जिसमें उनका वेतन–अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतनवृद्धि, प्रचलित रियायतें अथवा विशेषाधिकार, मुआवजा तथा अन्य भत्ता सम्मिलित हैं; (घ) श्रमिकों के कार्य के घंटे, विश्राम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम–अंतराल तथा शिफ्टों का संचालन; (ड.) वेतन सहित अवकाश तथा अवकाश—दिवस, (च) पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति तथा अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ; (छ) श्रमिकों के लिए क्वार्टर आवंटन नीति, (ज) सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य–स्थितियाँ तथा उनसे संबंधित मानक, (झ) सेवा की शर्तों तथा श्रमिकों के नियोजन की शर्तों से संबंधित ऐसे विषय, जो पूर्ववर्ती खंडों में सम्मिलित नहीं हैं; तथा

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिस पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता और वार्ता करने वाले संघ या वार्ता परिषद, यथास्थिति, के बीच सहमति हो। (2) ऐसे मामले में, जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में केवल एक ही निर्वाचित श्रमिक संघ हो, उससे औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोक्ता उस निर्वाचित श्रमिक संघ को एकमात्र वार्ता करने वाला संघ के रूप में तभी मान्यता देगा, जब वार्ता प्रारंभ किए जाने से समय, उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुल श्रमिकों में से 30 प्रतिशत या उससे अधिक श्रमिक उस निर्वाचित श्रमिक संघ के सदस्य हों। 17. धारा-14 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान में मस्टर रोल पर कामगारों के सत्यापन की प्रक्रिया तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद् को धारा-14 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :– (1) धारा–14 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में मस्टर रोल पर कामगारों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के संयुक्त श्रमायुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के प्राधिकार की उपस्थिति में किया जाएगा। (2) औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, को वार्ता हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

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(3) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, धारा 14 की उप-धारा (3) तथा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिपादन के मस्टर रोल पर दर्ज श्रमिकों के सत्यापन की प्रक्रिया के लिए तथा धारा 14 की उप-धारा (7) के अंतर्गत वार्ता करने वाले संघ संघ अथवा वार्ता परिषद को औद्योगिक प्रतिपादन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगा। 18. धारा-15 की उपधारा-(1) एवं (2) के अन्तर्गत मद तथा धारा 4 के अन्तर्गत भुगताय अंशदान— (1) निबंधित श्रमिक संघ की सामान्य निधि का निम्न मद के अतिरिक्त अन्य पर व्यय नहीं किया जाएगा, अर्थात् :– (क) श्रमिक संघ के पदधारियों के वेतन, भत्तों एवं खर्चों के भुगतान; (ख) श्रमिक संघ के प्रशासन पर होने वाले व्यय का भुगतान जिसमें श्रमिक संघ की सामान्य निधि की लेखाओं का अंकेक्षण शामिल है; (ग) किसी भी कानूनी कार्यवाही का अभियोजन या बचाव जिसका श्रमिक संघ या श्रमिक संघ का कोई सदस्य एक पक्षकार है, जब श्रमिक संघ के किसी भी अधिकार या किसी सदस्य का अपने नियोजिता के साथ संबंध या वह व्यक्ति जिसे सदस्य नियोजित करता है के साथ संबंध से उत्पन्न अधिकार को सुरक्षित रखने या उसके संरक्षण के उद्देश्य से अभियोजन या बचाव का कार्य किया जाता हो; (घ) श्रमिक संघ या इसके किसी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवाद का संचालन (ड.) औद्योगिक विवादों से होने वाले नुकसान के लिए सदस्यों को मुआवजा ; (च) सदस्यों या उनके आश्रितों को मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण देय भत्ते; (छ) बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरूद्ध सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसी या बीमाकृत सदस्यों की पॉलिसी के दायित्व को देना या लेना; (ज) सदस्यों और सदस्यों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ (मृतक सदस्यों के लिए अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्च का भुगतान सहित) का प्रावधान; (झ) नियोक्ताओं या कामगारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रकाशित पत्रिकाओं का अनुरक्षण: (ज) श्रमिक संघ के सामान्य कोष जिन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर व्यय किए जा सकते हैं, उनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सामान्य रूप से श्रमिकों के कल्याण के लिए अभिप्रेत किसी भी प्रयोजन हेतु अंशदान का भुगतान किया जा सकेगा, परंतु यह कि किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंशदान के संबंध में किया गया व्यय, उस वर्ष के दौरान किसी भी समय, उस संयुक्त कुल राशि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा, जो उस समय तक उस वर्ष में ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष में अंजित सकल आय तथा उस वर्ष के प्रारंभ में उन कोषों के खाते में उपलब्ध शेष राशि से मिलकर बनती है; तथा (ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य मद। (2) धारा 15 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ नियम 8 का प्रावधान लागू होगा। 19. धारा 22 की उपधारा I–

(1) के अन्तर्गत न्यायाधिकरण में न्यायनिर्णयार्थ आवेदन करने की रीति— धारा 22 की उपधारा–(1) के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण में न्यायनिर्णयार्थ आवेदन प्रपत्र VIII में किया जाएगा। न्यायाधिकरण के किये जाने वाले आवेदन के तार्किक के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। 20. धारा 24 की उपधारा– (2) के अन्तर्गत एकीकरण एवं उपधारा – (3) के अन्तर्गत अन्य राज्यों के निबंधक को एकीकरण हेतु हस्ताक्षरित आवेदन भेजने की रीति :– (1) धारा 24 की उपधारा – (3) के अन्तर्गत एकीकरण हेतु नोटिस प्राप्त होने पर यदि एकीकृत श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय बिहार राज्य में अवस्थित हो तो निबंधक धारा 24 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एकीकृत श्रमिक संघ का निबंधन करने के पूर्व अन्य राज्य के श्रमिक संघ के निबंधकों के साथ परामर्श करेगा। (2) धारा 24 की उपधारा – (6) के अन्तर्गत किसी श्रमिक संघ के निर्वाचन होने के बाद उसे प्रपत्र VII में संधारित एक रजिस्टर में एक संख्या प्रदान किया जाएगा एवं निर्वाचक उसे प्रपत्र VI में एक नया निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। निर्वाचक एकीकृत किये गये श्रमिक संघ से संबंधित प्रविष्टियाँ प्रपत्र VII में अंकित करेगा एवं एकीकृत किये गये श्रमिक संघ से संबंधित प्रविष्टियाँ

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प्रपत्र VII में अंकित करेगा एवं एकीकृत यूनियन के निबंधन की सूचना एकीकृत किये गये श्रमिक संघों से संबंधित राज्यों को यदि कोई हो, भेजेगा। 21. धारा 25 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत निबंधक द्वारा किसी श्रमिक संघ के विघटन के बाद निधि का बंटवारा।— जहाँ धारा 25 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत किसी विघटित श्रमिक संघ के निधिक का बंटवारा करना, निबंधक के लिए आवश्यक हो, वह निधि को विघटन के समय सदस्यों द्वारा सदस्यता के लिए दिये गये अर्शदान के अनुरूप आनुपातिक रूप से विभाजित करेगा। यदि किसी सदस्य की मृत्यु विघटन की तिथि के पश्चात एवं निधि के बंटवारे के पूर्व हो जाती है तो निबंधक उस मृत्यु राशि को उस सदस्य के वैध आश्रितों को भुगतान करेगा। 22. धारा 26 की उप धारा-(1) को खंड (क) के अंतर्गत निबंधक को सामान्य वार्षिक विवरण भेजे जाने की तिथि से पूर्व सामान्य वार्षिक विवरण में अंकित की जाने वाली विशिष्टियाँ और इसके फॉर्म, व्यक्ति एवं रीति जिसमें सामान्य विवरण का अंकेक्षण किया जाएगा।– धारा 26 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्य माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक निबंधक को प्रपत्र IX में भेजी जाएगी। 23. धारा 27 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी श्रमिक संघ अथवा श्रमिक संघ के फेडरेशन को मान्यता प्रदान करने की रीति एवं उद्देश्य तथा उत्पन्न विवाद के समाधान की रीति एवं प्राधिकार:- (1) राज्य सरकार राज्य स्तर पर किसी श्रमिक संघ अथवा श्रमिक संघ के फेडरेशन को मान्यता प्रदान कर सकेगी, यदि उस श्रमिक संघ अथवा श्रमिक संघ के फेडरेशन में कुल मिलाकर स्वयंपित सदस्यों की संख्या क्रम से कम पच्चीस हजार या उससे अधिक हो एवं ऐसी सदस्यता कम से कम चार प्रकार के उद्योगों में सम्मिलित हो। निबंधक राज्य श्रमिक संघ के सदस्यों को आधार पहचान सहित, जैसा वह ठीक समझे, स्वयंपित कर सकता है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, राजभवन में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रमिक संघ या श्रमिक संघों के फेडरेशन को राज्य श्रमिक संघ के रूप में मान्यता देने के प्रयोजन से, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य दिशा–निर्देश एवं प्रक्रियाएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगा। (2) राज्य सरकार द्वारा वैसे श्रमिक संघों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विभिन्न श्रम संहिता या अन्यथा के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित होने वाले त्रिपक्षीय मंच के लिए राज्य श्रमिक संघ के रूप में मान्यता दी गई है। (3) राज्य श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान करने के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य की राजधानी में उक्त संहिता के प्रावधान के अधीन गठित न्यायाधिकरण, विवाद पर न्यायनिर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार होगा।

अध्याय–IV

स्थायी आदेश 24. धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत प्रमाणकर्ता पदाधिकारी को सूचना का अग्रेषण I– (1) यदि नियोक्ता अपने आंशिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में संदर्भित केंद्र सरकार के आदेश (मॉडल) स्थायी आदेशों को अंगीकृत करता है, तब, वह संबंधित प्रमाणीकरण पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या निर्धारित डाक द्वारा उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जब से मॉडल स्थायी आदेश के प्रावधान जो उसके प्रतिष्ठान या उपक्रम के सुसंगत हैं, को अपनाया गया है। (2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत अंगीकृत किये आदर्श स्थायी आदेश देश के अन्दर औद्योगिक प्रतिष्ठान की सभी इकाइयों पर लागू होगा, जिसने मॉडल स्थायी आदेश को अंगीकृत किया है: (3) उपनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणकर्ता पदाधिकारी उस औद्योगिक प्रतिष्ठान का विवरण नियम 31 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा, जिसने मॉडल स्थायी आदेश को अनिर्कृत किया है। ऐसी स्थिति में, प्रमाणीकरण पदाधिकारी यह पाता है कि जिस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने मॉडल स्थायी आदेश को अपनाने की सूचना दी है, वह उन गतिविधियों, जिनके लिए मॉडल स्थायी आदेश अपनाया गया है, के अलावा अन्य गतिविधियों में भी लगा हुआ है, वह इस तरह अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के अन्तर्गत अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, दे सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करने या अपनाने की आवश्यकता है जो उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए प्रासंगिक हैं और उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि वह इस तरह निर्देश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन करेगा और केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा जो प्रमाणकर्ता पदाधिकारी शामिल करने के लिए अपनी टिप्पणी करते हैं। इस प्रकार अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों के प्रावधान उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रभावी रहेंगे।

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(4) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणीकरण पदाधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है, तो स्थायी आदेश प्रमाणीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया माना जाएगा। स्पष्टीकरण :– संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमाणीकरण पदाधिकारी ओं ओंगिक प्रतिस्थान द्वारा गतिविधियों में संलग्न होने की स्थिति में कोई टिप्पणी नहीं करेगा जो पूरी तरह से ओं ओंगिक प्रतिस्थान की गतिविधियों से आवंटित है, जिन पर स्थायी आदेश लागू होते हैं। 25. धारा 30 की उपधारा (5) के खंड (ii) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन, जहाँ कोई श्रमिक संघ नहीं है। (1) जहाँ ऐसा कोई श्रमिक संघ नहीं है जो धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (i) में संदर्भित है तब, प्रमाणीकरण पदाधिकारी या उसकी ओर से कोई अधिकृत पदाधिकारी, तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए श्रमिकों की एक बैठक बुलाएगा, जिन्हें वह, उनके निर्वाचित होने पर, स्थायी आदेश या परिवर्तन जैसा भी मामला हो, की एक प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा, यदि कामगारों को स्थायी आदेश के ड्राफ्ट को तैयार करने में कोई टिप्पणी देने की इच्छा है तो वे नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत करेंगे। (2) श्रमिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के संघटक को स्थायी आदेश या परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, का मसौदा अंग्रेजी में और हिन्दी भाषा में अनुवाद की एक प्रति नोटिस प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। 26. धारा 30 की उप-धारा (8) के तहत प्रमाणित स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण—
स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में परिवर्तन — (i) धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित; या (ii) धारा 33 की उप-धारा (i) में निर्दिष्ट उक्त स्थायी आदेश या उसके परिवर्तन की प्रति, प्रमाणकर्ता या अपीलीय शाधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी और इस तरह के प्रमाणीकरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्विघ्न डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक हार्ड कॉपी सभी संबंधित, अर्थात् नियोक्ता और सभी निर्वाचित श्रमिक संघ या श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। परन्तु धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत समझे गए प्रमाणीकरण के मामलों में और उन मामलों में जहाँ नियोक्ता ने मॉडल स्थायी आदेशों को अंगीकृत करने को प्रमाणित किया है, प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी । 27. धारा 30 की उप-धारा (9) के तहत ड्राफ्ट स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरण |– (क) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण, संक्षिप्त अंधगिक प्रतिद्वंद्वी अथवा उपक्रम का नाम, पता, ई–मेल पता, संपर्क संख्या तथा उसमें नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं उनका विवरण, जिसमें उन श्रमिक सभो का विवरण भी सम्मिलित होगा, यदि कोई हो, जिनसे ऐसे श्रमिक संबंधित हों, अंतर्विष्ट करेगा।

(ख) विद्यमान स्थायी आदेश में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण, उस स्थायी आदेश के ऐसे विवरण अंतर्विष्ट करेगा, जिसमें संशोधन प्रस्तावित है तथा उसके साथ एक सारांशीबद्ध विवरण होगा, जिसमें उस स्थायी आदेश के प्रवर्तन में विद्यमान प्रत्येक संबंधित उपबंध का विवरण, उसमें प्रस्तावित संशोधन तथा उसके कारण सम्मिलित होंगे। (ग) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। (च) आदर्श स्थायी आदेश, यदि संशोधित किए जाते हैं, तो वे देश में स्थित उस औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे। 28. धारा 30 की उप-धारा (10) के तहत समरूप प्रतिष्ठान में ड्राफ्ट स्थायी आदेश समर्पित करने की शर्तों— समरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के सम्मान में, वे धारा 30 के अन्तर्गत एक संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश और उप-धाराओं (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए संबंधित श्रमिक संघों से परामर्श कर समर्पित कर सकते हैं। परंतु संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश का समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के समूह के मामलों में, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणकर्ता पदाधिकारियों के परमाणु से संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश को कारण दर्ज करने के बाद प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इनकार करेगा।

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परन्तु प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा और स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

29. धारा 32 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील का निपटान—

(1) कोई नियोक्ता या श्रमिक संघ या वार्ता करने वाला संघ या वार्ता परिषद, अथवा जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ता करने वाला संघ या वार्ता परिषद विद्यमान नहीं है, वहाँ उस औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों का कोई भी संघ या ऐसा प्रतिनिधि निकाय, धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से साढ़े दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए एक सार्थग्रह कृप में अपील ज्ञापन तैयार करेगा, जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का उल्लेख किया जाएगा, जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या विलोपित या जोड़े जाने की आवश्यकता है, तथा उसके कारण भी अंकित किए जाएंगे, और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा और उसके संबंध में निम्नलिखित को सूचना दिए जाने का निर्देश देगा; (क) जहाँ अपील नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हो, वहाँ श्रमिक संघ या वार्ता करने वाले संघ या वार्ता परिषद, यथास्थिति, को अथवा जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ता करने वाला संघ या वार्ता परिषद नहीं है, वहाँ उस औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों के किसी भी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; (ख) जहाँ अपील किसी ट्रेड यूनियन या वार्ता करने वाले संघ या वार्ता परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई हो, वहाँ नियोक्ता तथा वार्ता करने वाले संघ या वार्ता परिषद अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों की सभी अन्य श्रमिक संघों को, यथास्थिति, अथवा जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ता करने वाला संघ या वार्ता परिषद नहीं है, वहाँ उस औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के श्रमिकों के किसी भी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; तथा (१) जहाँ अपील श्रमिकों के किसी प्रतिनिधि निकाय द्वारा प्रस्तुत की गई हो, वहाँ नियोक्ता तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों की अन्य श्रमिक संघों को, अथवा जहाँ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में श्रमिकों की कोई श्रमिक संघ नहीं है, वहाँ किसी अन्य श्रमिक को, जो अपील में पक्षकार के रूप में सम्मिलित हो। (3) अपीलकर्ता, उप-नियम (1) में उल्लिखित अपील ज्ञापन की एक प्रति प्रत्येक प्रतिवादी को उपलब्ध कराएगा। (4) अपीलीय प्राधिकारी, कार्यवाही के किसी भी चरण पर, यदि वह अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक समझे, तो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए मांग कर सकेगा। (5) उप-नियम (2) के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए नियत तिथि को, अपीलीय प्राधिकारी उसके द्वारा तलब किए गए अथवा प्रासंगिक समझे गए ऐसे साक्ष्य, यदि प्रस्तुत किए जाएँ, को ग्रहण करेगा और पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील का निर्णय करेगा।

30. धारा 33 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत आदेश मेजना और स्थायी आदेशों को बनाए रखना।–

(1) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश कामगार या श्रमिक संघ या वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद् को या कामगारों को संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अपील दायर की गई है। (2) इस अध्याय के अन्तर्गत स्थायी आदेश के अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अपनाये गये मॉडल स्थायी आदेश के पाठ को नियोक्ता द्वारा हिंदी या अंग्रेजी में और अधिकांश कामागारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में रखा जाएगा जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इन प्रमाणित स्थायी आदेशों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष बोर्ड पर प्रवेश द्वार पर या प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिकांश श्रमिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं।

31. धारा 34 के तहत स्थायी आदेशों की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर—

(1) प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गये स्थायी आदेशों अथवा अंगीकृत स्थायी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र x में पंजी संधारित रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विवरणियाँ अंकित होगी – (क) प्रत्येक स्थायी आदेश को निर्दिष्ट अद्वितीय संख्या; (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम; (ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति;

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(च) प्रत्येक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या डी-एन्ड प्रमाणीकरण की तिथि या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तिथि; (ड.) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के क्षेत्र; तथा (च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुन: प्राप्त करने में और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का डेटा बेस तैयार करने में प्रासंगिक और सहायक हो सकते हैं। (2) प्रमाणकता पदाधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक प्रति वहाँ आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित स्थायी आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थायी आदेशों, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा। इस तरह के उद्देश्य के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है। 32. धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन [– धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत मौजूदा स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या निर्दिष्ट पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है साथ ही विवरण के साथ एक सारणी जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों में से प्रत्येक का विवरण और उसमें प्रस्तावित संशोधन, उसके कारण और उसमें संशोधित निर्धारित श्रमिक संघ का विवरण शामिल होगा और इस तरह के बयान को औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या कमागारों या श्रमिक संघ या कमागारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिन्होंने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन जमा किया है।

अध्याय V

परिवर्तन की सूचना 33. धारा 40 के खंड (I) के अंतर्गत प्रभावी किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस :—
(1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित कामगार को प्रपत्र-XI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नोटिस देगा। ऐसी नोटिस औद्योगिक प्रतिष्ठान के नामित पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जाएगी। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस का नियोक्ता द्वारा आधारिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रबंध द्वार के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर सहजदृष्ट्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा : परन्तु जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित आई नियंत्रित श्रमिक संघ या वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे श्रमिक संघ के सचिव ऐसे यूनियनों के प्रत्येक सचिव अथवा वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद् के घटक के सचिव, जैसा भी मामला हो, को भी दी जाएगी।

अध्याय VI

वादों को माध्यस्थम् में हेतु सर्वैच्छिक रूप से भेज 34. धारा 42 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत– माध्यस्थम् करार सम्मति का प्रारूप एवं उसका तरीका–
(1) जहाँ नियोक्ता और कामगार विवाद को माध्यस्थम् में भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थम् करार फॉर्म-XII में होगा तथा करार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। करार के साथ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित माध्यस्थ्म कार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे:—
(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जब नियोक्ता नियमित कंपनी है अथवा अन्य नियमित निकाय है, तब ऐसे प्रयोजन हेतु नियम के प्राधिकृत अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा अन्य प्रदायिकारी द्वारा: (ii) कामगारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत निबंधित श्रमिक संघ के पदाधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कामगारों के पाँच प्रतिनिधियों द्वारा: (iii) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा निर्वाचित श्रमिक संघ के पदाधिकारी द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा इसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसी प्रतिष्ठान के अन्य कामगार द्वारा।

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स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनार्थ “पदाधिकारी” पद से अभिप्रेत है:— (1) कर्मचारियों के संघ की दशा में इस प्रयोजन के लिए नियोक्ताओं के संघ का प्राधिकृत कोई पदाधिकारी; और (2) निबंधित श्रमिक संघ की दशा में इस प्रयोजन के लिए ऐसे श्रमिक संघ का निम्नलिखित में से कोई पदाधिकारी, अर्थातः– क) अध्यक्ष; ख) उपाध्यक्ष; ग) सचिव (महासचिव सहित) घ) संयुक्त सचिव; और ड.) ऐसे यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत श्रमिक संघ का कोई अन्य पदाधिकारी। 35. धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करना।— जहाँ कोई औद्योगिक विवाद का माध्यस्थम् में संदर्भित किया गया है तथा राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को मेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस माध्यस्थम् करार के पक्षधारक नहीं हैं, परन्तु विवाद से संबंधित है, इस संबंध में राजपत्र में तथा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के वेबसाईट पर एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, के समक्ष अपने मामले को रख सकें। 36. धारा 42 की उपधारा (5) के अंतर्गत जहाँ कोई श्रमिक संघ नहीं है, वहां कामगारों के प्रतिनिधियों को चुनना।— जहाँ श्रमिक संघ नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के प्रस्तुत के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्रपत्र–XIII में पारित संकल्प द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों से आबद्ध होंगे जिन्हें मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय VII

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र 37. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिटि को मरना तथा धारा 44 की उप-धारा (5) के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन, वेतन एवं भत्ते की प्रक्रिया तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें:- (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज-सह-वयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्त की जाएगी। परंतु यह कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवावत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों तथा राज्य न्यायिक सेवा के उन सदस्यों में से की जाएगी, जो कम-से-कम तीन वर्षों तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहे हों; परंतु यह भी कि किसी भी समय न्यायिक सदस्यों की कुल संख्या राज्य के न्यायाधिकरणों में न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (2) खोज–सह–चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: – (i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश — अध्यक्ष, (ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का आसीन न्यायिक सदस्य – सदस्य; (iii) मुख्य सचिव, बिहार या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य; (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
– सदस्य सचिव; और
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (v) महानिर्बंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना — सदस्य, (3) खोज–सह–व्यय समिति (SCSC) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं के मद्देनजर न्यायिनग्य संबंधी अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी। (4) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल खोज–सह–व्ययन समिति में रिक्ति अथवा किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जा एगा।

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(5) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा। (6) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। (7) (क) एक न्यायिक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा भारत सरकार में समूह ‘क’ पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का हकदार होगा। (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उनके वेतन में से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी। (8) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। (9) एक न्यायिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा भारत सरकार में समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय दर से सकल किराया भत्ते का लाभ प्राप्त होगा। (10) यह संगठन वर्तमान पाली विश्वा यथाविधानां का एवं वर्तमान विश्वासु ग नागरिक सदस्य की छोटी स्ट्रीकेटि का प्रतिकार सुखा सरकार होगा। (10) 'वाणिज्यिक' (विश्वविद्यालय छुट्टी) (पांचवीं बार आविष्कार) (तंत्र संचालन हेतु)।
(11) भारत सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय केन्द्र सरकार व्यवस्था योजना भत्तियां देने पर भी लागू होगी। (12)
(क) किसी न्यायिक सदस्य को या तो भत्ता भारत सरकार में समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी न्यायिकी की वक्तव्यी के अनुसार देय होगा। (ख) वर्ग बाल विधि पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार एवं होम टाउन सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायशिक्षण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर (होम टाउन) से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम टाउन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी भारत सरकार में समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार होगा। (13) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी
देय होगा। (14) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार के समूह ‘क’ के पद पर समान वेतन वाले किसी (15) पेटाधिकारी का दय परिवर्हन भत्ते का भी हकदार होगा।
किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकल फिट घोषित न किया जाए।
(16) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी।
(ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य की अम्ब्रदा अथवा अक्षमता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो

यह जांच करने के लिए मामले को खोज–सह–व्यन समिति को संदर्भित करेगी।
(ग) खोज–सह–व्यन समिति इस जांच को छह माह के समय के अंदर अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी।
(स) जाँच की समाप्ति के पश्चात्, खोज-सह-चयन समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग निष्कर्ष और कारणों का उल्लेख होगा। तथा सम्पूर्ण मामले पर ऐसी टिप्पणियाँ होंगी जो यह उचित समझें।
(ड) खोज–सह–चयन समिति स्थिति प्राक्तिक संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्राक्तिक से बाध्य नहीं होगी, परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा उसे जांच की तारीख, स्थान तथा समय को निर्धारित करने सहित अपनी सभ्य की (17) एक न्यायिक सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से बामान्व हो सकता है। जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक अध्यक्ष उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक अपना सम्पूर्ण उत्तरदायित्व की समाप्ति तक, जो भी अपने दो आगे का पद तक होगा।

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(18) राज्य सरकार खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो – (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा (ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा (ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा (घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिसमें उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा (ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो; परन्तु जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। (19) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इन नियमों से संलग्न प्रपत्र–XIV में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। (20) न्यायिक सदरस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, राज्य सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा। (21) राज्य सरकार को लिखित में कारणों को दर्ज कर किसी व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी। 38. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरना और धारा 44 की उपधारा (5) के अन्तर्गत ओद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते की प्रक्रिया एवं अन्य निबंधन और शर्तें– (1) (क) प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। परंतु यह कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवाप्रत या सेवानिवृत्त सदस्यों में से की जाएगी, जिन्होंने इस सेवा में कम-से-कम तीन वर्षों तक कार्य किया हो, अथवा बिहार श्रम सेवा के ऐसे सदस्यों में से की जाएगी जिन्हें न्यायिक/अर्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन का कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभव हो और जो अतिरिक्त/संयुक्त श्रम आयुक्त रहे हों; परंतु यह भी कि यदि भविष्य में राज्य सरकार राज्य में औंधो संख्या बढ़ाती है, तो रिक्तियों को उपर्युक्त अनुपात में भरा जाएगा; परंतु यह भी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में से नियुक्त प्रशासनिक सदस्यों की संख्या किसी भी समय कुल प्रशासनिक सदस्यों की संख्या के पंचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और शेष प्रशासनिक सदस्यों की स्तिथियाँ राज्य श्रम सेवा के सेवारत या सेवानिवृत्त अतिरिक्त/संयुक्त श्रम आयुक्तों में से भरी जाएगी। (2) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् — (i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष: (ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का आसीन न्यायिक सदस्य – सदस्य

(i) अपने आप को अपने आप के लिए अपने आप के लिए अपने आप के लिए
(iii) वास्तव में अपने लिए वास्तव में अपने लिए वास्तव में अपने लिए वास्तव में अपने लिए (iii) मुख्य सचिव, बिहार या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य;
(iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग – सदस्य सचिव ; और (v) महानिर्वाचक, पटना उच्च न्यायालय, पटना – सदस्य (3) खंज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की प्रक्रिया का निर्धारण करगी, और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा को ध्यान रखते हुए अर्हता, उपर्युक्तता, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सर्वनिष्ठा के साथ-साथ अनुमत पर भी विचार करने के बाद उत्तम पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश करेगी। (4) खोज-सह-व्ययन समिति में रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य को किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। (5) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

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बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

(6) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य्य रूप करने के लिए किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी। (7) (क) प्रशासनिक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के समूह के पद पर पदस्थ किसी पदाधिकारी के लिए यथा स्वीकार्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में, उनके वेतन में से उनके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी। (8) (क) सेंवरत सरकारी अधिकारी के मामले में, आंशोगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विधमान नियमों के अनुसार अहारित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह समान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 द्वारा शासित होगी। [𝑥] सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की आवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अशादरी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य के रूप में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपरांत स्कीमार्ट नहीं होगा। (9) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा समान वेतन वाले भारत सरकार के समूह के पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य दर पर मकान किराया भत्ता का हक़दार बनेगा। (10) (क) सेवारत सरकारी पदाधिकारी के मामले में छुट्टी, संबंधित अधिकारी की सेवा के विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी। (ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के मामले में छुट्टी, समान वेतन पाने वाले समूह के पद के आधार अवकाश के लिए प्राधिकरण को जो तहीर्मान है वह लोगी। (11) (क) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की छुट्टी को स्वीकृत करने वाली प्राधिकार होगी।
(ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की दिनेश गुप्ता को स्वीकृत करने वाली प्राधिकार होगी। (ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होंगी (12) समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन पदाधिकारी को एक नौकरी देने के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाती है। (13) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर (ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में, ओड़िशा व्यापकीकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए गृह नगर से मुख्यालय और कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृहनगर के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले सरकार के समूह के पद पर आसीन (14) किसी पदाधिकारी का हकदारी के अनुसार स्वीकार्य होगा।
कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन (15) कोई प्रशासनिक सदरस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन (16) किसी पदाधिकारी का उच्च स्वीकृति परिवहन भत्ता का हकदार होगा।
किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ

चांपित न कर दिया जाए।
(17) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जाँच करेगी।
(ख) यदि प्रारंभिक जाँच करने पर, राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए मामले को खोज–सह–व्यन समिति को संदर्भित करेगी।
(ग) खोज–सह–व्यन समिति छह माह के समय के अन्दर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी।
(च) जाँच की समाप्ति के बाद, खोज–सह–व्यन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग–अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
(ड.) खोज–सह–चयन समिति सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रकिया द्वारा बाध्य नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी

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जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। (18) कोई प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तालिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है: परन्तु प्रशासनिक सरस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्रतम अपना पद त्यागने की अनुमति न हो, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति का कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा। (19) राज्य सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो– (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जिसमें, नैतिक अधमता निहित हो; या (ग) ऐसे सदस्य के रूप कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
या (च) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिसमें प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या (ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो: परन्तु जहां किसी प्रशासनिक सदस्य का खंड (ख) से (ड.) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। (20) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्न प्रपत्र–XIV में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। (21) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा। (22) राज्य सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान को ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी। 39. धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत सुलह की कार्यवाही का आयोजन, उप-धारा (4) के तहत पूर्ण रिपोर्ट, और उप-धारा (6) के तहत आवेदन और ऐसे आवेदन का निर्णय लेने का तरीका :– (1) जहाँ सुलह पदाधिकारी – (क) नियम 42 या नियम 43 के तहत हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त करता है; या (ख) मौजूदा औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त करता है; या (ग) आशंकित औद्योगिक विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करता है,

तब, वह खंड (क) के मामले में सुलह की कार्यवाही करेगा और संबंधित पक्षों को इस तरह के प्रदेश के लिए बैठक की तारीख को सूचित करेगा और खंड (ख) के मामले में आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित प्राधिकारी को आवेदन हस्तांतरित करेगा अन्यथा आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा और खंड (ग) के मामले में संबंधित पक्षों को सुलह की कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए नयी नोटिस जारी करेगा। (2) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में अपना-अपना बयान प्रस्तुत करेगा। (3) सुलह पदाधिकारी विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से सुलह की कार्यवाही करेगा और पार्टियों (पक्षकारों) को एक निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी सभी कार्यवाही कर सकेगा जो वह उचित समझे। (4) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सुलभ कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलभ पदाधिकारी सुलभ की कार्यवाही समाप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर अम्म संसाधन विभाग के पोर्टल पर एक रिपोर्ट समर्पित करेगा और उक्त पोर्टल पर उपलब्ध करवाएगा। (5) यदि सुलह की कार्यवाही के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटारा हो जाता है, तो सुलह पदाधिकारी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत

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किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भेजेगा तथा, ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। (6) उप-नियम (5) में संदर्भित रिपोर्ट संबंधित पक्षों के लिए उत्तर पोर्टल पर पहुंच योग्य होगी। (7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता, कामगार या श्रमिक संघ, जैसा भी मामला हो, के निवेदन शामिल होंगे, और इसमें सुलह पदाधिकारी द्वारा पक्कारों के बीच सहादर्मूर्ण समाधान कराने, विवाद को सुलझाने के लिए पक्षों के इनकार के कारण और सुलह पदाधिकारी का निष्कर्ष एवं किए गए प्रयासों को भी शामिल किया जाएगा। (8) सुलह पदाधिकारी धारा 53 की उप-धारा (5) के तहत यथा उपबंधित सुलह की कार्यवाही शुरू होने से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को अपनी रिपोर्ट मेंजेगा। (9) सुलह पदाधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, हल्फनामे के रूप में दायर किए जाएंगे और विरोधी पक्ष को हल्फनामे के रूप में इसका जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

40. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही |—

(1) कोई भी विवाद जो सुलह की कार्यवाही के दौरान नहीं सुलहा है, तो, संबंधित पक्ष में से कोई भी एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से या श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के पोर्टल या निर्विघ्नता डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष प्रपत्र–XV में व्यतीर्णता रूप से नियम 39 के उप–नियम (4) के तहत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। (2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण विवाद उठाने वाले पक्ष को संबंधित दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची के साथ पूरे विवरण के साथ दावे का एक विवरण जिस तारीख से आवेदन दायर किया गया है से तीस दिनों के भीतर दाखिल करने का निर्देश देगा। इस तरह के विवरण की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निर्धारित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर विवाद में प्रत्येक विरोधी पक्ष को तामील कराई जा सकती है। (3) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा बावे के विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतिपन्न दूसरे पक्ष को प्रस्तुत की दी गई है, पहली सुनवाई की तिथि जल्द से जल्द और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर निर्धारित करेगा। विपक्षी पक्ष या पक्षकारों द्वारा पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों और उसकी सूची और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपना लिखित बयान दाखिल किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति विरोधी पक्षकार पक्षकारों को तामील कराने के लिए अंगीत किया जाएगा। (4) जहाँ न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद को उठाने वाले पक्ष ने, उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण और अन्य दस्तावेजों की प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को अंग्रेषित नहीं की, वह संबंधित पार्टी को प्रति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा। यदि न्यायाधिकरण समय के भीतर दावे और अन्य दस्तावेजों का विवरण दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण पाता है, तो विरोधी पक्ष या पार्टियों को विवरण दाखिल करने के लिए पंद्रह दिनों का विस्तार देगा। (5) साक्ष्य न्यायाधिकरण में दर्ज किया जाएगा या हलकनामे पर दायर किया जा सकेगा या शपथ पर न्यायाधिकरण में दर्ज किया जा सकेगा, जैसा भी मामला हो, परन्तु हलकनामे के मामले में विरोधी एक हलकनामा दाखिल करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षी से जिरह करने का अधिकार होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक प्ररीक्षा होती है, वहां न्यायाधिकरण, जो बयान दिया जा रहा है उसमें सार का एक जापन तैयार करेगा और मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण सिलित प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। (6) साक्ष्य के पूरा होने पर, बहस तुरंत सुनी जा सकेगी या बहस के लिए एक तारीख निर्धारित की जाएगी, जो साक्ष्य के पूरा होने से प्रद्रह दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(7) न्यायाधिकरण, सामान्यत: एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए स्थगन नहीं देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन नहीं होगा। परन्तु न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक समय में एक सप्ताह से अधिक का स्थगन प्रदान करेगा, लेकिन किसी भी मामले में किसी एक पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन नहीं करेगा।

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(8) कोई न्यायाधिकरण या मध्यस्थ किसी भी समय किसी भी कार्यवाहियों, रिपोर्ट, अधिनिर्णय या निर्णय में किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती या त्रुटि को अपने या अपने स्वयं या किसी पक्षकार के आवेदन पर ठीक कर सकता है। (9) यदि कोई पक्षकार बूक करता है या किसी भी स्तर पर उपस्थित होने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो तो न्यायाधिकरण बूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले की एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और यथास्थिति आवेदन या संदर्भ पर निर्णय ले सकेगा। परन्तु न्यायाधिकरण पंचाट प्रस्तुत करने के पूर्व दायर किसी भी पक्ष के आवेदन पर, किसी एकपक्षीय कार्यवाई के आदेश को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि पक्ष की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, और प्रतिवाद के रूप में मामले पर आगे कार्यवाही करेगा। (10) व्यावसायिकरण, जैसा भी मानता हो, पंचाट को उसकी घोषणा की तिथि के एक महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निर्धारित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित पक्षों और राज्य सरकार को संसूचित करेगा एवं श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेगा। (11) न्यायाधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को समन और जांच कर सकता है जिसका साक्ष्य मामले को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर एक दीवानी अदालत माना जाएगा। (12) जहाँ मूल्यांकनकर्ताओं को उसके सम्बन्ध कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के तहत न्यायाधिकरण को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो न्यायाधिकरण ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की सलाह प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी सलाह ऐसे न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी। (13) एक पंचाट का पक्षकार पक्ष, जो पंचाट या अन्य दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त करना चाहता है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बैंक ड्राफ्ट द्वारा न्यायाधिकरण में शुल्क जमा करने के बाद पंचाट या अन्य दस्तावेज की एक प्रति निम्नलिखित तरीके से प्राप्त कर सकता है अर्थात: – (क) न्यायाधिकरण की किसी भी कार्यवाही में एक पंचाट या दस्तावेज़ करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लिया जाएगा: (ख) ऐसे किसी भी पंचाट या आदेश या दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिए, प्रति पष्ठ दो रुपये का शुल्क देय होगा: (ग) नकल और प्रमाणीकरण शल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से देय होगा: (म) जहाँ कोई पक्ष ऐसे किसी पेंचाट या दस्तावेज की एक प्रति तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करता है, इस नियम के अन्तर्गत उद्यमहीनीय शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (14) किसी न्यायाधिकरण या किसी मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को तब परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण या एक मध्यस्थ को संबोधित करने का अधिकार होगा, जब संक्षेप समय गया हो। (15) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में होगी:

परंतु न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही यथास्थिति पक्षकारों के अनुरोध पर या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्देशों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हो सकती है, परंतु यह और कि न्यायाधिकरण, कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्देश दे सकता है कि किसी भी पक्षक की प्रक्षेप की जाएगी, या उसकी कार्यवाही लेंस के सम्मुख की जाएगी। (16) एक सुलह पदाधिकारी, न्यायिक संस्थ्य या न्यायाधिकरण के प्रशासनिक संस्थ्य या इस संबंध में सुलह पदाधिकारी, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, संहिता के तहत किसी भी सुलह या निर्णय के प्रयोजनों के लिए सूचीयंत्र और सूचीस्तंत्र के बीच किसी भी समय और स्थिति में उचित नोटिस देने के बाद अधिकृत व्यक्ति के मामले में, किसी भी इमारत, कारखाने, कार्यशाला, या अन्य स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकता है, और उसका या उसमें किसी भी काम, मशीनरी साधित्र या वस्तु का निरीक्षण कर सकता है, या यथास्थिति सुलह या न्यायनिर्णयन के विषय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्रश्नावली कर सकता है। (17) न्याय के हित में और उसके कारणों को दर्ज करने के बाद, न्यायाधिकरण, उसके समस्त कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी साक्ष्य को दर्ज या स्वीकार कर सकता है।

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41. धारा 59 के अन्तर्गत बकाये की वसूली के लिए आवेदन।– (1) जहाँ अध्याय–IX अथवा अध्याय–X के प्रावधानों के आलोक में हुए किसी समझौता या पेंशन के अधीन को किसी कामगार या कामगार के समूह का नियोक्ता पर कोई धनराशि बकाया हो, वहाँ कामगार अथवा कामगार का समूह जैसा भी मामला हो, उस धनराशि की वसूली के लिए प्रपत्र–XVI में आवेदन करेगा। परन्तु कामगार द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति अथवा कामगार की मृत्यु की दशा में शेती अथवा मृतक कामगार का उत्तराधिकारी प्रपत्र–XVII में आवेदन करेगा। (2) जहाँ कोई कामगार अथवा कामगार का समूह नियोक्ता से किसी धन या कोई लाभ पाने का हक़दार हो अथवा जिसे धनराशि में संगतित किया जा सकता हो, तब कामगार अथवा कामगारों के समूह, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण को प्रपत्र–XVIII में उस बकाया राशि के निर्धारण के लिए आवेदन करेगा, ऐसे लाभ के लिए राशि की गणना न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन दायर होने के तीन माह के अन्दर किया जाएगा। परन्तु किसी कामगार की मृत्यु के मामले में समनुदेशिती अथवा मृतक कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा प्रपत्र-XIX में आवेदन किया जाएगा।

अध्याय VIII

हड़ताल और तालाबंदियां

42. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नोटिस देने की रीति।– (1) धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को प्रपत्र-XX में दिया जाएगा जिसपर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के निर्वाहित श्रमिक संघ के सचिव और पाँच निर्वाहित प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किये जायेंगे और इसकी प्रतिलिपि जिला के सम्बद्ध सुलह प्रधानिकरी और श्रमायुक्त, बिहार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी और सुरक्षा प्रधानिकरी द्वारा ऐसी नोटिस की प्राप्ति की स्थिति नियम 39 के उप नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस प्राप्त करने की स्थिति होगी। (2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संक्रमित सुलभ पदाधिकारी और श्रमायुक्त, बिहार को सूचित करेगा।
43. धारा 62 की उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी का नोटिस तथा उप-धारा (6) के अंतर्गत प्राधिकरण– (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा प्रपत्र-XXI में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह पदाधिकारी, आमायुक्त, बिहार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक निर्वाहित ट्रेड यूनियन के सचिव को दी जाएगी। यह नोटिस नियोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान में मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। सुलह पदाधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तिथि नियम 39 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस प्राप्त करने की तिथि होगी। (2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तालाबंदी की कोई नोटिस प्राप्त होती है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से पाँच दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिला के संबंधित सुलह पदाधिकारी और अभायुक्त, बिहार को सूचित करेगा।

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अध्याय IX

कामबंदी, छंटनी और बंद किया जाना

44. धारा 70 के खंड (ग) के अंतर्गत कामगार की छंटनी से पहले नोटिस का तामीला – यदि कोई नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो इसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, तो ऐसा नियोक्ता ऐसी छंटनी की पूर्व सूचना प्रपत्र–XXII में राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के उप आनापुर्वत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य या अन्यथा द्वारा निम्न तरीके से नोटिस देगा; अर्थात्:– (क) जहाँ कामगार को नोटिस दिया जाता है, वहां छटनी का नोटिस कर्मचारी को नोटिस दिये जाने की तिथि से तीन दिन के भीतर दिया जाएगा; [ख] जहाँ कामगार को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, और उसे इसके बदले में एक महीने की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, वहां छंटनी की सूचना ऐसे वेतन के भुगतान की तिथि से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा; और (ग) जहाँ छंटनी किसी ऐसे समझौते के तहत की जाती है जिसमें सेवा की समाप्ति की तिथि निर्दिष्ट होती है, वहां छंटनी का नोटिस इस प्रकार भेजा जायेगा कि वह राज्य सरकार और संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त को कम से कम ऐसी तारीख से एक महीने के पहले पहुंच जाय। परन्तु यदि सेवा समाप्ति की तारीख समझौता के तीस दिनों के भीतर हो, तो छंटनी की सूचना राज्य सरकार और उप श्रमायुक्त को करार के तीन दिनों के भीतर भेजी जाएगी। "45. धारा 72 के अधीन छंटनी किए गए कामगारों को पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान करने की रीति | (1) नियोजक उस लिफ्ट श्रेणी के सभी कामगारों की एक सूची तैयार करेगा, जिससे छंटनी किए जाने का प्रस्ताव है, तथा उसे उस श्रेणी में उनकी सेवा-वरीयता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी दृष्टिगोचर स्थान पर स्थित सूचना-पट्ट पर वास्तविक छंटनी की तिथि से कम-से-कम सात दिन पूर्व चस्पा कराएगा। (2) जब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उपलब्ध होती है और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव की तिथि से एक वर्ष के भीतर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की छंटनी की गई हो, तब उस औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक, यदि ऐसे कामगार भारत के नागरिक हों तथा उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो उन्हें उनकी सेवा-वरीयता के आधार पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता देगा। (3) नियोजक औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर स्थित सूचना-पट्ट पर रिक्तियों का विवरण उन रिक्तियों को भरे जाने की तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व प्रदर्शित कराने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना पंजीकृत डाक या स्थिर पोस्ट अथवा ई-मेल के माध्यम से उन सभी छॉटनी किए गए कर्मचारियों को भी देगा, जो उसके लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, उनके उस नवीनतम पते या ई-मेल पते पर, जो उन्होंने छॉटनी के समय या उसके पश्चात किसी भी समय दिया हो:

"परन्तु यह कि," जहाँ ऐसी रिक्तियों की संख्या छेंटनी किए गए कामगारों की संख्या से कम हो, वहाँ यह पर्याप्त होगा कि नियोजक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित वरीयतम छेंटनी किए गए कामगारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरीयतम कामगारों की संख्या रिक्तियों की संख्या की दुगुनी हो। "परन्तु यह और कि" जहाँ रिक्ति की अवधि एक माह से कम हो, वहाँ नियोजक पर ऐसी रिक्ति की सूचना व्यक्तिगत रूप से छंटनी किए गए कामगारों को भेजने का कोई दायित्व नहीं होगा। "परन्तु यह भी कि" यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचार, नियोजक को लिखित रूप में पर्याप्त कारण दर्शाए बिना, इस उपनियम के अधीन नियोजक द्वारा भेजी गई सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि या तिथियों पर पुनर्नियोजन हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोजक उसके लिए भविष्य में भरी जाने वाली किसी भी आगामी रिक्ति की सूचना देना आवश्यक नहीं समझेगा। (4) उपनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने के तुरन्त पश्चात, नियोजक औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित वार्ताकार संघ अथवा वार्ताकार परिषद् के घटक अथवा श्रमिक संघों को भी भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा उन छँटनी किए गए कामगारों के नामों की सूचना देगा, जिन्हें उक्त उपनियम के अधीन सूचना भेजी गई है: "परन्तु यह कि" जहाँ उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कामगार को सूचना भेज दी गई हो, वहाँ इस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन करना नियोजक के लिए आवश्यक नहीं होगा।

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46. धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आश्रित बंदी के लिए नियोक्ता द्वारा नोटिस का तामीला [– यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है तो धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अवधि में वह इस बंदी का नोटिस राज्य सरकार को प्रपत्र–XXII में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को ई–मेल या निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा। नोटिस की एक प्रति यथास्थिति निबंधित ट्रेड यूनियन अथवा कामगारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी अंग्रेषित किया जायेगा, जो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत् हैं।

अध्याय X

कतिपय प्रतिष्ठानों में कामबंदी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान 47. धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आश्रित बख्शत्वी के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को इस आवेदन की प्रतिलिपि तामीला कराने की पद्धति – धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–XXIII में आश्रित कामबंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का आवेदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या व्यक्तिगत रूप से या निश्चित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक ही समय में भेजी जाएगी। ऐसा आवेदन नियोक्ता द्वारा सहजदृष्य रूप से संबंधित औद्योगिक प्रतिच्छन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। 48. धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत कामबंदी जारी रखने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु आवेदन — नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का धारा 78 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट खत्म होने के मामले में जहाँ कामगारों (बदली कामगार या डिहाड़ी कामगारों के अलावा) को आग, बाढ़ या अत्यधिक ज्वलनशील गैस या विस्फोट के कारणों से कामबंदी कर दिया गया हो तो ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर कामबंद किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, कामबंदी की तिथि तथा ऐसी कामबंदी को जारी रखने के कारणों को सूचित कर कामबंदी जारी रखने की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकरण को प्रतिलिपि अभिमत करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रपत्र— XXIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा निर्विघ्न या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा। 49. धारा 78 की उप-धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय सीमा।— (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियंत्रक या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 78 की उप धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है। (2) नियोक्ता अथवा कोई संबद्ध कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पारित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन सम्मित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन के संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात् उसे निष्पादित करेगा। (3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर ऐसी समीक्षा निष्पादित की जाएगी।

50. धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आरक्षित छंटनी के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि कमागारों को तामील कराने की रीति [– धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड–(ख) में निर्दिष्ट पूर्वानुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा प्रपत्र–XXIII में दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरक्षित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कमागारों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या निश्चित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नॉटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औचोगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
51. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा।- (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियंत्रक या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है। (2) नियोक्ता अथवा कोई कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पारित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन

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समर्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात् निष्पादित करेगा। (3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 में संदर्भित अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का आवास प्रदान करने के पश्चात् ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर समीक्षा कर निष्पादित की जाएगी। 52. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को आराध्यित बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करना और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कमानियों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि तामीला करने की शीत।- कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रज्ञा XXIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद करने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कमानियों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत रूप से या निर्दिष्ट डाक से या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। 53. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा के लिए समय-सीमा |– (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 80 की उप धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है। (2) नियोक्ता अथवा कोई कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पालित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात उसे निर्णयित करेगा। (3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अंतर्गत अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अंदर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा कदम उठाने के दो माह के अंदर ऐसी समीक्षा निष्पादित की जाएगी।

अध्याय XI

कामगार पुनर्कौशल निधि

54. धारा 83 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत कामगारों के पुनर्कौशल निधि हेतु अन्य स्रोतों से अंशदान – (1) राज्य सरकार द्वारा कामगारों के पुनर्कौंशल के प्रयोजनार्थ पुनर्कौंशल निधि में अंशदान कर सकेगी। (2) कार्पोरेट निकायों द्वारा कामगारों के पुनर्कौशल निधि में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अंशदान किया जा सकेगा। (3) किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्कॉशल निधि में अंशदान किया जा सकेगा।
55. धारा 83 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग करने की रीति।— प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम संसधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित मजदूरी के पंद्रह दिनों के बराबर राशि को अंतरित करेगा। इस प्रकार प्राप्त निधि है, नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर से जाएगी और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, और प्रत्येक कामगार के संबंध में पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ अंतिम रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा उनके अपने-अपने खाते में राशि अंतरित की जा सके।

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अध्याय XII

अपराध एवं दंड

56. धारा 89 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अपराधों के गठन की रीति और धारा 89 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी अपराध का शमन करने हेतु आवेदन करने की रीति: – (1) धारा 89 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के शमन करने के प्रयोजनों के लिए उप आगामुक्त (इसके बाद शमन पदाधिकारी के रूप में संदर्भित) ऐसे अपराध में जिसमें अभियोजन गाड़ित नहीं किया गया है, यदि शमन पदाधिकारी की राय है कि संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए धारा 89 के तहत शमन करने की अनुमति है, तो वह अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित तथा स्पीड पोस्ट से प्रपत्र XXIV में जो तीन भागों में हैं, एक नोटिस मेजेंगा। इस तरह के फॉर्म के भाग I में, शमन पदाधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण, अपराध का विवरण और जिस धारा के तहत अपराध किया गया है, उसके लिए भुगतान की जाने वाली शमनकारी राशि विनिर्दिष्ट करेगा। यदि अपराध शमन के योग्य नहीं है तो फॉर्म के भाग II में परिणाम विनिर्दिष्ट होंगे और फॉर्म के भाग III में अभियुक्त द्वारा दायर किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध को शमन करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक निरंतर अधिविद्या संख्या होगी जिसमें अक्षर या अंक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला पदाधिकारी, वर्ष, स्थान, आसान पहचान के उद्देश्य से निरीक्षण का प्रकार होगा। (2) जिस अधियुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस तामील की जाती है, वह अपने द्वारा लिखित भरे गए फॉर्म के भाग III को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शमन पदाधिकारी को भेज सकता है और नोटिस और शमन पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में नोटिस की प्राप्ति की प्रद्रष्ट दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा शमनकारी राशि जमा कर सकता है। (3) जहाँ स्वाम स्वायत्तालय में अभियुक्त के खिलाफ पहले ही अभियोजन शुरू किया जा चुका है, अभियुक्त उसके खिलाफ अपराध गति करने की अनुमति देने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है और अदालत, आवेदन पर विचार करने के बाद सम्म प्राधिकारी द्वारा धारा 89 के प्रावधानों और इस नियम में निर्दिष्ट विधिक्रिया के अनुसार अपराध गठन की अनुमति दे सकती है। (4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की आवश्यकता का अनुपालन करता है, तो शमन पदाधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा और– (क) यदि अभियोजन के पूर्व अपराध का शमन किया जाता है, तो, अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के लिए कोई शिकायत नहीं की जाएगी और यदि धारा 85 के तहत कार्यवाही लंबित होने पर अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन पदाधिकारी उस धारा में संदर्भित पदाधिकारी को शमन की सूचना देगा जो इस तरह के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में सूचना के बाद कार्यवाही बंद कर देगा; तथा

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति के साथ उप-नियम (3) के तहत अभियोजन गठन के बाद अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन प्रदातिकारी मामले को बंद मानेगा और स्क्रीन न्यायालय को अपराध के ऐसे शमन की सूचना देगा जिसमें ऐसे शमन की अनुमति दी गई थी और ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद, न्यायालय अभिमुख व्यक्ति को आरोपमुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा। (5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अंतर्गत कंपाउंडिंग अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को काम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेंगा।

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अध्याय XIII

प्रकीर्ण

57. धारा 90 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार — (1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबद्ध प्रत्येक निर्वाचित श्रमिक संघ, जिस पर सहिता के प्रावधान लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व नियोक्ता को उस श्रमिक संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें उस श्रमिक संघ की राय में संसंहित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट श्रमिक संघ के किसी भी अधिकारी के पद में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे ट्रेड यूनियन द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता को दी जाएगी। (3) नियोक्ता, उप-नियम (1) के अंतर्गत श्रमिक संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रावधानों का अधीन, ऐसे कामगारों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संसूचित कामगार के रूप में मान्यता देगा और ऐसी श्रमिक संघ को, पञ्ज-व्यवहार की तिथि से बारह महीने की अवधि के लिए संसूचित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संसूचित करेगा। (4) जहां उप-नियम (1) के तहत नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोक्ता केवल ऐसी अधिकतम संख्या में कामगारों को संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता देगा:
    परन्तु कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक निर्विघ्नित श्रमिक संघ हैं, नियोक्ता द्वारा श्रमिक संघों के बीच अधिकतम संख्या इस प्रकार वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत श्रमिक संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से श्रमिक संघों के सदस्यता के आंकड़ों के समान अनुपात में हो, और नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संरक्षित श्रमिक संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में उसे आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या की सूचना देगा:
    परन्तु और कि जहां इस उप-नियम के तहत ऐसे श्रमिक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या, संस्थान चाहें वाली ऐसी श्रमिक संघ के अधिकारियों की संख्या से कम है, तो वह श्रमिक संघ संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिकारियों का चयन करने की एकदम होगी; और ऐसा चयन उस श्रमिक संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता की लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा। (5) जहां इस नियम के तहत संबंधित कामगारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता और किसी भी पंजीकृत श्रमिक संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद को निबंधक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जिस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।
58. धारा 91 के अंतर्गत व्यथित कामगार द्वारा शिकायत करना– (1) सहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निश्चित डाक या स्पीड पोस्ट से प्रपत्र XXV में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियाँ होंगी।

(2) उप-नियम 1 के अंतर्गत हरेक शिकायत कामगार या कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो या सुलह पदाधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, का समाधान करता हो तथा जो मामले के तत्वों से परिचित हो, सत्यापित किया जाएगा। 59. धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कम्मारां द्वारा अधिकार देना– जहाँ कममार किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुड़े किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकारी या अन्य पदवारी सदस्य जिसमें कामगार नियोजित हैं, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसमें कामगार प्रपत्र–XIII कोई पक्षकार है। 60. धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्राधिकार देना — जहाँ नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह प्रपत्र–XIII में उद्योग में लगे किसी अन्य नियोक्ता के साथ या द्वारा जुड़े नियोक्ता के किसी संघ के प्राधिकारी को विवाद जिसमें नियोक्ता पक्षकार है, से संबंधित स्थिति के अधीन कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

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61. धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शिकायत की जांच करना– (1) धारा 86 की उपधारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी। (2) शिकायत प्राप्त होने पर, जाँच अधिकारी, व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से बुलाएगा और उसकी एक प्रति निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा, ताकि वे निर्दिष्ट तिथि को सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों और गवाहों, यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हों और शिकायतकर्ता को निर्दिष्ट तिथि की सूचना देगा। जहाँ कोई पक्षकार ऐसा चाहे, तो वह जाँच अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है कि जाँच में केवल डाक द्वारा ही नोटिस किया जाए और ऐसे मामलों में भी जहाँ जाँच अधिकारी के लगता है कि संबंधित पक्षों के पास संचार का कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नहीं है, वह ऐसा नोटिस पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकता है। (3) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो जाँच अधिकारी शिकायत की एकपक्षीय सुनवाई और निर्धारण कर सकता है। (4) यदि शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना, लगातार दो तिथियों पर निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में असफल होता है, तो जाँच अधिकारी शिकायत को खारिज कर सकता है; परंतु शिकायतकर्ता और विपक्षी पक्ष द्वारा दिए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकते: परंतु यह भी प्रावधान है कि जाँच अधिकारी अपने विवेकानुसार, पक्षकारों या किसी भी पक्षकार को, जैसा भी मामला हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति देगा। (5) धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र द्वारा दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा। (6) कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का आशय रखता है, उसे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा। (7) जांच अधिकारी उप-नियम (6) में निर्दिष्ट विवरण पर एक आरेख दर्ज करेगा, जिसमें उस उप-नियम में निर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षायत्कार्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, और ऐसी अनुमति देने से इनकार करने की स्थिति में, जांच अधिकारी इसके कारणों को शामिल करेगा और उस अभिलेख में शामिल करेगा। (8) शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज, जाँच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय, व्यक्तिगत रूप से जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं और विरोधी पक्ष को शिकायत और ऐसे अन्य दस्तावेजों का उत्तर देने का अधिकार होगा।

(9) जांच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर, यथास्थिति, उसकी प्रस्तुति या प्राप्ति की तिथि अंकित करेगा या अंकित करवाएगा, और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रदर्शन आवश्यक नहीं होगा। (10) यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत अधूरी है, तो वह शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है और शिकायतकर्ता से उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए कह सकता है। परंतु यदि जांच अधिकारी पाता है कि शिकायत में त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है, तो वह त्रुटियों का उल्लेख करते हुए ऐसी शिकायत को तुरंत वापस कर सकता है। (11) जहां त्रुटियों के सुधार के पश्चात् शिकायत पुन: प्रस्तुत की जाती है, वहां धारा 85 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे पुन: प्रस्तीकरण की तिथि ही ग्रह्णी की तिथि मानी जाएगी। (12) जांच अधिकारी, शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है, यदि वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि– (क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है: या (ख) शिकायतकर्ता ने, शिकायत किए गए अपराध के किए जाने की तिथि से, छह महीने के बाद शिकायत दर्ज की है।

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(ग) शिक्षायत्तकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। (13) जांच अधिकारी, सभी मामलों में, आदेश पारित करते समय, निम्नलिखित विवरण अंकित करेगा: शिकायत की तिथि, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपक्षी या विपक्षी पक्षों का नाम और पता, किए गए अपराध का धाराबार विवरण, विरोधी पक्ष की दलील, निर्णय और लिए गए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जिरह, कारण और अधिरोपित दंड शामिल है, अपने हस्ताक्षर, तिथि और स्थान के साथ। (14) जाँच अधिकारी, प्रक्रिया के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की श्रेणी अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों के उपबंधों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे जिन्हें जाँच अधिकारी उचित समझे, उनके सार को प्रभावित किए बिना, उन्हें अपने समग्र प्रस्तुत मामले के अनुसार अनुकूलित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि जहाँ वे संहिता या इन नियमों के अभिव्यक्त उपबंधों के साथ विरोधाभासी हों। (15) जांच अधिकारी, मामले की सुनवाई के पश्चात उसी दिन या इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली किसी भावी तिथि पर आदेश पारित करेगा या निर्देश देगा। (16) कोई भी व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्षकार है या उसका प्रतिनिधि है, या उप-नियम (7) के अधीन अनुमति प्राप्त कोई भी व्यक्ति, किसी मामले में, जिसमें वह पक्षकार है या किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जांच अधिकारी के समक्ष दायर किसी भी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज़ का निरीक्षण करने का हकदार होगा। 62 गाहकों का व्यय।— कोई व्यक्ति जिसे समन जारी किया गया हो और जिसने विकित्त अथवा अन्यथा न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष गाहक के रूप में उपस्थित हुआ है वह तस्म्म्य प्रत्युत्त रक्तल पर व्यय के भत्तों का हकदार होगा, जैसा राज्य के सिविल कोर्ट में, जहाँ पूर्णताः, न्यायनिर्णयन अथवा मध्यस्थता, जैसा भी मामला हो, में कार्यवाई की जा रही है, में देय है। 63. धारा 99 की उप-धारा 2 के खंड (zzt) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को प्रत्येक फॉर्म की प्रति समर्पित करना – प्रपत्र XX (हड़ताल की नोटिस), प्रपत्र XXI (तालाबंदी का नोटिस), प्रपत्र XXII (राज्य सरकार को छंटनी या बंदी करने की सूचना के लिए नोटिस), प्रपत्र XXIII (कामबंदी या छंटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन) और प्रपत्र XXIV (अपराधों का शमन करना) की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा। 64. प्राचार के लिए प्रकाशन – राज्य सरकार, न्यायाधिकरण अथवा हरेक नियोक्ता जिसके लिए राज्य सरकार सक्षम सरकार है, सभी श्रमिक संघ या वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद का घटक एवं इस नियमावली में निर्दिष्ट हरेक प्राधिकारी अपने ईमेल, वेबसाइट अथवा पोर्टल या कोई अथवा सभी, जैसा भी मामला हो, को पर्याप्त रूप सुलभ बनाएंगे एवं प्रत्येक/प्राचार के प्रमावकारी सेवार्थ एवं अभिलेखों के अपने लेटर हेड पर अंकित करेंगे।

65. रिकार्ड, रजिस्टर, फॉर्म, नोटिस एवं प्रदर्शन बोर्ड का संधारण – आधारिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 36) के अन्तर्गत वांछित रूप से संधारित किये जाने वाले रिकार्ड, रजिस्टर, फॉर्म, नोटिस, प्रदर्शन बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विहित फॉर्मेट में या वांछित सूचनाओं को संधारित किया जा सकेगा एवं इस संहिता अथवा इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अधीन प्राधिकार या निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा मौंग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्डों का संधारण में रिकार्ड को रखने की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाएगा।
66. आयुक्त की नियुक्ति – जहाँ धारा-59 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत आयुक्त की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य हो, तब न्यायाधिकरण किसी विशेष उद्योग, व्यापार अथवा धारा-59 की उपधारा-(2) में निर्दिष्ट प्रसन्नत व्यवसाय का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा सिविल कोर्ट के न्यायाधीश वैतनिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण अथवा सहिता के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निबंधक या सचिव का अनुभव रखने वाले को नियुक्त कर सकेगा।
67. आयुक्त का शुल्क इत्यादि (1) न्यायाधिकरण प्रकारों की सलाह के उपरांत जांच की समाप्ति आदि और आयुक्त के शुल्क एवं अन्य आनुषंगिक व्यय का निर्धारण करेगा एवं नजदीकी कोषगार में प्रकार अथवा प्रकारों को आनुषंगिक रूप से जैसा वह उचित समझे, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने हेतु निर्देशित करेगा। कोषगार में निर्धारित राशि जमा किये जाने का संतोषजनक साक्ष्य न्यायाधिकरण में समर्पित नहीं किये जाने पर कमीशन निर्गत नहीं किया जा सकेगा। परंतु न्यायाधिकरण समय-समय पर जैसा उचित समझे किसी पक्षकार को किसी निर्धारित अवधि में कोई अतिरिक्त राशि अथवा राशियाँ कोषागार में जमा करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

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परंतु यह और कि न्यायाधिकरण स्वच्छिक से कोषागार में राशि जमा करने हेतु समय को विस्तारित कर सकेगा। (2) न्यायाधिकरण किसी भी समय कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए आयुक्त के शुल्क को पक्षकारों के साथ सलाह के उपरांत परिवर्तित कर सकेगा। (3) न्यायाधिकरण आयुक्त की वित्तीय रिकॉर्ड की जान वाल के शुल्क किस्तों और तिथि के बारे में निर्देश दे सकेगा, जो वह उपयुक्त समझे। (4) जमा धनराशि में से असावेदारित शेष यदि कोई हो तो उसे पृथक्कार या पृथक्कारी का जिसने इस शुल्क को जमा किया था, उसी अनुपात में वापस किया जायेगा, जिस अनुपात में उनके द्वारा जमा किया गया था। 68. प्रतिवेदन समाप्ति करने का समय।– (1) धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुक्त की नियुक्ति के हरेक आदेश में पर्याप्त समय देकर आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन समाप्ति करने की तिथि अंकित की जायेगी। (2) यदि किसी कारण से आयुक्त ऐसा महसूस करता है कि प्रतिदंड समाप्त करने की निर्धारित तिथि आगे बढ़ायी जा सकती है तो वह उस निर्धारित तिथि की समाप्ति के पूर्व कारणों को दर्ज करते हुए अवधि विस्तार का अनुरोध करेगा एवं न्यायाधीकरण दर्ज कारणों को विचारित करते हुए उस आवेदन पर आदेश पारित करेगा। परंतु इस बात के होते हुए भी कि उचित समय सीमा के अन्दर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है न्यायाधिकरण अवधि विस्तार की मंजूरी दे सकेगा।

प्रपत्र-I

(नियम 3 देखो)

सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगार के मध्य हुए समझौता/या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समझौता का ज्ञापन

पृष्ठकारों के नाम: नियोक्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व कामगारों का प्रतिनिधित्व मामले का संक्षिप्त विवरण समझौते की शर्तें पद्धतिकारों के हस्ताक्षर साक्षी: (1) (2) *सूलह पदाधिकारी का हस्ताक्षर (*यदि नियोक्ता और उसके कामगार के मध्य समझौता हो जाता है अन्यथा सुलह के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में जापन की प्रति संबंधित उप श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा।)

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प्रपत्र-II

(नियम 9 (2) देखें)
अंकेक्षक घोषणा अधोहस्ताक्षरी को ........................... यूनियन की समस्त पुस्तकों एवं लेखा अभिलेखों के अवलोकन का अवसर प्राप्त हुआ है तथा उपर्युक्त परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के विवरण का परीक्षण कर संबंधित लेखा–वाउचरों से उसका सत्यापन किया गया है। इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ........................... यूनियन ने अपने सदस्यता रजिस्टर एवं लेखा–अभिलेखों का विधिवत संधारण किया है तथा सदस्यों द्वारा ......................... यूनियन को देय सदस्यता शुल्क, यूनियन के सामान्य कोष खाते के उपर्युक्त विवरण में दर्शाए अनुसार, अदा किया गया है, जो कि संलग्न टिप्पणियों, यदि कोई हों, के अधीन है। लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक

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प्रपत्र-III

(नियम 10 देखें)

शपथ पत्र

मैं, .................................................. पुत्र .................................................. आयु ............................................
वर्ष, निवासी ...........................................................
एतद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेकर निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूँ :–

1. कि मैं ———————————————— (ट्रेड यूनियन का नाम)
   का निर्वाचित / नामित ———————————————— (पद) जिसका मुख्य कार्यालय ———————————————— (ट्रेड यूनियन का पता) पर स्थित है।
2. कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार "_______________________ (यूनियन का नाम)" नाम से कोई भी यूनियन/संघ बिहार राज्य अथवा भारत में कहीं भी पंजीकृत नहीं है।
3. कि यदि यूनियन के नाम के संबंध में कोई वैध दावेदार पाया जाता है, तो हम ट्रेड यूनियन, बिहार के निबंधक (महपेजतांत, ज्तंकम न्द्रपवदे, डंपीत) के निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र समर्पित कर देंगे तथा यूनियन का नाम परिवर्तित कर लेंगे।
4. कि यूनियन के किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता (उवर्तस जनतचयजनकम) से संबंधित किसी अपराध में कभी दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।
5. कि प्रपञ्चों (ध्वत्ते एवं बीमकनसमे) तथा अन्य दस्तावेजों में दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं।
6. कि यूनियन का कार्यक्षेत्र ———————————————— (प्रतिष्ठान का नाम) के कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा।
7. कि ———————— (प्रतिष्ठान का नाम) में कुल ———————— (कर्मचारियों की संख्या) कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से ———————— (कर्मचारियों की संख्या) कर्मचारी हमारी यूनियन के सदस्य हैं।
8. कि इस आवेदन के प्रयोजन हेतु निबंधक द्वारा माँगे जाने पर मैं अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं / अथवा सूचना प्रस्तुत करूँगा / करूँगी।
9. कि यह मेरा सत्य कथन है, इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है तथा इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है।
10. कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना अथवा दस्तावेज़ असत्य, तुच्छ अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो प्राधिकारी मेरे विरुद्ध उचित कार्यवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. कि डेट यूनियन के सदस्यों की सूची, उनके सत्यापित आधार कार्ड सहित (सत्यापन हेतु), इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है तथा किसी भी सदस्य को आधार कार्ड देने के लिए विवश या बाध्य नहीं किया गया है। शपथकति सत्यापन :— —————————— (स्थान) पर, दिनांक —————————————————————— को सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त शपथ–पत्र की समस्त बातें मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। शपथकति

32 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–IV

(नियम 11 देखें)

देनदारियों एवं पूंजी का विवरण

[संघ का नाम] दिनांक– ...............20.......... को देनदारियों एवं पूंजी का विवरण [इसे भरे जाने की आवश्यकता नहीं है यदि यूनियन निबंधन के लिए आवेदन की तिथि से एक वर्ष से कम समय पहले संघ अस्तित्व में आया हो।] | देनदारी | रू० पै० | पूंजी | रू० पै० | | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशिराजनीतिक निधि की राशिऋणअन्य देनदारियाँ (निर्दिष्ट किया जाएगा) कुल देनदारियाँ | | नगद :- कोषाध्यक्ष के हाथ मेंसचिव के हाथ में......... के हाथ में.........बैंक में नीचे दी गयी सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ अदत्त देय अंशदान (क) वर्ष (ख) विगत वर्ष ......... को ऋण (क) पदाधिकारियों(ख) सदस्यों(ग) अन्य ......... अचल सम्पति ......... वस्तु एवं फर्नीचर अन्य पूंजी (निर्दिष्ट किया जाएगा) कुल पूंजी | | | विशिष्टियां | अंकित मूल्य | क्रय मूल्य | खाते को तैयार किये जाने कि तिथि को बाजार मूल्य | के हाथ में | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | हस्ताक्षर

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

33

प्रपत्र-V

(नियम 12 देखें)

(श्रमिक संघ के निबंधन का आवेदन)

दिनांक ................. 20

1. हम एतद् द्वारा ……………………………… श्रमिक संघ के नाम से निबंधन के लिए आवेदन करते हैं।
2. संघ के मुख्य कार्यालय का पता
3. संघ दिनांक-.......................... को अस्तित्व में आया।
4. संघ नियोक्ता / कामगार का संघ है, जो ......................... उद्योग (पेशा) में लगे हुए हैं।
5. हम घोषणा करतें है कि हम इस आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न कर रहे है:— (क) प्रपत्र–III में शपथ पत्र (ख) श्रमिक संघ की नियमावली की प्रति श्रमिक संघ के सदस्यों द्वारा ऐसी नियमावली को अपनाने के संकल्प ; (ग) निबंधन हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को प्राधिकृत करते हुए श्रमिक संघ के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संख्यल्य* की एक प्रति तथा (घ) प्रत्येक सदस्य श्रमिक संघ के सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक बैठक में पारित किए गए उस प्रस्ताव की एक प्रति, जिसमें श्रमिक संघों का फेडरेशन अथवा श्रमिक संघो का केन्द्रीय संगठन गठित करने पर सहमति व्यक्त की गई हो (यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होगा, जब श्रमिक संघ स्वयं श्रमिक संघों का फेडरेशन या केन्द्रीय संगठन हो)। (ड.) साथ में श्रमिक संघ के सभी सदस्यों की सूची के साथ उनके आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।
6. हम आवेदन करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किये गये हैं ** हस्ताक्षरित | क्र०सं० | नाम | व्यवसाय | पता | हस्ताक्षर | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | [^[* स्पष्टीकरण— इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव से तात्पर्य है कि किसी ऐसे ट्रेड यूनियन के मामले में, जो ट्रेड यूनियनों का महासंघ या केंद्रीय संगठन हो, उसके प्रत्येक सदस्य ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक बैठकों में अंगीकृत किया गया प्रस्ताव।]] [^[*"*यहाँ यह उल्लेख करें कि क्या यह प्राधिकार संघ (डूनियन) की साधारण सभा (जनरल मीटिंग) के किसी प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया गया था; और यदि नहीं, तो यह किस अन्य प्रकार से प्रदान किया गया था।]]

34 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र-VI

(नियम– 12 देखें)

श्रमिक संघ का निबंधन प्रमाणपत्र

संख्या–................................................... एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ............................... को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत तिथि............................... को निर्बंधित किया गया है 23F बिहार राज्य के लिए रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 35

प्रपत्र–VII

{नियम– 13 (1) देखें}
श्रमिक संघ का रजिस्टर

1. क्रम संख्या –
2. निबंधन की तिथि –
3. ट्रेड यूनियन का नाम
4. (क) आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम – (ख) आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय – (ग) आवेदन करने वाले सदस्यों का पता –
5. ट्रेड यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता –
6. ट्रेड यूनियन के स्थापना की तिथि –
7. ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी, उपाधि नाम, आयु, व्यवसाय, पता –
8. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर –
9. (क) क्या धारा -15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पृथक निधि का प्रावधान किया गया है, यदि ऐसा है तो किस तिथि से – (ख) रजिस्ट्रार का आधार
10. (क) नियमावली में परिवर्तन हेतु दी गयी सूचना की तिथि – (ख) नियमावली में परिवर्तन के निबंधन एवं ट्रेड यूनियन के सचिव को इसकी अधिसूचना देने की तिथि – (ग) रजिस्ट्रार का आधार –
11. (क) निबंधित कार्यालय के पते में परिवर्तन के निबंधन की तिथि – (ख) परिवर्तित हुए ट्रेड यूनियन का पता – (ग) यदि परिवर्तित पता किसी अन्य राज्य में हो तो क्या इसके निबंधन का तथ्य अन्य राज्य के रजिस्ट्रार को भेजा गया है। (घ) रजिस्ट्रार का आधार –
12. (क) नाम के परिवर्तन की तिथि – (ख) परिवर्तित हुए ट्रेड यूनियन का नाम– (ग) रजिस्ट्रार का आधार –
13. (क) सम्मेलन के निबंधन की तिथि – (ख) समामेलित यूनियन का नाम – (ग) समामेलित यूनियन का निबंधन संख्या – (घ) रजिस्ट्रार का आधार –
14. (क) धारा 9 की उपधारा (5) के परंतुक के अन्तर्गत निबंधन को रद्द करने के लिए आवेदन की तिथि – (ख) धारा 9 की उपधारा (5) के प्रस्तुक के शर्त के अन्तर्गत रद्द करने अथवा वापस लेने हेतु दी गयी सूचना की तिथि (ग) संघ के निर्वाधन को रद्द किये जाने का कारण (घ) निबंधन के रद्द होने या वापस लेने के आदेश के जारी होने की तिथि (ड.) रजिस्ट्रार का आधार—
15. (क) (i) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम – (ii) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय – (iii) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का पता – (ख) विघटन के निबंधन की तिथि तथा तदर्थक निर्गत प्रमाण पत्र – (ग) धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निधि के वितरण के आदेश की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार की संख्या तथा तिथि, यदि कोई हो – (घ) रजिस्ट्रार का आधार –

36 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र-VIII

(नियम 19 देखें) (मामले का निपटारा नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना)

सुलह अधिकारी द्वारा)

के समक्ष ................................................................. (यहाँ क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के मामले में: ……………………………………… आवेदक पता ………………………………………… बनाम ................................................ विपक्ष पता ………………………………………… उपर्युक्त आवेदक को निम्नानुसार बताने के लिए कहता है: – (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को निर्धारित करें)। आवेदक प्रार्थना करता है कि तत्काल विवाद को न्याय निर्णयन के लिए स्वीकार किया जाए
और उचित निर्णय पारित करने का आग्रह किया जाए। दिनांक ...... स्थान ..........

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 37

प्रपत्र–IX

(नियम 22 देखें)

भाग— क

31 जुलाई, 20........ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध सहिता,
2020 की धारा 26 के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक विवरणी।

1. संघ का नाम
2. संध का पता
3. निबंधित प्रधान कार्यालय
4. निबंधन की प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि
5. उद्योग का वर्गीकरण ( संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा)
6. उद्योग का वर्गीकरण यह दिखाया जाता है कि संघ की निम्न चार श्रेणियों में से किस वर्ग से संबंधित हैं दिखाया जाना है: –
   (क) सार्वजनिक क्षेत्र – केंद्रीय क्षेत्र
   (ख) सार्वजनिक क्षेत्र – राज्य क्षेत्र
   (ग) निजी क्षेत्र – केंद्रीय क्षेत्र तथा
   (घ) निजी क्षेत्र – राज्य क्षेत्र)
7. अखिल भारतीय निकाय / परिसंघ का नाम किससे संबद्ध है
8. संबद्धता संख्या
9. संबद्धता वर्ष के दौरान किया गया शुल्क भुगतान
10. संबद्धता शुल्क के भुगतान के लिए प्राप्ति की संख्या और तिथि
11. प्रति माह सदस्यता शुल्क
12. वर्ष की शुरुआत में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या
13. वर्ष के दौरान भर्ती सदस्यों की संख्या
14. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या
15. वर्ष के अंत में पुस्तक पर सदस्यों की संख्या (अर्थात 31 मार्च 20......) –
    पुरुष – ………………
    महिला – ………………
    कुल – ………………
16. राजनीतिक कोष में योगदान करने वाले सदस्य की संख्या |
17. सदस्यों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपनी सदस्यता के लिए भुगतान किया।
18. श्रमिक संघ के नियमावली की एक प्रति सुधार कर संलग्न की गयी है, इस विवरणी के प्रेषण की तिथि तक
19. विवरणी का भाग ख विधिवत पूरा किया गया है [ ] सचिव

38 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

भाग ख

दिनांक–31 जुलाई 20 .... को देनदारियों एवं पूंजी का विवरण।

| देनदारी | रू० पै० | पूंजी | रू० पै० | | --- | --- | --- | --- | | सामान्य निधि की राशिराजनीतिक निधि की राशिऋणअन्य देनदारियाँ (निर्दिष्ट किया जाएगा) कुल देनदारियाँ | | नगद :- कोषाध्यक्ष के हाथ मेंसचिव के हाथ में......... के हाथ में.........बैंक में नीचे दी गयी सूची के अनुसार प्रतिभूतियाँ अदत्त देय अंशदान (क) वर्ष (ख) विगत वर्ष ......... को ऋण (क) पदाधिकारियों(ख) सदस्यों(ग) अन्य ......... अचल सम्पति ......... वस्तु एवं फर्नीचर अन्य पूंजी (निर्दिष्ट किया जाएगा) कुल पूंजी | | | विशिष्टियाँ | अंकित मूल्य (रू० में) | लागत मूल्य (रू० में) | बाजार मूल्य जिस पर खाते बनाए गए है (रू० में)। | के हाथों में | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | कोषाध्यक्ष

नियुक्त पदाधिकारी

| नाम | जन्म तिथि | निजी पता | व्यक्तिगत पेशा | संघ में पद की उपाधि | तिथि जिस पर स्तम्भ 5 में नियुक्ति की गई। | कार्यकारिणी में सदस्यता के अतिरिक्त अन्य कोई पद का धारण (तिथि) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

निवाचन

पदाधिकारी के चुनाव की अंतिम तिथि पदाधिकारी के अगले चुनाव की तिथि संचिव

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 39

प्रपत्र-X

(नियम 31 देखें)

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रमाणित आदेश का रजिस्टर

| अद्वितीय एवं सतत संख्या | औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम | औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति | क्या स्थायी आदेश (क) प्रतिरूप स्थायी आदेश या (ख) मानित स्थायी आदेश या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश है | स्थायी आदेश के अंगीकृत करने की तिथि या मानित अधिप्रमाणन या, प्रमाणन / अधिप्रमाणन की तिथि | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | अपील दायर करने की तिथि | निर्णय की प्रकृति एवं तिथि | अपील पर किया गया संशोधन, यदि कोई हो | अपील के निर्धारित हो जाने के पश्चात् स्थायी आदेश को अग्रेषित / प्रेषित करने की तिथि | कोई अन्य प्रासंगिक विवरण | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |

40 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XI

(नियम 33 (1) देखें)

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों के परिवर्तन की सूचना) नियोक्ता का नाम ……………………………………………………………………………………………………………

पता ………………………………………………………………………………………………………………………………………

दिनांक …………………………… 20 …………………………… दिन …………………………… औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारा इरादा इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों की सेवा के लिए लागू शर्तों में ………………………………………… से प्रभावी अनुबंध में निर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं। हस्ताक्षर ....................................................
पद ....................................................

अनुबंध

(यहाँ प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ परिवर्तन / परिवर्तनों का उल्लेख करें)
प्रति अग्रेषित:

1. निबंधित श्रमिक संघ का सचिव के सचिव, यदि कोई हो
2. संबंधित उप श्रम आयुक्त

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 41

प्रपत्र–XII

(स्वैटिक मध्यस्थता के लिए समझौता)

(नियम 34 (1) देखें)

........................ नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले और ........................... कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के नाम इसके द्वारा पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए …………………………… (यहां मध्यस्थ (थों) का नाम (नामों) और पता का उल्लेख करें) को संदर्भित करने पर सहमति हुई है। (i) विवाद में विनिर्दिष्ट मामले | (ii) शामिल उपक्रम या प्रतिष्ठान का नाम और पता सहित विवाद के पक्षकारों का विवरण (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ का नाम, यदि कोई हैं जो संबंधित कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो। (iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या (V) विवाद द्वारा प्रभावित कामगार या प्रभावित होने की संभावना वाले कामगारों की अनुमानित संख्या | हम आगे सहमत हैं कि मध्यस्थों के बहुमत से लिए गए निर्णय हम पर बाध्यकारी है, यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वे मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकारी होंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पक्षकार द्वारा समझौते की अवधि उल्लेखित करें) ................................................... की अवधि के भीतर या लिखित रूप से हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाये गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा। यदि, उपर्युक्त उल्लिखित अवधि में निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वत: खारिज हो जाएगा और इस नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे। कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधित्व/कामगार का प्रतिनिधित्व
करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर साक्षी:

1. ...................................................................................................
2. ................................................... प्रतिलिपि: (i) सुलह पदाधिकारी।( यहाँ संबंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकार का पता दें) (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

42 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XIII

(नियम 36, 59 एवं 60 देखें)

(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार। प्राधिकारी के समक्ष (यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें) इस संबंध में: ( कार्यवाही का नाम उल्लेखित करें) कामगार बनाम नियोक्ता मैं / हम श्री / सर्वश्री (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं) 1. .................................................. 2. ........... ........................................... 3........................................... को उपयुक्त मामले में मुझे/हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूं/ करते हैं। दिनांक– ................................................ दिन ................................................ 20............ मनोनीत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर मान्य पता

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

43

प्रपत्र-XIV

(नियम 37 (19) और 38 (20) देखें)

औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के लिए पद की शपथ का प्रपत्र

मैं क. ख. औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य/ औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के /प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा। (हस्ताक्षर) स्थान: दिनांकः

44 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XV

(नियम-40 देखें) (स्थायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन, जिसे सुलह अधिकारी द्वारा निपटाया नहीं गया) ..............के समक्ष (यहां क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें)
के मामले में: …………………………………… आवेदक
पता……………………………………………… बनाम ................. विरोधी पद्म (पद्मों)
पता..................................................... उपर्युक्त आवेदक निम्नानुसार बताने का अनुरोध करता है: – (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्य और अन्य विवरण रखें) आवेदक प्रार्थना करता है कि तत्काल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए स्वीकार किया जाए और उचित निर्णय पारित करने का अनुरोध करता है। आवेदक(कों) का हस्ताक्षर पता
स्टेशन
तिथि

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 45

प्रपत्र–XVI

(नियम 41 देखें)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन

सेवा में, (1) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (2) उप श्रम आयुक्त, ................ (यहां क्षेत्र का नाम डालें) | महोदय, मुझे/हमें यह बताना है कि मैं/हम मैसर्स से .... रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं/हैं। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत . ..............(शब्दों में) ........ के कारण / द्वारा दिए गए पंचाट के संदर्भ में .................... द्वारा दिया गया। उक्त मैसर्स ........... एवं उनके कार्यकर्ता .............. के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार ........... विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। मैं/हम आगे यह भी कहते हैं कि मैंने/हमने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए निर्धारित डाक द्वारा माँग सूचना के साथ .................. को भेजी है, जो प्रबंधन के पास नहीं है। एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी मुझे/हमें भुगतान नहीं किया और न ही भुगतान करने की पेशकश की। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। मैं/हम अनुरोध करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंधन के लिए उक्त राशि की वसूली की जाए और मुझे/हमें जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आवेदक का हस्ताक्षर पता
स्टेशन
दिनांक

अनुलंनक

(यहां दावा की गई राशि (राशि) का विवरण दें।)

46 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XVII,

(नियम 41 देखें) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन सेवा में, (1) सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव,
भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली। (2) उप श्रम आयुक्त (.............................(यहां क्षेत्र का नाम डालें) | महोदय, मुझे श्री / श्रीमती / कुमारी.............. को यह बताना है कि श्री / श्रीमती कुमारी.................. मैसर्स.................. से रु. की राशि प्राप्त करने का हकदार है / है। ...................(शब्दों में) ............ के वार्स्त ... औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और X के प्रावधानों के अधीन / पुरस्कार के संदर्भ में .................. ....... द्वारा दिया गया ...../ निपटान के संदर्भ में, दिनांक ........... उक्त मैसर्स........... और उनके कार्यकर्ता के बीच........... के माध्यम से पहुंचे। ........ विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि। मैं आगे यह भी कहता हूँ कि मैंने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए निबंधित डाक द्वारा माँग सूचना के साथ ........ को सेवा दी है, जिसका प्रबंधन ने एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी मुझे न तो भुगतान किया है और न ही पेशकश की है। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंधन से वसूल की जाए और मुझे जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मुझे यह आवेदन करने और पूर्वोक्त भुगतान उसे देय पूर्वोक्त राशि का प्राप्त करने के लिए (यहां कार्यकर्ता का नाम दर्ज करें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत अधिकृत किया गया है। या मैं मृतक कामगार का संपत्ति भागी/उत्तराधिकारी हूं और उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार हूं। अधिकृत व्यक्ति / समनुदेशिती / उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर स्टेशन
दिनांक
पता

अनुलंनक

(यहां दावा की गई राशि का विवरण दें।)

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 47

प्रपत्र–XVIII

(नियम 41 देखें) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन
आवेदन केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ......................... पर
................................................ और ................................................ के मध्य (1) आवेदक (आवेदकों) का नाम ………………………………………… (2) नियोक्ता का नाम ................................................... याचिकाकर्ता (ओं) ……………………………… का एक कामगार …………………… मेसर्स …………………… का …………………… …………………… याचिकाकर्ता(ओं) अधोहस्ताक्षरी उक्त मेसर्स ……… से प्राप्त करने के हकदार हैं। धनराशि/ लाभ इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता (ओं) को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें। आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान पता ...............................................................

स्थान...............................................................

दिनांक...............................................................

अनुलंगक

(यहां देय धन या उनकी स्वीकार्यता के मामले के साथ अर्जित लाभों का विवरण दें।)

48 बिहार राज्य (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XIX

(नियम 41 देखें) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन जो एक मृत कामगार का सम्मुदेशिती या उत्तराधिकारी है। केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ....................और................... के बीच (i) आवेदक / आवेदकों का नाम ................................................... (ii) नियोक्ता का नाम ……………………………………………………………… मैं/हम मूतक कामगार का समनुदेशिती हूं/हैं और उसकी ओर से आवेदन करने का हकदार हूं/हैं। श्री...................... मैसर्स ............... के पूर्व कामगार ............... विवरण में उल्लिखित धन/लाभ का उक्त मेसर्स.............. से प्राप्त करने का हकदार है। ............... इसके साथ संलग्न यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मृतक कामगार को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करे। कामगार का नाम और पता............ समनुदेशिती / उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर पता: स्थान: दिनांक:

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 49

प्रपत्र-XX

(नियम 42 देखें)
(संघ (संघ का नाम)/ कामगारों के समूह द्वारा दी जाने वाली हड़ताल की सूचना) कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम ................................................... दिनांक ......................... दिन ................... 20 सेवा में,
(नियोक्ता का नाम) | प्रिय महोदय / महोदय, औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के
अनुसार मैं/हम आपको यह सूचित करते हैं कि मैं/हम हड़ताल बुलाने का प्रस्ताव करता
हूं/हैं। मैं/हम .................... से अनुलग्नक में बताए गए कारणों के लिए दिनांक......20......
को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करता हूँ। आपका विश्वासी, (संघ सचिव)
..............दिनांक को आयोजित बैठक में
विधिवत निर्वाचित कामगारों के पांच
प्रतिनिधि, संकल्प संलग्न ,

अनुलंनक

मामले का विवरण

प्रतिलिपि:

1. संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त
2. श्रम आयुक्त, बिहार।

50 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

प्रपत्र–XXI

(नियम 43 (1) देखें) (औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले हड़ताल की सूचना) नियोक्ता का नाम: पता: दिनांक: ......................का दिन: ..........................................20: ........................................ इस संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुलग्नक में बताए गए कारणों के लिए ………………………………से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों) ………………………………में दिनांक से प्रभावी है/तालाबंदी करने का विचार है; हस्ताक्षर………………………………………….. पद:

अनुलंनक

| 1. | कारणों का विवरण | | --- | --- | प्रतिलिपि अग्रेषित: (1) निबंधित श्रमिक संघ के सचिव यदि कोई हो (2) संबंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकारी (3) श्रम आयुक्त, बिहार (4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो का कार्यालय

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प्रपत्र–XXII

(नियम 44, 46 और 63 देखें) (औद्योगिक संबंध सहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छुट्टी/बंदी की घोषणा की सूचना ) (ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अनिवार्यता के मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में लिखित में) औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम-----------------------------श्रमिक पहचान संख्या/निबंधन संख्या -------------------------- दिनांक ------------------------ (टिप्पणी: राज्य सरकार को बंदी/छुटनी के लिए सूचना 60 दिन और बंदी/छुटनी के आरम्भ होने से 30 दिन पहले क्रमश: दी जानी चाहिए) सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार सरकार, पटना।

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने ———————————————— (दिन/माह/वर्ष/) से कुल-----------------कामगारों में से ...............कामगारों** की छुट्टी करने का निर्णय लिया है। या बंदी (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के तहत, मैं*/हम* एतद्वारा आपको सूचित करता हूँ कि
   मैंने/हमने………के प्रभाव से (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम) बंद करने का फैसला किया है …………… (दिन/माह/वर्ष)। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन कामगारों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उनकी संख्या …………… (श्रमिकों की संख्या) है।
2. छंटनी/बंद करने का कारण
3. संबंधित कार्यकर्ता(ओं)* को ......................... (दिन / माह / वर्ष) को एक माह की लिखित सूचना दी गई थी जैसा कि इस संहिता की धारा 75(1)* /धारा 70(ए)* के अंतर्गत अपेक्षित है। या संबंधित कार्यकर्ता(ओं) को इस संहिता की धारा 70(क) / धारा 75(1)* के तहत अपेक्षित नोटिस के बदले में एक माह का वेतन ................. (दिन / माह / वर्ष) को दे दिया गया है।
4. मैं/हम* एतद्वारा घोषणा करता हूं कि संबंधित कम्मारों को इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के तहत उनके देय मुआवजे के साथ-साथ उनके सभी बकाया का भुगतान*/होगा* कर दिया गया है। सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के पहले या उस दिन कर दिया गया है/दिया जाएगा। या मैं/हम एतद्वारा बताता हूं कि उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में वर्तमान में दिवाला कार्यवाही चल रही है, और मैं*/हम* संबंधित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करूंगा/करेंगे।

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5. (छंटनी) मैं* / हम* एतह्द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि संबंधित कामगार(रों) को इस सहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी की गई है / की जाएगी।
6. मैं / हम उत्तर्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई न्यायालय मामला लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।
7. मैं* / हम* एतद्वारा घोषणा करता हूं कि इस नोटिस और अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी / हम’ सत्य है। मैं* / हम* / इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और किसी तथ्य / सामग्री जिसे इस मामले छिपाया नहीं गया है। आपका विश्वासी, (नियोक्ता का नाम / "मुहर सहित प्राधिकृत प्रतिनिधि) ( जो लागू न हो उसे काट दें।)
   (** अंकों और शब्दों दोनों में संख्या दर्शाएं)
   (*** नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी) प्रतिलिपि : (1) महानिदेशक, श्रम खुरो कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए।) (2) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त । (3) निबंधित संघों / प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को [ ]

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प्रपत्र– XXIII

(नियम 47, 48, 50 और 52 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 220 के अध्याय X के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार का नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/कामबंदी की निरंतरता/छंटनी/तालाबंदी की अनुमति के लिए आवेदन) ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न विदित प्रारूप में लिखित में) औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम: कामगार पहचान संख्या: दिनांक: (टिप्पणी: केंद्र सरकार को आवेदन निम्न दर्शाए गए रूप में देना होगा: कामबंदी: कामबंदी हेतु कम से कम 15 दिन पहले कामबंदी जारी रहना – पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले छंटनी................. छंटनी से कम से कम 60 दिन पहले तालाबंदी – तालाबंदी के आशमित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले सेवा में, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

1. (कामबंदी) (क) ओडोगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत में/हम*...........
   ... (दिन / माह / वर्ष) के प्रभाव से मेरे / हमारे प्रतिष्ठानों में कुल ............... कामगारों में से ...............
   कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। (अनुलग्नक 1 में विवरण दिए जाएं।) या (कामबंदी की निरंतरता) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अंतर्गत मैं / हम ………… (दिन / माह / वर्ष) से मेरे / हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध –1 में विवरण दिया जाता है) में कुल …………………… कामगारों में से कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। या (छंटनी) (ग) ओएचजीक संबंध सहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मैं/हम ………………………………
   . (दिन / माह / वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कुल……………… कामगारों में से ……………………………
   कामगारों की अभिष्ट छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। (अनुलग्नक 1 में विवरण दिए
   जाएं।) या (तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अंतर्गत मैं/हम यह सूचित करते हैं कि मैं/हम ................................. (दिन/माह/वर्ष) के प्रभाव से उपक्रम ..................... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (अनुबंध–1 में विवरण दिए जाएँ) तालाबंदी

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करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या ...........
.............. है (कामगारों की संख्या)। 2. (काम/काम की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78 (2) / धारा 78(3) के ………………………………
(दिन / माह / वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है। या (छंटनी / बंदी) इस संहिता की धारा 79/ धारा 80 के अंतर्गत संबंधित कामगार दी गई…………………
(दिन / माह / वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है। या (छंटनी / बंदी) इस संहिता की धारा 79/ धारा 80 के अपेक्षित कामगार को ...................... सूचना के बदले में एक माह का वेतन दिया गया है। 3. अनुलग्नक II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है। 4. (छंटनी) में*/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छंटनी किए जाएंगे। 5. मैं*/हम यह घोषित करते हैं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)* /धारा 79*/धारा 80* के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को उनके बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/किया जाएगा। या मैं/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी दिये राशि का भुगतान करेंगे। 6. मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि/करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में नहीं है और यदि होती है तो उसका ब्वोरा संलग्न है। 7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस सूचना और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है। कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए। भवदीय
(मोहर सहित नियोक्ता / ***प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (जो लागू ना हो उसे काट दें)
(अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं)
()नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

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अनुलग्नक I

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें) | 1. | पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम | | | --- | --- | --- | | 2 | उपक्रम की स्थिति --- (i) चाहे केंद्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/इत्यादि (ii)चाहे एक निजी लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/साझेदारी फर्म (iii) चाहे उपक्रम के पास अनुज्ञप्ति है। निबंधन है और यदि हां तो, अनुज्ञप्ति देने/निबंधन करने वाली प्राधिकरण का नाम और अनुज्ञप्ति / निबंधन प्रमाण-पत्र संख्या | | | 3. | (क) एमसीए संख्या (ख) जीएसटीएन संख्या | | | 4. | (i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले 12 माह के लिए माहवार उत्पादन आँकड़े | | | 5. | पिछले तीन सालों के लिए लाभ एवं हानि खाता समेत प्रतिष्ठान या उपक्रम का रिपोर्ट अंकेक्षण | संलग्न किया जाना है | | 6. | एक ही प्रबंधन के अधीन अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम | | | 7. | ऐसी कामबंदी की अवधि समेत पिछले तीन वर्ष की अवधि में कामबंदी/छँटनी ऐसी कामबंदी में प्रत्येक में शामिल कामगारों की संख्या/छँटनी/कामबंदी की निरंतरता का विवरण | | | 8. | किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर कामबंदी / कामबंदी की निरंतरता/सेवा छँटनी/बंदी है। | |

अनुलग्नक II

(प्रभावित कामगारों का ब्यौरा) | क्र. सं. | यूएएन / सीएमपीएफओ | कामगार का नाम | वर्ग अतिकुशल / कुशल / अर्धकुशल / अकुशल | वह तिथि जिससे उक्त प्रतिष्ठान या उपक्रम / नियोक्ता उसके साथ सेवा में है। | आवेदन की तिथि के अनुसार वेतन | अभ्युक्ति | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | |

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प्रपत्र–XXIV

(नियम–56 देखें) इस संहिता के तहत पहली बार अपराध किया है, नियोक्ता के लिए सूचना जिसने धारा 89 की उप-धारा (4) के अपराध के परिशमन के लिए सूचना औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा 1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और परिशमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित करता है कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया है:–

भाग-I

1. अपराधी नियोक्ता का नाम और पता ..............................................................
2. प्रतिष्ठान का नाम ..............................................................................
3. अपराध का विवरण ................................................................................
4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ................................................................................................
5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि ................................

भाग–II

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89(1) के अनुसार अपराध के परिश्रमन के लिए, आपको इस सूचना के भाग III में भरे गए आवेदन के साथ इस सूचना के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा – ............... के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा। (परिशमन पदाधिकारी के हस्ताक्षर) दिनांक: स्थानः ...................................

भाग–III

अपराध के परिशमन के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है) ................................................................................
2. आवेदक का पता ..............................................................................
3. अपराध का विवरण ..............................................................................

4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ..............................................................................................
   

5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें) ..........
6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है .......... ................................................................................................ को दिया जा सकता है
7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपराध का पूरा ब्यौरा दें ......................................................................
8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है ................................................................. ........................................................................................................................................................................... आवेदक
   (नाम और हस्ताक्षर) दिनांक : स्थानः

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प्रपत्र–XXV

(नियम-58 देखें) (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत) सुलह पदाधिकारी / मध्यस्थ / न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण................................. के
समक्ष, इस विषय में ........................ संदर्भ संख्या क ............................ शिकायतकर्ता(ओं) बनाम ख ......................... विरोधी पक्ष संबोधन याचिकाताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विरोधी पक्ष के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: (यहां कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित हैं और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)। शिकायतकर्ता(ओं) तदनुसार सुलह अधिकारी/ अध्यक्ष/ औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के तहत शिकायत और उसके अनुलग्नक की आवश्यक प्रतिलिपियाँ इसके साथ जमा की जाती है। दिनांक .............................. दिन ..................................20........................... शिकायतकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर सत्यापन मैं निष्ठापूर्वक यह घोषण करता हूं कि ऊपर अनुछेद ......................... में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर अनुछेद ......................... में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20........................ के........................ वें दिन ......................... में हस्ताक्षर किया जाता है। बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कें संथिल कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव। 30 जून 2026 सं०1/आई०आर०सी०-10-01/2020-99/श्र०सं०स1/आई०आर०सी०-10-01//2020-98/श्र०सं० दिनांक 30 जून 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कें संथिल कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

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Labour Resource and Migrant Workers Welfare Department

Notification

1st July 2026

In exercise of the powers conferred by section 99 of The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the – (1) Bihar and Orissa Trade Union Regulations, 1928 (ii) The Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 and (iii) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961; the Governor of Bihar is pleased to make following rules, namely; -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, application and commencement.— (i) These rules may be called The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2026. (ii) They extend to whole of the state of Bihar. (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definition.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, (a) “Code” means the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020); (b) “Section” means the section of the Code; (c) “Electronically” means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code; (d) “Form” means a form appended to these rules. (2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code or rules made thereunder, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code or Rules.
3. Memorandum of settlement under clause (zi) of section 2.— (1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form I. (2) The settlement shall be signed by,- (a) in the case of an employer, by the employer himself, or by his authorised agent, or when the employer is an incorporated Company, or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of the corporation or such other body corporate, and; (b) on behalf of workers, by any two of the following officers of Trade
   Union, namely: - (i) the President; (ii) the Vice-President; (iii) the Secretary (including the General Secretary); and

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(iv) a Joint Secretary; or (v) any two other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union; or (vi) by five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose by simple majority; Provided that the employer may, with the mutual agreement with workers of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected; (c) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, by the workers concerned. (3) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute. (4) Where a settlement is arrived at between an employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceedings before a Conciliation Officer, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or otherwise to the State Government and conciliation officer. (5) The conciliation officer shall file all settlements effected under this Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise. The register shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was effected at the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation: Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation: Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in the form other than Form I.

60 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

Chapter II

BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee, etc. under section 3.— (1) Constitution of Work Committee.—Every employer of an industrial establishment to whom an order made by the State Government under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, in the manner as is specified in this rule. (2) Number of Member.— The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment: Provided that the total number of members of the Committee shall not exceed twenty: Provided further that the number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein. Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in Works Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment. (3) Representation of the Employer. — Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment. (4) Consultation with Trade Union.— (a) Where any worker of the industrial establishment is members of a registered Trade Union or Unions, the employer shall ask such registered Trade Union or Unions to inform him in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union or Unions; and (b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union or Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Unions, refer the matter to Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final. (5) Group of Worker’s representatives.— On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of worker’s representative on the Committee in the following manner, namely: - (a) in the case of a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union shall nominate the worker's representatives of the Committee; (b) in the case of the negotiating council under sub-section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

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(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives of the Committee: Provided that the employer may, with the mutual agreement with workers of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under this clause: Provided further that were a registered Trade Union neglects or fails
to furnish the information called for under clause (a) of sub-rule (4) within one
month of the date on which it is so called, then, such Trade Union shall for
the purpose of this rule be treated as if it did not exist: Provided also that where any reference has been made by the employer under clause (b) of sub-rule (4), the process of choosing the worker’s representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Deputy Labour Commissioner. (6) Electoral Constituencies.—The employer may, if he thinks fit, sub-divide the electoral constituency or constituencies, as the case may be, and direct that workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments. (7) Qualification of Candidates for election.—Any worker of not less than 19 years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a representative of the workers of the Committee: Provided that the service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year. Explanation — A worker who has put in a continuous service of not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this sub-rule. (8) Qualification for voters.—All workers who are not less than 18 years of age and who have put in not less than 6 months’ continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of the representative of workers. Explanation.—A worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this rule. (9) Fixation of schedule for Election.— (a) The employer shall give a minimum time period of at least three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee.

(b) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations. (c) The date of election fixed under sub-rule (i) shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned and such notice, which shall

62 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

specify the number of seats to be elected, shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers

(10) Nomination of Candidates for election:

(a) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them. (b) Each nomination paper referred to in sub-rule (10) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department, which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

(11) Scrutiny of Nomination papers.—

(a) On the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected; (b) A nomination paper shall be held to be not valid under sub-rule (11),
if— (i) the candidate nominated is ineligible for being candidate under sub-rule (7); or (ii) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with: Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he may send a duly authorised nominee for the purpose. (12) Withdrawal of Candidates.— Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within 48 hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) Voting in Election.—

(a) If the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats, the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected. (b) Where, in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.

(14) Officers of the Committee.—

(a) The Committee shall have among its office-bearers a Chair person, a Vice Chairperson, a Secretary and a Joint-Secretary. (b) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment. (c) The Vice-Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers, from amongst themselves. Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairperson, the matter shall be decided by a draw of lot.

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(d) The Secretary and the Joint-Secretary of the Committee shall be elected every year. (e) The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa: Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the either the employer or the workers for three consecutive years: Provided further that the employer’s representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary: Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub-rule, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) Term of Office.—

(a) the term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years. (b) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor. (c) The membership of any member, who fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Chairperson of the Committee, shall stand forfeited. (16) Vacancies.—In the event of worker’s representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged for the remaining period of the committee. (17) Power to Co-Opt.—The Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) Meetings.—

(a) the Committee may meet as often as necessary but not less often than once in quarter; (b) the Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(19) Facilities for meetings, etc. —

(a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Committee. (b) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

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(c) the Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment. (20) Annual Return.— The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020). (21) Dissolution of Works Committee.— The State Government, or the officer authorized on its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order in writing, if it or he, as the case may be, is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with this rule, or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function: Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer may, and if so, required by the State Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with this rule.

5. Choosing of members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.—

(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and workers, which shall not exceed ten. (2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment. (3) The worker's representative of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely: — (a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives of the Grievance Committee; (b) in the case of a negotiating council under sub-section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union; (c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives of the Grievance Committee: Provided that the employer may, deploy an electronic platform for choosing worker's representatives under this clause, over an information technology application, online platform or such other like platform:

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Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment. (4) The tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years. (5) Where there is no recognized negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, decide the matter, whose decision shall be final. 6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.— (1) Any aggrieved worker may file an application stating his grievance therein and dispute before the Grievance Redressal Committee giving name, designation, worker code or token number, department where he is posted, length of his service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and the relief sought therefor. (2) The application referred to in sub-rule (1) may be sent electronically or otherwise. (3) The application referred to in sub-rule (1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose. 7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.—Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application online on designated portal or by registered post or speed post, or in person, within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member: Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post or in person, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online application under intimation to the Trade Union and worker.

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Chapter III

TRADE UNION 8. Payment for subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7.—The payment of minimum subscription by member of Trade Union which shall not be less then- (i) Fifty rupees per annum for rural and unorganized sector workers; (ii) Two hundred rupees per annum for workers in any other cases; 9. Manner of annual audit under clause (j) of section 7.— (1). The annual audit of the account of any registered trade union or federation of union shall be conducted by an auditor authorized to audit the account of companies under section 139 of Companies act 2013. Provided that where the membership of trade union did not at any time during the financial year exceed 250, annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union. (2) The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form II, indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with the Act. The particulars given in this statement shall indicate- (a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of the Trade Union or contrary to the provisions of the Act. (b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person. (c) the amount of any sum which ought to have been incurred but is not brought to account by any person: Provided in case of Audit of political funds of a registered Trade Union, the audit shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors. 10. Form of declaration to be made by an affidavit and the manner of making the same under clause (a) of sub-section (1) of section 8— (1) Every application seeking registration of a Trade Union shall be submitted to the Registrar through electronic mode and shall be accompanied by a declaration affirming the authenticity and correctness of the information furnished therein. Such application shall further be supported by an affidavit in Form III, declaring that none of the executive members or office bearers of the Trade Union has been convicted by any court of law for an offence involving moral turpitude. (2) Every Trade Union registered under the Trade Unions Act, 1926 having valid registration immediately before commencement of this Industrial Relation code 2020, shall file a statement along with constitution of the executive of the Trade Union in accordance with Code along with the rules of the Trade Union updated in accordance with Section 7 within 3 months and the Registrar shall amend his records accordingly and send intimation regarding this to concerned Trade Union

(3) The fee payable for the registration of a trade union shall be Rs. 500/-
(Rs. Five Hundred)

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(4) The fee payable for registration of alterations of rules/by-laws shall be Rs. 100/- (Rs. One Hundred) for each set of alterations made simultaneously. 11. Form of general statement of the assets and liabilities of the Trade Union under sub-section (2) of section 8.—The statement of the assets and liabilities of the Trade Union shall be submitted to the Registrar in Form IV electronically along with a copy of annual audit report. 12. Form of application for registration under sub-section (1) of Section 8, and the form of issuing certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant Trade Union under sub-section (2) of section 9.—The application for registration under sub-section (1) of section 8, shall be in form V and the certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant under sub-section (2) of section 9 shall be in form VI. 13. Register for entering the name and other particulars of Trade Union under sub-
section (3) of section 9 and Verification of application of the Trade Union under
sub-section (5)(i) of section 9.— (1) The Registrar after issuing the certificate of registration shall register the name and other particulars of the Trade Union by entering in a register, to be maintained in Form-VII electronically for the purpose of sub-section (3) of section 9. (2) The certificate of registration of Trade Union issued by Registrar may be withdrawn or cancelled after the verification done by the concerned authority as notified by State Government for the purpose of sub-section (5)(i) of section 9. (3) For the purpose of verification of Trade Union the Registrar may use Aadhar Identification. 14. Period within which appeal is to be preferred by Trade Union to Tribunal under sub-section (1) of section 10.—If an application is refused by the Registrar for granting registration or cancel registration certificate under Sub-Section (5) of Section 9, the person aggrieved may appeal to the Tribunal within the period of 60 days from the date of refusal of application or cancellation of certificate. 15. Manner of sending the communication and notices under sub-section (1) of Section 11 and the manner to inform the Registrar under sub-section (3) of section 11.— (1). All communication and notices to the registered Trade Union shall be sent by the Registrar to the address of the head office of the Trade Union as entered in the register in Form VII through registered post and electronically. (2). All communication to the Registrar by the Trade Union for the purpose of Sub-Section (2) and Sub-Section (3) of Section 11 shall be only through electronic mode. 16. Matters on which negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) and the criteria to be followed by the employer of industrial establishment under sub-section (2) of section 14.—

(1). The matters pertaining to workers which the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below: - (a) Classification of grades and categories of workers;

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(b) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment; (c) wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances; (d) hours of work of the workers, rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts; (e) leave with wages and holidays; (f) promotion and transfer policy and disciplinary procedures; (g) quarter allotment policy for workers; (h) safety, health and working conditions and related standards; (i) such matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses; and (j) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council, as the case may be. (2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such industrial establishment shall recognize such registered Trade union as sole negotiating union, only if at the time of initiation of negotiation, 30% or more of the total workers of the industrial establishment is the member of that registered Trade Union. 17. Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14.— (1). the verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) of Section 14 Shall be made in presence of authority not below the rank of Joint Labour Commissioner, as notified by State Government of the concerned area. (2). The employer of the industrial establishment shall provide reasonable space for negotiation to the recognized negotiating union or negotiating council, as the case may be. (3) The Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department may, by notification issued in the Official Gazette, prescribe such further guidelines and procedures as may be necessary for the manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under subsections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under subsection (7) of section 14. 18. The objects under sub-section (1) and sub-section (2) and the subscription payable under sub-section (4) of section 15.— (1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely: - (a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers of the Trade Union; (b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

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(c) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs; (d) the conduct of industrial disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof; (e) the compensation of members for loss arising out of industrial disputes;
(f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members; (g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment; (h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members; (i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such; (j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and (k) subject to any conditions contained in the notification, any other object notified by the State Government in the official Gazette. (2) For the purpose of sub-section (4) of section 15, provision of rule 8 shall be applied. 19. Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub-section (1) of section 22.—For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VIII. The mode of making application before the Tribunal shall be decided by the State Government through Gazette notification. 20. Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24.— (1). On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade union is in the State or Bihar, the Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub-section (6) of Section 24.

(2). When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI therefor. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form VII and send intimation of

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the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any. 21. Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub-section (2) of section 25.—Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal dependents. 22. The date before which a general statement shall be forwarded annually to the Registrar, the particulars to be contained in general statement and its Form, the person by whom and the manner in which such general statement shall be audited under clause (a) of sub-section (1) of section 26.—The annual return to be furnished under section 26 shall be submitted electronically to the Registrar by the 31st day of July in each year and shall be in Form IX. 23. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27.— (1). The State Government may recognize any Trade Union or federation of Trade union as State Trade Union if the Trade union or Federation of Union has at least a combined verified membership of Twenty-Five Thousand or more and the membership presence is in at least four types of industries in the State. The registrar may verify the members of State Trade Union in such manner as it thinks fit including Aadhar identification. The Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department may, by notification issued in the Official Gazette, prescribe such further guidelines and procedures as may be necessary for the recognition of any Trade Union or Federation of Trade Unions as a State Trade Union. (2). The State Government may give preference to those Trade Union which are recognized as State Trade Union for the purpose of constitution of any tripartite forum formed under the provision of different codes or otherwise. (3). In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted in the Capital of the State under the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute.

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Chapter IV

STANDING ORDERS 24. Forwarding of information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.— (1) If the employer adopts the model standing orders of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically or in person or by speed post or by registered post the specific date from which the provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted. (2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to all the units of the industrial establishment within the country, which has adopted the model standing order (3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register maintained under rule 31. In the event, the certifying officer observes that the industrial establishment which has intimated adoption of model standing orders is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted then, he shall within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted may give his observation, if any, that the employer is required to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct the employer of the industrial establishment that he shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction comply with the direction and send compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer observes to get included. The provisions of the model standing orders so adopted shall remain in force with effect from the date specified in sub-rule (1). (4) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) then, the standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer. Explanation- For removal of doubt, it is clarified that certifying officer shall not raise any observation in the event the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply. 25. Choosing of representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union under clause (ii) of sub-section (5) of section 30.—

(1) Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-
section (5) of section 30, then, the certifying officer or any authorized officer
in his behalf, shall call a meeting of the workers to elect three representatives,
to whom he shall, upon, their being elected issue notice with a copy of the
standing order or modification, as the case may be requiring comments, if
any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be
submitted within fifteen days from the receipt of the notice. (2) Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in English as well as the translation thereof in the Hindi seeking their

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comments, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice. 26. Authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.—
Standing orders or modification in the standing orders – (1) certified in pursuance of sub-section (8) of section 30; or (ii) the copy of the said standing order or modification thereof referred to in sub-section (i) of section 33, shall be authenticated by the certifying or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically and a hard copy by registered post or speed post within a week from the date of such authentication to all concerned that is to say the employer and all the registered Trade Unions or elected representative of workers: Provided that there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders. 27. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.— (a) The statement to be accompanied with a draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, email address, contact number and the strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Union, if any, to which such workers belong. (b) The statement to be accompanied with a draft modification in an existing standing order, shall contain the particulars of such standing order which is proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of that standing order in force and the proposed modification therein and reasons therefor. (c) The statement referred to in sub-rules (1) and (2) shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking. (d) The model standing orders, if modified, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking in the country. 28. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment under sub-section (10) of section 30.—In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may submit joint draft standing orders under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union: Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the authority notify the State Government who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing orders, after recording reasons therefor: Provided that certifying officer shall give notice to all the concerned parties, and ensure reasonable opportunity of hearing before certifying the standing orders. 29. Disposal of appeal by appellate authority under section 32.—

(1) An employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking, may prefer an appeal against the order of the certifying officer made under sub-section (5) of

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section 30 within sixty days of the receipt of such order, and for that purpose draw up a memorandum of appeal in a tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added along with the reasons therefor, and file it electronically or in person with the appellate authority. (2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given – (a) where the appeal is filed by the employer, to Trade Union or the negotiating union or negotiating council, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking; (b) where the appeal is filed by a Trade Union or the negotiating union or negotiating council, to the employer and the negotiating union or the negotiating council or all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking; and (c) where the appeal is filed by a representative body of the workers, to the employer and other Trade Unions and the workers of the industrial establishment, or where there is no trade union of the workers in an industrial establishment or undertaking, any other worker who joins as a party to the appeal. (3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal referred to in subrule (1). (4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal. (5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called for or considers relevant, if produced, and after hearing the parties, dispose of the appeal.

30. Sending of order and maintaining of standing orders under sub-sections (1) and (2) of section 33.—

(1) The order of the appellate authority shall be sent electronically or otherwise to the worker or Trade Union or the negotiating union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed. (2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated. These certified standing orders shall be displayed on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance through which majority of workers enter the industrial establishment.

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31. Register for final certified copy of standing orders under section 34.— (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register in Form-X, of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter- alia, containing the details of – (a) the unique number assigned to each standing orders; (b) name of industrial establishment; (c) nature of industrial establishment; (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing orders by each establishment or undertaking; (e) the areas of the operation of the industrial establishment; and (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders. (2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders to any person applying there for on payment of such rate as notified by the State Government of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.
32. Application for modification of standing orders under sub-section (2) of section 35.—The application for modification of an existing standing orders under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

CHAPTER-V

NOTICE OF CHANGE 33. Notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.— (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-XI electronically or otherwise to such workers likely to be affected by such change. Such notice may also be posted on the designated portal of the industrial establishment, if any. (2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment: Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served electronically or otherwise, to the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, or Secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

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Chapter VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

34. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.— (1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-XII and shall be signed by the parties to the agreement. Such agreement shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators. (2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed, - (i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purpose; (ii) in the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; (iii) in the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member or by another worker in the same establishment duly authorized by him in this behalf: Explanation- For a purpose of this Rule the expression “officer” - (1) in case of an association of the employees means any officer of such association of the employers authorized for such purpose; and (2) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely: - (a) the President; (b) the Vice-President; (c) the Secretary (including the General Secretary); (d) a Joint Secretary; and (e) any other officer of such Trade Union authorized in this behalf by the
    President and Secretary of such union.
35. Issuing of notification under sub-section (5) of section 42.—Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and on the website of the Labour Resources and Migrant Works Welfare Department, for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.
36. Choosing of representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.—Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-XIII authorizing them to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

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CHAPTER-VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTE

37. Filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44.— (1) The Judicial member of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2). Provided that the Judicial members of the Industrial Tribunal shall be appointed from serving and retired Judges of High Court, members of higher Judicial services and members of State Judicial Services, who has been a District Judge or Additional District Judge for not less than three years: Provided that at any time total number of Judicial members shall not exceed fifty percent of the total number of Judicial and Administrative members of Tribunals in the State. (2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely: - | (i) | Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him | - | Chairperson; | | --- | --- | --- | --- | | (ii) | Sitting Judicial Member of the other Industrial Tribunal | - | Member; | | (iii) | Chief Secretary, Bihar or an officer nominated by him | - | Member; | | (iv) | Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Labour Resource and Migrant Workers Welfare Department | - | Member Secretary; and | | (v) | Registrar General, Patna High Court, Patna | - | Member; | (3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post. (4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee. (5) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. (6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member. (7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary as notified by the State Government from time-to-time and shall be entitled to draw allowances as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

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(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him. (8) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal. (9) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (10) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member. (11) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable. (12) (a) Travelling allowance to a judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (13) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (14) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (15) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf. (16) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Judicial Member; it shall make a preliminary scrutiny of such complaint. (b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry. (c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six month's time or such further time as may be specified by the Central Government. (d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

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(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the (Code on Civil Procedure, 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry. (17) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government: Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier. (18) The State Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who, - (a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude;
or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that were a Judicial Member a proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges. (19) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIV annexed to these rules. (20) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions have been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding. (21) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44.—

(1) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule. Provided that Administrative members of the Industrial Tribunal shall be appointed from the serving or retired members of Indian Administrative Services who has served at least three years in this service or from Bihar Labour Services having experience of dispensation for a

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period of at least five years of Judicial/ Quasi-Judicial work and has been an Additional/ Joint Labour Commissioner: Provided that, if in future State Government increases the number of Industrial Tribunals in the State, the vacancies shall be filled in the above-mentioned proportion: Provided that the total number of administrative members appointed amongst the members of Indian Administrative Services shall not exceed at any time fifty percent of the total number of administrative members of the Industrial Tribunal in the State and the rest of vacancies of administrative members shall be filled from the serving or retired Additional/ Joint Labour Commissioner of State Labour Services.: (2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely: - (i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him-
Chairperson; (ii) Sitting Member of the other Industrial Tribunal – Member; (iii) Chief Secretary, Bihar or an officer nominated by him – Member; (iv) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department – Member secretary; and (v) Registrar General, Patna High Court, Patna - Member, (3) The Search-cum-Selection Committee (SSSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post. (4) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee. (5) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier. (6) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member. (7) (a) The Administrative Member shall be paid a salary as notified by the State Government from time-to-time and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him. (8) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund Rules (Central Service), 1960. (b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not

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be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals. (9) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (10) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs. (b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of India holding a post carrying the same pay. (11) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member. (b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member. (12) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable. (13) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (14) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (15) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (16) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf. (17) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member; it shall make a preliminary scrutiny of such complaint. (b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry. (c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the State Government. (d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating

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therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit. (e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry. (18) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government: Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier. (19) The State Government shall, on the recommendation of the Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who- (a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude;
or (c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges. (20) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIV annexed to these rules. (21) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding. (22) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

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39. Holding of conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.— (1) Where the conciliation officer receives any— (a) notice of a strike or lockout given under rule 42 or rule 43; or (b) application in respect of an existing industrial dispute; or (c) information regarding apprehended industrial dispute,
    then, he shall— (i) in case of clause (a), enter the details on the designated portal or otherwise and hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose; (ii) in case of clause (b), enter the details on the designated portal or otherwise and examine the application and if he finds that such dispute pertains to the jurisdiction of State Government, transfer the application to the concerned authority or otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof; and (iii) in case of clause (c), enter the details on the designated portal or otherwise and issue a fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings. (2) The employer's representative and the worker's representative shall, on receipt of the notice referred to in sub-rule (1), submit their respective statements in respect of the said dispute in the first meeting of the conciliation proceedings. (3) The conciliation officer shall, without delay, ascertain the facts and circumstances relating to the dispute and enquire into all matters affecting the merits and right settlement thereof and hold conciliation proceedings between the parties to the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute. (4) If no settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub-rule (3), the conciliation officer shall, within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded, upload a report on designated portal and forward a copy thereof through electronic mode or by registered post or speed post or in person to the parties to the dispute and to the appropriate Government. The report shall be made accessible to the parties concerned on the said designated portal. (5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the conciliation officer shall, apart from submitting a report thereof to the appropriate Government or an officer authorized in this behalf by that Government along with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the designated portal. (6) The report referred to in sub-rule (4) shall, inter alia, contain the submissions of the employer, worker or Trade Union, as the case may be, involved in the dispute and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to an amicable settlement, reasons

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for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion arrived at by the conciliation officer. (7) All the evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of affidavit and the parties to the dispute shall also file the application or, as the case may be, reply or rejoinder thereof in the form of an affidavit.

40. Proceedings before Tribunal. –

(1) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-XV, before the Tribunal through an on-line application or through portal of the Labour Resources and Migrant Works Welfare Department or registered post or speed post or in person with in ninety days from the date of the report under sub-rule (4) of rule 39. (2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the portal of the Labour Resources and Migrant Works Welfare Department or through registered post or by speed post for service on each of the opposite parties in the dispute. (3) The Tribunal, after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service. (4) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time. (5) Evidence shall be recorded either in Tribunal or, as the case may be, may be filed on affidavit or recorded in the Tribunal on oath, but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal as the case may be, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed and while recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

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(6) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence. (7) The Tribunal as the case may be, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted: Provided that the Tribunal as the case may be, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted. (8) A Tribunal or Arbitrator may at any time correct any clerical or arithmetical mistake or error arising from an accidental slip or omission in any proceedings, report, award or decision either of its or his own motion or on application of any of the parties. (9) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal as the case may be, may proceed with the case ex-parte, and decide the application or reference, as the case may be, in the absence of the defaulting party: Provided that the Tribunal or may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested. (10) The Tribunal, as the case may be, shall communicate its award electronically or through registered post or speed post to the parties concerned and the State Government and upload on the portal of Labour Resources and Migrant Works Welfare Department within one month from the date of the pronouncement of the award. (11) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974). (12) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals. (13) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically or by bank draft in the Tribunal, as the case may be, in the following manner, namely: - (a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of rupees two per page;

(b) for certifying a copy of any such award or order or document, a fee of rupees two per page shall be payable; (c) copying and certifying fees shall be payable electronically; (d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

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(14) The representatives of the parties appearing before a Tribunal or an Arbitrator shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal or National Industrial Tribunal or an Arbitrator when evidence has been called. (15) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:
Provided that the proceedings before the Tribunal may be at the request of the parties or of the directions of the Tribunal or National Tribunal, as the case may be, held by video conferencing:
Provided further that Tribunal or National Industrial Tribunal may, at any stage of the proceeding direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held, in-camera. (16) A conciliation officer, Judicial Member or Administrative Member of the Tribunal or any person authorized in writing by the conciliation officer, Tribunal or National Tribunal in this behalf may, for the purposes of any conciliation or adjudication under the Code at any time between the hours of sunrise and sunset and in the case of person so authorized after giving reasonable notice in writing, may enter any building, factory, workshop, or other place or premises whatsoever, and inspect the same or any work, machinery, appliance or article therein or interrogate any person therein in respect of anything situated therein or any matter relevant to the subject matter of conciliation or adjudication, as the case may be. (17) A Tribunal may, in the interest of justice and after recording reasons therefor, admit or accept any evidence at any stage of the proceeding before it.

41. Application for recovery of dues under section 59.—

(1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X, or the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form XVI for the recovery of the money due:
Provided that in the case of a person authorized in writing by the worker, or in the case of the death of the worker the assignee or heir of the deceased worker, the application shall be made in Form XVII. (2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunal having jurisdiction, in Form XVIII for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed;
Provided that in the case of the death of a worker, application shall be made in Form XIX by the assignee or heir of the deceased worker.

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Chapter VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62.– (1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-XX which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purpose of clause (a) of sub-rule (1) of rule 39. (2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner, Bihar. Notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62.– (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-XXI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment. The date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purpose of clause (a) of sub-rule (1) of rule 23. (2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar.

Chapter IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE Service of notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70.— If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give prior notice of intimation of such retrenchment, in Form-XXII to the Deputy Labour Commissioner of the concerned area electronically or otherwise, in the following manner, namely :- (a) where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker; (b) where no notice is given to the worker, and he is paid one month’s wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and

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(c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the State Government, and the Deputy Labour Commissioner of concerned area, at least one month before such date. Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to State Government, and the concerned Deputy Labour Commissioner, within three days of the agreement.

45. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72.–

(1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment. (2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, then, the employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority. (3) The employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment the details of vacancies at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e-mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e-mail, given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter: Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient if the intimation is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub-rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies: Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers: Provided also that if a retrenched worker, without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion. (4) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (3), the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub-rule:

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Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every worker mentioned in the list prepared under sub-rule (1). 46. Service of notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice within the time as specified in sub-section (1) of section 74 of such closure in Form-XXII to the State Government and a copy thereof to the concerned authority of concerned area as notified by State Government by e-mail and registered post or speed post. A copy of the notice shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers, as the case may be, operation in the Industrial establishments.

Chapter X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS 47. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78.—An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form- XXIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically or in person or by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment concerned. 48. Application of permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.— The employer in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, make an application to the State Government in Form – XXIII electronically and by registered or speed post with a copy to the concerned authority of concerned area as notified by State Government for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of layoff and the reasons for continuation of such lay off. 49. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.— (1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78. (2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard. (3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the

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concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken. 50. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.—An application for prior permission referred to clause (b) of sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form- XXIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to concerned workers electronically or in person or by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on an electronic board at the main entrance to the industrial establishment. 51. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.— (1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79. (2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard. (3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken. 52. Application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.— An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in Form XXIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and in person or by Registered or speed post. 53. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.— (1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard. (3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month

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from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

Chapter XI

WORKER RE-SKILLING FUND 54. Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83.— (1) The State Government may contribute to worker re-skilling fund for the purpose of re-skilling of workers. (2) The corporate bodies may contribute to the worker re-skilling fund as Corporate Social Responsibility. (3) Any individual may contribute to re-skilling fund. 55. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.— Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour Resource Department) to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers’ account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES 56. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.— (1) The Deputy Labour Commissioner of the concerned area for the purposes of compounding of offences under subsection (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and Registered and speed post to the accused in Form XXIV consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the compounding of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

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(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice. (3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, the accused may make an application to the Court to allow composition of the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89 and the procedure specified in this rule. (4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and- (a) if the offence is compounded before the prosecution, then, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused and if the offence is compounded pending proceeding under section 85, the compounding officer shall intimate the composition to the officer referred to in that section who shall after intimation close the proceeding in respect of the accused person of such offence; and (b) if the offence is compounded after the institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed and intimate the composition of the offence to the competent Court by which such composition was allowed and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused person and close the prosecution. (5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

Chapter XIII

MISCELLANEOUS

57. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the provisions of the Code apply, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of such Trade Union should be recognized as protected workers. (2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub-rule (1) shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change. (3) The employer shall, within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under subrule (1) and subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union, in writing, the list of workers

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recognized as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication. (4) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment under sub-section (4) of section 90, the employer shall recognize only such maximum number of workers as protected workers: Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Trade Unions bear practically the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions; and the employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union, the number of protected workers allotted to it: Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this subrule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection, then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers; and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard. (5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, such dispute shall be referred to the Registrar or any authority notified by the State Government, whose decision thereon shall be final.

58. Complaint by an aggrieved worker under section 91.—

(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically or registered post or speed post in Form-XXV and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint. (2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case. 59. Authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.—Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-XIII. 60. Authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XIII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

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61. Holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.—

(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by Deputy Labour Commissioner of the concerned area for such purpose under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer). (2) On receipt of the complaint, the enquiry officer shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically, or by registered post or speed post and upload a copy of the same on the designated portal, to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified. Where a party so desires, he may request in writing to the enquiry officer to issue notice in the enquiry only by post and also in cases where the enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by registered post or speed post. (3) If the person, to whom notice has been issued under sub-rule (2), or his representative fails to appear on the specified date, the enquiry officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte. (4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the enquiry officer on two consecutive dates, the enquiry officer may dismiss the complaint: Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party: Provided further that the enquiry officer shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing. (5) The authorisation to appear on behalf of any person, under sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the enquiry officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record. (6) Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present himself before the enquiry officer and submit a brief statement in writing explaining the reason for his appearance. (7) The enquiry officer shall record an order on the statement referred to in sub-rule (6) permitting the person referred to in that sub-rule to appear in the proceeding on behalf of complainant, and in the case of refusing such permission, the enquiry officer shall include reasons for the same, and incorporate it in the record. (8) The complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the enquiry officer at any time during hours fixed by the enquiry officer, or may be sent to him electronically, or by registered post or speed post and the opposite party shall have the right to reply the complaint and such other documents.

(9) The enquiry officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of its presentation or receipt, as the case may be, and if the documents are submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

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(10) The enquiry officer may refuse to entertain a complaint, if he considers that the complaint is incomplete and may ask the complainant to rectify the defects within the time specified by him for such purpose: Provided that if the enquiry officer finds that it is not possible to rectify the defects in the complaint, he may at once return such complaint indicating the defects. (11) Where the complaint is presented again, after rectification of the defects, the date of such re-presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85. (12) The enquiry officer may, after giving the complainant an opportunity of being heard, refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85, if he is satisfied for reasons to be recorded in writing that— (a) the complainant is not entitled to present the complaint; or (b) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed; (c) the complainant fails to comply the directions given by the inquiry officer under sub-section (2) of section 85. (13) The enquiry officer shall, in all cases, mention the particulars at the time of passing of order containing the details, such as, the date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or opposite parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the evidence taken including cross examination, reasons and penalty imposed with his signature, date and place. (14) The enquiry officer shall, in respect of procedure, be guided by the relevant provisions of the Orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), with such alterations as the enquiry officer may deem fit, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of the Code or these rules. (15) The enquiry officer shall, after the case has been heard, pass an order or give a direction on the same day or on a future date to be fixed for this purpose. (16) Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (7) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the inquiry officer, in a case to which he is a party or representing a party. 62. Expenses of witness.—Every person who is summoned and duly attends or otherwise appears as a witness before a Tribunal or arbitrator shall be entitled to an allowance for expenses according to scale for the time being in force with respect to witnesses in the civil court in the State where the enquiry, adjudication or arbitration, as the case may be, is being conducted.

63. Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section 2 of section 99.– A copy each of Form XX (notice of strike), Form XXI (notice of lockout), Form XXII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), Form XXIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form

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XXIV (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode. 64. Publication for communication.—The State Government, the Tribunal, the National Tribunal, every employer for which the State Government is the appropriate Government, every Trade Union or negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules shall adequately make known their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, by specifying in the letter-head, for the purposes of every communication to effect service of messages and documents under these rules. 65. Maintenance of records, registers, forms, notice, and display on board.— All records, registers, forms, notice, display board and other documents which are required to be maintained under the Industrial Relations Code, 2020 (36 of 2020) can be maintained in electronic manner and in the required format or containing the information as is required and they shall be produced and shown as and when required by the authority or Inspector-cum-Facilitator under this Code and rules framed thereunder. The maintenance of these records shall comply with the requirement of retention of records. 66. Appointment of Commissioner.—Where it is necessary to appoint a Commissioner under sub-section (3) of section 59, the Tribunal may appoint a person with experience in the particular industry, trade or business involved in question referred to in sub-section (2) of section 59 or a person with experience as a judge of civil court, or as a stipendiary magistrate or as a Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any Central Act or Tribunal or National Tribunal constituted under the Code. 67. Fees for the Commissioner, etc. — (1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of the enquiry and fix the amount of the Commissioner’s fees and other incidental expenses and direct the payment thereof into the nearest treasury, within a specified time, by such party or parties and in such proportion as it may consider fit. The Commission shall not issue until satisfactory evidence of the deposit into the treasury of the sum fixed is filed before the Tribunal: Provided that the Tribunal may from time to time direct that any further sum or sums be deposited into the treasury within such time and by such parties as it may consider fit: Provided further that the Tribunal may in its discretion, extend the time for depositing the sum into the treasury. (2) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the Commissioner’s fees in consultation with the parties. (3) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such instalments and on such date as it may consider fit. (4) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited shall be refunded to the party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

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68. Time for submission of report.— (1) Every order for the appointment of Commissioner under sub-section (3) of section 59 shall indicate a date, allowing sufficient time, for the Commissioner to submit his report. (2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, he shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall take such grounds into consideration in passing orders on the application: Provided that the Tribunal may grant extension of time notwithstanding that no application for such extension has been received from the Commissioner within the reasonable time limit.

Form-I

(See Rule 3)

Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding

Names of Parties: ..................................................Representing employer(s); ........................................................ Representing workers; Short recital of the case Terms of settlement................................................................................................................... Signature of the parties Witnesses: (1) (2) *Signature of Conciliation Officer (In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour Commissioner.)

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Form II

[See rules 9 (2) ]

Auditor's' Declaration

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ....................... Union, and having examined the foregoing statement of the assets and liability and verified the same with the account vouchers relating thereto, certify that the ....................... Union has properly maintained its membership registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the ....................... Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto. Auditor. Auditor.

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FORM - III

(See Rule - 10)
Affidavit I, ______________________ S/O ___________________________ Age ________ yrs
R/O ______________________ do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am the elected / designated ____________________________ (post) of
   __________________________ (Name of Trade Union) with its Head Office situated at
   __________________________ (Address of Trade Union).
2. That to the best of my knowledge and belief, no Union / Association by the name of “__________ (Name of Union)” is registered in Bihar or anywhere in India.
3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar, Trade Unions, Bihar.
4. That no member or office bearer has ever been convicted by any court in India for any offence involving moral turpitude.
5. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true.
6. That the scope of the Union shall be for the employees of ————————————————
   (Name of Establishment)
7. That there are ------ (number of employee)- employees are working in ------------------------------- (Name of Establishment) and out of which ------ (number of employee)- employees are members of our union.
8. That I shall furnish such other documents and/or information as required by the Registrar for the purpose of this application.
9. That this is my true statement and it conceals nothing and that no part of it is false.
10. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/ document furnished is found to be false, frivolous or incorrect.
11. That the list of Trade Union's members along with their attested Aadhar Card, for verification, is appended with the affidavit and no member has been compelled or force to share the Aadhar Card. DEPONENT
    Verification:-
    Verified at ________________ (Place) on ____________ (Date) that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. Deponent.

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 99

FORM - IV

(See Rule -11)

Statement of Assets and Liabilities

[Name of Union] Statement of Liabilities and Assets on the..................day of..................20.................. [This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.] | Liability | Rs. | Assets | Rs. | | --- | --- | --- | --- | | • Amount of general fund | ____ | Cash :- | | | • Amount of political fund | ____ | • In hands of Treasurer | ____ | | • Loans from | ____ | • In hands of Secretary | ____ | | • Other liabilities (to be specified) | ____ | • In hands of ......... | ____ | | | | • In the ............Bank | ____ | | | | • In the ............Bank | ____ | | | | | | | Total liabilities | ____ | Securities as per list below | ____ | | | | | | | | | Unpaid subscriptions due for | | | | | • the current year | ____ | | | | • the previous year | ____ | | | | | | | | | Loans to (a) Officers | | | | | (b) Members | ____ | | | | (c) Other | | | | | Immoveable property......... | ____ | | | | | | | | | Goods and furniture......... | ____ | | | | | | | | | Other assets (to be specified) | ____ | | | | | | | | | Total Assets | ____ | | Particulars. | Face value (in Rs) | Cost price (in Rs) | Market price at date on which accounts have been made up (in Rs) | In hands of | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | Signed

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FORM - V

(See rule 12)

Application for Registration of Trade Union.

Dated the day of 20........

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of
2. The address of the head office of the union is
3. The union came into existence on the ............... day of ................ 20
4. The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession).
5. We declare that we are attaching following document with this application form— (a) an affidavit in Form III; (b) a copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting it; (c) a copy of the resolution* adopted by the members of the Trade Union authorising us to make this application; and (d) a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organisation of Trade Unions (applicable in case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions) (e) list of all members of Trade Union alongwith attested copy of their Aadhar Card.
6. We have been duly authorised to make this application by --------------------
   -- Signed: | Sr. No. | Name | Occupation | Address | Signature | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | [^[* Explanation.—For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.]] [^[ State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what other way it was given.]]

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FORM VI.

(See rule 12 )

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION

No. ................................................... It is hereby certified that the .............................. has been registered under the Industrial Relation Code, 2020 on this day of ....................... Seal. Registrar of Trade Unions for the State of Bihar.

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FORM VII

[See rule 13 (1)]
REGISTER OF TRADE UNIONS.

1. Serial number.
2. Date of registration.
3. Name of trade Union.
4. (a) Name of the members making the application. (b) Occupations of members making the application. (c) Addresses of the members making the application.
5. Address of the head office of trade Union.
6. Date of establishment of Trade Union.
7. Officers of Trade Union- Title Name Age Occupation Address
8. Signature of the Registrar.
9. (a) Whether provision has been made for a separate fund under sub-section 2 of section 15 and, if so, from what date. (b) initial of the Registrar.
10. (a) Date of intimation for alteration of rules. (b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the Secretary of the Trade Union. (c) Initials of the Registrar,
11. (a) Date of registration of change of address of registered office. (b) Address of the Trade Union as changed. (c) If the changed address is in another State whether extracts of registration sent to the Registrar of the other province. (d) Initials of the Registrar.
12. (a) Date of registration of change of name. (b) Name of the Trade Union as changed. (c) Initials of the Registrar.
13. (a) Date registration of amalgamation. (b) Name of the amalgamated union. (c) Registration number of the amalgamated Union. (d) Initials of the Registrar.
14. (a) Date of application for cancellation of registration under proviso of sub section
    (5) of section 9. (b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under proviso of sub-
    section (5) of section 9. (c) Reason of cancellation of registration (d) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration. (e) Initials of the registrar.
15. (a) (i) Names of the members applying for dissolution. (ii) Occupation of the members applying for dissolution. (iii) Address of the members applying for dissolution. (b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect. (c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under sub-section (2) of section 25, if any. (d) Initials of the Registrar.

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FORM VIII

(See Rule 19)

Before……………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of: ............................................ Applicant Address................................................... Versus .............................................................. Opposite party (ies) Address......................................................... The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and circumstances of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award. Date ........ Place ........

104 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM IX.

(See rule 22). Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for
the year ending 31st July, 20....

PART-A

1. Name of the union
2. Address of the union
3. Registered Head office
4. Number and date of certificate of registration
5. Classification of Industry (to be shown as per schedule of industries attached)
6. Classification of industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs :-) (a) Public Sector - Central Sphere; (b) Public Sector - State Sphere; (c) Private Sector - Central Sphere; and (d) Private Sector - State Sphere).
7. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.
8. Affiliation Number.
9. Affiliation fee paid during the year.
10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee.
11. Membership fee per month
12. No. of members on books at the beginning of the year.
13. No of members admitted during the year.
14. No. of members who left during the year.
15. No. of members on book at the end of the year (i.e., 31st March, 20.....) -
    Male - ................
    Female - ................
    Total - ................
16. No. of member contributing to political Fund.
17. No. of members who paid their subscription for the whole year.
18. A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.
19. Part B of return has been duly completed. Secretary.

PART -B

Statement of Liabilities and Assets on the 31st day of July 20..... | Liability | Rs. | Assets | Rs. | | --- | --- | --- | --- | | Amount of general fundAmount of political fundLoans fromOther liabilities (to be specified) | ____ ____ ____ ____ ____ | Cash :- In hands of TreasurerIn hands of SecretaryIn hands of .........In the ...............BankIn the ...............Bank | ____ ____ ____ ____ ____ |

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 105

• Total liabilities Securities as per list below _________
• Unpaid subscriptions due for _________
• • the current year _________
• • the previous year _________
• Loans to (a) Officers
• (b) Members _________
• (c) Other _________
• Immoveable property......... _________
• Goods and furniture......... _________
• Other assets (to be specified) _________
• Total Assets _________ List of Securities.- | Particulars. | Face value (in Rs) | Cost price (in Rs) | Market price at date on which accounts have been made up (in Rs) | In hands of | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | Treasurer. Officers appointed | Name | Date of birth | Private address | Personal occupation | Title of position held in Union | Date on which appointment in column 5 was taken up | Other offices held in addition to membership (of executive date) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | Elections. Date of last election of office-bearers Date of next election of office-bearers Secretary

106 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

Form X

(See rule 31) Register for certified standing orders of Industrial Establishments | Unique and continuous number | Name of the industrial establishment | Nature of the industrial establishment | Whether standing order is (a) model standing order, or (b) deemed standing order or (c) certified standing order | Date of adoption or date of deemed authentication or date of Certification / authentication of Standing Order | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Date of Filing Appeal | Date and Nature of Decision | Amendment made on appeal, if any | Date of the dispatch of the copy of Standing Orders as settled on appeal | Any other relevant detail | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

107

FORM-XI

[See rule 33 (1)]

Notice of change of service conditions proposed by an employer

Name of employer...............................................................

Address...........................................................................

Dated the ........................................... day of ........................ 20........... In accordance with section 40(1) of Industrial Relations Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............... in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code Signature............................
Designation .........................

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected) Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
2. Concerned Deputy Labour commissioner.

108 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM-XII

[See Rule 34 (1)]

Agreement for voluntary arbitration

BETWEEN

...................Name of the parties representing employer (s) And ......................Representing worker It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of
........................ [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s)] (i) Specific matters in dispute. (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved. (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question. (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected. (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute. We further agree that the (majority) decision of the arbitrator(s) shall be binding on us in case. the arbitrator(s) are equally divided in their opinion, they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us. The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the state Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator. Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers. Witnesses

1. ...................................................
2. ……………………………… Copy to: (1) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned]. (ii) The Additional chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department.

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

109

FORM-XIII

(See Rule 36, 59 & 60) Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code Before the Authority
(Here mention the authority concerned) In the matter of:.. (mention the name of the proceeding)
..................................................workers Versus ................................................................................................................... Employer I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one)
1...........2...........3............ to represent me/us in the above matter. Dated this........................day of...........................20........... Signature of person(s) nominating the representative(s) Address

110 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM-XIV

[See Rule 37 (19) and 38(20)]

Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member

(whichever is applicable) of Industrial Tribunal I, ……………………(Name of appointee)…………………, having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of …………………… Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member /Administrative Member of ……………………Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land. (Signature) Place: Date:

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 111

FORM-XV

(See rule 40)

Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the conciliation officer

Before……………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of: ........................................... Applicant
Address................................................... Versus ................................................................. Opposite party (ies)
Address...................................................... The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and other details of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award. Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date:..

112 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

Form-XVI,

(See rule 41)

Application under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020

To, (1) The Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department. (2) The Deputy Labour Commissioner ....................... (here insert the name of the region). Sir, I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s ……………………………… a sum of Rs. …………………… (in words) on account of ……………………………… under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020/in terms of the award dated the ……………………………… given by ……………………………… /in terms of the settlement dated the ……………………………… arrived at between the said M/s ……………………………… and their workers through ……………………………… the duly elected representatives. I/We further state that I/we served the management with a demand notice by registered post on ................... for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed. I/We request that the said sum may kindly be recovered for the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 and paid to me/us as early as possible. Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date:..

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount(s) claimed.)

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 113

FORM-XVII,

[See rule 41] Application by a person authorised by a worker or by the assignee or heir of a deceased worker under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 To, (1) The Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department. (2) The Deputy Labour Commissioner ....................... (here insert the name of the region). Sir, I Shri/Shrimati/Kumari...........................................................have to state that Shri/Shrimati/Kumari.........................................................is/was entitled to receive from M/s..........................................................a sum of Rs...........................(in words) on account of........................................ under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 /in terms of the award dated the................................... given by .................../in terms of the settlement, dated the......................................arrived at between the said M/s.................................... and their worker through................... the duly elected representatives. I further state that I served the management with a demand notice by registered post on..................for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed. I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020, and paid to me as early as possible. I have been duly authorised in writing by.................. (here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him. or I am the assignee/heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him. Station: .........................

Signature of the authorized person/assignee/heirs Date: ……………......... Address........................

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount claimed.)

114 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM-XVIII

[See rule 41]

Application under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020)

Before the State Government Industrial Tribunal at ............................................................
between........................ and ............................................................ (1) Name of the applicant(s) ................................................................................................................... (2) Name of the employer ................................................................................................................... The petitioner(s) ________________________ a worker of ________________________
M/s.________________________ of ________________________ The petitioner(s) undersigned, worker/workers of ________________________ is/are entitled to receive from the said M/s. ________________________ the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed. It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount / amounts due to the petitioner (s). Signature or Thumb Impression (s) of the applicant(s) Address (es) ................................................... Place.................................................. Date.................................................................

ANNEXURE

(Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 115

FORM- XIX

[See Rule 41]

Application by a person who is an assignee or heir of a deceased worker under sub-

section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) Before the State Government Industrial Tribunal at .............................. Between (i) Name of the applicant/applicants ......................................................... (ii) Name of the employer ................................................................. I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf. Shri.............. former worker of M/s ................... of ................... is entitled to receive from the said M/s................... the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed; It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker. Name and Address of worker........................... Signature of the assignee/heirs Address (es) ......................................................... Place................................................... Date

116 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM-XX

(See Rule 42)

Notice of strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers

Name of five elected representatives of workers................................................... Dated the................day of................20.............. To
(The name of the employer). Dear Sir/Sirs, In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ...........20....., for the reasons explained in the annexure. Yours faithfully, (Secretary of the Union) Five representatives of the workers duly elected
at a meeting held on ........................... (date),
vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to;

1. Deputy Labour Commissioner of the concerned area.
2. Labour Commissioner, Bihar

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 117

FORM- XXI

[See Rule 43 (1)]

(Notice of Strike to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ................................................................................................................... Address................................................................................................................... Dated the..............day of..............20............... In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to affect lock out in....department(s), section(s) of my/our establishment with effect from...................for the reasons explained in the annexure. Signature......................................................... Designation...................................................

ANNEXURE

| 1. | Statement of reasons | | --- | --- | Copy forwarded to: (1) The Secretary of the Registered Union, if any (2) Conciliation officer of the concerned area. (3) Labour Commissioner, Bihar (4) To the office of DG Labour Bureau.

118 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

Form- XXII

(See Rule 44, 46 and 63)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment / Undertaking/ Employer.......................................................

Labour Identification Number/ Registration Number...................................................................

Dated................... (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the state government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively) To,
The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary,
Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department, Government of Bihar
Patna

1. (Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I/we have decided to retrench........................ workers" out of a total of ...... Workers** with effect from................ (DD/MM/YYYY) or (Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,........................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is.................. (number of workers)
2. The reason for Retrenchment / Closure is ............................................................
   ...........................................................................................................................
   ...........................................................................................................................
3. • The worker(s)* concerned were given on the................. (DD/MM/YYYY) one month’s notice in writing as required under section 70(a)/ section 75(1) of this Code. or

• The worker(s) concerned have been given on the................. (DD/MM/YYYY) one month’s pay in lieu of the notice as required under section 70(a)/ section 75(1) of this Code.

4. • I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period. or

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 119

!/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws. 5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed. 7. I*/we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/we* am*/are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter. Yours faithfully,
(Name of Employer/ Authorized Representative with Seal) ( Strike off which is not applicable.)
( Indicate number in figures and words both)
(***) Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

(1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.) (2) DY. Labour Commissioner of the concerned area. (3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

120 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM - XXIII

[See Rule 47, 48, 50, and 52]

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer..................................... Labour Identification Number........................................................................................................ Dated:............... (Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below:) Lay-off: at least 15 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – at least 90 days before the intended date of Closure) To,
The Additional chief Secretary/Principal Secretary/Secretary,
Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department,
Bihar.

1. (Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for —permission to lay-off …………workers* out of total of ………… workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ………… (DD/MM/YYYY). or (Continuation of lay-off) (b) under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we hereby apply for permission to continue the Lay-off ........workers* out of total of ........ laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ........... (DD/MM/YYYY). or (Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of................. workers out of total of ........... workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ........... (DD/MM/YYYY). or (Closure) (d) under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we
   hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking.....................
   .............. (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from.............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is.............. (number of workers)

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026 121

2. • (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on ............... (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)* / section 78(3)* of this Code. or (Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on......... (DD/MM/YYYY) one month’s notice in writing as required under section 79/ section 80* of this Code.* or (Retrenchment/Closure) The worker(s) have been given on........................................ (DD/MM/YYYY) one month’s pay in lieu of notice as required under section 79/ section 80* of this Code.*
3. The details of affected worker(s) is at Annexure II.
4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.
5. I/We hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)/ section 79 / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period. or I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.
6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter,
   and if yes, the details thereof have been Annexed.
7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter. The permission sought for may please be granted. Yours faithfully,
   (Name of Employer/ Authorised
   Representative with Seal) ( Strike off which is not applicable.)
   ( Indicate number in figures and word both)
   (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

122 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

• 1 Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.
• 2 Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ etc., (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.
• 3 (a) MCA Number
• (b) GSTN Number
• 4 (i) Annual production, item wise for preceding three years
• (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,
• 5 Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years. To be annexed
• 6 Names of the inter-connected companies or companies under the same management.
• 7 Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off
• 8 Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.

ANNEXURE II

(Details of affected workers) | Sl. No | UAN/ CMPFO | Name of the Worker | Category (Highly Skilled / Skilled/ Semi-skilled / Unskilled ) | Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking/ Employer | Wage as on date of Application | Remark | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | |

बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

123

FORM-XXIV

(See Rule 56)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code,
for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,
The undersigned -cum- the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89
of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been
made against you for committing offence for the violation of various provision of
this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer- …………………………………………
2. Address of the Establishment ……………………………………………………
3. Particulars of the offence …………………………………………………………………………
4. Section of the Code under which the offence is committed ………………………………
5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence.................

PART - II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (I) of the Industrial Relation Code, 2020, along with an application duly filled in part – III of this notice. In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued. (Signature of the Compounding Officer) Date:
Place:

PART - III

Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned)....................................................
2. Address of the applicant ...........................................................
3. Particulars of the offence ...................................................................................................................
4. Section of the Code under which the offence has been committed……………………………
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)...................................................
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given...........................................................
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence.…………………………………………………………………………………………………………………
8. Any other information which the applicant desires to provide....................................................
   ...........................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................... Applicant
   (Name and signature) Dated:
   Place:

124 बिहार गजट (असाधारण), 1 जुलाई 2026

FORM-XXV

[See Rule 58]

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020) Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal ................,
In the matter of :................................. Reference No................................. A.............................. Complainant(s); Versus B......................... Opposite Party(ies). Address: The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.) The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper. The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith. Dated this............day of............20..... Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph............ above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs................ above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at................... on ...................day of................20................ Signature
or Thumb impression of the person verifying. By Order of the Governor of Bihar,
K. SENTHIL KUMAR,
Addditional Chief Secretary. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 698-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in